Thursday, 20 August 2026

डीम्ड कन्व्हेअन्स प्रक्रियेला गती आणि सुलभता

 डीम्ड कन्व्हेअन्स प्रक्रियेला गती आणि सुलभता

राज्यात सध्या सुमारे एक लाख १५ हजार नोंदणीकृत गृहनिर्माण संस्था असून, त्यापैकी तब्बल ६० ते ७० हजार संस्थांचे अद्याप 'डीम्ड कन्व्हेअन्स' झालेले नाही. सहकार, महसूल, जमाबंदी आणि नोंदणी महानिरीक्षक विभागांच्या समन्वयाने ही प्रक्रिया राबविली जाणार आहे. नोंदणीकृत गृहनिर्माण संस्थांच्या मालमत्ता पत्रकावर (प्रॉपर्टी कार्ड) किंवा सातबारा उताऱ्यावरील इतर हक्कांमध्ये आता गृहनिर्माण संस्थांच्या नावाची नोंद करण्यात यावी, अशा सूचना महसूलमंत्र्यांनी केल्या.

 

म्हाडामधील सहकारी गृहनिर्माण संस्थांसाठी शासनाने अकृषिक कर यापूर्वीच रद्द केला आहे. तरीही काही ठिकाणी तो वसूल केला जात असल्याच्या बाबीकडे लक्ष वेधण्यात आले. यासोबतच इमारतींमधील नागरी कमाल जमीन धारणा (युएलसी) आरक्षित असलेल्या सदनिकांबाबत योग्य कार्यपद्धती निश्चित करण्याचे आदेशही देण्यात आले आहेत.

00000

स्वयंपुनर्विकासातील अडथळे दूर होणार

 स्वयंपुनर्विकासातील अडथळे दूर होणार

सध्या अनेक संस्था एकीकृत विकास नियंत्रण आणि प्रोत्साहन नियमावली (युडीसीपीआर) मध्ये समाविष्ट नसल्याने त्यांच्या स्वयंपुनर्विकासात अडचणी येत आहेत. यावर तोडगा काढण्यासाठी २०१९ च्या शासन निर्णयानुसार इतर करांमध्ये सवलत देण्याचे आणि १० टक्के प्रोत्साहन (इन्सेन्टिव्ह) देण्याचे आदेश महसूलमंत्र्यांनी दिले आहेत. तसेच, स्वयंपुनर्विकासासाठी 'वर्क कॉन्ट्रॅक्ट' आणि 'डेव्हलपमेंट ॲग्रीमेंट' बाबतचा सुटसुटीत मसुदा तयार करून देण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या आहेत. वित्त विभागाकडून चार टक्के सवलत मिळण्यासाठी गृहनिर्माण विभागाने त्वरित प्रस्ताव सादर करावा आणि नोंदणी महानिरीक्षकांकडून याबाबत स्पष्टता घ्यावी, असे निर्देशही बैठकीत देण्यात आले.

गृहनिर्माण -२०१९ च्या शासन निर्णयानुसार इतर करांमध्ये सवलत देण्याचे आणि १० टक्के प्रोत्साहन (इन्सेन्टिव्ह) देण्याचे

  अडथळे दूर होणार

सध्या अनेक संस्था एकीकृत विकास नियंत्रण आणि प्रोत्साहन नियमावली (युडीसीपीआर) मध्ये समाविष्ट नसल्याने त्यांच्या स्वयंपुनर्विकासात अडचणी येत आहेत. यावर तोडगा काढण्यासाठी २०१९ च्या शासन निर्णयानुसार इतर करांमध्ये सवलत देण्याचे आणि १० टक्के प्रोत्साहन (इन्सेन्टिव्ह) देण्याचे आदेश महसूलमंत्र्यांनी दिले आहेत. तसेच, स्वयंपुनर्विकासासाठी 'वर्क कॉन्ट्रॅक्ट' आणि 'डेव्हलपमेंट ॲग्रीमेंट' बाबतचा सुटसुटीत मसुदा तयार करून देण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या आहेत. वित्त विभागाकडून चार टक्के सवलत मिळण्यासाठी गृहनिर्माण विभागाने त्वरित प्रस्ताव सादर करावा आणि नोंदणी महानिरीक्षकांकडून याबाबत स्पष्टता घ्यावी, असे निर्देशही बैठकीत देण्यात आले

गृहनिर्माण संस्थांचा स्वयंपुनर्विकास आणि प्रलंबित प्रश्नांबाबत धोरण निश्चित करणार

 गृहनिर्माण संस्थांचा स्वयंपुनर्विकास आणि

प्रलंबित प्रश्नांबाबत धोरण निश्चित करणार

-महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे

 

मुंबई, दि. १९ - राज्यातील सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या स्वयंपुनर्विकास प्रक्रियेतील प्रलंबित प्रश्न आणि महसूल विभागाशी संबंधित सवलतींची तात्काळ अंमलबजावणी करण्याच्या दृष्टीने धोरण निश्चित करण्यात येणार असल्याचे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले.

 

महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात यासंदर्भातील बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. या बैठकीला आमदार प्रवीण दरेकर, आमदार संजय केळकर यांच्यासह संबंधित अधिकारी उपस्थित होते. या बैठकीत गृहनिर्माण संस्थांच्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या समस्यांवर चर्चा होऊन महत्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले.

 

गंगापूरच्या नवीन पाणीपुरवठा योजनेला गती द्या कालबद्ध पद्धतीने योजना पूर्ण करा

 गंगापूरच्या नवीन पाणीपुरवठा योजनेला गती द्या

कालबद्ध पद्धतीने योजना पूर्ण करा

- उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार

 

मुंबई, दि. १९ : गंगापूर शहराची वाढती लोकसंख्या आणि शहरालगतच्या नव्याने समाविष्ट झालेल्या परिसराची गरज लक्षात घेता गंगापूर नगरपरिषदेच्या नवीन पाणीपुरवठा योजनेला तातडीने गती देण्यासाठी कालबद्ध पद्धतीने कार्यवाही करण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांनी दिले.

 

गंगापूर नगरपरिषदेच्या नवीन पाणीपुरवठा योजनेसंदर्भात आढावा बैठक सह्याद्री राज्य अतिथीगृह येथे उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. यावेळी आमदार सतीश चव्हाण, उपमुख्यमंत्र्यांचे सचिव डॉ. राजेश देशमुख, नगरपरिषद प्रशासन संचालनालयाचे सहआयुक्त संजय काकडे, गंगापूर नगरपरिषदेचे नगराध्यक्ष संजय जाधव, उपाध्यक्ष अमोल जगताप, पाणीपुरवठा सभापती सोपान देशमुख, नगरसेवक संतोष आंबीलवाडे, मुख्याधिकारी संतोष आगळे यांच्यासह संबंधित विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.

 

उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार म्हणाल्या की, गंगापूर शहरासाठी नवीन पाणीपुरवठा योजना अत्यंत महत्त्वाची आहे. शहराची लोकसंख्या जवळपास ५० हजारांपर्यंत पोहोचली आहे. तसेच आंबेवाडी आणि शहर परिसरातील इतर भागांचा समावेश झाल्याने सध्याची पाणीपुरवठा व्यवस्था अपुरी पडत आहे. त्यामुळे नागरिकांना पुरेसा आणि नियमित पाणीपुरवठा उपलब्ध करून देण्यासाठी नवीन योजनेची अंमलबजावणी तातडीने होणे आवश्यक आहे.

 

योजनेच्या मार्गातील प्रशासकीय तसेच तांत्रिक त्रुटींची पूर्तता संबंधित विभागांनी निश्चित कालमर्यादेत करावी. आवश्यक त्या सर्व परवानग्या घेऊन योजनेचे काम वॉर फुटिंगवर हाती घेण्याच्या सूचनाही त्यांनी दिल्या.

 

गंगापूर शहराच्या भविष्यातील पाणीपुरवठ्याची गरज लक्षात घेऊन योजनेचे नियोजन व अंमलबजावणी दर्जेदार पद्धतीने करावी आणि कामाच्या प्रत्येक टप्प्यावर आवश्यक ती कार्यवाही वेळेत पूर्ण करण्याच्या सूचना उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांनी दिल्या.

समुद्रात अपघात झाल्यास वॉटर ॲम्ब्युलन्ससाठी विविध विभागांचा संयुक्त प्रस्ताव द्यावा मत्स्य व्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे यांचे निर्देश

 समुद्रात अपघात झाल्यास वॉटर ॲम्ब्युलन्ससाठी विविध विभागांचा संयुक्त प्रस्ताव द्यावा

मत्स्य व्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे यांचे निर्देश

 

मुंबई, दि. १९ : समुद्रातील अपघात अथवा वैद्यकीय आपत्कालीन परिस्थितीत तातडीने मदत पोहोचविण्यासाठी वॉटर ॲम्ब्युलन्स सेवा महत्त्वाची ठरेल. मुंबई महानगर प्रदेशात ही सुविधा सुरू करण्यासाठी आरोग्य विभाग, महाराष्ट्र मेरिटाइम बोर्ड आणि संबंधित संस्थांनी समन्वयाने संयुक्त प्रस्ताव सादर करावा, असे निर्देश मत्स्य व्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे यांनी दिले.

 

मंत्रालयात वॉटर अंब्युलन्सबाबत सूचना मरिन प्रा.लि. कंपनीमार्फत सादरीकरणानंतर मंत्री राणे बोलत होते. यावेळी महाराष्ट्र सागरी मंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रदीप पी., मत्स्य आयुक्त प्रेरणा देशभ्रतार यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

 

वॉटर ॲम्ब्युलन्स प्रकल्पाची उभारणी, परिचालन आणि त्यामधील वैद्यकीय सुविधांबाबत आरोग्य विभागासोबत सविस्तर चर्चा करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी संयुक्त बैठक आयोजित करण्याची सूचना मंत्री राणे यांनी केली. या बैठकीत प्रत्येक विभागाची भूमिका निश्चित करून प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीचा आराखडा तयार करण्याच्या सूचनाही त्यांनी केल्या.

 

मुंबईच्या पूर्व आणि पश्चिम किनाऱ्यांवरील विविध रुग्णालयांपर्यंत नैसर्गिक जेटींच्या माध्यमातून पोहोचता येऊ शकते. महाराष्ट्र मेरिटाइम बोर्डाकडील जेटी आणि अन्य आवश्यक पायाभूत सुविधा या सेवेसाठी उपलब्ध करून देता येतील. त्यामुळे मुंबईसह संपूर्ण महानगर प्रदेशासाठी वॉटर ॲम्ब्युलन्सची सुविधा उपयुक्त ठरेल, असे मंत्री राणे यांनी

खोल समुद्रात मसल फार्मिंगसाठी स्थानिक मच्छिमारांना विश्वासात घ्या

 खोल समुद्रात मसल फार्मिंगसाठी स्थानिक मच्छिमारांना विश्वासात घ्या

-मत्स्यव्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे

 

मुंबई, दि. १९ : समुद्रातील मत्स्यव्यवसायाला आधुनिक तंत्रज्ञानाची जोड देत खोल समुद्रात मसल फार्मिंग तसेच केजिंगच्या (जाळे) माध्यमातून कोबिया प्रजातीच्या माशांचे संवर्धन करण्याचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प प्रायोगिक तत्वावर सुरू करावा. मात्र स्थानिक मच्छिमारांचा गैरसमज होवू नये, यासाठी त्यांना विश्वासात घेण्याचे निर्देश मत्स्य व्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे यांनी दिले.

 

मंत्रालयात मदर ओसियन कंपनीच्या वतीने प्रकल्पाचे सादरीकरण कंपनीचे संचालक मितेश शहा यांनी केले. यावेळी महाराष्ट्र सागरी मंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रदीप पी., मत्स्य आयुक्त प्रेरणा देशभ्रतार, सिंधुदुर्गच्या जिल्हाधिकारी तृप्ती धोडमिसे, जि.प.चे मुख्य कार्यकारी रवींद्र खेबुडकर, कंपनीचे संचालक मितेश शहा, बियॉन्ड एस्पॉय आणि प्रेमदीप व्होरा, तपन सामंत आदी उपस्थित होते.

 

मत्स्यव्यवसाय मंत्री नितेश राणे यांनी सांगितले की, खोल समुद्रातील मत्स्यसंवर्धनाच्या माध्यमातून मत्स्य उत्पादन वाढविणे, आधुनिक मत्स्यपालन तंत्रज्ञानाला प्रोत्साहन देणे तसेच मत्स्य व्यवसायातील रोजगार व गुंतवणुकीच्या नव्या संधी निर्माण करण्याच्या दृष्टीने या प्रकल्पाला महत्त्व आहे. स्थानिक मच्छिमारांचा गैरसमज दूर करून प्रकल्प राबवावा. या प्रकल्पांतर्गत खोल समुद्रात सुमारे ६० मीटर आकाराचे जाळे उभारून त्यामध्ये कोबिया प्रजातीच्या माशांचे शास्त्रीय पद्धतीने संवर्धन करण्यात येणार आहे. तसेच खोल समुद्रात मसल अर्थात कालवे पालन करण्याच्या प्रकल्पाचाही यामध्ये समावेश आहे.

 

प्रकल्पासाठी मदर ओसियन कंपनीच्या नॉर्वे येथील कंपनीसोबत संयुक्त उपक्रम असून, या भागीदारीच्या माध्यमातून आधुनिक आणि आंतरराष्ट्रीय तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याचे प्रस्तावित आहे.

 

महाराष्ट्राच्या सागरी क्षेत्रात आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून मत्स्य उत्पादन वाढविण्यासोबतच मत्स्यव्यवसायाला व्यावसायिक आणि शाश्वत स्वरूप देण्यासाठी अशा नाविन्यपूर्ण प्रकल्पांना चालना देण्याच्या दृष्टीने बैठकीत चर्चा झाली.

Featured post

Lakshvedhi