सर्व ॲग्रीगेटर कंपन्यांनी राज्यात स्थानिक भाषेत (मराठी) कार्यरत ग्राहक तक्रार निवारण केंद्र (ग्रीव्हियन्स सेल) सुरू करणे अनिवार्य करण्यात येणार आहे. यामध्ये २४x७ हेल्पलाईन क्रमांक उपलब्ध करून देण्याबाबतचे धोरणात तरतूद करण्याच्या सूचना मंत्री सरनाईक यांनी केल्या.
ड्रायव्हर नोंदणी, पोलीस पडताळणी, स्थानिक रहिवासी निकष, तसेच वाहनांची पार्किंग व्यवस्था यांसारख्या बाबींवरही अटी घालण्याबाबत यावेळी चर्चा झाली. राज्यातील स्थानिकांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध व्हाव्यात, यासाठी धोरणात आवश्यक तरतुदी करण्याच्या सूचनाही मंत्री सरनाईक यांनी दिल्या.
No comments:
Post a Comment