आता महाराष्ट्र गौण खनिज उत्खनन (विकास व विनियमन) नियम २०१३ मध्ये सुधारणा करण्यात येणार आहे. या अधिनियमातील नियम ४६ मध्ये सुधारणा होणार असून भूखंडावर वापरून उरलेली अतिरिक्त माती किंवा मुरूम दुसऱ्या ठिकाणी नेऊन टाकायचा असल्यास केवळ भूखंडाबाहेर नेल्या जाणाऱ्या प्रत्यक्ष प्रमाणावरच स्वामित्वधन आकारण्याची सोपी पद्धत लागू करण्यात येईल. यात एखाद्या भूखंडाचा विकास करताना, तिथेच उत्खनन केलेल्या गौण खनिजाचा तिथेच समतलीकरणासाठी किंवा अन्य कारणासाठी तिथेच वापर केल्यास स्वामित्व धन आकारले जाणार नाही.
शेतीच्या कामासाठी भूखंडाचा अशा रितीने विकास करण्यात येत असल्यास, त्यासाठी जिल्हाधिकारी किंवा सक्षम प्राधिकाऱ्यांच्या परवानगीची आवश्यकता राहणार नाही. पण शेतीशिवाय अन्य तसेच औद्योगिक किंवा औद्योगिक कारणाशिवाय भूखंडावरील गौण खनिजाचा वापर करण्यात येणार असेल, तर त्यासाठी सक्षम प्राधिकाऱ्याची आवश्यक कागदपत्रांच्या पूर्ततेसह पूर्वपरवानगी घेणे आवश्यक होणार आहे.
अधिनयिमातील नियम ७८ मध्येही सुधारणा होणार असून, महाखनिज २.० या संगणक प्रणालीच्या माध्यमातून आता गौण खनिजाच्या वाहतुकीसाठी सेवा शुल्क आकारताना प्रति मेट्रीक टन किंवा प्रति ब्रास यांच्यासह प्रति वाहतूक पास यांचाही समावेश करण्यात येईल. याशिवाय अन्य राज्यातून वाहतूक करण्यात येणाऱ्या गौण खनिजासाठी बार कोडसहित सक्षम प्राधिकाऱ्यांनी दिलेले वाहतूक पास बाळगणे बंधनकारक करण्यात येणार आहे.
No comments:
Post a Comment