Tuesday, 3 November 2026

नव्या व्यवस्थेमुळे गरजू रुग्ण आणि आपत्तीग्रस्त नागरिकांना मदतीचा आणखी एक आधार उपलब्ध

 सामाजिक सहभागातून अधिक संसाधने उभारून गरजू रुग्ण आणि आपत्तीग्रस्त नागरिकांपर्यंत मदत पोहोचविणे हा या सोसायटीचा व्यापक उद्देश आहे. राज्यातील दुष्काळी परिस्थिती असो किंवा अन्य नैसर्गिक आपत्ती, अशा संकटांच्या काळात सामाजिक संस्थांच्या सहभागातून मदतीचे उपक्रम या माध्यमातून राबविण्यात येणार आहे. गरजेनुसार विविध मदतीचे उपक्रम राबविता येणार असल्याने भविष्यात मदतीची व्याप्ती वाढविता येणार आहे.

            मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या संकल्पनेतून सुरू झालेल्या या नव्या व्यवस्थेमुळे गरजू रुग्ण आणि आपत्तीग्रस्त नागरिकांना मदतीचा आणखी एक आधार उपलब्ध होणार आहे. कंपन्या, संस्था आणि दानशूर व्यक्तींच्या लोकसहभागातून अधिकाधिक गरजूंपर्यंत मदत पोहोचविता येणार आहे. या उपक्रमासाठी दात्यांनी पुढे येऊन आपले योगदान द्यावे, असे आवाहन मुख्यमंत्री सहायता निधी व धर्मादाय रुग्णालय मदत कक्षाचे प्रमुख रामेश्वर नाईक यांनी केले आहे.

आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या गुन्हे नियंत्रणासाठी पोलीस दलाने सज्ज व्हावे

 आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या गुन्हे नियंत्रणासाठी पोलीस दलाने सज्ज व्हावे

-मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

  • मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते पिंपरी चिंचवड पोलीस आयुक्तालयाच्या विविध प्रकल्पांचा शुभारंभ
  • सक्षम युवा पिढी घडविण्यासाठी अंमली पदार्थ विरोधी मोहिमेत सहभागी होण्याचे मुख्यमंत्र्यांचे आवाहन

 

         पुणे दि.3: आधुनिक तंत्रज्ञान, सामाजिक उपक्रम आणि वेगवान तपासाच्या माध्यमातून गुन्हे नियंत्रणात पिंपरी चिंचवड पोलीस दलाने चांगली कामगिरी केली आहे. येत्या काळात पिंपरी चिंचवडचा विस्तार पुण्यापेक्षा अधिक होणार असल्याने पोलीस दलाने आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून प्रभावीपणे गुन्हे नियंत्रण करीत या आव्हानाला सक्षमपणे सामोरे जाण्यासाठी सज्ज व्हावे, असे आवाहन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले. युवाशक्तीला दिशा आणि शक्ती देण्यासाठी घर, परिसर, गाव, जिल्हा आणि महाराष्ट्र अंमली पदार्थमुक्त करावा, असे आवाहनही मुख्यमंत्र्यांनी केले.

 

        मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या हस्ते पिंपरी चिंचवड पोलीस आयुक्तालयाच्या विविध प्रकल्पांचा शुभारंभ व लोकार्पण करण्यात आले. त्यानिमित्ताने पिंपरी चिंचवड येथील ग.दि. माडगूळकर नाट्यगृहात आयोजित कार्यक्रमात ते बोलत होते. यावेळी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार, उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील, गृह राज्यमंत्री योगेश कदम, नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ, खासदार श्रीरंग बारणे, पिंपरी चिंचवडचे महापौर रवी लांडगे, पुण्याच्या महापौर मंजुषा नागपुरे, पोलीस आयुक्त विनय कुमार चौबे आदी उपस्थित होते.

 

      मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, देशात अंमली पदार्थाचे मोठे आव्हान आहे. युवा पिढीची क्षमता कमी करण्यासाठी आणि परिणामत: देशाची प्रगती रोखण्यासाठी देशात अंमली पदार्थ पाठविले जातात. याला पूर्णत: प्रतिबंध घालण्यासाठी पुढील 3 ते 4 वर्षात देश अंमली पदार्थमुक्त करण्याचा निर्धार शासनाने केला असून त्यासाठी सर्व विभागांनी एकत्रित प्रयत्न करायचे आहे. देशाच्या निर्मितीत महत्वाचे योगदान असलेल्या, नवोपक्रमात पुढे असलेल्या युवा पिढीला अंमली पदार्थांपासून वाचविण्यासाठी प्रत्येकाला या अंमली पदार्थ विरोधी मोहिमेत सहभाग घ्यावा लागेल.

 

       राज्य शासन विविध पातळ्यांवर या दिशेने काम करीत आहे व्यसनाधीन व्यक्तींवर उपचार, लोकजागृती, अंमली पदार्थांच्या निर्मितीवर नियंत्रण आणणे, वितरण साखळी मोडीत काढणे अशा विविध जबाबदाऱ्या संबंधित यंत्रणांवर सोपविण्यात आल्या आहेत. पालकांनीदेखील व्यसनाधीन पाल्याचे समुपदेशन करण्यासोबत त्यावर योग्य उपचार वेळीच करावे, असे आवाहन मुख्यमंत्र्यांनी केले.

 

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या संकल्पनेतून ‘महाराष्ट्र पब्लिक रिलीफ सोसायटी’ची स्थापना दुष्काळग्रस्तांसह गरजू रुग्णांसाठी मदतीचा नवा आधार मुख्यमंत्री सहायता निधीला मिळणार नवे आर्थिक बळ

 मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या संकल्पनेतून

‘महाराष्ट्र पब्लिक रिलीफ सोसायटी’ची स्थापना

  • दुष्काळग्रस्तांसह गरजू रुग्णांसाठी मदतीचा नवा आधार
  • मुख्यमंत्री सहायता निधीला मिळणार नवे आर्थिक बळ

 

            मुंबई, दि ३ : राज्यातील दुष्काळी परिस्थिती आणि नैसर्गिक आपत्तीच्या काळात बाधित नागरिकांना मदत करण्याबरोबरच आर्थिकदृष्ट्या गरजू रुग्णांच्या उपचारांसाठी अधिक निधी उपलब्ध व्हावा, या उद्देशाने मुख्यमंत्री सहायता निधीला आता सामाजिक सहभागाचे बळ मिळणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या संकल्पनेतून ‘महाराष्ट्र पब्लिक रिलीफ सोसायटी’ची स्थापना करण्यात आली आहे. कंपन्या, संस्था, देणगीदार आणि इतर सामाजिक घटकांच्या सहभागातून अतिरिक्त निधी उभारून तो गरजू रुग्णांसह विविध आपत्तींत बाधित नागरिकांच्या मदतीसाठी वापरता येणार आहे. त्यामुळे महागड्या उपचारांची गरज असलेल्या रुग्णांना अधिक आर्थिक मदत देण्याबरोबरच दुष्काळ, नैसर्गिक आपत्ती आणि अन्य आपत्कालीन परिस्थितीतही मदतीचा हात पुढे करता येणार आहे.

            या नव्या व्यवस्थेमुळे हृदयरोग, कर्करोग, मूत्रपिंडविकार, मेंदूविकार यांसह विविध गंभीर आजारांवरील शस्त्रक्रिया, महागडे आणि दीर्घकालीन उपचारांसाठी अधिक मदत उपलब्ध करून देता येणार आहे. गरजेनुसार औषधे, वैद्यकीय साहित्य आणि उपचारासाठी आवश्यक इतर बाबींसाठीही मदत करता येणार आहे. दुर्मिळ आजारांवरील उपचारांसाठीही या माध्यमातून विशेष मदत उभारता येणार आहे.

            मुख्यमंत्री सहायता निधी कक्षाच्या आढावा बैठकीत रुग्णांच्या उपचारासाठी सामाजिक दायित्वातून अतिरिक्त निधी उभारण्याच्या पर्यायांचा अभ्यास करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले होते. त्यानुसार, ‘महाराष्ट्र पब्लिक रिलीफ सोसायटी’ची स्थापना करण्यात आली. या माध्यमातून कंपन्या, संस्था आणि देणगीदारांच्या सहभागातून उभारलेला निधी गरजू रुग्णांच्या उपचारासाठी वापरता येणार आहे. रुग्णालये, स्वयंसेवी संस्था, कंपन्या आणि सामाजिक संस्थांना गरजेनुसार एकत्र आणून विविध वैद्यकीय मदतीचे उपक्रमही राबविता येणार आहेत.

            बाधित व्यक्ती आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना मदत करता येणार आहे. गरीब नागरिकांना आवश्यक वस्तूंचे वितरण, दिव्यांगांसाठी काम करणाऱ्या संस्थांना सहाय्य आणि सामुदायिक आरोग्य शिबिरांचे आयोजनही करता येणार आहे. आरोग्य जनजागृती, चर्चासत्रे, कार्यशाळा आणि सार्वजनिक आरोग्याशी संबंधित उपक्रमांनाही या माध्यमातून मदत करता येणार आहे.

            सामाजिक सहभागातून अधिक संसाधने उभारून गरजू रुग्ण आणि आपत्तीग्रस्त नागरिकांपर्यंत मदत पोहोचविणे हा या सोसायटीचा व्यापक उद्देश आहे. राज्यातील दुष्काळी परिस्थिती असो किंवा अन्य नैसर्गिक आपत्ती, अशा संकटांच्या काळात सामाजिक संस्थांच्या सहभागातून मदतीचे उपक्रम या माध्यमातून राबविण्यात येणार आहे. गरजेनुसार विविध मदतीचे उपक्रम राबविता येणार असल्याने भविष्यात मदतीची व्याप्ती वाढविता येणार आहे.

            मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या संकल्पनेतून सुरू झालेल्या या नव्या व्यवस्थेमुळे गरजू रुग्ण आणि आपत्तीग्रस्त नागरिकांना मदतीचा आणखी एक आधार उपलब्ध होणार आहे. कंपन्या, संस्था आणि दानशूर व्यक्तींच्या लोकसहभागातून अधिकाधिक गरजूंपर्यंत मदत पोहोचविता येणार आहे. या उपक्रमासाठी दात्यांनी पुढे येऊन आपले योगदान द्यावे, असे आवाहन मुख्यमंत्री सहायता निधी व धर्मादाय रुग्णालय मदत कक्षाचे प्रमुख रामेश्वर नाईक यांनी केले आहे.

संशोधन क्षेत्रातील जागतिक अनुभवाचा महाराष्ट्राला लाभआरोग्यसेवा अधिक सक्षम करण्यावर

 संशोधनाला चालना देत आरोग्यसेवा अधिक सक्षम करण्यावर

मुख्यमंत्री फडणवीस यांचा भर

·         द इंटरनॅशनल क्लिनिकल एपिडेमिऑलॉजी नेटवर्क संस्थेच्या सहकार्याने संशोधन,प्रशिक्षण आणि नवोपक्रमांना मिळणार बळ

 

            मुंबई, दि. ३ : राज्यातील आरोग्यसेवा अधिक गुणवत्तापूर्ण, परिणामकारक आणि सर्वसामान्य नागरिकांच्या गरजांशी सुसंगत करण्यासाठी संशोधन, आधुनिक तंत्रज्ञान आणि वैद्यकीय शिक्षण यांची सांगड घालण्यात येत आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या दूरदृष्टीमुळे सर्वसामान्यांना अधिक सक्षम आरोग्य सेवा पुरविण्याच्या दृष्टिकोनातून वैद्यकीय शिक्षण विभागाने हे महत्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे.

 

            महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ आणि राज्याच्या वैद्यकीय शिक्षण विभागासोबत द इंटरनॅशनल क्लिनिकल एपिडेमिऑलॉजी नेटवर्क या आंतरराष्ट्रीय संशोधन संस्थेच्या सहकार्याने आरोग्यविषयक संशोधन, संशोधकांचे प्रशिक्षण, वैद्यकीय महाविद्यालयांची संशोधन क्षमता आणि धोरणनिर्मिती अधिक सक्षम करण्याच्या दृष्टीने महत्वपूर्ण संधी उपलब्ध होणार आहेत. आरोग्य क्षेत्रातील निर्णय केवळ उपलब्ध माहितीवर नव्हे, तर शास्त्रीय संशोधनातून प्राप्त झालेल्या पुराव्यांवर आधारित असावेत, हा या सहकार्याचा प्रमुख उद्देश आहे. राज्यातील आरोग्यविषयक प्राधान्यक्रम निश्चित करणे, विविध आरोग्य योजनांच्या अंमलबजावणीचे मूल्यमापन करणे, आरोग्यसेवेतील त्रुटी ओळखणे आणि त्यावर परिणामकारक उपाययोजना विकसित करणे यासाठी या सहकार्याचा उपयोग होऊ शकणार आहे. यामुळे शासकीय आरोग्य योजनांची परिणामकारकता वाढविण्यासह नागरिकांना अधिक दर्जेदार आरोग्यसेवा उपलब्ध करून देण्यास मदत होईल.

 

संशोधन क्षेत्रातील जागतिक अनुभवाचा महाराष्ट्राला लाभ

            द इंटरनॅशनल क्लिनिकल एपिडेमिऑलॉजी नेटवर्क ही भारतात नोंदणीकृत ना-नफा तत्वावर कार्य करणारी संस्था असून, तिची स्थापना १९८० मध्ये रॉकफेलर फाउंडेशनच्या अर्थसहाय्याने करण्यात आली. क्लिनिकल एपिडेमिऑलॉजी, सार्वजनिक आरोग्य, वैद्यकीय संशोधन आणि संशोधन क्षमतावृद्धी या क्षेत्रांत संस्थेने व्यापक कार्य केले आहे. संस्थेचे जागतिक मुख्यालय २००५ मध्ये भारतात स्थलांतरित झाले. विज्ञान आणि तंत्रज्ञान विभागाकडून वैज्ञानिक व औद्योगिक संशोधन संस्था म्हणून मान्यता मिळालेल्या या संस्थेला २०२३ पासून भारतीय वैद्यकीय संशोधन परिषदेचे सहयोगी उत्कृष्टता केंद्र म्हणूनही मान्यता मिळाली आहे.

 

            देशभरातील २५६ हून अधिक संस्थांचे नेटवर्क असलेल्या द इंटरनॅशनल क्लिनिकल एपिडेमिऑलॉजी नेटवर्कने आतापर्यंत भारतात ७० हून अधिक मोठ्या बहुकेंद्रीय संशोधन अभ्यासांचे समन्वयन केले आहे. महाराष्ट्रातील १५ हून अधिक शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांसोबत संस्थेने विविध संशोधन उपक्रमांतर्गत काम केले असून, खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांसोबतही सहकार्याचे संबंध आहेत.

टीबीमुक्त महाराष्ट्रासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर

 टीबीमुक्त महाराष्ट्रासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा पुढाकार

·         राज्यात ३०० अत्याधुनिक ट्रूनॅट यंत्रे बसविणार

·         ग्रामीण आरोग्यसेवा सक्षम करण्यासाठी त्रिपक्षीय सामंजस्य करार

 

            मुंबई, दि. ३: क्षयरोगाचे जलद व अचूक निदान करून ‘टीबीमुक्त महाराष्ट्र’ करण्यासाठी  मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या पुढाकारातुन आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात येत आहे. राज्यातील दुर्गम व ग्रामीण भागांतील नागरिकांनाही जलद व  गुणवत्तापूर्ण आरोग्यसेवा देण्यासाठी ३०० अत्याधुनिक ‘ट्रूनॅट क्वात्रो’ आण्विक निदान यंत्रे बसविण्यात येणार आहेत.

 

            राष्ट्रीय क्षयरोग दूरीकरण कार्यक्रमांतर्गत राज्यभर प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, ग्रामीण रुग्णालये आणि जिल्हास्तरीय आरोग्य संस्थांमध्ये ही यंत्रे बसविण्यात येणार आहेत. जागतिक आरोग्य संघटनेची मान्यता असलेल्या या आधुनिक यंत्रांमुळे क्षयरोगाचे लवकर आणि अचूक निदान करणे शक्य होणार आहे.

 

            मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी सांगितले की, सुमारे ४१.९२ कोटी रुपये खर्चाच्या आणि २१ महिने कालावधीच्या या प्रकल्पासाठी बीपीसीएल फाउंडेशन, एचआयटीईएस–एचएलएल इन्फ्रा टेक सर्व्हिसेस लिमिटेड ही कार्यान्वयन संस्था आणि सहसंचालक, आरोग्य सेवा (क्षयरोग व कुष्ठरोग) यांच्यात त्रिपक्षीय सामंजस्य करार करण्यात आला आहे. या उपक्रमामुळे दुर्गम आणि ग्रामीण भागांतही आधुनिक निदान सुविधांचा विस्तार होईल.

 

            ‘ट्रूनॅट क्वात्रो’ यंत्रांद्वारे अवघ्या एका तासात क्षयरोगासह रिफॅम्पिसिन-प्रतिरोधक क्षयरोगाचे निदान करता येणार आहे. ही यंत्रे पोर्टेबल आणि बॅटरीवर चालणारी असल्यामुळे दुर्गम भागांतही त्यांचा सहज वापर करता येईल. यंत्रे हाताळण्यासाठी आरोग्य कर्मचाऱ्यांना विशेष प्रशिक्षण देण्यात येणार असून, निक्षय प्लॅटफॉर्मद्वारे संपूर्ण कामकाजाचे डिजिटल निरीक्षण केले जाणार आहे.

 

            या प्रकल्पामुळे राज्यात दरवर्षी सुमारे ९ लाख ३६ हजार तपासण्या करण्याची क्षमता निर्माण होईल. त्यातून अंदाजे १ लाख १२ हजार क्षयरुग्ण आणि ४ हजार ६८० रिफॅम्पिसिन-प्रतिरोधक क्षयरुग्ण लवकर ओळखता येतील. निदानातील विलंब कमी झाल्यामुळे संसर्गाचा प्रसार रोखण्यास मदत होईल तसेच ग्रामीण व वंचित भागांतील नागरिकांना सुलभ आणि आधुनिक आरोग्यसेवा मिळेल.

मेरिटाइम क्षेत्रातील गुंतवणुकीच्या संधी अधिक व्यापक करण्यावर भर

 महाराष्ट्राच्या नैसर्गिक भौगोलिक सामर्थ्याला औद्योगिक क्षमता आणि आधुनिक पायाभूत सुविधांची जोड देऊन राज्याच्या बंदर आणि मेरिटाइम क्षेत्रातील गुंतवणुकीच्या संधी अधिक व्यापक करण्यावर भर देण्यात येत आहे. जागतिक गुंतवणूकदारांनी महाराष्ट्रातील उपलब्ध संधींचा लाभ घेऊन बंदर व जहाज बांधणी, दुरुस्ती क्षेत्रात उद्योग उभारावेत, असे आवाहन त्यांनी केले.

अमृतकाळात भारताची सागरी क्षमता वाढविण्याच्या राष्ट्रीय उद्दिष्टात महाराष्ट्राचे योगदान महत्वपूर्ण ठरणार आहे. या क्षेत्रातील गुंतवणुकीमुळे केवळ उद्योगांचा विस्तार होणार नाही, तर राज्यात रोजगाराच्या नव्या संधीही निर्माण होतील. महाराष्ट्राला देशातील आघाडीचे मेरिटाइम आणि सागरी व्यापाराचे केंद्र बनविण्याच्या दिशेने ही समिट निश्चितच महत्वपूर्ण ठरेल असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

0000



 

वृत्त क्र 

विकसित महाराष्ट्र–2047 : राज्यातील 100 पर्यटन सबसर्किटच्या निर्मितीसाठी भागधारकांशी विचारविनिमय

 विकसित महाराष्ट्र–2047 : राज्यातील 100 पर्यटन सबसर्किटच्या निर्मितीसाठी भागधारकांशी विचारविनिमय

  • पर्यटन सबसर्किटची निवड, पर्यटनस्थळांचे वर्गीकरण आणि पायाभूत सुविधांच्या विकासाबाबत विविध सूचना व शिफारसी प्राप्त

            मुंबई, दि. 2: विकसित महाराष्ट्र–2047 या संकल्पनेअंतर्गत महाराष्ट्र राज्याला जागतिक पर्यटन केंद्र म्हणून विकसित करण्याच्या उद्देशाने राज्यात 100 पर्यटन सबसर्किट विकसित करण्याचे नियोजन करण्यात येत आहे. या महत्त्वाकांक्षी उपक्रमाच्या अनुषंगाने पर्यटन मंत्री शंभूराज देसाई यांच्या मार्गदर्शनाखाली प्रस्तावित पर्यटन सबसर्किटची यादी अंतिम करण्यापूर्वी पर्यटन क्षेत्रातील विविध भागधारकांच्या सूचना, अभिप्राय व शिफारसी जाणून घेण्यासाठी पर्यटन विभाग, महाराष्ट्र शासन यांच्या वतीने पर्यटन संचालनालयाच्या कार्यालयात विशेष बैठकीचे आयोजन करण्यात आले.

            पर्यटन संचालनालयाचे संचालक विकास पानसरे यांच्या उपस्थितीत पार पडलेल्या या बैठकीत पर्यटन क्षेत्रातील विविध भागधारक, पर्यटन व्यावसायिक, संबंधित संस्था व प्रतिनिधींनी प्रत्यक्ष तसेच ऑनलाइन प्रणालीद्वारे सहभाग नोंदविला. यावेळी प्रस्तावित पर्यटन सबसर्किटची निवड, पर्यटनस्थळांचे भौगोलिक व विषयाधारित वर्गीकरण, पर्यटन विकासाच्या संभाव्य संधी, पर्यटकांसाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा, कनेक्टिव्हिटी, पर्यटनस्थळांची उपलब्धता तसेच स्थानिक स्तरावर पर्यटनाला चालना देण्याच्या उपाययोजनांवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली.

            बैठकीदरम्यान सहभागी भागधारकांनी त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील पर्यटनस्थळे, पर्यटनाची वैशिष्ट्ये, नव्या पर्यटन संधी तसेच पर्यटन विकासासाठी आवश्यक असलेल्या उपाययोजनांबाबत महत्त्वपूर्ण सूचना व शिफारसी मांडल्या. या सूचनांच्या आधारे प्रस्तावित पर्यटन सबसर्किट अधिक सर्वसमावेशक, व्यवहार्य आणि पर्यटकाभिमुख करण्याबाबत विचारविनिमय करण्यात आला. तसेच स्थानिक पर्यटन संसाधनांचा प्रभावी वापर, पर्यटनस्थळांमधील परस्पर जोडणी आणि स्थानिक रोजगार व आर्थिक विकासाला चालना देण्याच्या दृष्टीनेही चर्चा करण्यात आली.

            यावेळी बोलताना पर्यटन संचालनालयाचे संचालक विकास पानसरे म्हणाले, “विकसित महाराष्ट्र–2047 या संकल्पनेत पर्यटन क्षेत्राला राज्याच्या आर्थिक आणि सामाजिक विकासाचे महत्त्वपूर्ण साधन म्हणून स्थान देण्यात आले आहे. राज्यातील पर्यटनाची भौगोलिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, धार्मिक, नैसर्गिक आणि साहसी अशी विविधांगी वैशिष्ट्ये लक्षात घेऊन 100 पर्यटन सबसर्किट विकसित करण्याचे नियोजन आहे. या उपक्रमाच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी पर्यटन क्षेत्रातील भागधारकांचा प्रत्यक्ष सहभाग आणि त्यांचा अनुभव अत्यंत महत्त्वाचा आहे. या बैठकीत प्रत्यक्ष तसेच ऑनलाइन माध्यमातून सहभागी झालेल्या भागधारकांकडून प्राप्त झालेल्या सूचना व शिफारसींचा विचार करून पर्यटन सबसर्किटची अंतिम यादी अधिक व्यापक, समतोल आणि दीर्घकालीन पर्यटन विकासाला पूरक करण्याचा पर्यटन संचालनालयाचा प्रयत्न राहील.”

            या बैठकीतून प्राप्त झालेल्या सूचना व शिफारसींचे संकलन व परीक्षण करून प्रस्तावित 100 पर्यटन सबसर्किटच्या अंतिम आराखड्याच्या निर्मितीसाठी त्यांचा विचार करण्यात येणार आहे. या उपक्रमाच्या माध्यमातून राज्यातील पर्यटनस्थळांचा नियोजनबद्ध विकास, पर्यटन पायाभूत सुविधांचे बळकटीकरण, पर्यटकांचा अनुभव अधिक समृद्ध करणे तसेच स्थानिक समुदायांसाठी रोजगार व स्वयंरोजगाराच्या नव्या संधी निर्माण करण्यावर भर देण्यात येणार आहे. विकसित महाराष्ट्र–2047 च्या दिशेने महाराष्ट्रातील पर्यटन क्षेत्राला नियोजनबद्ध, शाश्वत आणि जागतिक स्तरावर स्पर्धात्मक बनविण्याच्या दृष्टीने 100 पर्यटन सबसर्किटचा उपक्रम महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे.

000


 

 

Featured post

Lakshvedhi