केवळ अनुदान नव्हे, सक्षम परिसंस्था निर्माण करण्यावर भर
केवळ अधिक चांगली आर्थिक सवलत देऊन महाराष्ट्राने जागतिक क्षमता केंद्रे आकर्षित करावीत, अशी शासनाची भूमिका नाही. अनुदानामुळे गुंतवणूक आकर्षित होऊ शकते; मात्र दीर्घकाळ टिकणारी परिसंस्था प्रतिभावान मनुष्यबळ, पायाभूत सुविधा, व्यवसाय सुलभता, जीवनमान, संशोधन, विद्यापीठे, दळणवळण सुविधा आणि शासन व उद्योग यांच्यातील विश्वासावर उभी राहते, असे मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले.
राज्याच्या जागतिक क्षमता केंद्र धोरणामध्ये वेतनावरील अनुदान, भांडवली खर्च किंवा भाड्यासाठी सहाय्य, व्याज अनुदान, संशोधन व विकासासाठी सहाय्य तसेच अन्य आर्थिक प्रोत्साहनांचा समावेश आहे. यासोबतच उद्योगाचा दर्जा, अतिरिक्त चटई क्षेत्र निर्देशांक क्षेत्रवापरातील लवचिकता, जमिनीची प्राधान्याने उपलब्धता, डिजिटल माहिती संग्रह, विश्वासार्ह पायाभूत सुविधा आणि चोवीस तास, सातही दिवस कार्यपद्धतीसाठी आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून देण्यावर भर देण्यात आला आहे. मात्र, ही सर्व साधने असून खरे उद्दिष्ट क्षमता निर्माण करणे हे आहे, असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
No comments:
Post a Comment