Saturday, 5 September 2026

सतत कार्यरत असणाऱ्या पत्रकारांच्या आरोग्याची काळजी घेण्याला प्राधान्य

 सतत कार्यरत असणाऱ्या पत्रकारांच्या आरोग्याची काळजी घेण्याला प्राधान्य

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

·         मुख्यमंत्री सहायता निधी व धर्मादाय रुग्णालय मदत कक्षाच्या समन्वयाने विधानभवन येथे पत्रकारांसाठी विशेष आरोग्य तपासणी शिबीर

मुंबई, दि. ३ : सतत कार्यरत असणाऱ्या पत्रकारांना अनियमित कामाच्या वेळांमुळे, तासनतास रस्त्यावर आणि घटनास्थळी राहून काम करावे लागल्याने त्यांच्या आरोग्यावर परिणाम होण्याची शक्यता असते. त्यामुळे पत्रकारांच्या आरोग्याची काळजी घेण्यासाठी आयोजित करण्यात आलेले आरोग्य तपासणी आणि उपचार शिबीर महत्वाचे ठरेल, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.

 

मुख्यमंत्री सहायता निधी व धर्मादाय रुग्णालय मदत कक्षाच्या समन्वयाने विधानभवन येथे पत्रकारांसाठी विशेष आरोग्य तपासणी, उपचार शिबिराचे आयोजन करण्यात आले. यावेळी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी विविध तपासणी आणि उपचार शिबीराला भेट देऊन पत्रकारांच्या आरोग्याची आस्थेने विचारपूस केली. त्यानंतर पत्रकारांशी संवाद साधताना मुख्यमंत्री फडणवीस बोलत होते. यावेळी विधानसभा अध्यक्ष अॅड. राहुल नार्वेकर, विधानपरिषदेचे उपसभापती सचिन अहिर, आमदार योगेश सागर, आमदार अभिमन्यू पवार,  आदींसह विविध पत्रकार संघटनांचे पदाधिकारी, पत्रकार उपस्थित होते.

 

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, पत्रकारांचे काम हे २४ तास सुरू असते. कामाचे निश्चित वेळापत्रक नसल्याने अनेकदा तासनतास रस्त्यावर, घटनास्थळी तसेच रात्री-अपरात्री काम करावे लागते. त्याचा साहजिकच आरोग्यावर परिणाम होतो. अनेकदा नियमित आरोग्य तपासण्या होत नसल्यामुळे एखादा आजार बळावल्यानंतर त्याचे निदान होते. त्याऐवजी अशा आरोग्य तपासणी शिबिरांच्या माध्यमातून प्राथमिक लक्षणे वेळीच ओळखून त्यावर तातडीने उपचार करता येतील. या शिबिरामध्ये विविध तज्ज्ञ डॉक्टर, नामांकित संस्था आणि आवश्यक वैद्यकीय सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत. पत्रकारांसोबतच तासनतास उभे राहून काम करणाऱ्या कॅमेरामनसाठीही आवश्यक प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत. व्हेरिकोज व्हेन्ससारख्या समस्यांसाठी स्टॉकिंगची व्यवस्था तसेच आपत्कालीन परिस्थितीत उपयोगी ठरणाऱ्या विविध सुविधांचा समावेश करण्यात आला आहे, असेही त्यांनी सांगितले

राज्य महोत्सवाचा दर्जा मिळाल्यानंतर गणेशोत्सवाच्या निमित्ताने मुंबईकरांना शास्त्रीय संगीताची मेजवानी · सांस्कृतिक कार्य संचालनालयातर्फे १७ ते २४ सप्टेंबरदरम्यान ‘गणेशोत्सव २०२६ शास्त्रीय संगीत महोत्सव’ · नामवंत कलाकारांचे सादरीकरण

 राज्य महोत्सवाचा दर्जा मिळाल्यानंतर गणेशोत्सवाच्या निमित्ताने

मुंबईकरांना शास्त्रीय संगीताची मेजवानी

·         सांस्कृतिक कार्य संचालनालयातर्फे १७ ते २४ सप्टेंबरदरम्यान गणेशोत्सव २०२६ शास्त्रीय संगीत महोत्सव

·         नामवंत कलाकारांचे सादरीकरण

            मुंबई, दि. ३  : गणेशोत्सवाला राज्य महोत्सवम्हणून मान्यता मिळाल्यानंतर गणेशोत्सवाच्या निमित्ताने प्रथमच मुंबईकरांना शास्त्रीय संगीताची विशेष मेजवानी अनुभवता येणार आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या सांस्कृतिक कार्य विभागांतर्गत सांस्कृतिक कार्य संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या वतीने गणेशोत्सव २०२६ शास्त्रीय संगीत महोत्सवाचे आयोजन करण्यात आले आहे. हा महोत्सव  १७ ते २४ सप्टेंबर २०२६ दरम्यान दररोज सायंकाळी ६.३० वाजता मिनी थिएटर, तिसरा मजला, रवींद्र नाट्य मंदिर, प्रभादेवी, मुंबई येथे होणार आहे.

गणेशोत्सव हा महाराष्ट्राच्या सांस्कृतिक जीवनातील महत्वाचा उत्सव असून, त्याला संगीत, कला, भक्ती आणि लोकपरंपरेची समृद्ध परंपरा लाभली आहे. राज्य महोत्सवाचा दर्जा प्राप्त झाल्यानंतर या उत्सवाच्या माध्यमातून विविध कलाप्रकारांना व्यापक व्यासपीठ उपलब्ध करून देण्याच्यादृष्टीने सांस्कृतिक कार्य संचालनालयामार्फत विविध उपक्रम राबविण्यात येत आहेत. याच उपक्रमाचा एक भाग म्हणून आयोजित या शास्त्रीय संगीत महोत्सवातून आठ दिवस विविध नामवंत कलाकारांच्या गायन व वादनाची सुरेल मेजवानी रसिकांना मिळणार आहे. अभिजात शास्त्रीय संगीताची परंपरा जतन, संवर्धन करून ती नव्या पिढीपर्यंत पोहोचविणे हा या महोत्सवाचा प्रमुख उद्देश आहे.

महोत्सवाची सुरुवात गुरुवार, १७ सप्टेंबर रोजी सुभद्रा देसाई यांच्या गायनाने होणार असून, त्याच दिवशी एस. आकाश आणि मेहताब अली नियाझी यांचे बासरी आणि सतार युगल वादन सादर होणार आहे. शुक्रवार, १८ सप्टेंबर रोजी स्वर शर्मा आणि अनुजा झोकरकर यांचे गायन, शनिवार, १९ सप्टेंबर रोजी नूपुर गाडगीळ आणि नागेश आडगावकर यांचे गायन, तर रविवार,  २० सप्टेंबर रोजी मृणालिनी देसाई यांचे रुद्रवीणा वादन आणि गंधार देशपांडे यांचे गायन सादर होणार आहे. सोमवार,  २१ सप्टेंबर रोजी प्राजक्ता मराठे यांचे गायन आणि यज्ञेश रायकर यांचे व्हायोलिन वादन, मंगळवार, २२ सप्टेंबर रोजी धनंजय हेगडे यांचे गायन तसेच यशवंत वैष्णव आणि सुखद मुंडे यांचे तबला आणि पखवाज युगल वादन, बुधवार,  २३ सप्टेंबर रोजी विनय रामदासन यांचे गायन आणि अभिषेक बोरकर यांचे सरोद वादन, तर महोत्सवाच्या समारोपाच्या दिवशी गुरुवार, २४ सप्टेंबर रोजी केदार केळकर यांचे गायन तसेच अपूर्वा गोखले आणि पल्लवी जोशी यांचे युगल गायन सादर होणार आहे. विविध गायन व वादन प्रकारांमधून शास्त्रीय संगीताची वैविध्यपूर्ण अनुभूती रसिकांना या महोत्सवाच्या माध्यमातून घेता येणार आहे.

या महोत्सवाचे सूत्रसंचालन राणी वर्मा करणार असून, नियोजन आणि संकलन शशी व्यास यांनी केले आहे. महाराष्ट्राच्या समृद्ध सांस्कृतिक वारशातील शास्त्रीय संगीताची अभिजात परंपरा जपणे, संवर्धित करणे, कलाकारांना व्यासपीठ उपलब्ध करून देणे आणि संगीतप्रेमी रसिकांना दर्जेदार शास्त्रीय संगीताचा अनुभव उपलब्ध करून देणे, हा या महोत्सवामागील प्रमुख उद्देश आहे.

 

 

हा सांस्कृतिक उपक्रम सांस्कृतिक कार्य, इलेक्ट्रॉनिक्स, माहिती तंत्रज्ञान व कृत्रिम बुद्धिमत्ता मंत्री ॲड. आशिष शेलार यांच्या संकल्पनेतून तसेच सांस्कृतिक कार्य विभागाचे सचिव डॉ. किरण कुलकर्णी यांच्या मार्गदर्शनाखाली आयोजित करण्यात आला आहे. सांस्कृतिक कार्य संचालनालयामार्फत शास्त्रीय संगीत, नाट्य, लोककला आणि विविध सांस्कृतिक कलाप्रकारांच्या जतन, संवर्धन आणि प्रसारासाठी सातत्याने विविध उपक्रम राबविण्यात येत आहेत.

गणेशोत्सव २०२६ शास्त्रीय संगीत महोत्सवासाठी प्रवेश निःशुल्क असून, मुंबईतील तसेच परिसरातील सर्व संगीतप्रेमींनी मोठ्या संख्येने उपस्थित राहून या आठवडाभर चालणाऱ्या संगीत महोत्सवाचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन सांस्कृतिक कार्य संचालनालयाचे संचालक प्रशांत खेडेकर यांनी केले आहे.


४ सप्टेंबर रोजी बेल्जियमचे पंतप्रधान यांच्या उपस्थितीत या सामंजस्य कराराची औपचारिक

  मंत्री रावल म्हणाले की, महाराष्ट्र शासनाच्या राजशिष्टाचार, परकीय थेट गुंतवणूक व प्रवासी भारतीय संपर्क विभागाच्या माध्यमातून आंतरराष्ट्रीय औद्योगिक भागीदारी अधिक मजबूत करण्यात येत आहे. जॉन कॉकरिलसोबतची ही भागीदारी राज्याला हरित पोलाद उत्पादन आणि निर्यातीसाठी जागतिक स्तरावर नवे स्थान मिळवून देईल.

४ सप्टेंबर रोजी बेल्जियमचे पंतप्रधान यांच्या उपस्थितीत या सामंजस्य कराराची औपचारिक देवाणघेवाण होणार असून, या सहकार्याला आंतरराष्ट्रीय स्तरावर नवे बळ आणि प्रतिष्ठा प्राप्त होणार आहे. त्यामुळे महाराष्ट्राच्या हरित औद्योगिक विकासाला जागतिक मान्यता मिळण्यास मोठी मदत होईल.

शासनाकडून या प्रकल्पासाठी आवश्यक सर्व परवानग्या, धोरणात्मक प्रोत्साहन, सुलभ सुविधा आणि उद्योगपूरक परिसंस्था उपलब्ध करून देण्यात येणार असून स्थानिक युवकांच्या कौशल्य विकासावर विशेष भर दिला जाणार असल्याचेही मंत्री जयकुमार रावल यांनी स्पष्ट केले. गडचिरोलीची ओळख केवळ नैसर्गिक संपत्तीपुरती मर्यादित न राहता ती ग्रीन स्टील, नवोपक्रम आणि शाश्वत उद्योगांचे जागतिक केंद्र म्हणून निर्माण व्हावी, ही राज्य शासनाची स्पष्ट दृष्टी आहे. महाराष्ट्र नैसर्गिक संसाधनांपासून अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाकडे, पारंपरिक उद्योगांपासून हरित उद्योगांकडे आणि देशांतर्गत उत्पादनापासून जागतिक निर्यातक्षमतेकडे वाटचाल करण्यासाठी पूर्णपणे सज्ज आहे, असे यांनी सांगितले.

यावेळी त्यांनी जॉन कॉकरिल इंडिया लिमिटेडचे महाराष्ट्रावर विश्वास दाखवल्याबद्दल आभार मानले

शालेय दप्तराचे ओझे कमी करण्यासाठी ‘स्कूल बॅग पॉलिसी २०२०’ ची काटेकोर अंमलबजावणी करा

 शालेय दप्तराचे ओझे कमी करण्यासाठी

स्कूल बॅग पॉलिसी २०२०ची काटेकोर अंमलबजावणी करा

प्राथमिक शिक्षण संचालनालयाचे निर्देश

 

           मुंबई, दि. ४ : राज्यातील शालेय विद्यार्थ्यांच्या पाठीवरील दप्तराचे ओझे कमी करून शिक्षण प्रक्रिया अधिक आनंददायी, सुलभ व कृतीप्रधान करण्यासाठी केंद्र शासनाच्या स्कूल बॅग पॉलिसी-२०२०ची सर्व प्रकारच्या शाळांमध्ये प्रभावी अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश प्राथमिक शिक्षण संचालनालयाने दिले आहेत. विद्यार्थ्यांच्या दप्तराचे वजन त्यांच्या शारीरिक वजनाच्या साधारणतः १० टक्क्यांपेक्षा जास्त होणार नाही, याची काटेकोर दक्षता शाळांनी घ्यावी, असे शिक्षण संचालक (प्राथमिक) शरद गोसावी यांनी परिपत्रकाद्वारे कळविले आहे.

 

           जास्त वजनाच्या दप्तरामुळे विद्यार्थ्यांच्या पाठीचा कणा, खांदे व शारीरिक वाढीवर होणारे विपरीत परिणाम टाळण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. या धोरणानुसार, पूर्व-प्राथमिक वर्गातील लहान मुलांना शक्यतो शाळेत दप्तर आणण्याची आवश्यकता भासणार नाही, या दृष्टीने शाळांनी नियोजन करावे. मुख्याध्यापक व शिक्षकांनी विद्यार्थ्यांना दररोज अनावश्यक पाठ्यपुस्तके, वह्या किंवा इतर शैक्षणिक साहित्य आणण्यास सांगू नये, तसेच त्या दिवसासाठी आवश्यक असलेलीच पुस्तके आणली जावीत यासाठी वर्गनिहाय 'दप्तर वेळापत्रक' तयार करावे. याशिवाय, विद्यार्थ्यांनी दररोज सर्व पुस्तके घरी नेण्याची आवश्यकता भासू नये म्हणून शाळांनी वर्गखोल्यांमध्ये कपाटे, शेल्फ किंवा लॉकरची सुरक्षित व्यवस्था उपलब्ध करून द्यावी. घरातून जड पाण्याची बाटली वाहून आणावी लागू नये यासाठी शाळांनी स्वच्छ व पुरेसे पिण्याचे पाणी उपलब्ध करून देण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या आहेत.

Friday, 4 September 2026

नरडवे मध्यम पाटबंधारे प्रकल्पातील १५२ प्रकल्पबाधित कुटुंबांना ६.८३ कोटी रुपयांचे स्वेच्छा पुनर्वसन अनुदान मंजूर

 नरडवे मध्यम पाटबंधारे प्रकल्पातील १५२ प्रकल्पबाधित कुटुंबांना

६.८३ कोटी रुपयांचे स्वेच्छा पुनर्वसन अनुदान मंजूर

-मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव-पाटील

 

मुंबई,दि.३: सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील कणकवली तालुक्यातील नरडवे मध्यम पाटबंधारे प्रकल्पाच्या बाधित क्षेत्रातील पाच गावांमधील १५२ प्रकल्पबाधित कुटुंबांना स्वेच्छा पुनर्वसनासाठी एकूण ६ कोटी ८३ लाख १ हजार ८८७ रुपये अनुदान मंजूर करण्यात आल्याचा शासन निर्णय मदत व पुनर्वसन विभागाने निर्गमित केला आहे. याबाबत सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे पालकमंत्री तथा मत्स्यव्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे यांनी या प्रकरणात विशेष पाठपुरावा केल्याचेही मंत्री मकरंद जाधव पाटील यांनी सांगितले.

 

           या प्रकल्पामुळे नरडवे, जांभळगाव, भैरवगाव, यवतेश्वर आणि दुगनगर ही पाच गावे बाधित झाली आहेत. एकूण ९६१ प्रकल्पबाधित कुटुंबांपैकी १५२ कुटुंबांनी स्वेच्छा पुनर्वसनाचा पर्याय स्वीकारला आहे.मंजूर अनुदानामध्ये घरांसाठी ६ कोटी ५५ लाख १५ हजार ७२० रुपये, तर जमिनीबाबत २७ लाख ८६ हजार १६७ रुपये अनुदानाचा समावेश आहे. नरडवे येथील ८४, जांभळगाव येथील १६, भैरवगाव येथील २, यवतेश्वर येथील ४ आणि दुगनगर येथील ४६ कुटुंबांना या निर्णयाचा लाभ होणार आहे.

 

       मंजूर अनुदानाची रक्कम जिल्हाधिकारी, सिंधुदुर्ग यांच्यामार्फत पात्र लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात थेट जमा करण्यात येणार आहे. या निर्णयामुळे प्रकल्पबाधित कुटुंबांच्या पुनर्वसन प्रक्रियेला गती मिळण्यासोबतच नरडवे मध्यम पाटबंधारे प्रकल्पाचे काम नियोजनानुसार पूर्ण करण्यास मदत होणार आहे.

 

    प्रकल्पबाधित कुटुंबांच्या पुनर्वसनाला शासनाचे सर्वोच्च प्राधान्य असून, त्यांना न्याय व वेळेत मदत मिळावी यासाठी शासन कटिबद्ध आहे. या निर्णयामुळे १५२ प्रकल्पबाधित कुटुंबांना मोठा दिलासा मिळणार असून, त्यांच्या पुनर्वसन प्रक्रियेलाही गती मिळणार असल्याचे मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव-पाटील यांनी सांगितले

आरबीआय मार्गदर्शक तत्त्वांचे पुनरावलोकन

 आरबीआय मार्गदर्शक तत्त्वांचे पुनरावलोकन

 बँक कर्जाबाबत रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या नियमावलीचा सखोल अभ्यास केला जाईल. बँकांकडून महिलांना त्रास होऊ नये यासाठी आरबीआयच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी प्रत्यक्ष चर्चा करून धोरणात्मक तोडगा काढला जाईल. तसेच राज्यांच्या अधिकाऱ्यांसोबत संपूर्ण अभियानाचा आढावा घेऊन महिलांनी मांडलेल्या सर्व अडचणी तातडीने दूर करण्याचे स्पष्ट निर्देश मंत्र्यांनी दिले.

महिलांचे आर्थिक सक्षमीकरण हेच सरकारचे मुख्य ध्येय असून, देशात ६ कोटी लखपती दीदी तयार करण्याचे उद्दिष्ट वेळेत पूर्ण करण्यासाठी सर्व यंत्रणांनी मिशन मोडवर काम करावे, असे आवाहन त्यांनी केले.

ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे म्हणाले, देशातील ६ कोटींच्या उद्दिष्टात महाराष्ट्रात सध्या ५० लाख लखपती दीदी असून, राज्य शासनाने १ कोटी लखपती दीदी घडवण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. राज्यात सध्या ६ लाख ७२ हजार बचत गट व ३४ हजार ८८५ ग्रामसंघ कार्यरत आहेत; नवीन बचत गट स्थापन करणे आणि बँक खाती उघडणे या प्रक्रियेला गती दिली जात आहे. बचत गटांचा कर्ज परतफेडीचा इतिहास उत्तम आणि एनपीए अत्यंत कमी असल्याने बँकांनी महिला उद्योजकतेला बळ देण्यासाठी कर्ज प्रक्रिया सुलभ व गतिमान करावी, असे आवाहन ग्रामविकास मंत्र्यांनी केले.

राज्यमंत्री योगेश कदम यांनी आदिवासी बहुल भागात विशेष लक्ष देणे, महिलांचे डिजिटल व्यवहार नोंदवणे आणि लखपती दीदी उद्दिष्टपूर्तीसाठी महिलांना वैयक्तिक कर्ज उपलब्ध करून देण्यावर  भर दिला.

केंद्र सरकारच्या ग्रामीण विकास विभागाचे सहसचिव अमित शुक्ला यांनी 'दीनदयाळ अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान' अंतर्गत 'आर्थिक समावेशन २.०', 'बीसी सखी' उपक्रम आणि वित्तीय साक्षरतेचा कृती आराखडा सादर केला.

ग्रामीण भागातील महिला बचत गटांचे रूपांतर यशस्वी वैयक्तिक उद्योगांत करण्यासाठी सुलभ व जलद कर्जपुरवठा करण्यावर बैठकीत एक

महाराष्ट्र-बेल्जियम नैसर्गिक भागीदार

 महाराष्ट्र-बेल्जियम नैसर्गिक भागीदार

बेल्जियमकडे जागतिक दर्जाची बंदरे आणि लॉजिस्टिक्स व्यवस्था असून औषधनिर्माण, जैवतंत्रज्ञान, रसायने, यंत्रसामग्री, प्रगत उत्पादन, सेमीकंडक्टर संशोधन, हरित हायड्रोजन आणि स्वच्छ तंत्रज्ञान क्षेत्रातील क्षमता उल्लेखनीय आहे. महाराष्ट्राकडे मोठी बाजारपेठ, कुशल मनुष्यबळ आणि मजबूत औद्योगिक परिसंस्था आहे. त्यामुळे बेल्जियम आणि महाराष्ट्र हे नैसर्गिक भागीदार असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.

 

महाराष्ट्राचा देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पादनात सुमारे १५ टक्के आणि निर्यातीतही जवळपास तेवढाच वाटा आहे. भारतात येणाऱ्या थेट परकीय गुंतवणुकीपैकी जवळपास एक तृतीयांश गुंतवणूक महाराष्ट्रात होते. देशातील सुमारे ६६ टक्के डेटा सेंटर क्षमता महाराष्ट्रात आहेत. मुंबई ही देशाची आर्थिक, व्यापारी आणि मनोरंजन राजधानी असून पुणे अभियांत्रिकी, वाहन उद्योग, तंत्रज्ञान आणि संशोधनाचे प्रमुख केंद्र आहे. नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळासह डेटा सेंटर, नवोन्मेष, आरोग्य आणि शिक्षणाचे नवे आर्थिक केंद्र म्हणून विकसित होत आहे. २०३० पर्यंत महाराष्ट्राला एक ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था बनविण्याचे उद्दिष्ट असून या प्रवासात बेल्जियमने भागीदार व्हावे, असे आवाहन मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी केले.

Featured post

Lakshvedhi