Wednesday, 19 August 2026

मोशी येथील १५ हेक्टर जमीन क्रांतीवीर चापेकर समितीच्या समाज विकास केंद्राला देण्यास मान्यता

 मोशी येथील १५ हेक्टर जमीन क्रांतीवीर चापेकर समितीच्या

 समाज विकास केंद्राला देण्यास मान्यता

 

पुणे जिल्ह्यातील मौजे मोशी (ता. हवेली) येथील १५ हेक्टर शासकीय जमीन चिंचवड येथील क्रांतीवीर चापेकर समिती संचालित क्रांतितीर्थ चापेकर बंधू राष्ट्रीय संग्रहालय आणि पुनरुत्थान समरसता गुरुकुलम अनुदानित आदिवासी आश्रमशाळेस देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. या याठिकाणी मागास वंचित आदिवासी समाजासाठी सर्वांगीण विकासाचे केंद्र स्थापन करण्यात येणार.

ही जमीन महसूलमुक्त व भोगवटामूल्यरहित किंमतीने कब्जेहक्काने देण्यात येणार आहे. संबंधित संस्था ही जमीन भोगवटादार वर्ग-२ म्हणून धारण करणार आहे. या जमिनीवर सध्या असलेले मनोरंजन संकुलआरक्षण बदलण्याची कार्यवाही पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेमार्फत नगरविकास विभागाच्या माध्यमातून पूर्ण करावी लागणार आहे. त्यानंतरच जिल्हाधिकारी, पुणे यांच्याकडून जमिनीचे अंतिम आदेश दिले जातील.

या जमिनीचा वापर केवळ मंजूर प्रयोजनासाठीच करता येणार आहे. जमिनीचा ताबा मिळाल्यापासून तीन वर्षांच्या आत मंजूर योजनासाठी वापर सुरू करणे बंधनकारक आहे. सार्वजनिक प्रयोजनासाठी किंवा सार्वजनिक प्रकल्पासाठी ही शासकीय जमीन भविष्यात आवश्यक ठरल्यास ती शासनास किंवा शासनाच्या नामनिर्देशित शासकीय यंत्रणेस परत ताब्यात घेण्याचा अधिकार आहे. तसेच संबंधित विभागामार्फत शासकीय मोजणी व डिमार्केशन करूनच प्रत्यक्ष ताबा देण्यात येणार आहे. प्रस्तावित विकासामुळे लगतच्या खातेदारांना कोणत्याही प्रकारचा त्रास होणार नाही आणि त्यांच्या वैध वाहतुकीस अडथळा निर्माण होणार नाही, याची दक्षता घेणे संबंधित संस्थेस बंधनकारक राहील. जमिनीवर आवश्यक त्या प्रमाणात वृक्षारोपण करणेही अनिवार्य करण्यात आले आहे.

सोलापूरच्या श्री जांबमुनी मोची समाजसेवा मंडळाला शैक्षणिक कामासाठी भूखंड

 सोलापूरच्या श्री जांबमुनी मोची समाजसेवा मंडळाला शैक्षणिक कामासाठी भूखंड

 

सोलापूर येथील श्री जांबमुनी मोची समाज सेवा मंडळाला शैक्षणिक कामासाठी भूखंड देण्याचा निर्णय आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

सोलापूर उत्तर सदर बझार येथील माध्यमिक शाळेसाठी आरक्षित असलेली ३ हजार ९१० चौ.मी. जागा श्री जांबमुनी मोची समाज सेवा मंडळाला शैक्षणिक कारणासाठी २३४६ चौरस मीटर क्षेत्र प्रचलित बाजारमूल्याच्या वीस टक्के रक्कम घेऊन कब्जेहक्काने देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. क्रीडांगणासाठी १५४६ चौरस मीटर क्षेत्र वर्षाला एक रुपया नाममात्र दराने तीस वर्षासाठी भाडेपट्ट्याने देण्यास मान्यता देण्यात आली.

मात्र हा भूखंड़ देताना राज्य शासनाने काही अटी आणि शर्तीही घातल्या आहेत. या जमिनीचा वापर केवळ मंजूर प्रयोजनासाठीच करता येणार आहे. जमिनीचा ताबा मिळाल्यापासून तीन वर्षांच्या आत मंजूर प्रयोजनासाठी वापर सुरू करणे बंधनकारक आहे.

सोलापूरच्या श्री जांबमुनी मोची समाजसेवा मंडळाला शैक्षणिक कामासाठी भूखंड

 सोलापूरच्या श्री जांबमुनी मोची समाजसेवा मंडळाला शैक्षणिक कामासाठी भूखंड

 

सोलापूर येथील श्री जांबमुनी मोची समाज सेवा मंडळाला शैक्षणिक कामासाठी भूखंड देण्याचा निर्णय आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

सोलापूर उत्तर सदर बझार येथील माध्यमिक शाळेसाठी आरक्षित असलेली ३ हजार ९१० चौ.मी. जागा श्री जांबमुनी मोची समाज सेवा मंडळाला शैक्षणिक कारणासाठी २३४६ चौरस मीटर क्षेत्र प्रचलित बाजारमूल्याच्या वीस टक्के रक्कम घेऊन कब्जेहक्काने देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. क्रीडांगणासाठी १५४६ चौरस मीटर क्षेत्र वर्षाला एक रुपया नाममात्र दराने तीस वर्षासाठी भाडेपट्ट्याने देण्यास मान्यता देण्यात आली.

मात्र हा भूखंड़ देताना राज्य शासनाने काही अटी आणि शर्तीही घातल्या आहेत. या जमिनीचा वापर केवळ मंजूर प्रयोजनासाठीच करता येणार आहे. जमिनीचा ताबा मिळाल्यापासून तीन वर्षांच्या आत मंजूर प्रयोजनासाठी वापर सुरू करणे बंधनकारक आहे.

-00-

गडचिरोली जिल्हा क्रीडा संकुलाच्या ८० कोटीच्या अंदाजपत्रास मान्यता

 गडचिरोली जिल्हा क्रीडा संकुलाच्या ८० कोटीच्या अंदाजपत्रास मान्यता

 

गडचिरोली येथील जिल्हा क्रीडा संकुल येथे विविध क्रीडा सुविधा निर्माण करण्यासाठी ८० कोटी १२ लाख रुपयांच्या अंदाजपत्रकास मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. यामुळे गडचिरोलीतील क्रीडा सुविधा बळकट होतील.

गडचिरोली क्रीडा संकुलास यापूर्वी ४४ कोटी ५० लाख लाख रुपयांच्या अंदाजपत्रकास मान्यता देण्यात आली. क्रीडा संकुलास २३ कोटी रुपयांचा निधी वितरित करण्यात आला आहे. मात्र क्रीडा संकुलाच्या दुसऱ्या टप्प्यात ४०० मीटर सिंथेटिक ट्रॅक, फूटबॉल मैदान, मुला-मुलींकरिता वसतिगृह, प्रेक्षक गॅलरी, जलतरण तलाव, टेनिस कोर्ट, व्हॉलीबॉल मैदान, कबड्डी मैदान, पार्किंग एरिया विकसित करण्याचे प्रस्तावित आहे. यासाठी तयार करण्यात आलेल्या ८०.१२ कोटी रुपयांच्या अंदाजपत्रकास मान्यता देण्यात आली.

झाड

शेतीच्या कामासाठी भूखंडाचा अशा रितीने विकास करण्यात येत असल्यास, त्यासाठी

 शेतीच्या कामासाठी भूखंडाचा अशा रितीने विकास करण्यात येत असल्यास, त्यासाठी जिल्हाधिकारी किंवा सक्षम प्राधिकाऱ्यांच्या परवानगीची आवश्यकता राहणार नाही. पण शेतीशिवाय अन्य तसेच औद्योगिक किंवा औद्योगिक कारणाशिवाय भूखंडावरील गौण खनिजाचा वापर करण्यात येणार असेल, तर त्यासाठी सक्षम प्राधिकाऱ्याची आवश्यक कागदपत्रांच्या पूर्ततेसह पूर्वपरवानगी घेणे आवश्यक होणार आहे.

अधिनयिमातील नियम ७८ मध्येही सुधारणा होणार असून, महाखनिज २.० या संगणक प्रणालीच्या माध्यमातून आता गौण खनिजाच्या वाहतुकीसाठी सेवा शुल्क आकारताना प्रति मेट्रीक टन किंवा प्रति ब्रास यांच्यासह प्रति वाहतूक पास यांचाही समावेश करण्यात येईल. याशिवाय अन्य राज्यातून वाहतूक करण्यात येणाऱ्या गौण खनिजासाठी बार कोडसहित सक्षम प्राधिकाऱ्यांनी दिलेले वाहतूक पास बाळगणे बंधनकारक करण्यात येणार आहे.

सार्वजनिक बांधकाम विभागामध्ये ट्रेडस प्लॅटफॉर्म प्रणालीचा वापर

 सार्वजनिक बांधकाम विभागामध्ये ट्रेडस प्लॅटफॉर्म प्रणालीचा वापर

 

सार्वजनिक बांधकाम विभागामध्ये सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योजक, कंत्राटदारांची देयके देण्यासाठी (TReDS)ट्रेड्स प्रणालीचा वापर करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

ट्रेड रिसीव्हेबल इलेक्ट्रॉनिक डिस्काउंटिंग सिस्टीम- प्रणालीचा मुख्य उद्देश सूक्ष्म, लघु व मध्यम कंत्राटदारांना वाजवी दरात वित्त पुरवठा करण्याचा असल्यामुळे याबाबतच्या करारात विलंबापोटी दंड-व्याज आकारण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामुळे शासनाकडून संबंधित वित्तीय संस्थांना प्रत्यक्ष डिस्काउंटिंग झाल्यापासून १८० दिवसांत देय रक्कम वितरित न झाल्यास विलंबाच्या कालावधीसाठी व्याज द्यावे लागणार आहे. या व्याजाचा दर सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली अंमलबजावणी व संनियंत्रण समिती निश्चित करेल. या प्रस्तावास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

महाराष्ट्र गौण खनिज उत्खनन (विकास व विनियमन) नियम २०१३ मध्ये सुधारणा करण्यात येणार

 आता महाराष्ट्र गौण खनिज उत्खनन (विकास व विनियमन) नियम २०१३ मध्ये सुधारणा करण्यात येणार आहे. या अधिनियमातील नियम ४६ मध्ये सुधारणा होणार असून भूखंडावर वापरून उरलेली अतिरिक्त माती किंवा मुरूम दुसऱ्या ठिकाणी नेऊन टाकायचा असल्यास केवळ भूखंडाबाहेर नेल्या जाणाऱ्या प्रत्यक्ष प्रमाणावरच स्वामित्वधन आकारण्याची सोपी पद्धत लागू करण्यात येईल. यात एखाद्या भूखंडाचा विकास करताना, तिथेच उत्खनन केलेल्या गौण खनिजाचा तिथेच समतलीकरणासाठी किंवा अन्य कारणासाठी तिथेच वापर केल्यास स्वामित्व धन आकारले जाणार नाही.

शेतीच्या कामासाठी भूखंडाचा अशा रितीने विकास करण्यात येत असल्यास, त्यासाठी जिल्हाधिकारी किंवा सक्षम प्राधिकाऱ्यांच्या परवानगीची आवश्यकता राहणार नाही. पण शेतीशिवाय अन्य तसेच औद्योगिक किंवा औद्योगिक कारणाशिवाय भूखंडावरील गौण खनिजाचा वापर करण्यात येणार असेल, तर त्यासाठी सक्षम प्राधिकाऱ्याची आवश्यक कागदपत्रांच्या पूर्ततेसह पूर्वपरवानगी घेणे आवश्यक होणार आहे.

अधिनयिमातील नियम ७८ मध्येही सुधारणा होणार असून, महाखनिज २.० या संगणक प्रणालीच्या माध्यमातून आता गौण खनिजाच्या वाहतुकीसाठी सेवा शुल्क आकारताना प्रति मेट्रीक टन किंवा प्रति ब्रास यांच्यासह प्रति वाहतूक पास यांचाही समावेश करण्यात येईल. याशिवाय अन्य राज्यातून वाहतूक करण्यात येणाऱ्या गौण खनिजासाठी बार कोडसहित सक्षम प्राधिकाऱ्यांनी दिलेले वाहतूक पास बाळगणे बंधनकारक करण्यात येणार आहे.

Featured post

Lakshvedhi