Tuesday, 3 November 2026

मेरिटाइम क्षेत्रातील गुंतवणुकीच्या संधी अधिक व्यापक करण्यावर भर

 महाराष्ट्राच्या नैसर्गिक भौगोलिक सामर्थ्याला औद्योगिक क्षमता आणि आधुनिक पायाभूत सुविधांची जोड देऊन राज्याच्या बंदर आणि मेरिटाइम क्षेत्रातील गुंतवणुकीच्या संधी अधिक व्यापक करण्यावर भर देण्यात येत आहे. जागतिक गुंतवणूकदारांनी महाराष्ट्रातील उपलब्ध संधींचा लाभ घेऊन बंदर व जहाज बांधणी, दुरुस्ती क्षेत्रात उद्योग उभारावेत, असे आवाहन त्यांनी केले.

अमृतकाळात भारताची सागरी क्षमता वाढविण्याच्या राष्ट्रीय उद्दिष्टात महाराष्ट्राचे योगदान महत्वपूर्ण ठरणार आहे. या क्षेत्रातील गुंतवणुकीमुळे केवळ उद्योगांचा विस्तार होणार नाही, तर राज्यात रोजगाराच्या नव्या संधीही निर्माण होतील. महाराष्ट्राला देशातील आघाडीचे मेरिटाइम आणि सागरी व्यापाराचे केंद्र बनविण्याच्या दिशेने ही समिट निश्चितच महत्वपूर्ण ठरेल असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

0000



 

वृत्त क्र 

विकसित महाराष्ट्र–2047 : राज्यातील 100 पर्यटन सबसर्किटच्या निर्मितीसाठी भागधारकांशी विचारविनिमय

 विकसित महाराष्ट्र–2047 : राज्यातील 100 पर्यटन सबसर्किटच्या निर्मितीसाठी भागधारकांशी विचारविनिमय

  • पर्यटन सबसर्किटची निवड, पर्यटनस्थळांचे वर्गीकरण आणि पायाभूत सुविधांच्या विकासाबाबत विविध सूचना व शिफारसी प्राप्त

            मुंबई, दि. 2: विकसित महाराष्ट्र–2047 या संकल्पनेअंतर्गत महाराष्ट्र राज्याला जागतिक पर्यटन केंद्र म्हणून विकसित करण्याच्या उद्देशाने राज्यात 100 पर्यटन सबसर्किट विकसित करण्याचे नियोजन करण्यात येत आहे. या महत्त्वाकांक्षी उपक्रमाच्या अनुषंगाने पर्यटन मंत्री शंभूराज देसाई यांच्या मार्गदर्शनाखाली प्रस्तावित पर्यटन सबसर्किटची यादी अंतिम करण्यापूर्वी पर्यटन क्षेत्रातील विविध भागधारकांच्या सूचना, अभिप्राय व शिफारसी जाणून घेण्यासाठी पर्यटन विभाग, महाराष्ट्र शासन यांच्या वतीने पर्यटन संचालनालयाच्या कार्यालयात विशेष बैठकीचे आयोजन करण्यात आले.

            पर्यटन संचालनालयाचे संचालक विकास पानसरे यांच्या उपस्थितीत पार पडलेल्या या बैठकीत पर्यटन क्षेत्रातील विविध भागधारक, पर्यटन व्यावसायिक, संबंधित संस्था व प्रतिनिधींनी प्रत्यक्ष तसेच ऑनलाइन प्रणालीद्वारे सहभाग नोंदविला. यावेळी प्रस्तावित पर्यटन सबसर्किटची निवड, पर्यटनस्थळांचे भौगोलिक व विषयाधारित वर्गीकरण, पर्यटन विकासाच्या संभाव्य संधी, पर्यटकांसाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा, कनेक्टिव्हिटी, पर्यटनस्थळांची उपलब्धता तसेच स्थानिक स्तरावर पर्यटनाला चालना देण्याच्या उपाययोजनांवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली.

            बैठकीदरम्यान सहभागी भागधारकांनी त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील पर्यटनस्थळे, पर्यटनाची वैशिष्ट्ये, नव्या पर्यटन संधी तसेच पर्यटन विकासासाठी आवश्यक असलेल्या उपाययोजनांबाबत महत्त्वपूर्ण सूचना व शिफारसी मांडल्या. या सूचनांच्या आधारे प्रस्तावित पर्यटन सबसर्किट अधिक सर्वसमावेशक, व्यवहार्य आणि पर्यटकाभिमुख करण्याबाबत विचारविनिमय करण्यात आला. तसेच स्थानिक पर्यटन संसाधनांचा प्रभावी वापर, पर्यटनस्थळांमधील परस्पर जोडणी आणि स्थानिक रोजगार व आर्थिक विकासाला चालना देण्याच्या दृष्टीनेही चर्चा करण्यात आली.

            यावेळी बोलताना पर्यटन संचालनालयाचे संचालक विकास पानसरे म्हणाले, “विकसित महाराष्ट्र–2047 या संकल्पनेत पर्यटन क्षेत्राला राज्याच्या आर्थिक आणि सामाजिक विकासाचे महत्त्वपूर्ण साधन म्हणून स्थान देण्यात आले आहे. राज्यातील पर्यटनाची भौगोलिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, धार्मिक, नैसर्गिक आणि साहसी अशी विविधांगी वैशिष्ट्ये लक्षात घेऊन 100 पर्यटन सबसर्किट विकसित करण्याचे नियोजन आहे. या उपक्रमाच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी पर्यटन क्षेत्रातील भागधारकांचा प्रत्यक्ष सहभाग आणि त्यांचा अनुभव अत्यंत महत्त्वाचा आहे. या बैठकीत प्रत्यक्ष तसेच ऑनलाइन माध्यमातून सहभागी झालेल्या भागधारकांकडून प्राप्त झालेल्या सूचना व शिफारसींचा विचार करून पर्यटन सबसर्किटची अंतिम यादी अधिक व्यापक, समतोल आणि दीर्घकालीन पर्यटन विकासाला पूरक करण्याचा पर्यटन संचालनालयाचा प्रयत्न राहील.”

            या बैठकीतून प्राप्त झालेल्या सूचना व शिफारसींचे संकलन व परीक्षण करून प्रस्तावित 100 पर्यटन सबसर्किटच्या अंतिम आराखड्याच्या निर्मितीसाठी त्यांचा विचार करण्यात येणार आहे. या उपक्रमाच्या माध्यमातून राज्यातील पर्यटनस्थळांचा नियोजनबद्ध विकास, पर्यटन पायाभूत सुविधांचे बळकटीकरण, पर्यटकांचा अनुभव अधिक समृद्ध करणे तसेच स्थानिक समुदायांसाठी रोजगार व स्वयंरोजगाराच्या नव्या संधी निर्माण करण्यावर भर देण्यात येणार आहे. विकसित महाराष्ट्र–2047 च्या दिशेने महाराष्ट्रातील पर्यटन क्षेत्राला नियोजनबद्ध, शाश्वत आणि जागतिक स्तरावर स्पर्धात्मक बनविण्याच्या दृष्टीने 100 पर्यटन सबसर्किटचा उपक्रम महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे.

000


 

 

महाराष्ट्र सदनात उद्या ‘सूर दीपावली’ संगीत सोहळ्याचे आयोजन पं. धनंजय जोशी आणि धनश्री देशपांडे यांच्या गायनाची मेजवानी

 महाराष्ट्र सदनात उद्या ‘सूर दीपावली’ संगीत सोहळ्याचे आयोजन

  • पं. धनंजय जोशी आणि धनश्री देशपांडे यांच्या गायनाची मेजवानी

 

            नवी दिल्ली, दि. २ नोव्हेंबर : दीपावलीच्या मंगलमय पर्वानिमित्त महाराष्ट्र सदन, नवी दिल्ली यांच्या वतीने आणि सांस्कृतिक कार्य संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य यांच्या सहकार्याने मंगळवार, ३ नोव्हेंबर रोजी सायंकाळी ६.३० वाजता नवीन महाराष्ट्र सदन, कस्तुरबा गांधी मार्ग, नवी दिल्ली येथे ‘सूर दीपावली’ या विशेष संगीत सोहळ्याचे आयोजन करण्यात आले आहे.

 

            दीपावलीच्या आनंदोत्सवात संगीत स्वरांनी रंग भरणाऱ्या या कार्यक्रमात रसिकांना अभंग, नाट्यगीते आणि भावगीतांची मेजवानी अनुभवता येणार आहे. या सोहळ्यात गायक सुरमणी पं. धनंजय जोशी आणि गायिका धनश्री देशपांडे आपल्या गायनाने उपस्थितांना मंत्रमुग्ध करणार आहेत.

 

            या संगीत सोहळ्यासाठी प्रवेश विनामूल्य असून, राजधानी दिल्लीतील मराठी आणि संगीतप्रेमीं नागरिकांनी मोठ्या संख्येने उपस्थित राहून या सांस्कृतिक पर्वाचा आनंद घ्यावा, असे आवाहन निवासी आयुक्त तथा सचिव डॉ. श्वेता सिंघल यांनी केले आहे.

0000000

 


 

वृत्त क्र

विद्यार्थ्यांना महाविद्यालयांत दर्जेदार शैक्षणिक सुविधा देण्यास प्राधान्य द्यावे – उच्च

  

            

विद्यार्थ्यांना महाविद्यालयांत दर्जेदार शैक्षणिक सुविधा देण्यास प्राधान्य द्यावे

– उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील

  • इस्माईल युसुफ महाविद्यालयाच्या विकासकामांचा मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी घेतला आढावा

 

            मुंबई, दि. २ : विद्यार्थ्यांना महाविद्यालयांमध्ये दर्जेदार शैक्षणिक सुविधा आणि सुरक्षित निवासव्यवस्था उपलब्ध करून देण्यासाठी विविध विकासकामांच्या प्रस्तावांवर गतीने कार्यवाही करावी, असे निर्देश उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी दिले.

 

            उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी जोगेश्वरी येथील इस्माईल युसुफ कला, विज्ञान व वाणिज्य महाविद्यालयाला भेट देऊन महाविद्यालयाची पाहणी केली. यावेळी महाविद्यालयातील विविध विकासकामे, पायाभूत सुविधांचा विस्तार, विद्यार्थिनींच्या वसतिगृहाचे बांधकाम तसेच विद्यार्थ्यांना उपलब्ध करून देण्यात येणाऱ्या सुविधांचा सविस्तर आढावा घेतला.

 

            या पाहणी दौऱ्यावेळी खासदार रवींद्र वायकर, आमदार अनंत (बाळा) नर, उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचे उपसचिव अशोक मांडे, सहसंचालक डॉ. अर्चना बोऱ्हाडे, सहसंचालक रुपेश राऊत, महाविद्यालयाचे प्राचार्य, शिक्षक, कर्मचारी आणि संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

 

महाविद्यालयाच्या इमारतीची दुरुस्ती व नूतनीकरण, क्रीडा संकुलाची उभारणी, महाविद्यालय परिसरात १५० फूट उंचीचा भव्य राष्ट्रध्वज उभारणे तसेच विद्यार्थिनींसाठी नवीन वसतिगृह बांधण्यासंदर्भातील प्रस्तावांचा यावेळी आढावा घेण्यात आला.

 

            विद्यार्थिनींच्या निवासाची वाढती गरज लक्षात घेता, ३२० विद्यार्थिनींची निवासक्षमता असलेल्या नवीन वसतिगृहासाठी सुधारित आराखडा तयार करून सादर करण्याच्या सूचनाही मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिल्या.

 

            महाविद्यालयातील स्वच्छता व्यवस्था अधिक सक्षम करण्यासाठी सफाई कर्मचाऱ्यांची संख्या वाढविण्याबाबत आवश्यक कार्यवाही करण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या.

यावेळी मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी महाविद्यालयाच्या उपाहारगृहाला भेट देऊन विद्यार्थ्यांसोबत नाश्ता केला आणि त्यांच्याशी संवाद साधला. विद्यार्थ्यांना उपाहारगृहात दर्जेदार, गुणवत्तापूर्ण आणि स्वच्छ नाश्ता उपलब्ध करून देण्याच्या सूचनाही त्यांनी संबंधितांना दिल्या.

0000



 

वृत्त क्र ४२५८

अतिवृष्टी व पूरबाधित शेतकऱ्यांना २९१ कोटी ९१ लाख रुपयांची मदत, रायगड जिल्यातील श्रीवर्धन ही लाभार्थी

 अतिवृष्टी व पूरबाधित शेतकऱ्यांना २९१ कोटी ९१ लाख रुपयांची मदत

– मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव पाटील

  • शेतीपिके आणि शेतजमिनीच्या नुकसानीसाठी निधी वितरणास शासनाची मंजुरी
  • जून ते ऑगस्ट २०२६ मधील बाधित शेतकऱ्यांना दिलासा

 

 मुंबई, दि. २ : यंदाच्या वर्षी जून ते ऑगस्ट २०२६ या कालावधीत अतिवृष्टी आणि पूरस्थितीमुळे बाधित झालेल्या शेतकऱ्यांना राज्य शासनाकडून २९१ कोटी ९१ लाख ४ हजार रुपयांची मदत मंजूर केली आहे. यापैकी शेतीपिकांच्या नुकसानीसाठी २६२ कोटी ६९ लाख ९५ हजार रुपये, तर शेतजमिनीच्या नुकसानीसाठी २९ कोटी २१ लाख ९ हजार रुपयांचा निधी वितरित करण्यात येणार असल्याची माहिती मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव पाटील यांनी दिली.

 

 मदत व पुनर्वसन विभागाने याबाबत शासन निर्णय जारी केले आहेत. राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या निकषांनुसार पात्र शेतकऱ्यांना जास्तीत जास्त मदत देण्यात येणार आहे. अतिवृष्टीमुळे झालेल्या शेतीपिकांच्या नुकसानीबाबत ३ लाख ९ हजार २८९ बाधित शेतकऱ्यांच्या २ लाख ६८ हजार ९१८ तर २९ हेक्टर क्षेत्रासाठी २६२ कोटी ६९ लाख ९५ हजार रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे. पुणे, नागपूर, छत्रपती संभाजीनगर, अमरावती, कोकण आणि नाशिक विभागातील बाधित शेतकऱ्यांचा यामध्ये समावेश आहे. या मदतीचा लाभ सांगली, सातारा, पुणे, कोल्हापूर, नागपूर, गडचिरोली, चंद्रपूर, वर्धा, गोंदिया, भंडारा, छत्रपती संभाजीनगर, धाराशिव, जालना, अमरावती, अकोला, यवतमाळ, बुलढाणा, ठाणे, पालघर, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, नाशिक, धुळे, जळगाव, अहिल्यानगर आणि नंदुरबार जिल्ह्यांतील पात्र शेतकऱ्यांना होणार आहे. शेतीपिकांच्या नुकसानीची मदत थेट लाभ हस्तांतरण प्रणालीद्वारे पात्र शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्यात येणार आहे, असेही मंत्री जाधव पाटील यांनी सांगितले.

 

अतिवृष्टी आणि पूरस्थितीमुळे शेतजमिनीचेही नुकसान झाले होते. राज्यात शेतपिकाचे नुकसान झालेल्या ३४ हजार ९८४ शेतकऱ्यांच्या ७ हजार ६७५.४० हेक्टर क्षेत्रासाठी २९ कोटी २१ लाख ९ हजार रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे. अमरावती, नागपूर, कोकण, नाशिक आणि पुणे विभागांतील यवतमाळ, बुलढाणा, अमरावती, गडचिरोली, वर्धा, चंद्रपूर, पालघर, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, जळगाव, सातारा आणि पुणे जिल्ह्यांतील बाधितांचा यात समावेश आहे.

 

शेतजमिनीच्या नुकसानीसाठी जमीनमालक असलेल्या अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांना विहित दराने जास्तीत जास्त दोन हेक्टरच्या मर्यादेत मदत मिळेल. जमिनीतील वाळू, गाळ किंवा क्षार काढणे तसेच नैसर्गिक आपत्तीमुळे झालेल्या पात्र नुकसानीसाठी हा निधी वापरण्यात येणार आहे. नैसर्गिक आपत्तीमध्ये शेतकऱ्यांना मिळणारी मदत बँकांनी कर्ज खात्यात किंवा अन्य वसुलीसाठी वळती करू नये, अशा सूचना संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांनी बँकांना देण्याचे निर्देश याद्वारे मंत्री जाधव पाटील यांनी दिले आहेत.


राज्यात असलेल्या तीव्र दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर विशेषतः मराठवाडा आणि पश्चिम विदर्भातील शेतकरी बाधित

 राज्यात असलेल्या तीव्र दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर विशेषतः मराठवाडा आणि पश्चिम विदर्भातील शेतकरी बाधित झाला आहे. विविध पिकांसोबतच या भागातील फळबागा लागवडीवरील क्षेत्र सुमारे 2.5 लाख हेक्टर एवढे असून पाणी पुरवठ्याअभावी उभी असलेली फळबाग नष्ट होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. यामुळे या भागातील फळबागांना पाणीपुरवठा करणे अथवा त्यासाठी शेतकऱ्यांना व्हीबी जीरामजी योजनेच्या माध्यमातून मदत करणे, अशा उपायोजना करणे गरजेचे आहे. याबाबत मंत्री गोगावले यांच्याशी बैठकीत चर्चा करण्यात आली. केंद्र सरकारकडून व्हीबी जीरामजी योजनेअंतर्गत 375 कामांकरिता राज्यासाठी 4420 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर आहे. त्या निधीबरोबरच फळबाग बाधित होण्याची शक्यता असलेल्या क्षेत्राकरिता एक वेळची विशेष बाब म्हणून केंद्र सरकारने मदत करावी, असा प्रस्ताव पाठविण्यात येईल, असे मंत्री गोगावले यांनी यावेळी सांगितले.

 

    

भारत आणि डेन्मार्क यांच्यात हरित धोरणात्मक भागीदारी असून त्यामध्ये पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, हरित हायड्रोजन आणि जीवन विज्ञान या क्षेत्रांचा

 भारत आणि डेन्मार्क यांच्यात हरित धोरणात्मक भागीदारी असून त्यामध्ये पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, हरित हायड्रोजन आणि जीवन विज्ञान या क्षेत्रांचा समावेश आहे. युरोपीय महासंघ हा जगातील सर्वात मोठा ऊर्जा आयातदार असल्याचे नमूद करून भारत आणि डेन्मार्क यांच्यात ऊर्जा क्षेत्रात सहकार्याच्या मोठ्या संधी असून शिक्षण आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता या क्षेत्रांमध्येही सहकार्य वाढविण्याबाबत त्यांनी विशेष स्वारस्य व्यक्त केले.

 

            डेन्मार्क हा आकाराने लहान मात्र समृद्ध देश असल्याचे सांगताना तेथील श्रीमंत आणि गरीब यांच्यातील आर्थिक दरी तुलनेने कमी असल्याचे त्यांनी नमूद केले. डेन्मार्कच्या अर्थव्यवस्थेत भारतीय वंशाच्या नागरिकांचे योगदानही महत्वपूर्ण असल्याचे त्यांनी सांगितले.

Featured post

Lakshvedhi