Wednesday, 16 September 2026

असेल तेथे कार्यक्रमांचे फेसबुक किंवा युट्यूब लाईव्ह करण्यात येणार असून, सोशल मीडियावर

 कार्यक्रमांना व्यापक प्रसिद्धी

शक्य असेल तेथे कार्यक्रमांचे फेसबुक किंवा युट्यूब लाईव्ह करण्यात येणार असून, सोशल मीडियावर #गणेशोत्सव२०२६ आणि #लोकसंवाद२०२६ हे हॅशटॅग वापरण्यात येणार आहेत. या माध्यमातून प्रत्यक्ष कार्यक्रमाला उपस्थित राहू न शकणाऱ्या नागरिकांपर्यंतही योजनांची माहिती पोहोचविण्यावर भर देण्यात येणार आहे.

 

ज्या गणेश मंडळांना  या  कार्यक्रमात सहभाग घ्यावयाचा आहे त्यांनी त्या त्या जिल्ह्यातील जिल्हा माहिती कार्यालयाशी संपर्क साधावा. तसेच मुंबई शहर व उपनगर गणेश मंडळानी माहिती व जनसंपर्क विभाग,मंत्रालय मुंबई येथे संपर्क साधावा, असे आवाहन माहिती व जनसंपर्क विभागामार्फत करण्यात आले आहे.

लोकसंवाद-२०२६’ प्रभावीपणे राबविण्यासाठी कृषी, आरोग्य, महिला व बालविकास, शिक्षण, क्रीडा व युवक कल्याण, सहकार, पणन, कौशल्य विकास, सामाजिक

 आंतरविभागीय समन्वयावर भर

लोकसंवाद-२०२६प्रभावीपणे राबविण्यासाठी कृषी, आरोग्य, महिला व बालविकास, शिक्षण, क्रीडा व युवक कल्याण, सहकार, पणन, कौशल्य विकास, सामाजिक न्याय तसेच पोलीस विभागासह संबंधित यंत्रणांशी समन्वय साधण्यात येणार आहे.

 

या कार्यक्रमांमध्ये स्थानिक क्षेत्रीय अधिकारी तसेच जिल्हास्तरीय वरिष्ठ अधिकारी व तज्ज्ञ प्रत्यक्ष गणेशोत्सव मंडळांच्या ठिकाणी उपस्थित राहून नागरिकांना मार्गदर्शन करतील. त्यामुळे शासनाच्या विविध योजनांबाबत नागरिकांना थेट आणि अधिकृत माहिती उपलब्ध होणार आहे.

प्रत्येक जिल्ह्यातील प्रमुख व मानाच्या गणेशोत्सव मंडळांमध्ये ‘लोकसंवाद’ कार्यक्रम आयोजित करण्यात येणार

 विविध विभागांच्या योजनांची माहिती

प्रत्येक जिल्ह्यातील प्रमुख व मानाच्या गणेशोत्सव मंडळांमध्ये लोकसंवादकार्यक्रम आयोजित करण्यात येणार आहे.

 

लोकसंवाद-२०२६मध्ये कृषी, महिला व बालविकास, शिक्षण, सामाजिक न्याय, सहकार, पणन, सार्वजनिक आरोग्य, कौशल्य विकास, क्रीडा व युवक कल्याण आदी विभागांसह सर्वच विभागांचा सहभाग असणार आहे.

 

शेतकरी सन्मान निधी, पीक विमा, शेततळे, कृषी औजारांसाठी अनुदान, महिला बचत गट तसेच महिलांसाठी उच्च शिक्षणाच्या युवक आणि विद्यार्थ्यांसाठीच्या शिक्षण, कौशल्य विकास, शिष्यवृत्ती योजना सवलती यासह विविध योजनांची माहिती नागरिकांपर्यंत पोहोचविण्यात येणार आहे.

 

महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना, आयुष्मान भारत, हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे आपला दवाखाना, मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहायता कक्ष यांसह मोफत तपासणी, औषधोपचार व शिष्यवृत्तीशी संबंधित सुविधांची माहिती देण्यात येणार आहे.

 

कौशल्य विकास क्षेत्रात कौशल्य विकास प्रशिक्षण, मुख्यमंत्री रोजगार प्रशिक्षण कार्यक्रम, स्वयंरोजगार कर्ज योजना तसेच बार्टी, सारथी आणि महाज्योती आदी संस्थांच्या योजनांबाबत युवक व नागरिकांना मार्गदर्शन करण्यात येणार आहे.याशिवाय महाडीबीटी, सायबर सुरक्षा, माहितीचा अधिकार, आणि आपले सरकार यांसारख्या महत्त्वाच्या विषयांवरही जनजागृती करण्यात येणार आहे.

गणेश मंडळाच्या माध्यमातून शासकीय योजनांच्या जनजागृतीसाठी लोकसंवाद अभियान § माहिती व जनसंपर्क विभागाचा अभिनव उपक्रम

 गणेश मंडळाच्या माध्यमातून

शासकीय योजनांच्या जनजागृतीसाठी लोकसंवाद अभियान

§  माहिती व जनसंपर्क विभागाचा अभिनव उपक्रम

 

मुंबई, दि. १५ : राज्य शासनामार्फत १७ सप्टेंबर ते १७ ऑक्टोबर २०२६ या कालावधीत सेवा संकल्प अभियान राबविण्यात येणार आहे. या अभियानाच्या अंतर्गतच महाराष्ट्राच्या सार्वजनिक जीवनातील लोकसहभागाचा महत्वाचा उत्सव असलेल्या गणेशोत्सवाच्या माध्यमातून शासनाच्या विविध योजना, उपक्रम आणि धोरणात्मक निर्णयांची माहिती जनतेपर्यंत थेट पोहोचविण्यासाठी माहिती व जनसंपर्क विभागाच्यावतीने राज्यभर लोकसंवाद-२०२६हा विशेष जनजागृती उपक्रम १६ ते २४ सप्टेंबर २०२६ या कालावधीत राबविण्यात येत आहे.

 

राज्य शासनाने गणेशोत्सवाला राज्य महोत्सवम्हणून घोषित केले असून, या पार्श्वभूमीवर मोठ्या संख्येने नागरिक एकत्र येणाऱ्या गणेश मंडळाच्या ठिकाणी लोकसंवाद कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात येत आहे.  शासनाच्या योजनांची माहिती देण्याबरोबरच नागरिकांशी प्रत्यक्ष संवाद साधणे, आणि पात्र लाभार्थ्यांना संबंधित योजनांचा लाभ घेण्यासाठी मार्गदर्शन करणे, हा लोकसंवाद-२०२६चा प्रमुख उद्देश आहे.

 

या कार्यक्रमांच्या माध्यमातून विविध शासकीय विभागांच्या स्थानिक तसेच जिल्हास्तरीय अधिकाऱ्यांशी नागरिकांना थेट संवाद साधण्याची संधी उपलब्ध होणार आहे. विविध योजनांची माहिती यावेळी देण्यात येणार आहे.

 


Tuesday, 15 September 2026

राज्यभरात एसटी बसस्थानकांवर १२५ ‘हिरकणी कक्ष’ उभारले जाणार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत टोयोटा किर्लोस्कर मोटरसोबत महामंडळाचा सामंजस्य करार

 राज्यभरात एसटी बसस्थानकांवर १२५ हिरकणी कक्षउभारले जाणार

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत

 टोयोटा किर्लोस्कर मोटरसोबत महामंडळाचा सामंजस्य करार

 

मुंबई, दि. १५ : महाराष्ट्रातील लाखो महिला प्रवाशांच्या सुरक्षितता, आरोग्य आणि सन्मानाच्या दृष्टीने महत्वपूर्ण पाऊल उचलत महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाने टोयोटा किर्लोस्कर मोटर प्रायव्हेट लिमिटेडसोबत १२५ हिरकणी कक्षउभारण्यासाठी सामंजस्य करार केला आहे.

 

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या प्रमुख उपस्थितीत हा करार झाला. यावेळी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार तसेच परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक उपस्थित होते.

 

महिलांना, विशेषतः स्तनदा मातांना, प्रवासादरम्यान आपल्या बाळाची काळजी घेण्यासाठी स्वच्छ, सुरक्षित आणि खासगी जागा उपलब्ध व्हावी, या उद्देशाने हिरकणी कक्षउभारण्यात येणार आहेत. एसटीच्या बसस्थानकांवर मातृत्वाला आवश्यक असलेली संवेदनशीलता आणि सुविधा उपलब्ध करून देण्याच्या दृष्टीने हा उपक्रम महत्वपूर्ण ठरणार आहे.

 

टोयोटा किर्लोस्करच्या सीएसआर निधीतून सुविधा

या प्रकल्पासाठी टोयोटा किर्लोस्कर मोटर प्रायव्हेट लिमिटेड आपल्या कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी उपक्रमांतर्गत सहकार्य करणार आहे. सामंजस्य करारानुसार राज्यातील एसटी बसस्थानकांवर अंदाजे ३ मीटर × ३ मीटर आकाराचे प्री-फॅब्रिकेटेड हिरकणी कक्षउभारण्यात येणार आहेत.

 

या कक्षांमध्ये मातांना स्तनपानासह बाळाची निगा राखण्यासाठी आवश्यक अशी सुरक्षित आणि खासगी जागा उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. यासोबतच आवश्यक फर्निचर, फिक्स्चर, अंतर्गत वायरिंग, विद्युतीकरण तसेच इलेक्ट्रॉनिक साहित्य यांचाही समावेश प्रकल्पात करण्यात आला आहे.

 

तीन वर्षांत १२५ कक्ष उभारण्याचे नियोजन

 

सामंजस्य करारामधील नियोजनानुसार तीन आर्थिक वर्षांत एकूण १२५ हिरकणी कक्षउभारण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. यात २०२६-२७ : ५० कक्ष, २०२७-२८ : ५० कक्ष आणि २०२८-२९ : २५ कक्ष उभारले जातील.

 

सीएसआर धोरण, उपलब्ध जागा आणि स्थानिक गरजेनुसार या संख्येत आवश्यकतेनुसार बदल करण्याची तरतूदही करारात करण्यात आली आहे.

एसटीची जबाबदारीही निश्चित

या प्रकल्पासाठी एसटी महामंडळाकडून सुमारे ५ मीटर × ५ मीटर जागा उपलब्ध करून देणे, आवश्यक वीज, पाणी आणि स्थापनेसाठी सहकार्य करणे तसेच आवश्यक शासकीय परवानग्या मिळविणे अपेक्षित आहे. प्रकल्प पूर्ण होऊन साहित्य व सुविधा महामंडळाकडे हस्तांतरित झाल्यानंतर कक्षांचे संचालन, सुरक्षा, दुरुस्ती, देखभाल आणि देखरेख करण्याची संपूर्ण जबाबदारी एसटीची राहणार आहे.

 

विशेष म्हणजे, सामंजस्य करारामध्ये या प्रकल्पासाठी एसटीकडून कोणतेही आर्थिक योगदान राहणार नाही. टोयोटा किर्लोस्करच्या सीएसआर उपक्रमातून हा प्रकल्प राबविला जाणार आहे.


सहकारी साखर कारखान्यांसाठी सॉफ्ट लोन योजना · थकीत एफआरपी, गाळप हंगाम पूर्वतयारीसाठी मिळणार निधी

 सहकार, पणन विभाग)

सहकारी साखर कारखान्यांसाठी सॉफ्ट लोन योजना

·         थकीत एफआरपी, गाळप हंगाम पूर्वतयारीसाठी मिळणार निधी

 

ऊस उत्पादक शेतकरी व साखर कारखान्यांना दिलासा मिळावा यासाठी राज्यातील सहकारी साखर कारखान्यांना २०२५-२६ च्या गाळप हंगामातील थकीत एफआरपीची रक्कम देण्यासाठी आणि आगामी २०२६-२७च्या गाळप हंगामातील पूर्वतयारीसाठी निधी उपलब्ध व्हावा याकरिता सॉफ्ट लोन योजनेस आणि त्यासाठीच्या अंदाजित ७३८.५१ कोटी रुपयांच्या व्याज अनुदानास मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

राज्यात २०२५-२६ मधील गाळप हंगामात १०२ सहकारी साखर कारखान्यांनी ५२७.५१ लाख मे.टन ऊस गाळप केले आहे.  मात्र साखर कारखान्यांची आर्थिक परिस्थिती विचारात घेता शेतकऱ्यांना एफआरपीची रक्कम देण्यासाठी आणि पुढील हंगामाच्या पूर्वतयारीसाठी निधी उपलब्ध करून देण्याची आवश्यकता होती. त्यानुसार या योजनेस मान्यता देण्यात आली.  यापूर्वी २०१५ व २०१९ मध्ये सॉफ्ट लोन योजना जाहीर केल्या होत्या. या योजनांमध्ये वित्तीय संस्थांनी साखर कारखान्यांना दिलेल्या कर्जासाठी व्याज अनुदान देण्यात आले होते.

केंद्र सरकारच्या २०१५ मधील योजनेत राज्य शासनाने सहभाग घेतला होता. यामध्ये केंद्र सरकारने एक वर्षाचे तर राज्य शासनाने त्यापुढील चार वर्षांकरिता द.सा.स.शे १० टक्के किंवा बँकेच्या प्रत्यक्ष व्याजदरापेक्षा जो कमी असेल त्यानुसार व्याज अनुदान दिले होते. या योजनेच्या धर्तीवर ही सॉफ्ट लोन योजना मंजूर करण्यात आली आहे. या योजनेसाठी पुढील सात वर्षांसाठी येणाऱ्या सुमारे ७३८ कोटी ५१ लाख रुपयांच्या व्याज अनुदानासही मंजुरी देण्यात आली.

या योजनेंतर्गत बँकांनी ३१ ऑक्टोबर २०२६ पर्यंत मंजुरी व वितरित केलेली रक्कम व्याज अनुदानास पात्र राहील. योजनेत मंजुरी झालेल्या कर्जाचा विनियोग प्रामुख्याने थकीत एफआरपीची रक्कम अदा करण्यास बंधनकारक असेल.  थकीत रक्कम नसणा-या कारखान्यांना योजनेतील कर्जाचा वापर २०२६-२७ मधील पूर्वहंगामी कर्जासाठी करता येईल. कर्ज परतफेडीचा कालावधी एक ऑक्टोबर २०२६ पासून पुढील सात वर्षांसाठी असेलआणि याच कालावधीसाठी व्याज अनुदान देय राहील. द.सा.द.शे. १० टक्के किंवा बँकेकडून आकारण्यात येणारा व्याजदर यापैकी जो दर कमी असेल त्यानुसार व्याज अनुदान देण्यात येईल.

त्याचबरोबर कर्जाचा हफ्ता वेळेत न भरणाऱ्या साखर कारखान्यांना या योजनेतून तत्काळ वगळण्यात येईल आणि अशा कारखान्यांना पुढील कालावधीसाठी व्याज सवलत मिळणार नाही. यासाठी साखर कारखान्यांना जुलै २०२७ पर्यंत कर्जाबातचा विनियोग दाखला सादर करावा लागणार आहे. असा दाखला सादर करू न शकल्यास व्याज अनुदान मिळण्यास कारखाना अपात्र ठरेल.

--००

 

..

चालक आणि सुरक्षित प्रवासासाठी ‘नशामुक्त एसटी महामंडळ’ अभियान

 चालक आणि सुरक्षित प्रवासासाठी नशामुक्त एसटी महामंडळअभियान

         - परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक

 

·       2026 ते 2029 या कालावधीत मद्य व अंमली पदार्थ तपासणीला व्यापक स्वरूप

·       अंमली पदार्थांच्या प्राथमिक तपासणीसाठी विशेष किटचा प्रायोगिक वापर

·       चालक आणि वाहकांच्या ड्रग सेवन तपासणीसाठी एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष या नाते
1 लाख रूपयांची देणगी जाहीर

 

मुंबई, दि. ११ : रस्ते वाहतूक अधिक सुरक्षित, शिस्तबद्ध आणि विश्वासार्ह करण्यासाठी नशामुक्त चालक, सुरक्षित प्रवास, सक्षम महाराष्ट्रया संकल्पनेवर आधारित राज्यव्यापी मद्य व अंमली पदार्थ तपासणी अभियान राबविण्यात येणार आहे. सन २०२६ ते २०२९ या कालावधीत विविध प्रकारच्या प्रवासी व मालवाहतूक सेवांमध्ये एकात्मिक तपासणी व्यवस्था लागू करण्यासाठी आवश्यक कार्यपद्धती व मार्गदर्शक तत्त्वे विकसित करण्यात येणार असल्याची माहिती परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी दिली.

परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांच्या अध्यक्षतेखाली आज मंत्रालयीन दालनात बैठक आयोजित करण्यात आली. या बैठकीस एसटी महामंडळ तसेच परिवहन विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. मंत्री सनाईक म्हणाले की, या अभियानाच्या माध्यमातून नशेच्या प्रभावाखाली वाहन चालविण्यास प्रतिबंध करण्यासोबतच जनजागृती, नियमित तपासणी, प्रतिबंधात्मक उपाय, उपचार व पुनर्वसन यांचा समन्वय साधण्यात येणार आहे. सुरक्षित वाहतूक व्यवस्था ही शासनाच्या प्राधान्यक्रमांपैकी एक असून, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील विकसित महाराष्ट्र २०४७च्या उद्दिष्टपूर्तीसाठी सुरक्षित आणि सक्षम वाहतूक व्यवस्था निर्माण करण्यावर भर देण्यात येत आहे. यासाठी एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष म्हणून या नशामुक्त एसटीया मोहिमेच्या माध्यमातून चालक आणि वाहकांच्या ड्रग सेवन तपासणीसाठी 1 लाख रूपयांची देणगी देऊन त्याद्वारे तपासणी मशीन खरेदी करण्यात येणार असल्याचे मंत्री सरनाईक यांनी जाहीर केले.

Featured post

Lakshvedhi