डीम्ड कन्व्हेअन्स प्रक्रियेला गती आणि सुलभता
राज्यात सध्या सुमारे एक लाख १५ हजार नोंदणीकृत गृहनिर्माण संस्था असून, त्यापैकी तब्बल ६० ते ७० हजार संस्थांचे अद्याप 'डीम्ड कन्व्हेअन्स' झालेले नाही. सहकार, महसूल, जमाबंदी आणि नोंदणी महानिरीक्षक विभागांच्या समन्वयाने ही प्रक्रिया राबविली जाणार आहे. नोंदणीकृत गृहनिर्माण संस्थांच्या मालमत्ता पत्रकावर (प्रॉपर्टी कार्ड) किंवा सातबारा उताऱ्यावरील इतर हक्कांमध्ये आता गृहनिर्माण संस्थांच्या नावाची नोंद करण्यात यावी, अशा सूचना महसूलमंत्र्यांनी केल्या.
म्हाडामधील सहकारी गृहनिर्माण संस्थांसाठी शासनाने अकृषिक कर यापूर्वीच रद्द केला आहे. तरीही काही ठिकाणी तो वसूल केला जात असल्याच्या बाबीकडे लक्ष वेधण्यात आले. यासोबतच इमारतींमधील नागरी कमाल जमीन धारणा (युएलसी) आरक्षित असलेल्या सदनिकांबाबत योग्य कार्यपद्धती निश्चित करण्याचे आदेशही देण्यात आले आहेत.
00000
No comments:
Post a Comment