मुख्यमंत्री ग्रामीण पशुधन उद्योजकता योजनेत शेळी/मेंढी/गाय/म्हैस/कुक्कुटपालन यांचा समावेश आहे. आता या निर्णयानुसार वराह पालनाला चालना देण्यासाठी ‘वराह पालन गट वाटप योजना’ समाविष्ट करण्यात आली आहे. या योजनेअंतर्गत ५+१ वराह गट, विमा आणि आवश्यक पायाभूत सुविधा यांचा समावेश असलेला सुमारे २.०८ लाख रुपयांचा प्रकल्प राबविण्यात येणार आहे. सर्वसाधारण लाभार्थ्यांना ५० टक्के तर अनुसूचित जाती-जमातींना ७५ टक्के अनुदान देण्यात येणार आहे.
या योजनेत सर्वसाधारण प्रवर्ग, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमातीमधील भूमिहीन, अल्पभूधारक, महिला बचत गट आणि सुशिक्षित बेरोजगारांना प्राधान्य देण्यात येणार असून महिलांसाठी ५० टक्के तर दिव्यांगांसाठी ५ टक्के आरक्षण लागू राहणार आहे. लाभार्थ्यांना पशुपालनाचे प्रशिक्षण घेणे अनिवार्य करण्यात आले असून स्थानिक पशुवैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या देखरेखीखाली खरेदी प्रक्रिया पार पाडली जाणार आहे.
उद्योजकता विकास योजनेअंतर्गत ४ टक्के व्याज सवलत योजना ही शेळी/मेंढी/गाय/म्हैस/कुक्कुटपालन या पशुपालन व्यवसायाबरोबरच वराह पालन व्यवसायालाही लागू करण्यात आली आहे. यामुळे पशुपालन क्षेत्रात गुंतवणूक वाढून ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बळकटी मिळण्याची अपेक्षा मंत्री पंकजा मुंडे यांनी व्यक्त केली आहे.
No comments:
Post a Comment