राष्ट्रीय स्वच्छ हवा कार्यक्रमाअंतर्गत एकूण २ हजार ९२६ कोटी रुपये वितरित

 राष्ट्रीय स्वच्छ हवा कार्यक्रमाअंतर्गत एकूण २ हजार ९२६ कोटी रुपये वितरित करण्यात आले आहेत. पंधराव्या वित्त आयोगाच्या निधीपैकी ५७ टक्के, तर राष्ट्रीय स्वच्छ हवा कार्यक्रमाच्या निधीपैकी ६० टक्के निधी खर्च झाला आहे. निधीचा वापर केवळ खरेदीपुरता मर्यादित न ठेवता त्यातून प्रदूषणात झालेली प्रत्यक्ष घट तपासावी, असे मंत्री पंकजा मुंडे यांनी स्पष्ट केले.

 

राष्ट्रीय स्वच्छ हवा कार्यक्रमाअंतर्गत मंजूर ई-बसेसपैकी ३४ टक्के बसेसचे वितरण झाले आहे. त्यामुळे प्रलंबित बसपुरवठा, कार्यरत बसेसचा प्रत्यक्ष उपयोग आणि त्यासाठी झालेला खर्च यांचा स्वतंत्र आढावा घ्यावा. ई बसेसचा पुरवठा होत नसल्यास त्यासाठी राखीव ठेवण्यात आलेल्या निधींचे पुनर्विनियोजन करावे. हा निधी रस्त्यांचे वॉल-टू-वॉल कार्पेटिंग, पेव्हर ब्लॉक, वृक्षारोपण, धूळ शोषणारी यंत्रे, मिस्ट मशिन्स तसेच उद्याने व जॉगिंग ट्रॅक धूळमुक्त ठेवण्याच्या कामांसाठी वापरावेत. सर्व शहरांनी अखर्चित निधीची कारणे स्पष्ट करून पुनर्विनियोजनाचे प्रस्ताव तातडीने सादर करावेत, असे निर्देशही मंत्री पंकजा मुंडे यांनी दिले.

आदिवासी आणि सामाजिक न्याय विभागाच्या लाभार्थ्यांनाही लाभ

 आदिवासी आणि सामाजिक न्याय विभागाच्या लाभार्थ्यांनाही लाभ

दुष्काळी उपाययोजनांसंदर्भातील शासन निर्णय आदिवासी भागांतील तसेच सामाजिक न्याय विभागाच्या लाभार्थी शेतकऱ्यांनाही लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे या घटकांतील पात्र शेतकऱ्यांनाही शासनाच्या विविध दुष्काळी उपाययोजनांचा लाभ मिळणार आहे.

शासकीय जमिनींवर चारा लागवड; अन्य जिल्ह्यांतूनही पुरवठा

 शासकीय जमिनींवर चारा लागवड; अन्य जिल्ह्यांतूनही पुरवठा

वन विभागाच्या पाणी उपलब्ध असलेल्या जमिनींवर मोठ्या प्रमाणात चारा लागवड करण्यासाठी जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून निधी दिला जाणार आहे. या जमिनींवर उत्पादित होणारा चारा जिल्हाधिकाऱ्यांच्या निर्देशानुसार गरजू भागांना उपलब्ध करून दिला जाईल. महसूल, जलसंपदा आणि जलसंधारण विभागाच्या उपलब्ध शासकीय जमिनींवरही चारा लागवड करता येणार आहे. यासाठी आवश्यक निधी जिल्हा नियोजन समितीमार्फत उपलब्ध होईल. तसेच, सिंधुदुर्ग आणि रत्नागिरी जिल्ह्यांतील अतिरिक्त चारा अन्य जिल्ह्यांतील टंचाईग्रस्त भागांना पुरविण्यात येणार आहे.

बोईसरमध्ये ३ नोव्हेंबरपासून राज्यस्तरीय मैदानी स्पर्धा*

 *बोईसरमध्ये ३ नोव्हेंबरपासून राज्यस्तरीय मैदानी स्पर्धा*

ठाणे  प्रतिनिधी: राज्यातील उदयोन्मुख खेळाडूंना आपले क्रीडाकौशल्य सिद्ध करण्याची संधी देणाऱ्या राज्यस्तरीय मैदानी स्पर्धांचा थरार बोईसरमध्ये रंगणार आहे. क्रीडा व युवक सेवा संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, जिल्हा क्रीडा परिषद आणि जिल्हा क्रीडा अधिकारी कार्यालय, पालघर यांच्या संयुक्त विद्यमाने ३ ते ५ नोव्हेंबर २०२६ या कालावधीत बोईसर येथील TAPS ३ व ४ मैदानावर या स्पर्धांचे आयोजन करण्यात आले आहे.

या राज्यस्तरीय स्पर्धेत महाराष्ट्रातील आठ क्रीडा विभागांमधून सुमारे ७०० खेळाडू सहभागी होणार आहेत. त्यामुळे बोईसरमध्ये राज्यभरातील खेळाडूंचा उत्साह, कौशल्य आणि क्रीडास्पर्धेचा रंग अनुभवायला मिळणार आहे.

स्पर्धेसाठी सहभागी होणाऱ्या सर्व खेळाडूंच्या निवास व भोजनाची व्यवस्था बोईसर येथील डॉन बॉस्को विद्यालयात करण्यात आली आहे. खेळाडूंना स्पर्धेच्या कालावधीत आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून देण्याच्या दृष्टीने ही व्यवस्था करण्यात आली आहे.

तीन दिवस चालणाऱ्या या स्पर्धांमुळे पालघर जिल्ह्याच्या क्रीडा क्षेत्राला राज्यस्तरीय व्यासपीठ मिळणार असून, स्थानिक क्रीडाप्रेमींनाही दर्जेदार मैदानी स्पर्धा अनुभवण्याची संधी उपलब्ध होणार आहे.

दुष्काळाचा फटका बसलेल्या शेतकऱ्यांना पिकांच्या नुकसानीपोटी देण्यात येणाऱ्या मदतीची पीक वर्गवारी व क्षेत्रनिहाय तपशील सर्व्हेक्षणाद्वारे अंतिम

 राज्य शासन दुष्काळी परिस्थितीवर मात करण्यासाठी विविध उपाययोजना करत आहे. या उपाययोजनांचा भाग म्हणून दुष्काळाचा फटका बसलेल्या शेतकऱ्यांना पिकांच्या नुकसानीपोटी देण्यात येणाऱ्या मदतीची पीक वर्गवारी व क्षेत्रनिहाय तपशील सर्व्हेक्षणाद्वारे अंतिम करण्याची प्रक्रिया सुरु करण्यात आली आहे. या दरम्यान आगामी दिवाळी सणाच्या तोंडावर शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याचे पाऊल म्हणून दुष्काळ जाहीर केलेल्या ३०४ तालुक्यांमधील शेतकऱ्यांना अग्रिम स्वरुपात पाच हजार रुपयांची मदत देण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. त्यानुसार या दुष्काळी तालुक्यातील ज्या शेतकऱ्यांच्या पिकांचे ३३ टक्क्यांहून अधिक नुकसान झाले आहे, अशा सर्व शेतकऱ्यांना सरसकट पाच हजार रूपये अग्रिम देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या सर्व पात्र शेतकऱ्यांच्या खात्यात डीबीटी प्रणालीद्वारे मदत जमा करण्यात येईल. ज्या शेतकऱ्यांना १ नोव्हेंबर २०२५ ते आतापर्यंत विविध शासकीय योजनांतर्गत ई-केवायसी केली आहे, त्यांची पुन्हा ई-केवायसी केली जाणार नाही. ज्या वनपट्टाधारक शेतकऱ्यांना अजूनही ॲग्रीस्टॅक शेतकरी ओळख क्रमांक (फार्मर्स आयडी) मिळालेला नाही, त्यांना ई-केवायसी आधारेच अग्रिम दिली जाईल. ही अग्रिम मदत दीड कोटी शेतकऱ्यांच्या खात्यामध्ये जमा करण्यात येणार आहे. यासाठी ७ हजार ५०० कोटी रुपयांचा निधी आवश्यक आहे. हा निधी उपलब्ध करून देण्यास बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

मानपाडा-काटई नाका ते तळोजा मेट्रो मार्गिका १२-अ साडेतीन वर्षात पूर्ण करावी

 मानपाडा-काटई नाका ते तळोजा मेट्रो मार्गिका १२-अ साडेतीन वर्षात पूर्ण करावी

-मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

·         मंत्रिमंडळ पायाभूत सुविधा समितीची मंजुरी

·         १८.४० किमी मार्गावर एकात्मिक उड्डाणपुलासह १२ उन्नत स्थानकांचा समावेश

·         प्रकल्प खर्च १३ हजार ८५६.३७ कोटी रुपये अपेक्षित

 

मुंबई, दि. २७ : मानपाडा-काटई नाका ते तळोजा (कल्याण फाटा मार्गे) या भागाला जोडणाऱ्या १८.४० किमी लांबीच्या मुंबई मेट्रो लाईन १२ -अ ला मंत्रिमंडळाच्या पायाभूत सुविधा समितीने मंजुरी दिली. हा मार्ग पुढील साडेतीन वर्षात पूर्ण करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी दिले.

 

मंत्रिमंडळ पायाभूत सुविधा समितीची बैठक मंत्रालयातील मंत्रिमंडळ कक्षात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. यावेळी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार, महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल, नगर विकास विभागाचे अपर मुख्य सचिव असीमकुमार गुप्ता, एमएमआरडीएचे महानगर आयुक्त डॉ. संजय मुखर्जी उपस्थित होते.

 

मेट्रो मार्गिका १२ अ मुळे औद्योगिक आणि लॉजिस्टिक केंद्रांशी संपर्क वाढण्याबरोबरच कल्याण-डोंबिवली आणि नवी मुंबई शहरांमधील वाहतूक जोडणी अधिक सक्षम होणार आहे. त्यामुळे ही मार्गिका साडेतीन वर्षात पूर्ण करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी दिले. तसेच राज्यातील जी मेट्रोची कामे सुरू आहेत, त्या कामांचा वेग वाढवून ती वेळेत पूर्ण होतील, याची दक्षता घेण्याच्या सूचनाही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिल्या.

 

मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने (एमएमआरडीए) मानपाडा-काटई नाका ते तळोजा (कल्याण फाटामार्गे) प्रस्तावित मेट्रो मार्गिका १२ अ या मार्गाचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल मंत्रिमंडळ पायाभूत सुविधा समितीच्या मंजुरीसाठी सादर केला होता. या मार्गिकेमुळे रस्ते प्रवासाच्या तुलनेत ४० ते ५० टक्के प्रवासवेळ वाचणे अपेक्षित असल्याचे महानगर आयुक्त डॉ. संजय मुखर्जी यांनी यावेळी सांगितले.

सहकार शिक्षण निधीच्या अंशदान दरांत सुधारणा प्रस्तावित

 सहकार शिक्षण निधीच्या अंशदान दरांत सुधारणा प्रस्तावित

सहकार प्रशिक्षण व्यवस्था आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी विविध प्रकारच्या सहकारी संस्थांच्या वार्षिक अंशदान दरांत सुधारणा करण्याचा प्रस्ताव समितीने मांडला आहे.

 

महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेसाठी वार्षिक अंशदानाची कमाल मर्यादा सध्याच्या पाच लाख रुपयांवरून १२ लाख ५० हजार रुपये, तर सहकारी साखर कारखान्यांसाठी ७५ हजार रुपयांवरून एक लाख ५० हजार रुपये करण्याची शिफारस आहे. नागरी सहकारी बँकांसाठी खेळत्या भांडवलाच्या मर्यादेनुसार १२ हजार ५०० ते ७५ हजार रुपये अंशदान प्रस्तावित आहे.

 

प्राथमिक सेवा सहकारी संस्थांमध्ये मागील आर्थिक वर्षात तोट्यात असलेल्या संस्थांसाठी वार्षिक ५०० रुपये, तर नफ्यात असलेल्या संस्थांसाठी एक हजार रुपये अंशदान सुचविण्यात आले आहे. सहकारी गृहनिर्माण संस्थांसाठी प्रत्येक सभासदामागे दरमहा १० रुपये, म्हणजे वार्षिक १२० रुपये अंशदान प्रस्तावित करण्यात आले आहे. हे सुधारित दर शासनाच्या मान्यतेनंतर पुढील आर्थिक वर्षापासून लागू करण्याची शिफारस समितीने केली आहे.