महाराष्ट्राकडे जीसीसीसाठी सर्वसमावेशक परिसंस्था

 महाराष्ट्राकडे जीसीसीसाठी सर्वसमावेशक परिसंस्था

            महाराष्ट्राला जागतिक क्षमता केंद्रांच्या क्षेत्रात मोठी आघाडी मिळवून देणारे वैशिष्ट्य म्हणजे या केंद्रांसाठी आवश्यक असलेली सर्वसमावेशक परिसंस्था राज्यात आधीपासूनच उपलब्ध आहे. मुंबईकडे देशातील सखोल वित्तीय व व्यावसायिक परिसंस्था आहे. पुण्याकडे अभियांत्रिकी, वाहन उद्योग, उत्पादन क्षेत्र, तंत्रज्ञान आणि गुणवत्तापूर्ण मनुष्यबळाचा मजबूत आधार आहे.

            नाशिक, नागपूर आणि छत्रपती संभाजीनगर यासारख्या शहरांमध्येही जागतिक क्षमतेची विशेषीकृत केंद्रे विकसित करण्याची क्षमता आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रात केवळ एका शहरात गुंतवणूक करण्याची संधी नसून, विविध शहरांमध्ये उपलब्ध असलेल्या प्रतिभा, कौशल्य आणि औद्योगिक क्षमतांचा एकत्रित लाभ घेण्याची संधी आहे. महाराष्ट्रात  केवळ एक चांगले शहर नाही, तर शहरांचे, प्रतिभेचे आणि क्षमतांचे संपूर्ण जाळे उपलब्ध आहे, असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.

 

            पुण्याने २०२५ मध्ये जागतिक क्षमता केंद्रांच्या क्षेत्रातील आपली योग्यता सिद्ध केली आहे. २०२५ मध्ये पुणे भारतातील दुसऱ्या क्रमांकाचे मोठे जागतिक क्षमता केंद्राची कार्यालयीन बाजारपेठ बनले असून, मागील वर्षाच्या तुलनेत या केंद्रांच्या संख्येत दुपटीहून अधिक वाढ झाली आहे. २०२६ च्या अखेरीस जागतिक क्षमता केंद्रांच्या क्षेत्रात पुणे देशाचे नेतृत्व करेल, असा विश्वासही मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केला.

दरडग्रस्त व पूरग्रस्त गावांच्या पुनर्वसनासाठी सुधारित धोरण लवकरच

 दरडग्रस्त व पूरग्रस्त गावांच्या पुनर्वसनासाठी सुधारित धोरण लवकरच

- मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव-पाटील

· लोकप्रतिनिधींच्या सूचनांचा सुधारित धोरणात समावेश करणार

· धोरण मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेसाठी सादर करणार

            मुंबई, दि. ११ : अतिवृष्टी, पूर, भूस्खलन, जमिनीला भेगा पडणे, डोंगर खचणे तसेच दरडी कोसळणे आदी नैसर्गिक आपत्तींमुळे बाधित व आपत्तीप्रवण गावांच्या पुनर्वसनासाठी सध्या अस्तित्वात असलेल्या धोरणात आवश्यक सुधारणा करून नवीन सुधारित धोरण लवकरच तयार करण्यात येणार आहे, अशी माहिती मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव-पाटील यांनी दिली.

            दरडग्रस्त व पूरग्रस्त गावांचे पुनर्वसन तसेच पुनर्वसित गावांमध्ये नागरी सुविधा उपलब्ध करून देण्याबाबत आयोजित बैठकीत ते बोलत होते. बैठकीस सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले, रोजगार हमी, फलोत्पादन व खारभूमी विकास मंत्री भरत गोगावले, आमदार हिरामण खोसकर, आमदार शरद सोनवणे, आमदार बाबाजी काळे, आमदार शंकर मांडेकर, आमदार मनोज घोरपडे,आमदार शेखर निकम यांच्यासह विभागीय आयुक्त कोकण व पुणे विभाग, सातारा, पुणे, रत्नागिरी व रायगड जिल्ह्यांचे जिल्हाधिकारी, गृहनिर्माण विभागाचे उपसचिव, सातारा व पुणे येथील अपर जिल्हाधिकारी व जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी तसेच संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

            राज्यातील विविध नैसर्गिक आपत्तीप्रवण व नैसर्गिक आपत्तीमुळे बाधित झालेल्या गावठाणांचे पुनर्वसन करून तेथे नागरी सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी १४ ऑक्टोबर २०२२ रोजी शासनाने धोरण निश्चित केले आहे. या धोरणात बदलत्या परिस्थितीनुसार आवश्यक सुधारणा करण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन आहे.

इयत्ता ११ वी प्रवेशासाठी अंतिम विशेष फेरीची प्रक्रिया १२ ऑगस्टपासून · प्रवेश अद्याप निश्चित न केलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी शेवटची संधी

 इयत्ता ११ वी प्रवेशासाठी अंतिम विशेष फेरीची प्रक्रिया १२ ऑगस्टपासून

·         प्रवेश अद्याप निश्चित न केलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी शेवटची संधी

 

            मुंबई, दि. ११ - शैक्षणिक वर्ष २०२६-२७ साठी इयत्ता ११ वी केंद्रीय ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया सुरू असून आतापर्यंत १५ लाख ४५ हजार ६४० विद्यार्थ्यांनी नोंदणी केली आहे. त्यापैकी १३ लाख २६ हजार ३९७ विद्यार्थ्यांनी आपला प्रवेश निश्चित केला आहे. अद्याप प्रवेश निश्चित न केलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी १२ ऑगस्टपासून अंतिम विशेष फेरीचे आयोजन करण्यात आले असल्याचे शिक्षण संचालनालयामार्फत कळविण्यात आले आहे.

 

            या विशेष फेरीमध्ये विद्यार्थ्यांना किमान १० कनिष्ठ महाविद्यालयांची पसंती नोंदविणे बंधनकारक असून प्रवेश अर्जाचा भाग-१ आणि भाग-२ लॉक करणे आवश्यक राहणार आहे. तसेच १२ ऑगस्ट रोजी सकाळी १० वाजेपासून १६ ऑगस्ट रोजी सायंकाळी ६ वाजेपर्यंत नवीन नोंदणी, अर्ज भरणे तसेच पसंतीक्रम निश्चित करण्याची प्रक्रिया पूर्ण करावी लागणार आहे.

 

            वेळापत्रकानुसार १७ ऑगस्ट रोजी प्रवेशाची अंतरिम यादी जाहीर करण्यात येणार असून १८ ऑगस्ट रोजी वाटप यादी प्रसिद्ध होईल. वाटप झालेल्या विद्यार्थ्यांनी १८ ऑगस्ट सकाळी ११ वाजल्यापासून २० ऑगस्ट सायंकाळी ६ वाजेपर्यंत संबंधित कनिष्ठ महाविद्यालयात प्रवेश निश्चित करावा. कोटा प्रवेश प्रक्रियेसाठीही स्वतंत्र कालावधी निश्चित करण्यात आला आहे.

 

            विद्यार्थी, पालक तसेच कनिष्ठ महाविद्यालयांच्या प्राचार्यांनी अंतिम विशेष फेरीच्या वेळापत्रकाची नोंद घेऊन सर्व कार्यवाही विहित मुदतीत पूर्ण करावी, असे आवाहन शिक्षण संचालनालयाच्या वतीने करण्यात आले आहे. अधिक माहितीसाठी अधिकृत पोर्टल mahafyjcadmissions.in ला भेट द्यावी किंवा हेल्पलाईन क्रमांक ८५३०९५५५६४ वर संपर्क साधावा, असे आवाहन शिक्षण संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक) डॉ. महेश पालकर यांनी केले आहे.

भविष्यातील कौशल्याधारित मनुष्यबळाची निर्मिती आवश्यक

 भविष्यातील कौशल्याधारित मनुष्यबळाची निर्मिती आवश्यक

            उद्योगांसमोर आज केवळ  कर्मचारी उपलब्ध होण्याचा प्रश्न नाही. योग्य कौशल्य असलेले  कर्मचारी उपलब्ध होतील का, हा अधिक महत्वाचा प्रश्न आहे. त्यामुळे भविष्यातील गरजा लक्षात घेऊन कुशल मनुष्यबळाची उपलब्धता साखळी निर्माण करणे आवश्यक आहे, असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.

 

            कृत्रिम बुद्धिमत्तेमुळे रोजगाराचे स्वरूप वेगाने बदलत आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्ता अभियंते, माहिती-विश्लेषण तज्ज्ञ, सायबर सुरक्षा तज्ज्ञ, अर्धवाहक तंत्रज्ञान अभियंते, उत्पादन व्यवस्थापक, प्रगत उत्पादन तंत्रज्ञान अभियंते, परिमाणात्मक वित्तीय क्षेत्रातील तज्ज्ञ आणि जीवविज्ञानविषयक तज्ज्ञ अशा विविध कौशल्यांची मागणी वाढत आहे.

            सरकार, उद्योग आणि शिक्षण क्षेत्राने एकत्रितपणे भविष्यातील कौशल्यांची निर्मिती करणे आवश्यक आहे. उद्योगांनी विद्यापीठांमध्ये भविष्यात कोणती कौशल्ये शिकवली जावीत, याबाबत मार्गदर्शन करावे. पाच वर्षांपूर्वी कोणती कौशल्ये आवश्यक होती, यापेक्षा पुढील पाच वर्षांत कोणती कौशल्ये आवश्यक असतील, हे उद्योगांनी सांगावे, असे आवाहन मुख्यमंत्र्यांनी केले.

केवळ अनुदान नव्हे, सक्षम परिसंस्था निर्माण करण्यावर भर

 केवळ अनुदान नव्हे, सक्षम परिसंस्था निर्माण करण्यावर भर

            केवळ अधिक चांगली आर्थिक सवलत देऊन महाराष्ट्राने जागतिक क्षमता केंद्रे आकर्षित करावीत, अशी शासनाची भूमिका नाही. अनुदानामुळे गुंतवणूक आकर्षित होऊ शकते; मात्र दीर्घकाळ टिकणारी परिसंस्था प्रतिभावान मनुष्यबळ, पायाभूत सुविधा, व्यवसाय सुलभता, जीवनमान, संशोधन, विद्यापीठे, दळणवळण सुविधा आणि शासन व उद्योग यांच्यातील विश्वासावर उभी राहते, असे मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले.

 

            राज्याच्या जागतिक क्षमता केंद्र धोरणामध्ये वेतनावरील अनुदान, भांडवली खर्च किंवा भाड्यासाठी सहाय्य, व्याज अनुदान, संशोधन व विकासासाठी सहाय्य तसेच अन्य आर्थिक प्रोत्साहनांचा समावेश आहे. यासोबतच उद्योगाचा दर्जा, अतिरिक्त चटई क्षेत्र निर्देशांक क्षेत्रवापरातील लवचिकता, जमिनीची प्राधान्याने उपलब्धता, डिजिटल माहिती संग्रह, विश्वासार्ह पायाभूत सुविधा आणि चोवीस तास, सातही दिवस कार्यपद्धतीसाठी आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून देण्यावर भर देण्यात आला आहे. मात्र, ही सर्व साधने असून खरे उद्दिष्ट क्षमता निर्माण करणे हे आहे, असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.

महाराष्ट्राकडे जीसीसीसाठी सर्वसमावेशक परिसंस्था

 महाराष्ट्राकडे जीसीसीसाठी सर्वसमावेशक परिसंस्था

            महाराष्ट्राला जागतिक क्षमता केंद्रांच्या क्षेत्रात मोठी आघाडी मिळवून देणारे वैशिष्ट्य म्हणजे या केंद्रांसाठी आवश्यक असलेली सर्वसमावेशक परिसंस्था राज्यात आधीपासूनच उपलब्ध आहे. मुंबईकडे देशातील सखोल वित्तीय व व्यावसायिक परिसंस्था आहे. पुण्याकडे अभियांत्रिकी, वाहन उद्योग, उत्पादन क्षेत्र, तंत्रज्ञान आणि गुणवत्तापूर्ण मनुष्यबळाचा मजबूत आधार आहे.

            नाशिक, नागपूर आणि छत्रपती संभाजीनगर यासारख्या शहरांमध्येही जागतिक क्षमतेची विशेषीकृत केंद्रे विकसित करण्याची क्षमता आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रात केवळ एका शहरात गुंतवणूक करण्याची संधी नसून, विविध शहरांमध्ये उपलब्ध असलेल्या प्रतिभा, कौशल्य आणि औद्योगिक क्षमतांचा एकत्रित लाभ घेण्याची संधी आहे. महाराष्ट्रात  केवळ एक चांगले शहर नाही, तर शहरांचे, प्रतिभेचे आणि क्षमतांचे संपूर्ण जाळे उपलब्ध आहे, असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.

 

            पुण्याने २०२५ मध्ये जागतिक क्षमता केंद्रांच्या क्षेत्रातील आपली योग्यता सिद्ध केली आहे. २०२५ मध्ये पुणे भारतातील दुसऱ्या क्रमांकाचे मोठे जागतिक क्षमता केंद्राची कार्यालयीन बाजारपेठ बनले असून, मागील वर्षाच्या तुलनेत या केंद्रांच्या संख्येत दुपटीहून अधिक वाढ झाली आहे. २०२६ च्या अखेरीस जागतिक क्षमता केंद्रांच्या क्षेत्रात पुणे देशाचे नेतृत्व करेल, असा विश्वासही मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केला.

जागतिक क्षमता केंद्रांसाठी महाराष्ट्राला देशातील सर्वाधिक पसंतीचे ठिकाण बनविण्याचा निर्धार

  

जागतिक क्षमता केंद्रांसाठी महाराष्ट्राला देशातील सर्वाधिक पसंतीचे ठिकाण बनविण्याचा निर्धार

 – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

·         राज्यात ४०० नवीन जागतिक क्षमता केंद्रे,

·         ४ लाख उच्च कौशल्याधारित रोजगार

·         ५० हजार कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीचे उद्दिष्ट

 

            पुणे, दि. ११ : महाराष्ट्राला जागतिक क्षमता केंद्रांसाठी (जीसीसी) भारतातील आघाडीचे आणि सर्वाधिक पसंतीचे ठिकाण बनविण्याचा राज्य शासनाचा निर्धार असून, राज्यात ४०० नवीन जागतिक क्षमता केंद्रे, ४ लाख उच्च कौशल्याधारित रोजगाराच्या संधी आणि ५० हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक आकर्षित करण्याचे महत्वाकांक्षी उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले आहे, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.

 

            हॉटेल कॉनराड येथे आयोजित जीसीसीप्रोज नेतृत्व शिखर परिषदेत मुख्यमंत्री बोलत होते. यावेळी उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार, पुण्याच्या महापौर मंजुषा नागपुरे, मुख्यमंत्री यांचे गुंतवणूक व धोरण सल्लागार कौस्तुभ धवसे, जीसीसीप्रोजचे मुख्य सल्लागार निलेश देशमुख, शम्मी प्रभाकर, वरिष्ठ अधिकारी तसेच विविध जागतिक क्षमता केंद्रांचे प्रमुख, उद्योग क्षेत्रातील मान्यवर उपस्थित होते.

 

            मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, भारतातील जागतिक क्षमता केंद्रांच्या वाटचालीची सुरुवात कुशल मनुष्यबळ, कौशल्य आणि खर्चाच्या दृष्टीने कार्यक्षमतेच्या आधारे झाली. मात्र, आता या क्षेत्राचे स्वरूप मोठ्या प्रमाणात बदलत आहे. २०३० मधील जागतिक क्षमता केंद्रे केवळ कार्यालयीन सहाय्यक कामकाजापुरती मर्यादित राहणार नाहीत. ती अभियांत्रिकी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, उत्पादन विकास, सायबर सुरक्षा, वित्तीय सेवा, माहिती विश्लेषण तसेच संशोधन व विकासाची केंद्रे बनतील. या केंद्रांमधून जागतिक व्यवसायांचे महत्त्वपूर्ण निर्णयही घेतले जातील.