राज्य शासनाने कायदेविषयक प्रशिक्षण आणि संशोधनाला सर्वोच्च प्राधान्य

 मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, राज्य शासनाने कायदेविषयक प्रशिक्षण आणि संशोधनाला सर्वोच्च प्राधान्य दिले आहे. महाराष्ट्र शासनाने दिलेल्या जागेचा अतिशय उत्तम उपयोग करून अतिशय कमी कालावधीत ही उत्कृष्ट वास्तू उभारली गेली आहे. अकॅडमीच्या इमारतीचे दर्जेदार आणि अल्पावधीत पूर्ण झालेले बांधकाम हे दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांच्या कार्यशैलीची आठवण करून देणारे असल्याचे सांगून त्यांना यावेळी श्रद्धांजली अर्पण करण्यात आली. वकिलांसाठी स्वतंत्र प्रशिक्षण अकॅडमी सुरू करण्याचा निर्णय हा देशातील पहिलाच निर्णय असून बार कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र यांनी घेतलेल्या पुढाकाराचे त्यांनी विशेष कौतुक केले. बदलते कायदे, नवीन फौजदारी कायदे, तसेच कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) व तंत्रज्ञानाचा योग्य वापर करण्यासाठी प्रशिक्षित वकील आणि अभियोजक तयार करणे आवश्यक असल्याचे सांगून त्यांनी अकॅडमीसाठी राज्य शासनाकडून 10 कोटी रुपयांचे अनुदान आगामी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनानंतर वितरित केले जाईल, असेही सांगितले.