महाराष्ट्राच्या लोककला आणि श्रीगणेश भक्तीने लखनऊ दुमदुमले.... · ‘लोककलेतील श्रीगणेश’ या भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रमाने रसिक प्रेक्षक मंत्रमुग्ध...

 महाराष्ट्राच्या लोककला आणि श्रीगणेश भक्तीने लखनऊ दुमदुमले....

·        ‘लोककलेतील श्रीगणेश’ या भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रमाने रसिक प्रेक्षक मंत्रमुग्ध...

           

मुंबई, दि. 23 : महाराष्ट्र शासनाच्या सांस्कृतिक कार्य विभाग आणि सांस्कृतिक कार्य संचालनालय, मुंबई यांच्या सहकार्याने लखनऊ येथे आयोजित करण्यात आलेल्या ‘लोककलेतील श्रीगणेश’ या विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रमाचे अत्यंत भव्य, प्रभावी आणि दर्जेदार सादरीकरण झाले. महाराष्ट्राची समृद्ध लोककला, लोकपरंपरा, संगीत, नृत्य आणि श्रीगणेश भक्तीच्या विविध रंगछटांनी सजलेल्या या कार्यक्रमातून लखनऊच्या रसिक प्रेक्षकांना महाराष्ट्राच्या समृद्ध सांस्कृतिक वारशाचा अनुभव मिळाला.

            राय उमनाथ बली प्रेक्षागृह, कैसरबाग, लखनऊ येथे आयोजित या कार्यक्रमास प्रमुख अतिथी म्हणून उत्तर प्रदेश विधान परिषदेचे आमदार पवन सिंह चौहान, भातखंडे संस्कृती विद्यापीठाच्या कुलगुरू प्रा. मांडवी सिंह, निखिलेश लखनवी, बिरजू महाराज कथक संस्थान, लखनऊच्या अध्यक्षा श्रीमती कुमकुम घर, उपाध्यक्षा श्रीमती निखिलेश तिवारी, उत्तर प्रदेश सांस्कृतिक विभागाचे माजी कार्यक्रम कार्यकारी अधिकारी कमलेश पाठक तसेच संगीत नाटक अकादमीचे माजी अध्यक्ष श्री. अच्चेलाल सोनी यांच्यासह अनेक मान्यवर उपस्थित होते.

            यावेळी उपस्थित रसिक प्रेक्षकांनी महाराष्ट्राच्या लोककलांचे उत्कृष्ट आणि प्रभावी सादरीकरणाची प्रशंसा केली. आणि.कार्यक्रमाच्या उत्कृष्ट आयोजनाबद्दल उपस्थित मान्यवरांनी महाराष्ट्र शासनाच्या सांस्कृतिक कार्य विभागाचे मंत्री ॲड आशीष शेलार तसेच सांस्कृतिक कार्य संचालनालयाच्या अधिकाऱ्यांचे अभिनंदन केले. महाराष्ट्राची लोककला आणि सांस्कृतिक परंपरा देशाच्या विविध भागांपर्यंत पोहोचविण्याच्या या उपक्रमाचेही उपस्थित मान्यवरांनी कौतुक केले.

मुख्यमंत्र्यांचा दुष्काळ पाहणी दौरा विशेष वृत्त क्र. 01 शासन शेतकऱ्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे

 मुख्यमंत्र्यांचा दुष्काळ पाहणी दौरा विशेष वृत्त क्र. 01

 

शासन शेतकऱ्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

दुष्काळाची पहिली अधिसूचना लवकरच

 

लातूर, दि. 23 : शासनाने दुष्काळाची परिस्थिती अतिशय गांभीर्याने घेतली आहे. शासन दुष्काळाची पहिली अधिसूचना लवकरच प्रसिद्ध करणार असल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली. शासन शेतकऱ्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे असल्याचेही यावेळी त्यांनी सांगितले.

 

लातूर, धाराशीव जिल्ह्यातील पीक-पाणी परिस्थितीच्या पाहणीसाठी मुख्यमंत्री फडणवीस यांचे आज लातूर विमानतळावर आगमन झाले, यावेळी त्यांनी माध्यमांशी संवाद साधला.

 

दुष्काळाच्या अनुषंगाने करावयाच्या आवश्यक त्या उपयोजनांबाबत शासनस्तरावर योग्य कार्यवाही सुरू आहे. तसेच दुष्काळासंदर्भातील अहवाल शासनास प्राप्त झालेले आहेत. सध्याची परिस्थिती अतिशय गंभीर आहे. शेतकऱ्यांना आवश्यक ती मदत शासन करत आहे. सोबतच पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेचा लाभही देण्यात येत आहे. यासाठी आवश्यक तेवढा ‍निधी उपलब्ध करून देण्यात येणार असल्याचेही मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले.

 

            दुष्काळी परिस्थितीत आवश्यक असणारे पाणी, जनावरांचा चारा आदी बाबींचे सूक्ष्म नियोजन करण्यात आले असल्याचेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.

सीईटी परीक्षा केंद्रांची सुरक्षितता आणि नियंत्रणावर भर

 सीईटी परीक्षा केंद्रांची सुरक्षितता आणि नियंत्रणावर भर

            विद्यार्थ्यांकडून प्राप्त होणाऱ्या सूचना व अभिप्रायांचे स्वागत करून सीईटी परीक्षेसंदर्भात विद्यार्थ्यांना अधिक स्पष्टता मिळण्यासाठी आवश्यक त्या सुधारणा कराव्यात. विद्यार्थ्यांना त्यांच्या जवळच्या ठिकाणी परीक्षा केंद्र उपलब्ध होण्यासाठी सीईटी परीक्षा केंद्रांची संख्या वाढवावी. मात्र, परीक्षा केंद्रांची संख्या वाढविताना परीक्षेची सुरक्षा आणि पारदर्शकता कायम राहणे आवश्यक आहे. परीक्षा केंद्रांवर सीईटी सेलचे अधिक प्रभावी नियंत्रण व देखरेख राहील, अशी व्यवस्था करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले.

 

            या शैक्षणिक वर्षातील अभियांत्रिकी प्रवेश प्रक्रियेची  सद्यस्थितीसंदर्भात सीईटी सेलचे अध्यक्ष दिलीप सरदेसाई यांनी सादरीकरण केले.

मुलींच्या मोफत उच्च शिक्षणामुळे अभियांत्रिकी प्रवेशातील प्रमाणात वाढ

 मुलींच्या मोफत उच्च शिक्षणामुळे अभियांत्रिकी प्रवेशातील प्रमाणात वाढ

            राज्य शासनाने मुलींना मोफत उच्च शिक्षण देण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे राज्यातील अभियांत्रिकी अभ्यासक्रमांमध्ये मुलींच्या प्रवेशाचे प्रमाण गेल्या चार वर्षांत वाढले आहे. शैक्षणिक वर्ष २०२३-२४ मध्ये एकूण प्रवेशांपैकी ३२.७२ टक्के प्रवेश मुलींचे होते. हे प्रमाण २०२६-२७ मध्ये वाढून ३७.२७ टक्के झाले आहे. ही सकारात्मक बाब असून, मुलींच्या मोफत उच्च शिक्षणासंदर्भात बैठकीत सविस्तर चर्चा करण्यात आली.

 

            शैक्षणिक वर्षातील केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रिया आणि सद्यस्थितीचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला. विद्यार्थ्यांना प्रवेश प्रक्रियेत कोणत्याही अडचणी येऊ नयेत, तसेच संपूर्ण प्रक्रिया अधिक सुलभ, पारदर्शक आणि विद्यार्थीपूरक करण्याच्या दृष्टीने आवश्यक उपाययोजनांवरही यावेळी चर्चा करण्यात आली.

0000

 

वृत्त क्र 

नवीन महाविद्यालय सुरू करण्यासाठी आराखड्याबाहेरील स्थळबिंदूंच्या समावेशाबाबत उपसमिती गठीत करावी – मुख्यमंत्री

 नवीन महाविद्यालय सुरू करण्यासाठी आराखड्याबाहेरील

स्थळबिंदूंच्या समावेशाबाबत उपसमिती गठीत करावी

– मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 

            मुंबई, दि. २२ : राज्यातील उच्च शिक्षणाच्या सुविधा समन्यायी पद्धतीने उपलब्ध व्हाव्यात आणि नवीन महाविद्यालये सुरू करता यावीत, यासाठी विद्यापीठांच्या पंचवार्षिक आराखड्याबाहेरील स्थळबिंदूंचा समावेश करण्यासाठी उपसमिती गठीत करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.

 

            मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली महाराष्ट्र राज्य उच्च शिक्षण व विकास आयोग (माहेड) यांची बैठक मंत्रालयात झाली.या बैठकीला उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार, उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील, कौशल्य विकास मंत्री मंगलप्रभात लोढा, उद्योग मंत्री डॉ. उदय सामंत, आमदार अतुल भातखळकर, मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल, उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाचे अपर मुख्य सचिव बी. वेणुगोपाल रेड्डी, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव डॉ. श्रीकर परदेशी, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियानाचे (रुसा) प्रकल्प संचालक डॉ. बी. एन. पाटील, राज्य सामाईक प्रवेश परीक्षा कक्षाचे आयुक्त दिलीप सरदेसाई, उच्च शिक्षण संचालक डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर, महाराष्ट्र राज्य तंत्र शिक्षण मंडळाचे संचालक डॉ. प्रमोद नाईक यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

 

            मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, नवीन महाविद्यालये सुरू करण्यासाठी लोकप्रतिनिधी आणि विविध शैक्षणिक संस्थांकडून विद्यापीठांकडे प्राप्त झालेल्या निवेदनांचा तसेच समाविष्ट करण्यात आलेल्या स्थळबिंदूंचा विचार करून २०२७-२८ च्या वार्षिक योजनेसाठी पंचवार्षिक आराखड्याबाहेरील स्थळबिंदूंचा समावेश करण्यासाठी विद्यापीठांनी पात्र ठरविलेल्या स्थळबिंदूंची छाननी करण्याकरिता उपसमिती गठीत करावी. या समितीने सर्व आवश्यक निकष तपासून शासनाला अहवाल सादर करावा.

मुलींच्या मोफत उच्च शिक्षणामुळे अभियांत्रिकी प्रवेशातील प्रमाणात वाढ

 मुलींच्या मोफत उच्च शिक्षणामुळे अभियांत्रिकी प्रवेशातील प्रमाणात वाढ

            राज्य शासनाने मुलींना मोफत उच्च शिक्षण देण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे राज्यातील अभियांत्रिकी अभ्यासक्रमांमध्ये मुलींच्या प्रवेशाचे प्रमाण गेल्या चार वर्षांत वाढले आहे. शैक्षणिक वर्ष २०२३-२४ मध्ये एकूण प्रवेशांपैकी ३२.७२ टक्के प्रवेश मुलींचे होते. हे प्रमाण २०२६-२७ मध्ये वाढून ३७.२७ टक्के झाले आहे. ही सकारात्मक बाब असून, मुलींच्या मोफत उच्च शिक्षणासंदर्भात बैठकीत सविस्तर चर्चा करण्यात आली.

 

            शैक्षणिक वर्षातील केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रिया आणि सद्यस्थितीचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला. विद्यार्थ्यांना प्रवेश प्रक्रियेत कोणत्याही अडचणी येऊ नयेत, तसेच संपूर्ण प्रक्रिया अधिक सुलभ, पारदर्शक आणि विद्यार्थीपूरक करण्याच्या दृष्टीने आवश्यक उपाययोजनांवरही यावेळी चर्चा करण्यात आली.

नवीन महाविद्यालय सुरू करण्यासाठी आराखड्याबाहेरील स्थळबिंदूंच्या समावेशाबाबत उपसमिती गठीत करावी

 नवीन महाविद्यालय सुरू करण्यासाठी आराखड्याबाहेरील

स्थळबिंदूंच्या समावेशाबाबत उपसमिती गठीत करावी

– मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 

            मुंबई, दि. २२ : राज्यातील उच्च शिक्षणाच्या सुविधा समन्यायी पद्धतीने उपलब्ध व्हाव्यात आणि नवीन महाविद्यालये सुरू करता यावीत, यासाठी विद्यापीठांच्या पंचवार्षिक आराखड्याबाहेरील स्थळबिंदूंचा समावेश करण्यासाठी उपसमिती गठीत करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.

 

            मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली महाराष्ट्र राज्य उच्च शिक्षण व विकास आयोग (माहेड) यांची बैठक मंत्रालयात झाली.या बैठकीला उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार, उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील, कौशल्य विकास मंत्री मंगलप्रभात लोढा, उद्योग मंत्री डॉ. उदय सामंत, आमदार अतुल भातखळकर, मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल, उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाचे अपर मुख्य सचिव बी. वेणुगोपाल रेड्डी, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव डॉ. श्रीकर परदेशी, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियानाचे (रुसा) प्रकल्प संचालक डॉ. बी. एन. पाटील, राज्य सामाईक प्रवेश परीक्षा कक्षाचे आयुक्त दिलीप सरदेसाई, उच्च शिक्षण संचालक डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर, महाराष्ट्र राज्य तंत्र शिक्षण मंडळाचे संचालक डॉ. प्रमोद नाईक यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

 

            मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, नवीन महाविद्यालये सुरू करण्यासाठी लोकप्रतिनिधी आणि विविध शैक्षणिक संस्थांकडून विद्यापीठांकडे प्राप्त झालेल्या निवेदनांचा तसेच समाविष्ट करण्यात आलेल्या स्थळबिंदूंचा विचार करून २०२७-२८ च्या वार्षिक योजनेसाठी पंचवार्षिक आराखड्याबाहेरील स्थळबिंदूंचा समावेश करण्यासाठी विद्यापीठांनी पात्र ठरविलेल्या स्थळबिंदूंची छाननी करण्याकरिता उपसमिती गठीत करावी. या समितीने सर्व आवश्यक निकष तपासून शासनाला अहवाल सादर करावा.