राज्यात आंतरराष्ट्रीय बाजार, राष्ट्रीय महत्त्वाचा बाजार आणि कृषी उत्पन्न बाजार समिती अशी त्रिस्तरीय विपणन

 राज्यात आंतरराष्ट्रीय बाजार, राष्ट्रीय महत्त्वाचा बाजार आणि कृषी उत्पन्न बाजार समिती अशी त्रिस्तरीय विपणन व्यवस्था विकसित करण्याचे नियोजन असून, त्यातून कृषी मालाच्या मूल्यसाखळीला बळकटी मिळणार आहे. निर्यात बाजार सुविधांचे एकत्रीकरण, काढणीनंतरचे मूल्यवर्धन, संगणकीकृत व पारदर्शक व्यवहार आणि आधुनिक बाजार पायाभूत सुविधा यावर या ठिकाणी विशेष भर दिला जाणार असल्याचे मंत्री रावल यांनी सांगितले.

प्रस्तावित आंतरराष्ट्रीय कृषी बाजाराच्या उभारणीकरिता गतीने नियोजन करणार

 प्रस्तावित आंतरराष्ट्रीय कृषी बाजाराच्या उभारणीकरिता

 गतीने नियोजन करणार

- पणन मंत्री जयकुमार रावल

प्रकल्पामुळे शेतमाल निर्यातीला नवी दिशा; रोजगारनिर्मितीही मोठ्या प्रमाणात होणार

 

मुंबई, दि. १५ : पालघर जिल्ह्यातील दापचरी येथे प्रस्तावित आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या कृषी बाजाराच्या उभारणीला गती देण्यासाठी पणन मंत्री जयकुमार रावल यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात बैठक झाली. वाढवण बंदराच्या निकटतेचा लाभ घेऊन महाराष्ट्रातील शेतमालाला जागतिक बाजारपेठेत अधिक सक्षमपणे पोहोचविण्यासाठी दापचरी येथील प्रस्तावित आंतरराष्ट्रीय कृषी बाजार प्रकल्प राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या बाजारव्यवस्थेशी जोडण्यात येणार आहे. या प्रकल्पाच्या उभारणीसाठी गतीने नियोजन करण्याचे निर्देश पणन मंत्री जयकुमार रावल यांनी दिले.

 

बैठकीस भारतातील विविध राज्यांतील कृषी उत्पन्न बाजार समित्या आणि पणन मंडळांना समन्वयित करणाऱ्या कौन्सिल ऑफ स्टेट ॲग्रीकल्चरल मार्केटिंग बोर्ड्सचे कार्यकारी संचालक डॉ. जे. एस. यादव उपस्थित होते. याशिवाय महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळाचे संचालक आमदार चरणसिंह ठाकूर, पणन संचालक तथा महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळाचे कार्यकारी संचालक संजय कदम, सरव्यवस्थापक व मॅग्नेट प्रकल्प संचालक विनायक कोकरे,  डॉ. अमोल यादव यांच्यासह व संबंधित अधिकारीही बैठकीस  उपस्थित होते.

 

यावेळी पणन मंत्री रावल म्हणाले की, दापचरी येथील प्रस्तावित आंतरराष्ट्रीय कृषी बाजार प्रकल्पाद्वारे शेतमालाची खरेदी-विक्री, प्रतवारी, पॅकेजिंग, शीतसाखळी, साठवणूक, गुणवत्ता तपासणी, ई-लिलाव, कंटेनर वाहतूक आणि निर्यात सुलभता अशा सर्व सुविधा एकाच ठिकाणी उपलब्ध करून देणारा तसेच देशातील सर्वात मोठा आंतरराष्ट्रीय कृषी  बाजार  विकसित करण्यात येईल. त्यामुळे शेतमालाच्या काढणीनंतरच्या व्यवस्थापनात सुधारणा होऊन शेतकऱ्यांना दर्जानुसार अधिक चांगला भाव मिळण्यास मदत होईल.

 

वाढवण बंदरापासून अवघ्या ४० किलोमीटर अंतरावर सुमारे १४०० एकर परिसरात उभारण्यात येणारा हा प्रकल्प फ्रान्समधील रुंगीस मार्केट, नेदरलँड्समधील रॉयल फ्लोरा हॉलंड तसेच रॉटरडॅम बंदर परिसरातील आधुनिक कृषी लॉजिस्टिक व्यवस्थेच्या धर्तीवर विकसित करण्यात येणार आहे. याशिवाय चीन, दक्षिण आफ्रिका या देशांतील उत्तम मार्केटसचा अभ्यास करून या प्रकल्पाची उभारणी करण्यात येणार आहे. दापचरी बाजाराला वाढवण डीपवॉटर पोर्टसह नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ, जवाहरलाल नेहरू बंदर, राष्ट्रीय महामार्ग आणि रेल्वे संपर्क तसेच प्रस्तावित बुलेट ट्रेन यांची जोड मिळणार आहे. या सक्षम लॉजिस्टिक जाळ्यामुळे फळे, भाजीपाला, फुले, धान्य, कडधान्ये, मसाले तसेच प्रक्रिया केलेल्या कृषी उत्पादनांची निर्यात अधिक वेगवान व किफायतशीर होईल, असा विश्वास मंत्री रावल यांनी व्यक्त केला.

 

•नागरिक व व्यावसायिकांसाठी तक्रार निवारण :

  स्वयंचलित दंड व ऑनलाईन पंचनामा :

नियमभंगाच्या स्वरूपानुसार दंडाची रक्कम प्रणालीद्वारे स्वयंचलितपणे निश्चित केली जाईल. ऑनलाईन पंचनामा, नोटीस व दंड वसुलीमुळे मानवी हस्तक्षेप पूर्णपणे बंद होऊन पारदर्शकता येईल.

 

इतर प्रणालींशी एकात्मिकरण :

'महाखनिज २.०' प्रणाली ही VAHAN, महाभूलेख, Land Records, DigiLocker, BPMS, CCTV आणि Weighbridge (वजनकाटे) यांसारख्या विविध शासकीय प्रणालींशी जोडली जाणार आहे.

 

•नागरिक व व्यावसायिकांसाठी तक्रार निवारण :

संबंधित नागरिक व व्यावसायिकांच्या तक्रारींचे जलद निरसन करण्यासाठी स्वतंत्र 'Grievance Redressal System' आणि २४×७ कॉल सेंटर (०८०६५०७०५५५) सुरू करण्यात आले आहे. तसेच प्रत्येक जिल्हाधिकारी कार्यालयात Dedicated District Executive ची नेमणूक केली जाणार आहे.

क्षेत्रीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांसाठी Android आणि iOS ॲप्लिकेशन्स उपलब्ध करून देण्यात आले असून, ‘डिजिटल महाराष्ट्र’च्या दिशेने हे एक अत्यंत महत्त्वाचे पाऊल ठरणार आहे.

0000

 

ड्रोन व LiDAR द्वारे अवैध उत्खननावर आळा

 ड्रोन व LiDAR द्वारे अवैध उत्खननावर आळा :

खाण क्षेत्रांचे अचूक मॅपिंग व मूल्यांकनासाठी Drone, LiDAR, Bathymetric Survey आणि Remote Sensing यांसारख्या आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर केला जाईल. यामुळे अवैध उत्खनन व अनधिकृत वाहतुकीवर कठोर वेसण घालता येणार आहे.

कोकण भवन येथे २४×७ नियंत्रण केंद्र:

 कोकण भवन येथे २४×७ नियंत्रण केंद्र:

राज्यस्तरीय २४×७ कोकण भवन येथे उभारले जाणार आहे. या केंद्राद्वारे राज्यातील संपूर्ण खनिज परवाने, वाहनांची हालचाल व खाणींमधील हालचालींचे केंद्रीकृत निरीक्षण केले जाईल. यासाठी कोकण विभागाच्या विभागीय आयुक्तांची 'राज्य समन्वयक' म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.

GPS व AI द्वारे Real-Time मॉनिटरिंग

 GPS व AI द्वारे Real-Time मॉनिटरिंग :

खनिज वाहतूक करणाऱ्या वाहनांवर GPS, ANPR, GIS आणि Geofencing द्वारे रिअल-टाईम लक्ष ठेवले जाईल. वाहनाने ठरवून दिलेल्या मार्गापेक्षा वेगळा मार्ग निवडल्यास प्रणालीद्वारे तत्काळ अलर्ट संदेश मिळतील. निर्णय प्रक्रियेला गती देण्यासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आणि व्हिडिओ ॲनालिटिक्सचा वापर केला जाईल

खनिजांची चोरी, गळती रोखण्यास डिजिटल प्रणाली ‘महाखनिज २.०’ प्रणालीचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते लोकार्पण पुढील ५ वर्षांत २५ हजार कोटी महसुलाचे उद्दिष्ट

 खनिजांची चोरी, गळती रोखण्यास डिजिटल प्रणाली

‘महाखनिज २.०’ प्रणालीचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते लोकार्पण

पुढील ५ वर्षांत २५ हजार कोटी महसुलाचे उद्दिष्ट

 

मुंबई, दि. १५ : महाराष्ट्रातील गौण खनिजांचे उत्खनन, वाहतूक, परवाना आणि देखरेख प्रक्रियेत पूर्ण पारदर्शकता व कार्यक्षमता आणण्यासाठी महसूल विभागाने तयार केलेल्या ‘महाखनिज २.०’ या अत्याधुनिक डिजिटल प्रणालीचे लोकार्पण मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते मंत्रिमंडळ बैठकीत करण्यात आले.

 

गौण खनिजांच्या व्यवस्थापनाची पारंपरिक प्रक्रिया ही मोठ्या प्रमाणात कागदी व मानवी हस्तक्षेपाची असल्याने त्यात देखरेख ठेवताना अनेक अडचणी येत होत्या; त्यावर मात करत गौण खनिज प्रशासनाला अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाची जोड देण्यासाठी महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी हा निर्णय घेतला असून त्यांच्याच पुढाकाराने गौण खनिज प्रशासनात यामाध्यमातून डिजिटल क्रांती येत आहे.

 

महसूल विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव विकास खारगे यांनी याबद्दलचे सादरीकरण केले. कोकण विभागीय आयुक्त रुबल अग्रवाल, सहसचिव मनीषा जयभाये, रेलटेल कंपनीचे प्रमुख विनोद अग्रवाल, कोकण सहआयुक्त रवींद्र पवार उपस्थित होते.

 

‘महाखनिज’ प्रणालीच्या माध्यमातून गेल्या पाच वर्षांत राज्य शासनाच्या तिजोरीत सुमारे १६,००० कोटी रुपयांचा महसूल जमा झाला आहे. आता ‘महाखनिज २.०’ या नवीन व प्रगत आवृत्तीच्या माध्यमातून पुढील पाच वर्षांत २५,००० कोटी रुपयांचे महसूल संकलनाचे महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.