कायदा सुव्यवस्था सुधारली

 कायदा सुव्यवस्था सुधारली

राज्यातील कायदा व सुव्यवस्था व्यवस्थित राहावी म्हणून गेल्या अडीच तीन वर्षात सरकारने परिणामकारक प्रयत्न केले असे सांगून उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले की, बलात्काराच्या गुन्ह्यांमध्ये ६० दिवसात निर्गती करण्याचे प्रमाण २०१८ मध्ये हे प्रमाण १५.३ टक्के  होतं आता ते ९४.१ टक्के इतकं झालंय. सर्व पोलिस आयुक्तालय आणि पोलीस अधीक्षक स्तरावर महिला पोलीस कक्षाची स्थापना, निर्भया फंडमध्ये प्रत्येक पोलीस स्टेशनला एक लाख रुपये याप्रमाणे निधी दिला आहे. महिलांसाठी २४ बाय ७ डेडिकेटेड हेल्पलाइन सुरू आहे. २७ विशेष न्यायालयांमधून महिलांवरील अत्याचाराची प्रकरणे निकाली काढण्यात येतात. पोस्कोसाठी १३८ फास्ट ट्रॅक कोर्ट स्थापन करण्याचे आदेश आहेत.