राष्ट्रीय महत्त्वाचा बाजार कायदा; सक्षम पणन सुधारणांचा नवा अध्याय
शेतकऱ्यांच्या व्यापक हितासाठी मुंबई आणि नागपूर राष्ट्रीय महत्त्वाचा बाजार अस्तित्वात
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडवणीस यांच्या मार्गदर्शनात राज्यातील पणन व्यवस्थेत क्रांतिकारी परिवर्तन घडवणारा राष्ट्रीय महत्वाचा बाजार (Market of National Importance) कायदा हिवाळी अधिवेशनात संमत झाल्यानंतर आता मुंबई आणि नागपूर कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांना 'राष्ट्रीय महत्त्वाचा बाजार' घोषित करण्यात आले आहेत. कायद्यानुसार पणन मंत्री जयकुमार रावल यांनी दोन्हीही राष्ट्रीय महत्त्वाचा बाजार अध्यक्षपदाचा पदभार स्वीकारला आहे. हा कायदा राज्यातील पणन व्यवस्था अधिक पारदर्शक, स्पर्धात्मक आणि अत्याधुनिक संसाधनांनी सुसज्ज करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे. यामुळे शेतकऱ्यांच्या शेतमालाला राष्ट्रीय तसेच आंतरराष्ट्रीय पातळीवर स्पर्धात्मक दर मिळवून देण्यासाठी व्यापक बाजारपेठ उपलब्ध होणार आहे.
शेतकरी हित, बदलती अत्याधुनिक पणन व्यवस्था, वेगाने पुढे जाणारी जागतिक अर्थव्यवस्था आणि आधुनिक कृषी व्यापाराच्या गरजा लक्षात घेतल्या तर हा कायदा काळाची गरज असून सक्षम पणन सुधारणाचा नवा अध्याय आहे असे या कायद्याच्या उद्देशातून स्पष्टपणे दिसून येते.
No comments:
Post a Comment