शेतीच्या कामासाठी भूखंडाचा अशा रितीने विकास करण्यात येत असल्यास, त्यासाठी जिल्हाधिकारी किंवा सक्षम प्राधिकाऱ्यांच्या परवानगीची आवश्यकता राहणार नाही. पण शेतीशिवाय अन्य तसेच औद्योगिक किंवा औद्योगिक कारणाशिवाय भूखंडावरील गौण खनिजाचा वापर करण्यात येणार असेल, तर त्यासाठी सक्षम प्राधिकाऱ्याची आवश्यक कागदपत्रांच्या पूर्ततेसह पूर्वपरवानगी घेणे आवश्यक होणार आहे.
अधिनयिमातील नियम ७८ मध्येही सुधारणा होणार असून, महाखनिज २.० या संगणक प्रणालीच्या माध्यमातून आता गौण खनिजाच्या वाहतुकीसाठी सेवा शुल्क आकारताना प्रति मेट्रीक टन किंवा प्रति ब्रास यांच्यासह प्रति वाहतूक पास यांचाही समावेश करण्यात येईल. याशिवाय अन्य राज्यातून वाहतूक करण्यात येणाऱ्या गौण खनिजासाठी बार कोडसहित सक्षम प्राधिकाऱ्यांनी दिलेले वाहतूक पास बाळगणे बंधनकारक करण्यात येणार आहे.
No comments:
Post a Comment