Phase–२ अंतर्गत प्रमुख बाबी

 Phase–२ अंतर्गत प्रमुख बाबी

Phase–२ या टप्प्यात राज्यासाठी एकूण २३ प्राधान्य क्षेत्रे व ५ ऐच्छिक प्राधान्य क्षेत्रे निश्चित करण्यात आली असून, त्याअंतर्गत ४७ सुधारणा शिफारसी सुचविण्यात आल्या आहेत. या सुधारणा पुढील क्षेत्रांशी संबंधित आहेत :

इमारत व इतर बांधकाम, शिक्षण, पर्यावरण, आरोग्य, जमीन, वीज, पर्यटन, परवानगी व उपयुक्त सेवा, सर्वसमावेशक (Overarching) प्राधान्य क्षेत्रे अपेक्षित परिणाम या सुधारणा राबविताना कायदे व नियमांमध्ये आवश्यक दुरुस्ती व सुधारणा, नवीन अधिसूचना, परिपत्रके व धोरणे तयार करणे, परवानगी प्रक्रियांचे सुलभीकरण व निश्चित कालमर्यादा (TAT), Aaple Sarkar, MAITRI तसेच संबंधित विभागीय पोर्टल्समध्ये आवश्यक तांत्रिक सुधारणा उद्योग व नागरिकांवरील नियामक ओझे कमी करणे. या बाबींवर विशेष भर देण्यात येणार आहे.

विभागीय समन्वय

प्राथमिक मूल्यांकनानुसार ही प्राधान्य क्षेत्रे राज्यातील १९ विभागांशी संबंधित असून, यापैकी १० विभागांनी Deregulation Nodal Officer नेमले आहेत. उर्वरित विभागांमध्येही तातडीने समन्वय साधून कार्यवाही पूर्ण करण्याच्या सूचना दिल्या. राज्याच्या आर्थिक विकासाला चालना देण्यासाठी हा उपक्रम उद्योगस्नेही, पारदर्शक व गतिमान प्रशासनाच्या दिशेने एक महत्त्वपूर्ण टप्पा ठरेल, असेही मुख्य सचिव अग्रवाल यांनी बैठकीत सांगितले.