उत्पादने संपूर्ण शेल्फ लाइफभर अन्न सुरक्षा व मानके (शिशु पोषणासाठी अन्न) विनियम, २०२० मधील

 आदेशातील प्रमुख निर्देश

प्रत्येक शिशु अन्न अचूक उत्पादन प्रवर्ग नमूद असलेल्या वैध एफएसएसएआय परवान्याखालीच उत्पादित करावे आणि आयएमएस अधिनियमाच्या कलम ११ नुसार प्रत्येक शिशु दूध पर्याय, शिशु अन्न व फीडिंग बॉटलवर बीआयएस मानक चिन्ह असावे.

 

उत्पादने संपूर्ण शेल्फ लाइफभर अन्न सुरक्षा व मानके (शिशु पोषणासाठी अन्न) विनियम, २०२० मधील घटकसंघटनात्मक मानकांशी अनुरूप असावीत. परिरक्षके, मिसळलेले रंग व स्वादद्रव्ये प्रतिबंधित आहेत. लॅक्टोज व ग्लुकोज पॉलिमर्स हे प्राधान्याचे कार्बोहायड्रेट असावेत; सुक्रोज किंवा फ्रुक्टोज केवळ आवश्यक असेल तेव्हा व एकूण कार्बोहायड्रेटच्या २० टक्क्यांच्या मर्यादेतच मिसळता येईल; आणि खरा व अनुमत असल्याशिवाय “no added sugar” किंवा तत्सम दावा करता येणार नाही.

 

प्रत्येक नाममुद्रांकनावर पॅकेजच्या पुढील बाजूस "महत्त्वाची सूचना - आईचे दूध आपल्या बाळासाठी सर्वोत्तम आहे" (“IMPORTANT NOTICE -MOTHER’S MILK IS BEST FOR YOUR BABY”) ही सूचना, उत्पादन केवळ आरोग्य कर्मचाऱ्याच्या सल्ल्यानेच वापरावे हे विधान, ते पोषणाचा एकमेव स्रोत नाही ही चेतावणी, तयारी व उकळलेल्या पाण्याविषयीच्या चेतावण्या, आहार तक्ता आणि पूरक अन्नासाठी ते सहा महिन्यांनंतरच सुरू करावे हे विधान असावे. शिशु किंवा स्त्रीची चित्रे आणि “humanised”, “maternalised”, “complete food” किंवा “health food” यांसारखे शब्द प्रतिबंधित आहेत.

दोन वर्षांखालील शिशु व बालके हे सर्वांत असुरक्षित ग्राहक आहेत. त्यांना काय द्यावे हे ते स्वतः

 आयुक्त मुंढे म्हणाले, शिशु फॉर्म्युला, शिशु दूध अन्न, फॉलो-अप फॉर्म्युला, शिशुंसाठी पूरक अन्न, पारंपरिक शिशु अन्न, शिशुंसाठी विशेष वैद्यकीय प्रयोजनाचे अन्न आणि फीडिंग बॉटल्स यांचा व्यवहार करणाऱ्या प्रत्येक उत्पादक, ब्रँड मालक,आयातदार, पुनर्पॅकर, वितरक, किरकोळ विक्रेता, औषध दुकान, रुग्णालयीन पुरवठादार आणि ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्मला हा आदेश लागू असून तात्काळ अंमलात आला आहे.

दोन वर्षांखालील शिशु व बालके हे सर्वांत असुरक्षित ग्राहक आहेत. त्यांना काय द्यावे हे ते स्वतः ठरवू शकत नाहीत आणि त्यांचे पालक नाममुद्रांकन व आरोग्य कर्मचाऱ्यांच्या सल्ल्यावर अवलंबून असतात. प्रशासनाच्या तपासण्या व सर्वेक्षणांमध्ये विहित मानक टाळण्यासाठी “baby cereal”, “health mix”, “stage food” किंवा “nutrition powder” अशा नावांनी विकली जाणारी उत्पादने; अनिवार्य स्तनपानविषयक सूचना, आहार सुरू करण्याचे वय व तयारीच्या चेतावण्या नसलेली नाममुद्रांकने; शिशु दूध पर्याय अधिनियमाचे उल्लंघन करून रुग्णालये, औषध दुकाने, वैद्यकीय परिषदा, ई-कॉमर्स सवलती, इन्फ्लुएन्सर्स व पालकत्व प्लॅटफॉर्मद्वारे फॉर्म्युला दुधाचा प्रचार; आणि अलीकडे खासगी संस्थांकडून मानवी दुधाचे संकलन व ऑनलाइन विक्री आढळून आली आहे. हा आदेश हे त्यावरील प्रशासनाचे उत्तर असल्याचे आयुक्त मुंढे यांनी सांगितले.

शिशु पोषणासाठीच्या अन्नाचे विनियमन करणारा सर्वसमावेशक अनुपालन आदेश जारी

 शिशु पोषणासाठीच्या अन्नाचे विनियमन करणारा सर्वसमावेशक अनुपालन आदेश जारी

-अन्न व औषध प्रशासन आयुक्त तुकाराम मुंढे

मुंबई, दि. २९ :- राज्यभरातील शिशु पोषणासाठीच्या अन्नाचे उत्पादन, आयात, साठवण, वितरण, विक्री, नाममुद्रांकन आणि प्रचार यांचे विनियमन करणारा सर्वसमावेशक अनुपालन आदेश जारी करण्यात अल्ला असल्याचे, अन्न व औषध प्रशासन आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी सांगितले

बांद्रा येथील अन्न व औषध प्रशासन मुख्यालय मध्ये आयोजित पत्रकार परिषदेत आयुक्त मुंढे बोलत होते.

आयुक्त मुंढे म्हणाले, शिशु फॉर्म्युला, शिशु दूध अन्न, फॉलो-अप फॉर्म्युला, शिशुंसाठी पूरक अन्न, पारंपरिक शिशु अन्न, शिशुंसाठी विशेष वैद्यकीय प्रयोजनाचे अन्न आणि फीडिंग बॉटल्स यांचा व्यवहार करणाऱ्या प्रत्येक उत्पादक, ब्रँड मालक,आयातदार, पुनर्पॅकर, वितरक, किरकोळ विक्रेता, औषध दुकान, रुग्णालयीन पुरवठादार आणि ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्मला हा आदेश लागू असून तात्काळ अंमलात आला आहे.

दोन वर्षांखालील शिशु व बालके हे सर्वांत असुरक्षित ग्राहक आहेत. त्यांना काय द्यावे हे ते स्वतः ठरवू शकत नाहीत आणि त्यांचे पालक नाममुद्रांकन व आरोग्य कर्मचाऱ्यांच्या सल्ल्यावर अवलंबून असतात. प्रशासनाच्या तपासण्या व सर्वेक्षणांमध्ये विहित मानक टाळण्यासाठी “baby cereal”, “health mix”, “stage food” किंवा “nutrition powder” अशा नावांनी विकली जाणारी उत्पादने; अनिवार्य स्तनपानविषयक सूचना, आहार सुरू करण्याचे वय व तयारीच्या चेतावण्या नसलेली नाममुद्रांकने; शिशु दूध पर्याय अधिनियमाचे उल्लंघन करून रुग्णालये, औषध दुकाने, वैद्यकीय परिषदा, ई-कॉमर्स सवलती, इन्फ्लुएन्सर्स व पालकत्व प्लॅटफॉर्मद्वारे फॉर्म्युला दुधाचा प्रचार; आणि अलीकडे खासगी संस्थांकडून मानवी दुधाचे संकलन व ऑनलाइन विक्री आढळून आली आहे. हा आदेश हे त्यावरील प्रशासनाचे उत्तर असल्याचे आयुक्त मुंढे यांनी सांगितले.

शिशु पोषणासाठीच्या अन्नाचे विनियमन करणारा सर्वसमावेशक अनुपालन आदेश जारी

 शिशु पोषणासाठीच्या अन्नाचे विनियमन करणारा सर्वसमावेशक अनुपालन आदेश जारी

-अन्न व औषध प्रशासन आयुक्त तुकाराम मुंढे

मुंबई, दि. २९ :- राज्यभरातील शिशु पोषणासाठीच्या अन्नाचे उत्पादन, आयात, साठवण, वितरण, विक्री, नाममुद्रांकन आणि प्रचार यांचे विनियमन करणारा सर्वसमावेशक अनुपालन आदेश जारी करण्यात अल्ला असल्याचे, अन्न व औषध प्रशासन आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी सांगितले.

बांद्रा येथील अन्न व औषध प्रशासन मुख्यालय मध्ये आयोजित पत्रकार परिषदेत आयुक्त मुंढे बोलत होते.

आयुक्त मुंढे म्हणाले, शिशु फॉर्म्युला, शिशु दूध अन्न, फॉलो-अप फॉर्म्युला, शिशुंसाठी पूरक अन्न, पारंपरिक शिशु अन्न, शिशुंसाठी विशेष वैद्यकीय प्रयोजनाचे अन्न आणि फीडिंग बॉटल्स यांचा व्यवहार करणाऱ्या प्रत्येक उत्पादक, ब्रँड मालक,आयातदार, पुनर्पॅकर, वितरक, किरकोळ विक्रेता, औषध दुकान, रुग्णालयीन पुरवठादार आणि ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्मला हा आदेश लागू असून तात्काळ अंमलात आला आहे.

दोन वर्षांखालील शिशु व बालके हे सर्वांत असुरक्षित ग्राहक आहेत. त्यांना काय द्यावे हे ते स्वतः ठरवू शकत नाहीत आणि त्यांचे पालक नाममुद्रांकन व आरोग्य कर्मचाऱ्यांच्या सल्ल्यावर अवलंबून असतात. प्रशासनाच्या तपासण्या व सर्वेक्षणांमध्ये विहित मानक टाळण्यासाठी “baby cereal”, “health mix”, “stage food” किंवा “nutrition powder” अशा नावांनी विकली जाणारी उत्पादने; अनिवार्य स्तनपानविषयक सूचना, आहार सुरू करण्याचे वय व तयारीच्या चेतावण्या नसलेली नाममुद्रांकने; शिशु दूध पर्याय अधिनियमाचे उल्लंघन करून रुग्णालये, औषध दुकाने, वैद्यकीय परिषदा, ई-कॉमर्स सवलती, इन्फ्लुएन्सर्स व पालकत्व प्लॅटफॉर्मद्वारे फॉर्म्युला दुधाचा प्रचार; आणि अलीकडे खासगी संस्थांकडून मानवी दुधाचे संकलन व ऑनलाइन विक्री आढळून आली आहे. हा आदेश हे त्यावरील प्रशासनाचे उत्तर असल्याचे आयुक्त मुंढे यांनी सांगितले.

पाणी आरक्षण व वितरणासाठी स्पष्ट निकष असलेला शासन निर्ण

 पाणी आरक्षणासाठी स्पष्ट धोरण

पाणी आरक्षण व वितरणासाठी स्पष्ट निकष असलेला शासन निर्णय जारी करावा. या निर्णयाच्या अंमलबजावणीवर पालकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील संनियंत्रण समितीमार्फत नियमित देखरेख ठेवावी, अशी सूचना बैठकीत करण्यात आली. दुष्काळी व पाणीटंचाईच्या भागात मोठ्या प्रमाणात पाण्याचा वापर करणाऱ्या बांधकाम प्रकल्पांचाही जिल्हानिहाय आढावा घ्यावा. ज्या भागात पिण्याच्या पाण्याची गंभीर समस्या आहे, तेथे स्थानिक परिस्थितीचा विचार करून आवश्यक उपाययोजना कराव्यात, असे निर्देश देण्यात आले.

        दुष्काळी परिस्थितीत शेतकरी, ग्रामीण नागरिक, पशुधन आणि पिण्याच्या पाण्याच्या गरजांना केंद्रस्थानी ठेवून सर्व विभागांनी परस्पर समन्वयाने, तत्परतेने आणि युद्धपातळीवर काम करावे, असे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले.

सार्वजनिक बांधकाम विभागाने १०० दिवसांत पूर्ण केलेला सायकल ट्रॅक, त्यावर झालेली आंतरराष्ट्रीय सायक्लोथॉन स्पर्धा,

 सार्वजनिक बांधकाम विभागाने १०० दिवसांत पूर्ण केलेला सायकल ट्रॅक, त्यावर झालेली आंतरराष्ट्रीय सायक्लोथॉन स्पर्धा, नाशिक येथील इमारत, सातारा जिल्ह्यातील पूल आणि तांत्रिकदृष्ट्या आव्हानात्मक मुंबई-पुणे कनेक्टिंग लिंक यांसारखी कामे विभागाच्या क्षमतेची अनेक उदाहरणे आहेत, असे सांगून, अभियंत्यांनी प्रत्यक्ष कार्यस्थळी लक्ष देऊन कामांची तपासणी केल्यास दर्जेदार आणि टिकाऊ कामे निश्चितपणे पूर्ण होतील, असा विश्वासही त्यांनी यावेळी व्यक्त केला.

राज्यातील दुष्काळजन्य परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी जिल्हा वार्षिक नियोजन समितीच्या निधीचा जास्तीत

 दुष्काळ निवारण उपाययोजनांसाठी जिल्हा नियोजन निधीचा प्रभावी वापर करा

- मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष तथा महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे

· दुष्काळजन्य परिस्थितीत प्रशासकीय यंत्रणेने युद्धपातळीवर काम करण्याचे निर्देश

· मंत्रीमंडळ उपसमिती बैठक

मुंबई, दि. २९ : राज्यातील दुष्काळजन्य परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी जिल्हा वार्षिक नियोजन समितीच्या निधीचा जास्तीत जास्त वापर दुष्काळ निवारणाच्या उपाययोजनांसाठी करावा, तसेच पिण्याचे पाणी, पशुधनासाठी चारा-पाणी, पीक पंचनामे आणि शेतीसाठी पाणीपुरवठा यांना प्राधान्य देत स्थानिक प्रशासकीय यंत्रणेने युद्धपातळीवर व समन्वयाने कार्यवाही करावी, असे निर्देश महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले.

अपुऱ्या पावसामुळे उद्भवलेल्या दुष्काळजन्य परिस्थितीवरील उपाययोजनांसाठी स्थापन करण्यात आलेल्या मंत्रिमंडळ उपसमितीची बैठक महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. यावेळी दुष्काळी परिस्थितीचा जिल्हानिहाय आढावा तसेच संबंधित विभागांच्या मागण्या लक्षात घेऊन विविध उपाययोजनांबाबत सविस्तर चर्चा करण्यात आली.

बैठकीस ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे, पर्यावरण व पशुसंवर्धन मंत्री पंकजा मुंडे, जलसंपदा मंत्री गिरीष महाजन, पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील, मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव-पाटील, परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक, सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील, सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट, राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर, मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांच्यासह संबंधित विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.