Friday, 31 January 2025

प्रत्येक कार्यालयात महिला तक्रार निवारण समिती बंधनकारकया कार्यालयांमध्ये, ट्रस्ट खाजगी रुग्णालय,संस्अंथa,तर्गत तक्रार समिती गठित करणे अनिवार्य कामाच्या

 प्रत्येक कार्यालयात महिला तक्रार निवारण समिती बंधनकारक

समिती गठीत न केल्यास ५० हजार दंड

                                                    - जिल्हाधिकारी संजय यादव

 

मुंबई दि ३१ : कामाच्या ठिकाणी लैंगिक छळवणुकीस प्रतिबंध कायद्यानुसार सर्व शासकीयनिमशासकीयखाजगी कार्यालयआस्थापनेमध्ये अंतर्गत  तक्रार निवारण समिती गठीत करणे आवश्यक आहे. समिती गठीत न केल्यास ५० हजार रुपयांपर्यंत दंड आकारण्यात येईल, अशी माहिती मुंबई शहराचे जिल्हाधिकारी संजय यादव यांनी दिली आहे.

दहा व त्यापेक्षा जास्त कर्मचारी असलेल्या प्रत्येक कार्यालयात समिती गठित करणे आवश्यक आहे. या समितीमध्ये कार्यालयातील वरिष्ठ महिलेची अध्यक्ष म्हणून नियुक्ती करावीतसेच कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांमधून सामाजिक कार्याचा अनुभव किंवा कायद्याचे ज्ञान असलेले दोन कर्मचारी सदस्य म्हणून नियुक्त करावेत व महिलांच्या प्रश्नांशी बांधिल असलेल्या अशासकीय संघटनेचा एक सदस्य असावा.   त्याचप्रमाणे प्रत्येक कार्यालयाने अंतर्गत तक्रार समिती गठीत केल्याचा फलक दर्शनी भगात लावणे बंधनकारक आहेत. तसेच या अधिनियमानुसार दर तीन वर्षांनी या समितीची स्थापना किंवा पुनर्रचना करणे आवश्यक आहे. असे या कायद्याच्या अमलबजावणी करून घेणारे जिल्ह्याचे प्रमुख उपजिल्हाधिकारी (सा.प्र.) तथा जिल्हा अधिकारी गणेश सांगळे यांनी सांगितले आहे.

या कार्यालयांमध्ये अंतर्गत तक्रार समिती गठित करणे अनिवार्य

कामाच्या ठिकाणी महिलांचा लैंगिक छळ संदर्भातील अधिनियमानुसार प्रत्येक शासकीय / निमशासकीय कार्यालयसंघटनामहामंडळेआस्थापनासंस्था शाखा ज्यांची शासनाने स्थापना केली असेल किंवा त्यांच्या नियंत्रणाखाली असेल किंवा पूर्ण किंवा प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष निधीशासनामार्फत किंवा स्थानिक किंवा शासकिय कंपनी किंवा नगरपरिषद किंवा सरकारी संस्था यांना दिला जातो.  अशा सर्व आस्थापनातसेच कोणतेही खाजगी क्षेत्रसंघटना किंवा खाजगी उपक्रम/संस्थाएंटरप्रायजेसअशासकिय संघटनासोसायटीट्रस्टउत्पादकप्रवठावितरण व विक्री यासह वाणिज्यव्यावसायिकशैक्षणिककरमणूकऔद्योगिकआरोग्य इ. सेवा किंवा वित्तीय कामकाज पार पाडणारे युनिट किंवा सेवा पुरवठादाररुग्णालयशुश्रूषालयक्रीडा संस्थाप्रेक्षागृहेक्रीडा संकुले इ. ठिकाणी किंवा अधिनियमात नमूद केलेल्या कामाच्या शासकीय व खाजगी क्षेत्रातील कार्यालयांच्या ठिकाणी अंतर्गत समिती गठित करणे अनिवार्य असल्याचे जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी शोभा शेलार यांनी म्हटले आहे.

0000

No comments:

Post a Comment

Featured post

Lakshvedhi