गृहनिर्माण -२०१९ च्या शासन निर्णयानुसार इतर करांमध्ये सवलत देण्याचे आणि १० टक्के प्रोत्साहन (इन्सेन्टिव्ह) देण्याचे

  अडथळे दूर होणार

सध्या अनेक संस्था एकीकृत विकास नियंत्रण आणि प्रोत्साहन नियमावली (युडीसीपीआर) मध्ये समाविष्ट नसल्याने त्यांच्या स्वयंपुनर्विकासात अडचणी येत आहेत. यावर तोडगा काढण्यासाठी २०१९ च्या शासन निर्णयानुसार इतर करांमध्ये सवलत देण्याचे आणि १० टक्के प्रोत्साहन (इन्सेन्टिव्ह) देण्याचे आदेश महसूलमंत्र्यांनी दिले आहेत. तसेच, स्वयंपुनर्विकासासाठी 'वर्क कॉन्ट्रॅक्ट' आणि 'डेव्हलपमेंट ॲग्रीमेंट' बाबतचा सुटसुटीत मसुदा तयार करून देण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या आहेत. वित्त विभागाकडून चार टक्के सवलत मिळण्यासाठी गृहनिर्माण विभागाने त्वरित प्रस्ताव सादर करावा आणि नोंदणी महानिरीक्षकांकडून याबाबत स्पष्टता घ्यावी, असे निर्देशही बैठकीत देण्यात आले