राज्याच्या चौथ्या महिला धोरणाच्या प्रभावी अंमलबजावणीद्वारे महिलांच्या अनेक समस्यांचे निराकरण होऊ शकते. राज्यभर सखी केंद्रे व महिला आधारगृहांमध्ये एकसमान आणि परिणामकारक सेवा प्रणाली विकसित करण्याची गरज त्यांनी अधोरेखित केली.
बैठकीत सेवाभावी संस्थांची नोंदणी प्रक्रिया सुलभ करणे, न्यायालयीन प्रकरणांवर आधारित महिलांना योजनांचा लाभ देणे, कौटुंबिक सल्ला व समुपदेशन केंद्रांना अनुदान वाढविणे तसेच पोलीस ठाण्यांतील स्पेशल सेलच्या समुपदेशकांच्या मानधनात वाढ करण्याबाबत सकारात्मक चर्चा झाली.
No comments:
Post a Comment