सायबर विभागाकडे नोंदणी गरजेची
राज्यातील ऑनलाइन फूड व अन्य वस्तू वितरण करणाऱ्या कंपन्यांमध्ये कार्यरत गिग व प्लॅटफॉर्म कामगारांच्या सुरक्षिततेसह त्यांच्या नियमनासाठी कठोर उपाययोजना करण्याची गरज बैठकीमध्ये अधोरेखित करण्यात आली. राज्यातील बहुतेक अॅग्रीगेटर कंपन्या ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मद्वारे काम करत असून, त्या थेट कर्मचारी भरती न करता तृतीय पक्ष (थर्ड पार्टी) संस्थांमार्फत गिग कामगारांची नियुक्ती करतात. त्यामुळे पारंपरिक नियोक्ता-कामगार संबंध निर्माण होत नाहीत आणि जबाबदाऱ्यांमध्ये अस्पष्टता राहते. गिग कामगारांची नियुक्ती प्रामुख्याने अॅप-आधारित प्रणालीद्वारे केली जाते. यासाठी आधारकार्ड, पॅनकार्ड, बँक तपशील, ड्रायव्हिंग लायसन्स, वाहन कागदपत्रे, विमा, ई-श्रम नोंदणी यांसह विविध कागदपत्रे आवश्यक ठरवली जातात. मात्र, या प्रक्रियेत एकसमान नियमावली गरजेची आहे. त्याचप्रमाणे सर्व गिग कामगारांची सायबर विभागाकडे नोंदणी, तसेच क्यूआर कोड असलेले ओळखपत्र बाळगणे सक्तीचे करण्याबाबत आणि ग्राहकांच्या मागणीनुसार सादर करणे अनिवार्य करण्याबाबत बैठकीमध्ये चर्चा करण्यात आली.
No comments:
Post a Comment