शत्रू मालमत्तेच्या खरेदी-विक्रीवरील मुद्रांक शुल्क माफ करणार

 शत्रू मालमत्तेच्या खरेदी-विक्रीवरील मुद्रांक शुल्क माफ करणार

 

शत्रू मालमत्तेच्या खरेदी-विक्रीवरील मुद्रांक शुल्क प्रथम नोंदणी करताना माफ करण्यास राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

केंद्र सरकारच्या गृह विभागाच्या नियंत्रणाखालील शत्रू संपत्तीच्या विश्वस्ताव्दारे-सेपी ( कस्टोडियन ऑफ एनिमि प्रॉपर्टी ऑफ इंडिया) शत्रू मालमत्तांचे जतन, व्यवस्थापन आणि विक्री केली जाते. शत्रू मालमत्ता कायदा, १९६८ अनुसार शत्रू संपत्तीचे विश्वस्त संपत्तीचे विक्री करू शकतात.

राज्यात  एकूण ४२८ शत्रू मालमत्ता आहेत. त्यापुढीलप्रमाणे – छत्रपती संभाजी नगर-२, जालना -२, मुंबई-६२, मुंबई उपनगर-१७७, नागपूर-६, पालघर-७७, पुणे-४, रत्नागिरी -११, सिंधुदुर्ग-१, ठाणे-८६.

युद्धकाळात भारत सोडून शत्रू देशात स्थलांतरित झालेल्या नागरिकांच्या या मालमत्ता आहेत. सेपीकडून अशा प्रकारच्या मालमत्तांची विक्री करण्यासाठी लिलाव करण्यात येतो. मात्र या लिलावांस कमी प्रतिसाद मिळतो. सेपीव्दारे विक्री प्रमाणपत्र जारी केल्यानंतर मालमत्तेच्या पहिल्या नोंदणीवेळी मुद्रांक शुल्क माफ केल्यास शत्रू मालमत्ता खरेदीचा खर्च कमी होऊन खरेदीस प्रतिसाद मिळेल. त्यामुळे अशा मालमत्तांच्या खरेदी-विक्रीवरील मुद्रांक शुल्कात माफी द्यावी, असा प्रस्ताव सेपीकडून महसूल विभागास सादर करण्यात आला होता. त्यानुसार मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत शत्रू मालमत्तेच्या खरेदी-विक्रीवरील मुद्रांक शुल्कात प्रथम नोंदणी करताना माफी देण्यास मान्यता देण्यात आली.

सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या देयकांसाठी ट्रेड प्लॅटफॉर्म · कंत्राटदारांसाठी सुविधा, पारदर्शकता, सूसुत्रता वाढणार

 सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या देयकांसाठी ट्रेड प्लॅटफॉर्म

·         कंत्राटदारांसाठी सुविधा, पारदर्शकता, सूसुत्रता वाढणार

 

सार्वजनिक बांधकाम विभागामधील सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योजक, कंत्राटदारांची प्रलंबित देयके अदा करण्यासाठी ट्रेडस् प्लॅटफॉर्मचा (टीआरईडीएस प्लॅटफॉर्म) अवलंब करण्यास राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

राज्यातील सर्वच विभागांनी  ट्रेडस् प्लॅटफॉर्म चा अवलंब करावा. प्रत्येक विभागाने आपल्या विभागाच्य़ा कार्यपध्दतीशी आणि कामकाजाच्या आवश्यकतेनुसार आदर्श कार्य प्रणाली निश्चित (एसओपी) करावी. त्यासाठी मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करावी, अशा सूचना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिल्या.

नागपूर येथील गव्हर्न्मेंट आयटीआय, नागपूर आयटीआयचे हब म्हणून आधुनिकीकरण

 नागपूर येथील गव्हर्न्मेंट आयटीआय, नागपूर आयटीआयचे हब म्हणून आधुनिकीकरण केले जाईल. मुलींसाठीचे आयटीआय, नागपूर, कामठी, हिंगणा आणि बुटीबोरी येथील आयटीआयचा समावेश आहे. छत्रपती संभाजीनगर येथील आयटीआयचे हब म्हणून आधुनिकीकरण करणार. त्याचबरोबर पैठण, खुल्ताबाद, गंगापूर आणि फुलंब्री येथील आयटीआयचेही आधुनिकीकरण केले जाणार आहे. पुण्यातील औंध येथील आयटीआयचा हब म्हणून आधुनिकीकरण केले जाणार आहे. औंध येथील मुलींसाठीचे  आयटीआय, खेड-राजगुरूनगर आणि मुळशी येथील आयटीआयचे आधुनिकीकरण केले जाणार आहे.

एका हब आयटीआय मध्ये सरासरी चार नवीन अभ्यासक्रम सुरू केले जाणार असून  दहा विद्यमान अभ्यासक्रमांची श्रेणी सुधारणा केली जाणार आहे. स्पोक आय़टीआयमध्ये दोन नवीन अभ्यासक्रम सुरू करण्यात येणार आहेत तर आठ अभ्यासक्रमांची श्रेणी सुधारणा केली जाणार आहे. उद्योगांची संख्या कमी असलेल्या ठिकाणी सेवा क्षेत्र, बहुकौशल्य अभ्यासक्रम आणि उपजिविका अभ्यासक्रम सुरू करण्यात येणार आहेत.

0000

राज्यातील आयटीआयचे आधुनिकीकरण, पीएम – सेतू योजना राबविणार पहिल्या टप्प्यात नागपूर, छत्रपती संभाजीनगर, पुणे यांचा समावेश

 राज्यातील आयटीआयचे आधुनिकीकरण, पीएम – सेतू योजना राबविणार

पहिल्या टप्प्यात नागपूर, छत्रपती संभाजीनगर, पुणे यांचा समावेश

 

राज्यातील औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांचे (आयटीआय) पीएम सेतू योजनेंतर्गत आधुनिकीकरण करण्याच्या योजनेस राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

कुशल मनुष्य़बळाची मागणी आणि पुरवठा यांच्यातील तफावत भरून काढण्यासाठी पीएम सेतू योजनेतून आयटीआयचे आधुनिकीकरण करण्याची योजना आहे. या योजनेच्या पहिल्या टप्पात नागपूर, छत्रपती संभाजीनगर आणि पुणे येथील आयटीआयचे आधुनिकीकरण केले जाणार आहे. आयटीआयच्या आधुनिकीकरणासाठी हब अँड स्पोक प्रारूप विकसित केले जाणार आहे.

या योजनेची पुढच्या वर्षात टप्प्या-टप्प्याने अंमलबजावणी करण्यासही मान्यता देण्यात आली. योजनेकरिता केंद्र सरकारचा ५० टक्के राज्य शासनाचा ३३ टक्के आणि उद्योग क्षेत्राचा १७ टक्के निधी असेल. राज्यात एका क्लस्टरकरिता (१ हब आयटीआय व ४ स्पोक आयटीआय) पाच वर्षाकरिता अंदाजित २४१ कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. त्याकरिता केंद्र सरकारचे ११२ कोटी रुपये, राज्य शासनाचे ९८ कोटी रुपये आणि उद्योग क्षेत्राचा ३१ कोटी रुपयांचा वाटा असेल.  त्यापैकी शासनाकडून पाच वर्षाकरीता करावयाच्या ९८ कोटी रुपयांच्या खर्चासही मान्यता देण्यात आली.

केंद्र आणि राज्य सरकार मिळून २४२ कोटी खर्च

 केंद्र आणि राज्य सरकार मिळून २४२ कोटी खर्च

आयटीआयच्या आधुनिकीकरणासाठी हब अँड स्पोक प्रारूप विकसित केले जाणार आहे. या  योजनेत केंद्र आणि राज्य सरकार मिळून २४२ कोटी खर्च करणार असून यामुळे राज्यातील आयटीआयचे रूप पालटणार आहे. या आधुनिकीकरणामुळे तरुणांना विविध क्षेत्रात दर्जेदार व्यावसायिक संधी उपलब्ध होणार आहे. या योजनेची पुढच्या वर्षात टप्प्या-टप्प्याने अंमलबजावणी करण्यासही मान्यता देण्यात आली. योजनेकरिता केंद्र सरकारचा ५० टक्के, राज्य सरकारचा ३३ टक्के आणि उद्योग क्षेत्राचा १७ टक्के निधी असेल. आयटीआयच्या आधुनिकीकरणासाठी वरील प्रमाणे निधी खर्च करण्यास मान्यता देण्यात आली. राज्यात एका क्लस्टरकरिता (१ हब आयटीआय व ४ स्पोक आयटीआय) पाच वर्षाकरीता अंदाजित २४१ कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. त्याकरिता केंद्र सरकारचे ११२ कोटी रुपये, राज्य शासनाचे ९८ कोटी रुपये आणि उद्योग क्षेत्राचा ३१ कोटी रुपयांचा वाटा असेल.  त्यापैकी राज्य शासनाकडून पाच वर्षाकरिता करावयाच्या ९८ कोटी रुपयांच्या खर्चासही मान्यता देण्यात आली आहे.

महाराष्ट्रातील आयटीआय होणार सर्वोत्तम 'स्किल डेव्हलमपेंट हब'

 महाराष्ट्रातील आयटीआय होणार सर्वोत्तम 'स्किल डेव्हलमपेंट हब'

-मंत्री मंगल प्रभात लोढा

 

·         राज्यातील आयटीआयचे आधुनिकीकरण, पीएम – सेतू योजना राबविणार

·         पहिल्या टप्प्यात नागपूर, छत्रपती संभाजीनगर, पुणे यांचा समावेश

·         केंद्र आणि राज्य सरकार मिळून २४२ कोटी खर्च करणार

 

मुंबई, दि. 30 : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या शाश्वत विकासाच्या दूरदृष्टीच्या संकल्पनेतून आकाराला आलेल्या ' पीएम सेतू ' या योजनेमुळे महाराष्ट्रातील आयटीआय सर्वोत्तम 'स्किल डेव्हलमपेंट हब' होणार असल्याचे, राज्याचे कौशल्य, रोजगार,  उद्योजकता आणि नाविन्यता मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी म्हटले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत पहिल्या टप्प्यात महाराष्ट्रातील तीन जिल्ह्यात ही योजना सुरू करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. राज्यातील औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांचे (आयटीआय) पीएम सेतू योजनेंतर्गत आधुनिकीकरण होणार असून पुढच्या टप्प्यात उर्वरित जिल्ह्यांचा समावेश करण्यात येणार आहे.

 कुशल मनुष्य़बळाची मागणी आणि पुरवठा यांच्यातील तफावत भरून काढण्यासाठी पीएम सेतू योजनेतून आयटीआयचे आधुनिकीकरण करण्याची योजना आहे. या योजनेच्या पहिल्या टप्पात नागपूर, छत्रपती संभाजी नगर आणि पुणे येथील आयटीआयचे आधुनिकीकरण केले जाणार आहे.

मुंबई शहर व उपनगरातील सर्व शासकीय कार्यालये, सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योजक

 मुंबई उपनगरासाठी 2 फेब्रुवारी 2026 रोजी सकाळी 9 ते सायंकाळी 5 या वेळेत एम,एस,एम,ई, विकास व सुविधा कार्यालय, साकीनाका, मुंबई येथे कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आले असून, ती जिल्हाधिकारी तथा अध्यक्ष, जिल्हा निर्यात प्रचालन समिती, मुंबई उपनगर यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडणार आहे

त्याचप्रमाणे,  मुंबई शहरासाठी ही कार्यशाळा 3 फेब्रुवारी 2026 रोजी सकाळी 9 ते सायंकाळी 5 या वेळेत पु.ल.देशपांडे महाराष्ट्र कला अकादमी, मिनी थिएटर, प्रभादेवी येथे आयोजित करण्यात आली आहे. ही कार्यशाळा जिल्हाधिकारी तथा अध्यक्ष, जिल्हा निर्यात प्रचालन समिती, मुंबई शहर यांच्या अध्यक्षतेखाली होणार आहे.

या कार्यशाळांमध्ये राज्य व केंद्र शासनाच्या विविध विभागांच्या उद्योगविषयक योजना, उपक्रम, अनुदाने, निर्यात संधी, तसेच रोजगार व स्वयंरोजगार निर्मितीबाबत सविस्तर माहिती एकाच व्यासपीठावर उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.

मुंबई शहर व उपनगरातील सर्व शासकीय कार्यालये, सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योजक, उद्योग समूह, मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती योजना व पंतप्रधान रोजगार निर्मिती योजनेचे लाभार्थी, निर्यातदार तसेच उदयोन्मुख उद्योजकांनी या कार्यशाळेला उपस्थित राहावे, असे आवाहन उद्योग सहसंचालक, मुंबई प्राधिकरण विभाग, चेंबूर यांच्याकडून करण्यात आले आहे.

मर्यादित बैठक व्यवस्था असल्याने इच्छुकांनी didicmumbai@gmail.com या ई-मेलवर किंवा https://forms.gle/nmB97ostLrz9e3No9 या लिंकवर नोंदणी करून आपली उपस्थिती निश्चित करावी.

000