राष्ट्रीय स्तरावरील अद्ययावत अभ्यासक्रम राज्यात लागू होणादर्जा उंचावण्यासाठी चार स्वायत्त मंडळांची स्थापना

 राष्ट्रीय स्तरावरील अद्ययावत अभ्यासक्रम राज्यात लागू होणार

            राज्यातील सहयोगी व आरोग्यसेवा व्यावसायिकांसाठी उत्तम दर्जाचे शिक्षण उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने १० ऑक्टोबर २०२४ रोजी या परिषदेच्या स्थापनेची अधिसूचना निर्गमित करण्यात आली होती. तसेच, या परिषदेचे कामकाज सुरळीत चालण्यासाठी आवश्यक नियमावलीही तयार करण्यात आली आहे. सर्वांत महत्त्वाची बाब म्हणजे, राष्ट्रीय स्तरावरील अद्ययावत अभ्यासक्रम शैक्षणिक वर्ष २०२६-२७ पासून संपूर्ण महाराष्ट्रात लागू करण्याच्या दृष्टीने वेगाने पावले उचलली जात आहेत. यामुळे राज्यातील विद्यार्थ्यांना राष्ट्रीय दर्जाचे शिक्षण आणि प्रशिक्षण मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

 

दर्जा उंचावण्यासाठी चार स्वायत्त मंडळांची स्थापना

            आरोग्यसेवेचा दर्जा उंचावण्यासाठी आणि कामकाजात सुसूत्रता आणण्यासाठी या परिषदेअंतर्गत चार महत्त्वपूर्ण स्वायत्त मंडळांची स्थापना केली जाणार आहे. पदवीपूर्व सहयोगी व आरोग्यसेवा शिक्षण मंडळ, पदव्युत्तर सहयोगी व आरोग्यसेवा शिक्षण मंडळ, सहयोगी व आरोग्यसेवा व्यवसाय मूल्यांकन व मानांकन मंडळ आणि सहयोगी व आरोग्यसेवा व्यवसाय आचारसंहिता व नोंदणी मंडळांची स्थापना करण्यात येणार आहे.

सहकारी साखर कारखान्यांसाठी सॉफ्ट लोन योजना · थकीत एफआरपी, गाळप हंगाम पूर्वतयारीसाठी मिळणार निधी

 सहकारी साखर कारखान्यांसाठी सॉफ्ट लोन योजना

·         थकीत एफआरपी, गाळप हंगाम पूर्वतयारीसाठी मिळणार निधी

 

ऊस उत्पादक शेतकरी व साखर कारखान्यांना दिलासा मिळावा यासाठी राज्यातील सहकारी साखर कारखान्यांना २०२५-२६ च्या गाळप हंगामातील थकीत एफआरपीची रक्कम देण्यासाठी आणि आगामी २०२६-२७च्या गाळप हंगामातील पूर्वतयारीसाठी निधी उपलब्ध व्हावा याकरिता सॉफ्ट लोन योजनेस आणि त्यासाठीच्या अंदाजित ७३८.५१ कोटी रुपयांच्या व्याज अनुदानास मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

राज्यात २०२५-२६ मधील गाळप हंगामात १०२ सहकारी साखर कारखान्यांनी ५२७.५१ लाख मे.टन ऊस गाळप केले आहे.  मात्र साखर कारखान्यांची आर्थिक परिस्थिती विचारात घेता शेतकऱ्यांना एफआरपीची रक्कम देण्यासाठी आणि पुढील हंगामाच्या पूर्वतयारीसाठी निधी उपलब्ध करून देण्याची आवश्यकता होती. त्यानुसार या योजनेस मान्यता देण्यात आली.  यापूर्वी २०१५ व २०१९ मध्ये सॉफ्ट लोन योजना जाहीर केल्या होत्या. या योजनांमध्ये वित्तीय संस्थांनी साखर कारखान्यांना दिलेल्या कर्जासाठी व्याज अनुदान देण्यात आले होते.

केंद्र सरकारच्या २०१५ मधील योजनेत राज्य शासनाने सहभाग घेतला होता. यामध्ये केंद्र सरकारने एक वर्षाचे तर राज्य शासनाने त्यापुढील चार वर्षांकरिता द.सा.स.शे १० टक्के किंवा बँकेच्या प्रत्यक्ष व्याजदरापेक्षा जो कमी असेल त्यानुसार व्याज अनुदान दिले होते. या योजनेच्या धर्तीवर ही सॉफ्ट लोन योजना मंजूर करण्यात आली आहे. या योजनेसाठी पुढील सात वर्षांसाठी येणाऱ्या सुमारे ७३८ कोटी ५१ लाख रुपयांच्या व्याज अनुदानासही मंजुरी देण्यात आली.

या योजनेंतर्गत बँकांनी ३१ ऑक्टोबर २०२६ पर्यंत मंजुरी व वितरित केलेली रक्कम व्याज अनुदानास पात्र राहील. योजनेत मंजुरी झालेल्या कर्जाचा विनियोग प्रामुख्याने थकीत एफआरपीची रक्कम अदा करण्यास बंधनकारक असेल.  थकीत रक्कम नसणा-या कारखान्यांना योजनेतील कर्जाचा वापर २०२६-२७ मधील पूर्वहंगामी कर्जासाठी करता येईल. कर्ज परतफेडीचा कालावधी एक ऑक्टोबर २०२६ पासून पुढील सात वर्षांसाठी असेल;  आणि याच कालावधीसाठी व्याज अनुदान देय राहील. द.सा.द.शे. १० टक्के किंवा बँकेकडून आकारण्यात येणारा व्याजदर यापैकी जो दर कमी असेल त्यानुसार व्याज अनुदान देण्यात येईल.

त्याचबरोबर कर्जाचा हफ्ता वेळेत न भरणाऱ्या साखर कारखान्यांना या योजनेतून तत्काळ वगळण्यात येईल आणि अशा कारखान्यांना पुढील कालावधीसाठी व्याज सवलत मिळणार नाही. यासाठी साखर कारखान्यांना जुलै २०२७ पर्यंत कर्जाबातचा विनियोग दाखला सादर करावा लागणार आहे. असा दाखला सादर करू न शकल्यास व्याज अनुदान मिळण्यास कारखाना अपात्र ठरेल.

--००—

 

गणेश मंडळाच्या माध्यमातून शासकीय योजनांच्या जनजागृतीसाठी लोकसंवाद अभियान § माहिती व जनसंपर्क विभागाचा अभिनव उपक्रम १७ सप्टेंबर ते १७ ऑक्टोबर २०२६ या कालावधीत सेवा संकल्प

 गणेश मंडळा कीच्या माध्यमातून

शासकीय योजनांच्या जनजागृतीसाठी लोकसंवाद अभियान

§  माहिती व जनसंपर्क विभागाचा अभिनव उपक्रम

 

मुंबई, दि. १५ : राज्य शासनामार्फत १७ सप्टेंबर ते १७ ऑक्टोबर २०२६ या कालावधीत सेवा संकल्प अभियान राबविण्यात येणार आहे. या अभियानाच्या अंतर्गतच महाराष्ट्राच्या सार्वजनिक जीवनातील लोकसहभागाचा महत्वाचा उत्सव असलेल्या गणेशोत्सवाच्या माध्यमातून शासनाच्या विविध योजना, उपक्रम आणि धोरणात्मक निर्णयांची माहिती जनतेपर्यंत थेट पोहोचविण्यासाठी माहिती व जनसंपर्क विभागाच्यावतीने राज्यभर ‘लोकसंवाद-२०२६’ हा विशेष जनजागृती उपक्रम १६ ते २४ सप्टेंबर २०२६ या कालावधीत राबविण्यात येत आहे

महाराष्ट्राच्या विकासाचा व्यापक दृष्टिकोन मांडला. महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था ‘इनोव्हेशन लेड इकॉनॉमी’ म्हणून विकसित करण्यावर भर देत

 मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्हिडिओ संदेशाद्वारे महाराष्ट्राच्या विकासाचा व्यापक दृष्टिकोन मांडला. महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था ‘इनोव्हेशन लेड इकॉनॉमी’ म्हणून विकसित करण्यावर भर देत नवोन्मेषाच्या माध्यमातून राज्याची अर्थव्यवस्था एक ट्रिलियन डॉलरपर्यंत नेण्याचे उद्दिष्ट त्यांनी अधोरेखित केले.स्टार्टअप्स, संशोधन संस्था, उद्योग, शैक्षणिक संस्था, गुंतवणूकदार आणि युवा नवोन्मेषक यांना सक्षम व सर्वसमावेशक परिसंस्थेत जोडून प्रगत तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून महाराष्ट्राला राष्ट्रीय तसेच जागतिक स्तरावरील अग्रगण्य इनोव्हेशन हब बनविण्याचा राज्य शासनाचा संकल्प असल्याचे त्यांनी सांगितले.

व्यसनाधीनता के विरुद्ध लड़ाई को राष्ट्रव्यापी बनाना आवश्यक : राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा · ‘ड्रग इज नॉट कूल, इट्स क्रूएल’

 व्यसनाधीनता के विरुद्ध लड़ाई को राष्ट्रव्यापी बनाना आवश्यक : राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा

·         ‘ड्रग इज नॉट कूल, इट्स क्रूएल’

 

            मुंबई, 17 सितंबर : अमली पदार्थों का सेवन करके जीना कोई जीवन नहीं है। ‘ड्रग इज नॉट कूल, इट्स क्रूएल।’ किसी व्यसनाधीन व्यक्ति की मदद करना उसके जीवन में हस्तक्षेप करना नहीं, बल्कि उसे जीवन की ओर वापस लाने का प्रयास है। यह सोचकर कि हमारा उससे कोई संबंध नहीं है और उसे अपनी इच्छा के अनुसार जीने देना चाहिए, स्वार्थपूर्ण रवैया नहीं अपनाना चाहिए। व्यसनाधीनता की गंभीर चुनौती को देखते हुए इसके विरुद्ध लड़ाई को राष्ट्रव्यापी अभियान बनाना आवश्यक है। राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा ने आज युवाओं और विद्यार्थियों से अमली पदार्थों के आदी व्यक्तियों की मदद के लिए आगे आने का आह्वान किया।

विकसित भारत’ ही संकल्पना सर्वसमावेशक, समताधिष्ठित आणि सांस्कृतिक वारशाच्या मुळांशी

 विकसित भारत’ ही संकल्पना सर्वसमावेशक, समताधिष्ठित आणि सांस्कृतिक वारशाच्या मुळांशी जोडलेली असावी. प्रत्येक प्रदेश, समाजघटक आणि नागरिकाला विकासप्रक्रियेत सहभागी होण्याची संधी मिळावी. पुणे फेस्टिव्हलसारखे महोत्सव सांस्कृतिक वारसा जगासमोर मांडतानाच स्थानिक कलाकार, पर्यटन आणि स्थानिक अर्थव्यवस्थेला संधी उपलब्ध करून देतात, असे उपराष्ट्रपती राधाकृष्णन यांनी नमूद केले.

 

            पुण्याच्या ऐतिहासिक आणि सामाजिक क्षेत्रातील तसेच स्वातंत्र्य लढ्यातील योगदानाचा उल्लेख करून उपराष्ट्रपती म्हणाले,  पुणे हे देशातील महत्त्वाचे शिक्षणकेंद्र असून शैक्षणिक संस्था, विद्यापीठे आणि ग्रंथालयांमधून ज्ञान-विचारांची देवाणघेवाण होते. राष्ट्रीय संरक्षण प्रबोधिनी आणि कॉलेज ऑफ मिलिटरी इंजिनिअरिंगसारख्या संस्थांसह उद्योग, माहिती तंत्रज्ञान, वाहननिर्मिती, पर्यटन आणि वास्तुकला क्षेत्रातील योगदानामुळे पुण्याने देशाच्या प्रगतीत वेगळे स्थान निर्माण केले आहे. विविध क्षेत्रांतील प्रगतीसोबतच उत्सव आणि सांस्कृतिक वैविध्याची नगरी म्हणूनही पुण्याची ओळख निर्माण झाली आहे, असे त्यांनी सांगितले.

 

            पुणे फेस्टिव्हलच्या सातत्यपूर्ण आयोजनाबद्दल आयोजकांचे अभिनंदन करत उपराष्ट्रपती राधाकृष्णन यांनी संस्थापक अध्यक्ष दिवंगत सुरेश कलमाडी यांच्या योगदानाचेही स्मरण केले.

एसटीच्या सवलती प्राप्त प्रवाशांसाठी एनसीएमसी कार्ड नोंदणी व वितरण प्रक्रियेत बदल

 एसटीच्या सवलती प्राप्त प्रवाशांसाठी  

एनसीएमसी कार्ड नोंदणी व वितरण प्रक्रियेत बदल

 

            मुंबई, दि. १८ : महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या (एसटी) एनसीएमसी कार्ड प्रकल्पांतर्गत अमृत ज्येष्ठ नागरिक, ज्येष्ठ नागरिक तसेच महिला सवलतधारक प्रवाशांसाठी कार्ड नोंदणी व वितरणाची प्रक्रिया सुरू आहे. प्रवाशांना सवलतीचा लाभ अधिक सुलभपणे मिळावा यासाठी महामंडळाने काही महत्त्वाचे बदल केले असून, संबंधित लाभार्थ्यांनी त्याची नोंद घ्यावी, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

 

बायोमेट्रिक जुळत नसल्यास आधार ओटीपीचा पर्याय

            ज्या अमृत ज्येष्ठ नागरिक लाभार्थ्यांच्या बायोमेट्रिकमध्ये बोटांचे ठसे जुळत नाहीत, अशा लाभार्थ्यांसाठी २१ सप्टेंबर २०२६ पासून आधारकार्ड संलग्न भ्रमणध्वनी क्रमांकावर प्राप्त ओटीपीच्या आधारे एनसीएमसी कार्डची नोंदणी करता येणार आहे. त्यामुळे बायोमेट्रिक प्रमाणीकरणात अडचण येणाऱ्या लाभार्थ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.

 

हरवलेले किंवा चोरीला गेलेले कार्ड पुन्हा मिळणार

            २१ सप्टेंबरपासून हरवलेले अथवा चोरीला गेलेले एनसीएमसी कार्ड ब्लॉक करून रु. १९९ शुल्क भरून नव्याने नोंदणी करण्याची सुविधा उपलब्ध होणार आहे.

 

नोंदणी केलेल्या लाभार्थ्यांना २५ सप्टेंबरपासून कार्ड वितरण

            १९ सप्टेंबरपर्यंत एनसीएमसी कार्डसाठी नोंदणी केलेल्या लाभार्थ्यांना २५ सप्टेंबर २०२६ पासून कार्ड वितरणासाठी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.

 

क्यूआर कोड पावतीद्वारे सवलतीचे तिकीट

            १६ सप्टेंबरपासून एनसीएमसी कार्डसाठी नोंदणी करणाऱ्या अमृत ज्येष्ठ नागरिक, ज्येष्ठ नागरिक तसेच महिला सवलतधारक प्रवाशांना क्युआर कोड असलेली पावती देण्यात येणार आहे. ही पावती एसटीच्या ईटीआयएम मशीनवर स्कॅन केल्यानंतर संबंधित सवलतधारकाला सवलतीचे तिकीट मिळणार आहे. ही नोंदणी पावती ३० दिवसांपर्यंत ग्राह्य राहणार आहे. दरम्यान, नोंदणी केलेल्या लाभार्थ्यांनी ३० दिवसांच्या आत एनसीएमसी कार्ड ॲक्टीव्ह करून त्यामध्ये टॉप-अप करणे आवश्यक आहे. त्यामुळे सवलतीचा प्रवास अखंडितपणे सुरू ठेवण्यासाठी लाभार्थ्यांनी वेळेत ही प्रक्रिया पूर्ण करावी.

सर्व सवलतधारकांनी तातडीने एनसीएमसी नोंदणी करावी*

            एसटी प्रवासातील सवलतीचा लाभ मिळविण्यासाठी सर्व संबंधित सवलतधारक लाभार्थ्यांनी तात्काळ एनसीएमसी कार्ड नोंदणी करून घेणे आवश्यक आहे. एनसीएमसी कार्डच्या माध्यमातून सवलतीच्या प्रवासाची प्रक्रिया अधिक सुलभ, पारदर्शक आणि डिजिटल करण्याच्या दृष्टीने एसटी महामंडळाकडून ही कार्यवाही करण्यात येत आहे.

000