परिवहन मंत्री सरनाईक म्हणाले की, राज्यात कार्यरत असलेल्या सर्व पुरवठादार कंपन्यांनी परिवहन विभागाकडे नोंदणी करणे अनिवार्य राहील. यासाठी आवश्यक तांत्रिक पात्रता व अटी पूर्ण केल्यानंतरच तीन वर्षांकरिता परवाना दिला जाईल. त्याचबरोबर, प्रवासी सुरक्षेच्या दृष्टीने प्रत्येक प्रवासासाठी विमा संरक्षण बंधनकारक करणे आवश्यक असून अपघाताच्या घटनांमध्ये प्रवाशांना योग्य भरपाई मिळाली पाहिजे, असेही मत त्यांनी यावेळी व्यक्त केले.
सर्व ॲग्रीगेटर कंपन्यांनी राज्यात स्थानिक भाषेत (मराठी) कार्यरत ग्राहक तक्रार निवारण केंद्र (ग्रीव्हियन्स सेल) सुरू करणे अनिवार्य करण्यात येणार आहे. यामध्ये २४x७ हेल्पलाईन क्रमांक उपलब्ध करून देण्याबाबतचे धोरणात तरतूद करण्याच्या सूचना मंत्री सरनाईक यांनी केल्या.
No comments:
Post a Comment