पिण्याचे पाणी, पशुधनासाठी पाणी व चारा नियोजनाला सर्वोच्च प्राधान्य द्या

 पिण्याचे पाणी, पशुधनासाठी पाणी व चारा नियोजनाला सर्वोच्च प्राधान्य द्या

– जालना पालकमंत्री पंकजा मुंडे

·         जालना जिल्ह्यातील पाणीटंचाई व चारा उपलब्धतेचा दूरदृश्यप्रणालीद्वारे आढावा

·         जिल्ह्यातील सर्व जलस्रोतांचे लेखापरीक्षण करण्याचे निर्देश

·         चारा उपलब्धतेसाठी स्वतंत्र कृती आराखडा तयार करा

 

            मुंबई, दि. २१ : जालना जिल्ह्यातील सर्व जलस्रोतांची सद्यस्थिती, उपलब्ध पाणीसाठा आणि संभाव्य वापराचे तातडीने लेखापरीक्षण करून पुढील ऑगस्टपर्यंतचा पाणीपुरवठा आराखडा तयार करावा. नागरिकांसह पशुधनासाठी पाणी आणि चाऱ्याची उपलब्धता यांना सर्वोच्च प्राधान्य द्यावे, असे निर्देश जालना जिल्ह्याच्या पालकमंत्री तथा पर्यावरण व पशुसंवर्धन मंत्री पंकजा मुंडे यांनी दिले.

 

            पालकमंत्री पंकजा मुंडे यांनी दूरदृश्यप्रणालीद्वारे जालना जिल्ह्यातील पाणीटंचाई आणि चारा उपलब्धतेचा आढावा घेतला. 

 

जालना जिल्ह्यातील धरणे, तलाव, विहिरी, लघुपाटबंधारे आणि अन्य नैसर्गिक जलस्रोतांतील पाणीसाठ्याचे लेखापरीक्षण पुढील बैठकीपूर्वी पूर्ण करण्याचे निर्देशही त्यांनी जिल्हाधिकारी आशिमा मित्तल यांना दिले. जायकवाडी प्रकल्पातून होणाऱ्या उचल पाणीपुरवठ्याची स्थिती आणि अंबड व जालना शहरांना उपलब्ध होणाऱ्या पाण्याचा कालावधी यांचा अचूक अंदाज घ्यावा. सध्याचा पाणीसाठा मार्चपर्यंत पुरण्याची शक्यता असली, तरी पुढील पावसाळ्यापर्यंत पाणी उपलब्ध न झाल्यास निर्माण होणाऱ्या परिस्थितीचा विचार करून पर्यायी नियोजन करावे, असे पालकमंत्री पंकजा मुंडे यांनी स्पष्ट केले.

युवक युवतींना भाषा प्रशिक्षणासाठी सामंजस्य करार परदेशातील रोजगार संधी pl share

 युवक युवतींना भाषा प्रशिक्षणासाठी सामंजस्य करार

            महाराष्ट्रातील युवक –युवतींना परदेशातील रोजगार संधी सुलभ व्हाव्यात आणि भाषिक अडचणी दूर व्हाव्यात यासाठी केंद्र शासनाचा डिजिटल इंडिया भाषिणी, मित्रा आणि महिमा  यांच्यात सामंजस्य करार झाला. भाषांतर तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून उमेदवारांना परदेशी आणि व्यवसायनिहाय भाषांचे मोफत व सुलभ प्रशिक्षण मिळणार असून, या प्रायोगिक प्रकल्पाचा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था आणि तंत्रनिकेतनमधील विद्यार्थ्यांना लाभ होईल.

            राजशिष्टाचार मंत्री जयकुमार रावल म्हणाले की, आंतरराष्ट्रीय कामगार गतिशीलता ही केवळ मनुष्यबळाच्या स्थलांतराची प्रक्रिया नसून कौशल्य, गुंतवणूक, प्रवासी भारतीय समुदाय आणि जागतिक बाजारपेठेला जोडणारी आर्थिक भागीदारी आहे. मुंबईतील परदेशी वाणिज्य दूतावासांचे नेटवर्क, उद्योग, विद्यापीठे आणि कौशल्य विकास संस्थांचा समन्वय साधून महाराष्ट्रातील प्रतिभेला जागतिक संधींशी जोडण्यात येईल.

देशनिहाय स्किल पासपोर्ट, अद्ययावत प्रशिक्षण आणि सुरक्षित भरती प्रक्रियेवर राज्य शासनाचा भर; महाराष्ट्रासाठी जागतिक कार्यबल गतीशिलता धोरण २०२६ जाहीर

 देशनिहाय स्किल पासपोर्ट, अद्ययावत प्रशिक्षण आणि सुरक्षित भरती

प्रक्रियेवर राज्य शासनाचा भर;

महाराष्ट्रासाठी जागतिक कार्यबल गतीशिलता धोरण २०२६ जाहीर

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

            मुंबई, दि. २१ : जागतिक रोजगाराच्या बदलत्या गरजांनुसार महाराष्ट्रातील युवक-युवतींना कौशल्य आणि भाषा प्रशिक्षण देऊन आंतरराष्ट्रीय रोजगारासाठी सक्षम करण्यात येत आहे. विविध देशांची कुशल मनुष्यबळाची गरज ओळखून देशनिहाय ‘स्किल पासपोर्ट’ तयार करावा, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था आणि अन्य प्रशिक्षण संस्थांनी अभ्यासक्रम अद्ययावत करावा. तसेच महाराष्ट्रासाठी जागतिक कार्यबल गतीशिलता धोरणातंर्गत परदेशातील रोजगारासाठी सुरक्षित भरती व्यवस्था विकसित करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.

            सह्याद्री अतिथीगृह येथे आयोजित आंतरराष्ट्रीय कामगार गतिशीलतेवरील एकदिवसीय उच्चस्तरीय परिषदेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बोलत होते. महाराष्ट्र इन्स्टिट्यूशन फॉर ट्रान्सफॉर्मेशन (मित्रा), राजशिष्टाचार विभाग, कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग आणि महाराष्ट्र एजन्सी फॉर होलिस्टिक इंटरनॅशनल मोबिलिटी अँड ॲडव्हान्समेंट (महिमा) यांनी संयुक्तपणे या परिषदेचे आयोजन केले होते.

            मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, जागतिक स्तरावरील बदलती लोकसंख्या आणि वाढते वृद्धत्व यामुळे कुशल मनुष्यबळाची मागणी मोठ्या प्रमाणात वाढत आहे. भारतातील युवा मनुष्यबळाची क्षमता लक्षात घेऊन जागतिक मागणीशी कुशल मनुष्यबळाची प्रभावी सांगड घालावी लागेल. त्यातून ‘सर्क्युलर मोबिलिटी ऑफ टॅलेंट’ ही संकल्पना अधिक सक्षम होईल आणि महाराष्ट्र या क्षेत्रात महत्त्वाची भूमिका बजावेल.

नवीन शिधापत्रिकेसाठी कागदपत्रांची माहिती

 नवीन शिधापत्रिकेसाठी कागदपत्रांची माहिती

            नवीन शिधापत्रिका काढण्यासाठी पूर्वीच्या शिधापत्रिकेतून नाव कमी केल्याचा दाखला तसेच रहिवासी पुराव्यासाठी आवश्यक कागदपत्रांची माहिती नागरिकांना देण्यात आली. भाडेपावती, एलपीजी जोडणी, बँक पासबुक, वीज देयक, वाहनचालक परवाना, आधार कार्ड आदींपैकी आवश्यक कागदपत्रे सादर करावी लागतात. प्रत्यक्ष जागेची पडताळणी केल्यानंतरच नवीन शिधापत्रिका देण्यात येते, असे अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले.

 

ऑनलाइन सुविधांचे मार्गदर्शन

            शासकीय योजनांचा लाभ घेण्यासाठी घरबसल्या ऑनलाइन अर्ज करण्याची पद्धत, ऑनलाइन सुविधांचा वापर, तांत्रिक अडचणींचे निराकरण तसेच अन्न व नागरी पुरवठा विभागाच्या विविध डिजिटल सेवांबाबत नागरिकांना मार्गदर्शन करण्यात आले. यावेळी नागरिकांनी शिधापत्रिका आणि ऑनलाइन सेवांशी संबंधित त्यांच्या अडचणी मांडल्या. विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी त्यांचे निराकरण करून आवश्यक तांत्रिक मार्गदर्शन

नागपुर में देश का सबसे बड़ा सोलर इकोसिस्टम उद्यमी बड़े पैमाने पर निवेश करें

 नागपुर में देश का सबसे बड़ा सोलर इकोसिस्टम

उद्यमी बड़े पैमाने पर निवेश करें

– मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुख्यमंत्री ने उद्यमियों से किया संवाद

नागपुर, दि. 20 : देश का सबसे बड़ा सोलर मॉडल इकोसिस्टम नागपुर में आकार ले रहा है। आने वाले दस वर्षों में नागपुर सोलर इकोसिस्टम का हब बनेगा। इसलिए उद्यमियों को इस क्षेत्र में बड़े पैमाने पर निवेश करना चाहिए, यह आह्वान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आज किया।

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अतिरिक्त बुटीबोरी औद्योगिक क्षेत्र स्थित अवादा समूह का दौरा किया तथा सोलर मॉडल निर्माण का निरीक्षण किया। इसके बाद उन्होंने उद्यमियों के साथ संवाद किया।

अवादा उद्योग समूह के संस्थापक एवं अध्यक्ष विनीत मित्तल ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का विशेष साक्षात्कार लिया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री फडणवीस ने उद्यमियों के साथ राज्य में बुनियादी ढांचे, औद्योगिक विकास और मुंबई में होने वाले भविष्य के बदलावों सहित विभिन्न विषयों पर संवाद किया।

नए नागपुर प्रकल्प के संबंध में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि यहां स्मार्ट इंडस्ट्री के लिए इकोसिस्टम तैयार किया जा रहा है। इस प्रकल्प के लिए 50 प्रतिशत से अधिक भूमि का अधिग्रहण किया जा चुका है तथा निवेश को भी प्रोत्साहन दिया जा रहा है। देश का पहला सोलर मॉडल अतिरिक्त बुटीबोरी क्षेत्र में तैयार किया जा रहा है। अवादा समूह को अपने प्रकल्प के विस्तार के लिए 250 एकड़ भूमि की आवश्यकता है और यह भूमि उपलब्ध कराने की घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने की।

अतिरिक्त बुटीबोरी क्षेत्र में उद्योगों के लिए अधिग्रहित भूमि पूरी तरह समाप्त हो चुकी है। इसलिए तीसरा अतिरिक्त बुटीबोरी औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया जाना है। साथ ही, वर्धा जिले में नए औद्योगिक क्षेत्र के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू है, यह जानकारी भी उन्होंने दी।

अवादा सोलर मॉडल का निर्माण करने वाला सबसे बड़ा सुपर उद्योग है। एडवांस इंटीग्रेशन के माध्यम से स्मार्ट मॉड्यूल का निर्माण किया जा रहा है। भूमिपूजन के बाद प्रकल्प का कार्य तेजी से पूरा किया गया है और वर्तमान में यहां लगभग 5,000 श्रमिक कार्यरत हैं, मुख्यमंत्री ने बताया।

उद्यमियों के साथ संवाद करते हुए मुख्यमंत्री श्री फडणवीस ने कहा कि स्टील उद्योग के विकास को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। उद्यमियों को सस्ती बिजली उपलब्ध कराने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। वर्ष 2029 तक सोलर बैटरी स्टोरेज के माध्यम से 24 घंटे ऊर्जा उपलब्ध होगी। इससे उद्योगों के लिए बिजली की समस्या नहीं रहेगी, ऐसा विश्वास भी उन्होंने व्यक्त किया।

गडचिरोली एक नए स्टील सिटी के रूप में उभर रहा है। वहां 4 लाख करोड़ रुपये का निवेश आया है। बेल्जियम की एक कंपनी के साथ गडचिरोली में ग्रीन स्टील के उत्पादन के लिए समझौता ज्ञापन किया गया है, यह जानकारी भी उन्होंने दी।

ऑनलाइन सुविधांचे मार्गदर्शन शासकीय योजनांचा लाभ घेण्यासाठी

 ऑनलाइन सुविधांचे मार्गदर्शन

            शासकीय योजनांचा लाभ घेण्यासाठी घरबसल्या ऑनलाइन अर्ज करण्याची पद्धत, ऑनलाइन सुविधांचा वापर, तांत्रिक अडचणींचे निराकरण तसेच अन्न व नागरी पुरवठा विभागाच्या विविध डिजिटल सेवांबाबत नागरिकांना मार्गदर्शन करण्यात आले. यावेळी नागरिकांनी शिधापत्रिका आणि ऑनलाइन सेवांशी संबंधित त्यांच्या अडचणी मांडल्या. विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी त्यांचे निराकरण करून आवश्यक तांत्रिक मार्गदर्शन केले.

            आयुष्मान भारत योजनेअंतर्गत वैद्यकीय उपचारांसाठी उपलब्ध असलेल्या सुविधांची माहिती देत नागरिकांनी ‘आयुष्मान ॲप’च्या माध्यमातून आयुष्मान कार्ड काढून ठेवावे, असे आवाहनही करण्यात आले.

राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अधिनियम २०१३ तसेच शिधावाटप विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या विविध योजनांची

 ‘वन नेशन वन रेशन’ची माहिती

            राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अधिनियम २०१३ तसेच शिधावाटप विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या विविध योजनांची सविस्तर माहिती यावेळी नागरिकांना देण्यात आली. शिधापत्रिकाधारकांसाठी उपलब्ध असलेल्या योजना, नवीन शिधापत्रिकेसाठी आवश्यक कागदपत्रे, ई-केवायसीचे महत्त्व तसेच ऑनलाइन सुविधांची माहिती देण्यात आली.

            राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योजनेअंतर्गत पात्र लाभार्थ्यांना प्रति व्यक्ती पाच किलो धान्याचा लाभ दिला जातो. अंत्योदय अन्न योजनेअंतर्गत प्रति शिधापत्रिका ३५ किलो धान्य वितरित केले जाते. तसेच ‘वन नेशन वन रेशन’ सुविधेमुळे पात्र लाभार्थ्यांना पोर्टेबिलिटीच्या माध्यमातून कोणत्याही अधिकृत शिधावाटप दुकानातून शिधाजिन्नस घेता येतात, याबाबतही मार्गदर्शन करण्यात आले.