दरडग्रस्त व पूरग्रस्त गावांच्या पुनर्वसनासाठी सुधारित धोरण लवकरच

 दरडग्रस्त व पूरग्रस्त गावांच्या पुनर्वसनासाठी सुधारित धोरण लवकरच

- मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव-पाटील

· लोकप्रतिनिधींच्या सूचनांचा सुधारित धोरणात समावेश करणार

· धोरण मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेसाठी सादर करणार

            मुंबई, दि. ११ : अतिवृष्टी, पूर, भूस्खलन, जमिनीला भेगा पडणे, डोंगर खचणे तसेच दरडी कोसळणे आदी नैसर्गिक आपत्तींमुळे बाधित व आपत्तीप्रवण गावांच्या पुनर्वसनासाठी सध्या अस्तित्वात असलेल्या धोरणात आवश्यक सुधारणा करून नवीन सुधारित धोरण लवकरच तयार करण्यात येणार आहे, अशी माहिती मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव-पाटील यांनी दिली.

            दरडग्रस्त व पूरग्रस्त गावांचे पुनर्वसन तसेच पुनर्वसित गावांमध्ये नागरी सुविधा उपलब्ध करून देण्याबाबत आयोजित बैठकीत ते बोलत होते. बैठकीस सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले, रोजगार हमी, फलोत्पादन व खारभूमी विकास मंत्री भरत गोगावले, आमदार हिरामण खोसकर, आमदार शरद सोनवणे, आमदार बाबाजी काळे, आमदार शंकर मांडेकर, आमदार मनोज घोरपडे,आमदार शेखर निकम यांच्यासह विभागीय आयुक्त कोकण व पुणे विभाग, सातारा, पुणे, रत्नागिरी व रायगड जिल्ह्यांचे जिल्हाधिकारी, गृहनिर्माण विभागाचे उपसचिव, सातारा व पुणे येथील अपर जिल्हाधिकारी व जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी तसेच संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

            राज्यातील विविध नैसर्गिक आपत्तीप्रवण व नैसर्गिक आपत्तीमुळे बाधित झालेल्या गावठाणांचे पुनर्वसन करून तेथे नागरी सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी १४ ऑक्टोबर २०२२ रोजी शासनाने धोरण निश्चित केले आहे. या धोरणात बदलत्या परिस्थितीनुसार आवश्यक सुधारणा करण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन आहे.