Monday, 19 October 2026

२२७ महापालिका शाळांमधील ४० हजार २७० विद्यार्थ्यांची नेत्रतपासणी

 २२७ महापालिका शाळांमधील ४० हजार २७० विद्यार्थ्यांची नेत्रतपासणी

            फेब्रुवारी ते सप्टेंबर २०२६ या कालावधीत ‘बाल दृष्टी’अंतर्गत २२७ महापालिका शाळांमधील ४० हजार २७० विद्यार्थ्यांची नेत्रतपासणी करण्यात आली. या शाळांमध्ये नोंद असलेल्या ५९ हजार १५० विद्यार्थ्यांपैकी ६८ टक्के विद्यार्थ्यांपर्यंत तपासणी पोहोचली आहे. तपासणी झालेल्यांमध्ये २० हजार ३९० मुले आणि १९ हजार ८८० मुलींचा समावेश असून, दोन्ही गटांतील विद्यार्थ्यांचा सहभाग जवळपास समान आहे.

तपासणीदरम्यान काही गंभीर नेत्रदोषही निदर्शनास आले आहेत. एका विद्यार्थ्याच्या एका डोळ्यात उणे ११.५० एसपीएच इतका निकटदृष्टीदोष आढळला, तर काही विद्यार्थ्यांच्या नोंदी उणे १६ एसपीएचपर्यंत आल्या आहेत. शून्य हे सामान्य दृष्टीमापन मानले जाते, तर उणे ६ पासून उच्च निकटदृष्टीदोषाची स्थिती सुरू होते. या पातळीवर काही सेंटीमीटरपलीकडील दृश्यही धूसर दिसू शकते. एका विद्यार्थ्यास मोतीबिंदू असल्याचेही निदान झाले असून, घरात किंवा वर्गात लक्षात न आलेले अन्य नेत्रविकारही तपासणीमुळे समोर आले.

कचऱ्यापासून सीबीजी प्रकल्पांसाठी टास्क फोर्स स्थापन करा,आवश्यक त्या ठिकाणी प्रकल्प उभारण्याचे निर्दे

  


कचऱ्यापासून सीबीजी प्रकल्पांसाठी टास्क फोर्स स्थापन करा

-मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणव

-सीबीजी धोरणानुसार आवश्यक त्या ठिकाणी प्रकल्प उभारण्याचे निर्देश 

            मुंबई, दि. 13 : राज्यातील शहरांना कचरामुक्त करण्यासोबतच कचऱ्यापासून कॉम्प्रेस्ड बायोगॅस (सीबीजी) निर्मितीला चालना देण्यासाठी प्रकल्प उभारणीसंदर्भात टास्क फोर्स स्थापन करण्यात यावेत. ज्या ठिकाणी शक्य आहे, तेथे राज्याच्या सीबीजी धोरणानुसार प्रकल्प उभारावेत, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.

मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी वर्षा निवासस्थानी कचरामुक्त शहरे आणि कॉम्प्रेस्ड बायोगॅस (सीबीजी) प्रकल्पांबाबत आयोजित बैठकीत प्रस्तावित प्रकल्पांचा आढावा घेतला. यावेळी राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ, मुंबई महापालिका आयुक्त अश्विनी भिडे, नगर विकास विभागाचे अपर मुख्य सचिव के. एच. गोविंदराज आदी यावेळी उपस्थित होते.

केवा ग्रीनच्या कार्यकारी संचालक वृंदा ठाकूर, व्यवस्थापकीय संचालक केदार वझे, संचालक नंदन वझे यांनी केवा ग्रीनच्या वतीने नागपूरमध्ये राबविण्यात आलेल्या कचऱ्यापासून बायोगॅस प्रकल्पाचे सादरीकरण केले व राज्यात अशा प्रकारे प्रकल्प उभारण्यासंदर्भात माहिती दिली.

यावेळी मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, कचऱ्याचे प्रमाण, उपलब्ध जागा, तंत्रज्ञानाची उपयुक्तता आणि गॅस पाइपलाइनचे अंतर या बाबी विचारात घेऊन प्रकल्पांचे नियोजन करण्याची गरज असून, या क्षेत्रातील कंपन्या, तेल कंपन्या आणि स्थानिक स्वराज्य संस्था यांच्या सहभागातून अंमलबजावणीची प्रक्रिया निश्चित करावी. या प्रकल्पांमुळे कचरा उचलण्यासाठी महापालिकांना करावा लागणारा खर्च वाचणार असून, कचरामुक्त शहरांच्या उद्दिष्टाला चालना मिळेल, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

मुंबई महानगर प्रदेशात कचऱ्याची मोठी समस्या आहे. त्यामुळे बृहन्मुंबई महापालिका, वसई-विरार, मीरा भाईंदर, कल्याण डोंबिवली त्याचप्रमाणे पुण्यातील हिंजवडी व चाकण परिसरात अशा प्रकारे प्रकल्प उभारण्यासंदर्भात विचार करावा. कचऱ्याचे शास्त्रीय व्यवस्थापन, उपलब्ध तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर आणि प्रकल्पांसाठी आवश्यक जागेचे नियोजन या बाबींना प्राधान्य देऊन राज्यातील शहरांना कचरामुक्त करण्याच्या दिशेने ठोस पावले उचलण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले.

राष्ट्रीय आरोग्य अभियानातील तज्ज्ञांसाठी कामगिरीआधारित मानधनाची सुधारित रचना · हृदयरोगतज्ज्ञांना दरमहा कमाल ४ लाख ७५ हजार · प्रमुख तज्ज्ञांना कमाल ३ लाख ५० हजार रुपये

 राष्ट्रीय आरोग्य अभियानातील तज्ज्ञांसाठी कामगिरीआधारित मानधनाची सुधारित रचना

·        हृदयरोगतज्ज्ञांना दरमहा कमाल ४ लाख ७५ हजार

·        प्रमुख तज्ज्ञांना कमाल ३ लाख ५० हजार रुपये

 

मुंबई, दि. ७ : केंद्र शासनाने २०२२ मध्ये सुधारित भारतीय सार्वजनिक आरोग्य मानके (आयपीएचएस) जारी केली आहेत. त्यानुसार तज्ज्ञांच्या कामगिरीचे निकष, आरोग्य संस्थांमधील त्यांची उपलब्धता व उपयोग आणि अंमलबजावणीतील अडचणी विचारात घेऊन राष्ट्रीय आरोग्य अभियानाने राष्ट्रीय आरोग्य अभियानातील तज्ज्ञांसाठी कामगिरीआधारित मानधनाची सुधारित रचना निश्चित केली आहे. सुधारित रचनेनुसार पूर्णवेळ स्त्रीरोगतज्ज्ञ, बालरोगतज्ज्ञ, भूलतज्ज्ञ, शल्यचिकित्सक, अस्थिरोगतज्ज्ञ, कान-नाक-घसा शल्यचिकित्सक आणि फिजिशियन यांना नॉन-टीएसपी क्षेत्रात एक लाख रुपये, तर टीएसपी क्षेत्रात एक लाख १५ हजार रुपये निश्चित मासिक मानधन मिळेल. निर्धारित कामगिरीनुसार निश्चित आणि कामगिरीआधारित मानधन मिळून या तज्ज्ञांचे एकूण मासिक मानधन कमाल तीन लाख ५० हजार रुपयांपर्यंत राहील. यासाठी सार्वजनिक आरोग्य विभागातील कार्यरत आणि सेवानिवृत्त तज्ज्ञांच्या बैठकीतून क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांकडून अभिप्राय घेण्यात आला. यापूर्वी या विषयावर जारी केलेल्या सर्व मार्गदर्शक सूचना रद्द करण्यात आल्या आहेत.

पूर्णवेळ हृदयरोगतज्ज्ञांसाठी नॉन-टीएसपी क्षेत्रात दोन लाख ५० हजार रुपये आणि टीएसपी क्षेत्रात दोन लाख ७५ हजार रुपये निश्चित मासिक मानधन राहील. कामगिरीआधारित रकमेसह त्यांना अनुक्रमे कमाल चार लाख ५० हजार आणि चार लाख ७५ हजार रुपये मासिक मानधन मिळू शकेल. पूर्णवेळ विकृतीशास्त्रज्ञांना नॉन-टीएसपी क्षेत्रात ८० हजार आणि टीएसपी क्षेत्रात एक लाख रुपये, अर्धवेळ सूक्ष्मजीवशास्त्रज्ञांना अनुक्रमे ४० हजार व ५० हजार रुपये, तर पूर्णवेळ मूत्रपिंडविकारतज्ज्ञांना दोन्ही क्षेत्रांत एक लाख २५ हजार रुपये मानधन निश्चित केले आहे.

राष्ट्रीय आरोग्य अभियानाच्या विविध योजनांतील प्रथम संदर्भ सेवा केंद्रे (एफआरयू) आणि इतर रुग्णालयांमध्ये नव्याने नियुक्त किंवा पुनर्नियुक्त होणाऱ्या तज्ज्ञांना १ ऑक्टोबर २०२६ पासून सुधारित मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार मानधन द्यावे, असे निर्देश आयुक्त आरोग्य सेवा आयुक्त तथा अभियान संचालक राष्ट्रीय आरोग्य अभियान संजय काटकर यांनी सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा शल्यचिकित्सक आणि जिल्हा आरोग्य अधिकारी यांना दिले आहेत.

मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये स्त्रीरोग, बालरोग, भूलशास्त्र, शल्यचिकित्सा, अस्थिरोग, कान-नाक-घसा, औषधवैद्यक, नेत्ररोग, मानसोपचार, क्ष-किरणशास्त्र, विकृतीशास्त्र, सूक्ष्मजीवशास्त्र, मूत्रपिंडविकार आणि हृदयरोग अशा १४ विशेषज्ञ सेवांचा समावेश आहे. भेटीवर किंवा गरजेनुसार बोलावण्यात येणाऱ्या तज्ज्ञांसाठी बाह्यरुग्ण तपासणी, शस्त्रक्रिया, वैद्यकीय प्रक्रिया, आपत्कालीन सेवा आणि आंतररुग्ण उपचारानुसार स्वतंत्र मानधन दर निश्चित केले आहेत. बहुतेक प्रमुख शस्त्रक्रिया अथवा प्रक्रियांसाठी नॉन-टीएसपी क्षेत्रात प्रतिप्रकरण पाच हजार आणि टीएसपी क्षेत्रात सात हजार रुपये देण्याची तरतूद आहे.

निश्चित मासिक मानधनासाठी तज्ज्ञांनी संबंधित विशेषज्ञतेनुसार बाह्यरुग्ण तपासणी, आंतररुग्ण सेवा, शस्त्रक्रिया किंवा प्रक्रियाअभियानाने कालीन कॉलचे किमान कामगिरी निकष पूर्ण करणे आवश्यक आहे. निकष पूर्ण करणाऱ्या तज्ज्ञांना निश्चित तसेच कामगिरीआधारित मानधन मिळेल. निकष पूर्ण न झाल्यास संबंधित तज्ज्ञाला केवळ प्रत्यक्ष कामगिरीवर आधारित मानधन मिळेल. नियमित तज्ज्ञांनीही हे किमान कामगिरी निकष पूर्ण करणे अपेक्षित आहे.

संबंधित जिल्हा शल्यचिकित्सक आणि वैद्यकीय अधीक्षक तज्ज्ञांच्या कामगिरीचे संनियंत्रण करतील. आयपीएचएसअंतर्गत तज्ज्ञांची उपस्थिती बायोमेट्रिक प्रणालीवर नोंदविण्यात येईल. भेटीवर किंवा गरजेनुसार बोलावण्यात येणाऱ्या तज्ज्ञांना प्रवास व दैनिक भत्ता देण्यात येणार नाही.

०००००



विजेटीआयच्या मुला-मुलींच्या नवीन वसतिगृहांना मंजुरी; पदभरतीला आठवडाभरात मान्यता

 विजेटीआयच्या मुला-मुलींच्या नवीन वसतिगृहांना मंजुरी;

पदभरतीला आठवडाभरात मान्यता

उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली आढावा बैठक

 

मुंबई, दि. ७ : वीरमाता जिजाबाई तंत्रज्ञान संस्था (विजेटीआय), मुंबई येथे  मुलांचे व मुलींचे नवीन वसतिगृह उभारण्यास मंजुरी देण्यात आली असून, संस्थेतील पदभरतीच्या प्रस्तावास आठवडाभरात मान्यता देण्यात येईल, अशी माहिती उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिली.

 

विजेटीआयच्या शासन स्तरावर प्रलंबित असलेल्या विविध प्रस्तावांचा आढावा घेण्यासाठी मंत्री चंद्रकांत दादा पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात बैठक झाली.  यावेळी उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाचे अपर मुख्य सचिव बी.वेणुगोपाल रेड्डी, उच्च शिक्षण संचालक डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर, महाराष्ट्र राज्य तंत्र शिक्षण मंडळ संचालक तथा तंत्रशिक्षण विभागाचे संचालक डॉ प्रमोद नाईक, उच्च शिक्षण विभागाचे उपसचिव अशोक मांडे, उपसचिव प्रताप लुबाळ, उपसचिव अमोल मुत्याल, विजेटीआयचे अधिकारी व संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

 

या बैठकीत संस्थेतील  मुलांचे व मुलींचे नवीन वसतिगृह, पदभरती तसेच अन्य प्रलंबित प्रस्तावांवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. संस्थेच्या वाढत्या विद्यार्थी संख्येच्या अनुषंगाने नवीन वसतिगृहांची आवश्यकता लक्षात घेऊन त्यास मंजुरी देण्यात आली. तसेच पदभरतीबाबतचे सादरीकरण यावेळी करण्यात आले. संस्थेच्या शैक्षणिक व प्रशासकीय गरजा लक्षात घेऊन आवश्यक पदे भरण्याच्या प्रक्रियेला गती देण्याच्या सूचना मंत्री पाटील यांनी दिल्या. विजेटीआयला स्वायत्त विद्यापीठाचा दर्जा देण्याची मागणीही यावेळी करण्यात आली. यासंदर्भात संस्थेने शासनाकडे आवश्यक प्रस्ताव सादर करावा, अशी सूचना मंत्री पाटील यांनी केली.

 

विजेटीआय ही देशातील ऐतिहासिक आणि अग्रगण्य तंत्रशिक्षण संस्थांपैकी एक असून, १८८७ पासून महाराष्ट्राच्या तसेच देशाच्या औद्योगिकीकरणात संस्थेने महत्त्वपूर्ण योगदान दिले आहे. संस्थेत सुमारे ५ हजार विद्यार्थी विविध पदविका, पदवी आणि पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांमध्ये शिक्षण घेत आहेत. देशातील भारतीय तंत्रज्ञान संस्थांच्या तसेच प्रादेशिक अभियांत्रिकी महाविद्यालयांच्या स्थापनेच्या प्रारंभीच्या काळातही विजेटीआयचा महत्त्वपूर्ण सहभाग राहिला आहे.

 

तंत्रशिक्षणातील गुणवत्तापूर्ण शिक्षण, संशोधन आणि मनुष्यबळ निर्मितीचा प्रदीर्घ वारसा असलेल्या विजेटीआयच्या पायाभूत सुविधा अधिक सक्षम करण्यासाठी संस्थेच्या विकासाशी संबंधित प्रस्तावांवर प्राधान्याने कार्यवाही करण्यात येईल, असे उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत  पाटील यांनी स्पष्ट केले.

0000


 

वृत्त 

महाराष्ट्रात वाढवण बंदर, मरीन क्लस्टर, दिघी पोर्ट यांसारख्या प्रकल्पांच्या माध्यमातून बंदर आणि सागरी क्षेत्राच्या विकासाला मोठी चालना

  मंत्री नितेश राणे म्हणाले की, महाराष्ट्रात वाढवण बंदर, मरीन क्लस्टर, दिघी पोर्ट यांसारख्या प्रकल्पांच्या माध्यमातून बंदर आणि सागरी क्षेत्राच्या विकासाला मोठी चालना मिळणार आहे. या प्रकल्पांना आवश्यक असलेले प्रशिक्षित मनुष्यबळ महाराष्ट्रातील तरुणांमधूनच उपलब्ध व्हावे, यासाठी कृष्णापटणम येथील प्रशिक्षण केंद्राच्या धर्तीवर महाराष्ट्रातही कौशल्य प्रशिक्षण केंद्र उभारणार आहे.

या प्रशिक्षण केंद्रांसाठी आवश्यक जागा महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्डामार्फत उपलब्ध करून देण्यात येईल. महाराष्ट्रात अशा प्रकारचे प्रशिक्षण केंद्र उभारण्याच्या प्रस्तावाला अदानी स्किल सेंटरच्या प्रतिनिधींनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

या माध्यमातून महाराष्ट्रातील तरुणांना आधुनिक तंत्रज्ञान आणि उद्योगाभिमुख कौशल्यांचे प्रशिक्षण मिळणार असून, रोजगाराच्या नव्या संधी निर्माण होण्यासोबतच बंदर आणि सागरी क्षेत्राला आवश्यक असलेले कुशल मनुष्यबळ राज्यातच तयार होईल. विशेषतः कोकणासह राज्यातील किनारपट्टी भागातील तरुणांना स्थानिक पातळीवर कौशल्यविकासाच्या संधी उपलब्ध करून देत सागरी आणि बंदर क्षेत्रात उत्तम करिअर घडविण्याचा मार्ग खुला होईल, असा विश्वास मंत्री राणे यांनी व्यक्त केला.


 

महाराष्ट्रात उभारणार आधुनिक कौशल्य प्रशिक्षण केंद्र बंदर व सागरी क्षेत्रासाठी कुशल मनुष्यबळ निर्मितीला चालना कृष्णापटणम अदानी कौशिल्य प्रशिक्षण केंद्राला मंत्री नितेश राणे यांची भेट

 महाराष्ट्रात उभारणार आधुनिक कौशल्य प्रशिक्षण केंद्र

  • बंदर व सागरी क्षेत्रासाठी कुशल मनुष्यबळ निर्मितीला चालना
  • कृष्णापटणम अदानी कौशिल्य प्रशिक्षण केंद्राला मंत्री नितेश राणे यांची भेट

 

मुंबई, दि ८: महाराष्ट्रातील वाढवण बंदर, मरीन क्लस्टर, दिघी पोर्ट यासारख्या महत्वाकांक्षी प्रकल्पांसाठी आवश्यक असलेले कुशल आणि प्रशिक्षित मनुष्यबळ राज्यातच तयार करण्यासाठी आधुनिक कौशल्य प्रशिक्षण केंद्रे उभारण्यात येणार असल्याची माहिती मत्स्यव्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे यांनी दिली.

 

आंध्र प्रदेशातील अदानी पोर्ट कृष्णापटणम येथील माल हाताळणी उपकरणांचे प्रशिक्षण सिम्युलेटर्स (कार्गो हँडलिंग इक्विपमेंट ट्रेनिंग सिम्युलेटर्स) तसेच व्यवसायिक आरोग्य आणि सुरक्षा उत्कृष्टता केन्द्र ('ऑक्युपेशनल हेल्थ अँड सेफ्टी एक्सलन्स सेंटर') ला मंत्री नितेश राणे यांनी भेट देऊन तेथील प्रशिक्षण पद्धती आणि कौशल्यविकासाच्या उपक्रमांची माहिती घेतली. आधुनिक बंदरांसाठी कुशल, सुरक्षित आणि तंत्रज्ञानसज्ज मनुष्यबळ कशा पद्धतीने तयार केले जाते, याची त्यांनी प्रत्यक्ष पाहणी केली.

 


मत्स्यव्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे यांच्याकडून कृष्णापटणम अदानी पोर्टची पाहणी

 मत्स्यव्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे यांच्याकडून कृष्णापटणम अदानी पोर्टची पाहणी

 

मुंबई, दि ८ : महाराष्ट्राच्या बंदर विकासाला आधुनिक तंत्रज्ञानाची जोड देण्याच्या दृष्टीने मत्स्यव्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे यांनी आंध्र प्रदेशातील कृष्णापटणम येथील अदानी पोर्टला भेट देऊन बंदरातील अत्याधुनिक पायाभूत सुविधा, कार्गो हाताळणी व्यवस्था, खोल पाण्यातील जहाजांसाठी उपलब्ध सुविधा तसेच आधुनिक कार्यपद्धतींची प्रत्यक्ष पाहणी केली. त्यातील महाराष्ट्रासाठी उपयुक्त बाबी राज्यात प्रभावीपणे राबवून राज्यातील बंदर विकासाला नवी दिशा मिळेल असे मत्स्यव्यव्साय मंत्री नितेश राणे यांनी सांगितले.

 

महाराष्ट्राला मोठा समुद्रकिनारा लाभला असून राज्यातील बंदर क्षेत्राच्या विकासाला मोठी क्षमता आहे. या पार्श्वभूमीवर आधुनिक तंत्रज्ञान, सक्षम पायाभूत सुविधा आणि कार्यक्षम व्यवस्थापनाच्या माध्यमातून महाराष्ट्रातील बंदर क्षेत्राला आधुनिक, सक्षम आणि जागतिक दर्जाचे बनविण्यासाठी अशा अभ्यासदौऱ्यांतून मिळणारे अनुभव उपयुक्त ठरणार आहेत

 

बंदर विकास आणि जहाजबांधणी क्षेत्रातील आधुनिक तंत्रज्ञान, नाविन्यपूर्ण उपक्रम आणि कार्यक्षम व्यवस्थापन पद्धतींचा अभ्यास करण्यासाठी या अभ्यासदौऱ्याचे महत्व आहे. 

 

या भेटीदरम्यान बंदरातील कार्गो हाताळणीची कार्यपद्धती, खोल पाण्यातील जहाजांच्या वाहतुकीसाठीची सुविधा, अत्याधुनिक पायाभूत व्यवस्था आणि बंदराच्या दैनंदिन कामकाजातील तंत्रज्ञानाचा वापर याबाबत माहिती घेण्यात आली. तसेच बंदर क्षेत्रात अधिकाधिक गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी शासनाची भूमिका काय असावी, मंजुरी प्रक्रिया कशा पद्धतीने अधिक सुलभ करता येईल, उद्योगांसमोरील कामकाजातील अडचणी कशा दूर करता येतील आणि बंदरांच्या माध्यमातून व्यापक आर्थिक विकासाला चालना देणारी सक्षम परिसंस्था कशी निर्माण करता येईल, यावरही चर्चा करण्यात आली.

Featured post

Lakshvedhi