कौटुंबिक हिंसाचार प्रकरणांमध्ये ‘सर्विस प्रोव्हायडर’ नोंदणी व्यवस्था पुढील तीन महिन्यांत पुन्हा सुरू करावी. तसेच, वन स्टॉप क्रायसिस सेंटरच्या कामकाजाचा नियमित आढावा घ्यावा जिल्हा नियोजन समिती मधील किमान तीन टक्के निधीपैकी काही निधी महिला सुरक्षा यंत्रणांसाठी वापरण्याची शिफारस करावी, अशा सूचना त्यांनी दिल्या.
महिला सुरक्षा विषयक यंत्रणांना आवश्यक निधीची तरतूद करून त्यांची कार्यक्षमता वाढविण्यावर भर देणे अत्यंत गरजेचे असल्याचेही त्यांनी अधोरेखित केले.
No comments:
Post a Comment