Tuesday, 15 September 2026

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेंतर्गत आधार प्रमाणीकरणासाठी ३ लाख ५५

 पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेंतर्गत

आधार प्रमाणीकरणासाठी ३ लाख ५५ हजार ६१४ पात्र शेतकऱ्यांची दुसरी यादी जाहीर

·       शेतकऱ्यांनी तातडीने आधार प्रमाणीकरण करण्याचे सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांचे आवाहन

 

मुंबई, दि. ११ : पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना-२०२६ अंतर्गत पात्र लाभार्थी शेतकऱ्यांची आधार प्रमाणीकरणासाठीची दुसरी यादी आज प्रसिद्ध करण्यात आली. या यादीत एकूण ३ लाख ५५ हजार ६१४ शेतकऱ्यांचा समावेश आहे. पात्र शेतकऱ्यांनी यादीतील आपले नाव तपासून आधार प्रमाणीकरणाची प्रक्रिया तातडीने पूर्ण करावी, असे आवाहन सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी केले आहे.

 

सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील म्हणाले की, ही यादी जिल्हानिहाय आणि बँकनिहाय  प्रसिद्ध करण्यात आली असून, ती संबंधित बँक शाखा, विकास संस्था तसेच ग्रामपंचायतींमध्येही उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.

 

 पहिल्या यादीतील आधार प्रमाणीकरण पूर्ण केलेल्या १२ लाख ५८ हजार शेतकऱ्यांच्या कर्ज खात्यांवर १० हजार ११४ कोटी ९० लाख रुपयांची कर्जमुक्तीची रक्कम जमा करण्यात आली आहे. यामध्ये ७ ऑगस्ट २०२६ रोजी ६ लाख २२ हजार शेतकऱ्यांना ५ हजार २८ कोटी ६० लाख रुपये, तर २४ ऑगस्ट २०२६ रोजी ६ लाख ३६ हजार शेतकऱ्यांना ५ हजार ८६ कोटी ३० लाख रुपये वितरित करण्यात आले आहेत.

 

दुसऱ्या यादीतील शेतकऱ्यांनी ३१ मार्च २०२६ रोजीची कर्ज थकबाकीची रक्कम तपासून नजीकच्या आपले सरकार सेवा केंद्रामध्ये जाऊन आधार प्रमाणीकरण करावे. आधार प्रमाणीकरण पूर्ण झाल्यानंतर कर्जमुक्तीची रक्कम संबंधित शेतकऱ्यांच्या कर्ज खात्यावर जमा करण्यात येणार आहे.

 

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना-२०२६ अंतर्गत १ एप्रिल २०१९ ते ३१ मार्च २०२५ या कालावधीत वितरित झालेली, ३० सप्टेंबर २०२५ पर्यंत थकीत असलेली आणि ३१ मार्च २०२६ पर्यंत परतफेड न झालेली पीक कर्जे तसेच पुनर्गठित व फेरपुनर्गठित कर्जांना दोन लाख रुपयांपर्यंत कर्जमुक्तीचा लाभ देण्यात येणार आहे.योजनेची अंमलबजावणी ऑनलाइन संगणकीय प्रणालीद्वारे करण्यात येत असून, त्यासाठी महाआयटीची नियुक्ती करण्यात आली आहे. योजनेच्या पोर्टलवर बँकांनी एकूण ३१ लाख १७ हजार थकीत कर्ज खात्यांची माहिती अपलोड केली आहे. महाआयटीने संगणकीय प्रक्रियेद्वारे निश्चित केलेल्या १६ लाख ९६ हजार पात्र लाभार्थ्यांची पहिली यादी २४ जुलै २०२६ रोजी प्रसिद्ध केली होती.

 

राष्ट्रीयीकृत आणि व्यापारी बँकांमधील काही शेतकऱ्यांची ३१ मार्च २०२६ रोजीची कर्ज थकबाकी दोन लाख रुपयांपेक्षा अधिक असली, तरी शासनाच्या हेअर कटधोरणानुसार संबंधित कर्जे निरंक करण्यात येणार आहेत.

 

योजनेतील पात्र मृत शेतकरी, वयोवृद्ध तसेच बोटांचे ठसे नोंद होत नसलेल्या लाभार्थ्यांना कर्जमुक्तीचा लाभ देण्यासाठी १९ ऑगस्ट २०२६ रोजी मानक कार्यप्रणाली (एसओपी) निर्गमित करण्यात आली आहे.

 

विभागनिहाय पात्र लाभार्थी

दुसऱ्या यादीतील विभागनिहाय लाभार्थ्यांची संख्या पुढीलप्रमाणे आहे :

छत्रपती संभाजीनगर विभाग १ लाख ९५ हजार ८९९

अमरावती विभाग ७१ हजार ७९६

नागपूर विभाग ३४ हजार ५२०

नाशिक विभाग २५ हजार ४७१

पुणे विभाग २३ हजार ११७

कोकण विभाग ४ हजार ८११

पात्र शेतकऱ्यांनी संबंधित यादीत आपले नाव तपासून आधार प्रमाणीकरणाची प्रक्रिया विनाविलंब पूर्ण करावी, असे आवाहन सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी केले आहे.

0000

काशीबाई थोरात/विसंअ

 


 

वृत्त क्र. 3544

जय महाराष्ट्र’, ‘दिलखुलासमध्ये मंत्री मंगल प्रभात लोढा यांची विशेष मुलाखत

पंडित दीनदयाळ उपाध्याय रोजगार महाकुंभ महाराष्ट्रच्या माध्यमातून युवकांना रोजगाराच्या नव्या संधी

 

            मुंबई, दि. ११ : राज्यातील युवक आणि युवतींना त्यांच्या शैक्षणिक पात्रता, कौशल्य आणि आवडीनुसार रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्याबरोबरच स्वयंरोजगार व उद्योजकतेला चालना देण्यासाठी राज्य शासनाच्या वतीने पंडित दीनदयाळ उपाध्याय रोजगार महाकुंभ महाराष्ट्रया महत्त्वाकांक्षी उपक्रमाचे  राज्यात २९ सप्टेंबर २०२६ रोजी आयोजन करण्यात आले आहे. या उपक्रमाच्या माध्यमातून युवक, उद्योग आणि रोजगाराच्या संधी यांना एकाच व्यासपीठावर आणण्याच्या शासनाच्या प्रयत्नांबाबत कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता आणि नाविन्यता मंत्री मंगल प्रभात लोढा यांनी जय महाराष्ट्रआणि दिलखुलासया कार्यक्रमांतून विशेष संवाद साधला आहे.

 

            माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय निर्मित जय महाराष्ट्रकार्यक्रमातून ही विशेष मुलाखत मंगळवार, दि. १५ सप्टेंबर २०२६ रोजी रात्री ८ वाजता दूरदर्शनच्या सह्याद्री वाहिनीवर प्रसारित होणार आहे. तसेच माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाच्या अधिकृत समाजमाध्यमांवरही ही मुलाखत उपलब्ध होणार आहे. तसेच दिलखुलासकार्यक्रमातून दि. १६ व १७ सप्टेंबर २०२६ रोजी सकाळी ७.२५ ते ७.४० या वेळेत आकाशवाणीच्या सर्व केंद्रांवर तसेच ‘News On AIR’ मोबाईल ॲपवर या मुलाखतीचे प्रसारण करण्यात येणार आहे. या विशेष मुलाखतीचे निवेदन डॉ. मृण्मयी भजक यांनी केले आहे.

 

अधिकृत समाजमाध्यमे :

 X (Twitter) : https://twitter.com/MahaDGIPR

 Facebook : https://www.facebook.com/MahaDGIPR

YouTube : https://www.youtube.com/MAHARASHTRADGIPR

 

राज्यातील युवांना मोठ्या प्रमाणावर रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देणे, उद्योगांना आवश्यक कुशल मनुष्यबळ मिळवून देणे तसेच युवकांना स्वयंरोजगार आणि उद्योजकतेसाठी प्रोत्साहन देणे, हा या रोजगार मेळाव्याचा प्रमुख उद्देश आहे. येत्या  दि.२९ सप्टेंबर २०२६ रोजी राज्यभर एकाच वेळी रोजगार मेळाव्यांचे आयोजन करण्यात येणार असून, या माध्यमातून युवकांना विविध क्षेत्रांतील रोजगाराच्या संधी, उद्योगांना आवश्यक मनुष्यबळ आणि कौशल्याधारित रोजगाराच्या नव्या शक्यता उपलब्ध होणार आहेत.

 

या विशेष मुलाखतीत मंत्री मंगल प्रभात लोढा यांनी "पंडित दीनदयाळ उपाध्याय रोजगार महाकुंभ महाराष्ट्र"ची  संकल्पना, त्याचे नियोजन, युवकांसाठी उपलब्ध होणाऱ्या रोजगाराच्या संधी, उद्योगांच्या गरजेनुसार कौशल्यविकास, स्वयंरोजगार व उद्योजकतेला प्रोत्साहन आणि राज्यातील भविष्यातील रोजगारनिर्मितीची दिशा याबाबत सविस्तर माहिती दिली आहे. युवक व युवतींनी या उपक्रमात मोठ्या संख्येने सहभागी होऊन उपलब्ध संधींचा लाभ घ्यावा, असे आवाहनही त्यांनी केले आहे.

0000

महाराष्ट्रातील २७ योजनांचे ११ योजनांमध्ये सुलभीकरण

 महाराष्ट्रातील २७ योजनांचे ११ योजनांमध्ये सुलभीकरण

      अपर मुख्य सचिव आय. ए. कुंदन

 

            महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याण मंडळाच्या २७ कल्याणकारी योजनांचे सुलभीकरण करून ११ योजनांमध्ये रूपांतर करण्यात आले आहे. शिक्षण, आरोग्य, आर्थिक व सामाजिक अशा विविध विभागांमध्ये विभागलेल्या योजनांना अधिक सुसूत्र स्वरूप देण्यात आले असून, यामुळे प्रशासकीय प्रक्रिया सुलभ होऊन पात्र बांधकाम कामगारांना योजनांचा लाभ अधिक परिणामकारकपणे मिळणार आहे, असे कामगार विभागाचे अपर मुख्य सचिव आय.ए. कुंदन यांनी परिषदेतील सादरीकरणात सांगितले.

 

            सुलभीकरणानंतरच्या योजनांमध्ये मृत्यू व अपंगत्व लाभ, पेन्शन, शैक्षणिक सहाय्य आणि प्रसूती लाभांचा समावेश आहे. शैक्षणिक योजनेंतर्गत नववी उत्तीर्ण विद्यार्थ्यांना २० हजार रुपये, अकरावी उत्तीर्ण विद्यार्थ्यांना २५ हजार रुपये, वैद्यकीय शिक्षणासाठी दरवर्षी एक लाख रुपये आणि अभियांत्रिकी शिक्षणासाठी दरवर्षी ६० हजार रुपये शैक्षणिक सहाय्य देण्यात येते. परदेशातील पदव्युत्तर व पीएच.डी. शिक्षणासाठी दरवर्षी २५ विद्यार्थ्यांना सहाय्य देण्याची तरतूद आहे. महिला कामगारांच्या पहिल्या दोन अपत्यांसाठी प्रसूती लाभाची तरतूद करण्यात आली आहे.

 

            योजनांचा लाभ देताना आधार कार्ड, महाविद्यालयीन ओळखपत्र, बोनाफाईड प्रमाणपत्र, गुणपत्रिका आणि बँक तपशील यांसारखी कागदपत्रे  आयडब्ल्यूबीएमएस पोर्टलवर अपलोड करण्यात येतात. पात्रता पडताळणीसाठी सरल व अपार आयडी चा वापर तसेच आधार आधारित पडताळणी यंत्रणा विकसित करण्यात येत आहे. राज्याच्या आयडब्ल्यूबीएमएस  पोर्टलशी या यंत्रणांचे एकत्रीकरण करण्यात येत आहे.

 

            या दोन दिवसीय राष्ट्रीय परिषदेच्या माध्यमातून केंद्र, राज्ये, केंद्रशासित प्रदेश आणि बीओसीडब्ल्यू कल्याण मंडळांमध्ये अधिक प्रभावी समन्वय निर्माण करणे, अंमलबजावणीतील त्रुटी दूर करणे आणि बांधकाम कामगारांना सामाजिक सुरक्षा, कल्याणकारी सेवा तसेच रोजगाराच्या संधी अधिक सुलभतेने उपलब्ध करून देण्यासाठी प्राधान्यक्रम निश्चित करण्यात येणार आहेत.

 

000000


 

महाराष्ट्रातील कामगार कल्याणकारी योजनांचे सुलभीकरण

 महाराष्ट्रातील कामगार कल्याणकारी योजनांचे सुलभीकरण

कामगार मंत्री ॲड.आकाश फुंडकर

 

            महाराष्ट्रातील बांधकाम कामगारांच्या कल्याणकारी योजनांचा लाभ अधिक सुलभतेने मिळावा यासाठी योजनांचे सुलभीकरण करण्यात आले आहे. निधी संकलनात स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून वेळेवर निधी उपलब्ध होण्याची आवश्यकता असल्याचे कामगार मंत्री ॲड. आकाश फुंडकर यांनी सांगितले.

 

            कामगारांच्या युनिक आयडीसह त्यांच्या स्थलांतराची नोंद एकात्मिक पोर्टलवर ठेवणे आवश्यक आहे. एका राज्यातील कामगाराने दुसऱ्या राज्यात स्थलांतर केल्यानंतर तेथील योजनांचा लाभ घेतल्यास त्याची माहिती उपलब्ध होण्यासाठी एकात्मिक यंत्रणा असावी. यामुळे बनावट कागदपत्रांच्या आधारे नोंदणी करून योजनांचा गैरफायदा घेण्याच्या प्रकारांना आळा बसेल. देशांतर्गत कामगारांच्या स्थलांतराचा विचार करून कामगारांची मागणी असलेल्या आणि मनुष्यबळ उपलब्ध असलेल्या राज्यांमध्ये समन्वय निर्माण करण्याची गरज असल्याचेही मंत्री फुंडकर यांनी सांगितले. नोंदणी प्रक्रिया अधिक पारदर्शक करण्यासाठी ९० दिवसांचे प्रमाणपत्र, ग्रामपंचायत स्तरावरील पडताळणी आणि तिसऱ्या स्तरावरील तपासणी याबाबत ठोस उपाययोजना करण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली.

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेंतर्गत आधार प्रमाणीकरणासाठी ३ लाख ५५ हजार ६१४ पात्र शेतकऱ्यांची दुसरी यादी जाहीर ·

 पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेंतर्गत

आधार प्रमाणीकरणासाठी ३ लाख ५५ हजार ६१४ पात्र शेतकऱ्यांची दुसरी यादी जाहीर

·       शेतकऱ्यांनी तातडीने आधार प्रमाणीकरण करण्याचे सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांचे आवाहन

 

मुंबई, दि. ११ : पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना-२०२६ अंतर्गत पात्र लाभार्थी शेतकऱ्यांची आधार प्रमाणीकरणासाठीची दुसरी यादी आज प्रसिद्ध करण्यात आली. या यादीत एकूण ३ लाख ५५ हजार ६१४ शेतकऱ्यांचा समावेश आहे. पात्र शेतकऱ्यांनी यादीतील आपले नाव तपासून आधार प्रमाणीकरणाची प्रक्रिया तातडीने पूर्ण करावी, असे आवाहन सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी केले आहे.

 

सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील म्हणाले की, ही यादी जिल्हानिहाय आणि बँकनिहाय  प्रसिद्ध करण्यात आली असून, ती संबंधित बँक शाखा, विकास संस्था तसेच ग्रामपंचायतींमध्येही उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.

 

 पहिल्या यादीतील आधार प्रमाणीकरण पूर्ण केलेल्या १२ लाख ५८ हजार शेतकऱ्यांच्या कर्ज खात्यांवर १० हजार ११४ कोटी ९० लाख रुपयांची कर्जमुक्तीची रक्कम जमा करण्यात आली आहे. यामध्ये ७ ऑगस्ट २०२६ रोजी ६ लाख २२ हजार शेतकऱ्यांना ५ हजार २८ कोटी ६० लाख रुपये, तर २४ ऑगस्ट २०२६ रोजी ६ लाख ३६ हजार शेतकऱ्यांना ५ हजार ८६ कोटी ३० लाख रुपये वितरित करण्यात आले आहेत.

 

दुसऱ्या यादीतील शेतकऱ्यांनी ३१ मार्च २०२६ रोजीची कर्ज थकबाकीची रक्कम तपासून नजीकच्या आपले सरकार सेवा केंद्रामध्ये जाऊन आधार प्रमाणीकरण करावे. आधार प्रमाणीकरण पूर्ण झाल्यानंतर कर्जमुक्तीची रक्कम संबंधित शेतकऱ्यांच्या कर्ज खात्यावर जमा करण्यात येणार आहे.

 

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना-२०२६ अंतर्गत १ एप्रिल २०१९ ते ३१ मार्च २०२५ या कालावधीत वितरित झालेली, ३० सप्टेंबर २०२५ पर्यंत थकीत असलेली आणि ३१ मार्च २०२६ पर्यंत परतफेड न झालेली पीक कर्जे तसेच पुनर्गठित व फेरपुनर्गठित कर्जांना दोन लाख रुपयांपर्यंत कर्जमुक्तीचा लाभ देण्यात येणार आहे.योजनेची अंमलबजावणी ऑनलाइन संगणकीय प्रणालीद्वारे करण्यात येत असून, त्यासाठी महाआयटीची नियुक्ती करण्यात आली आहे. योजनेच्या पोर्टलवर बँकांनी एकूण ३१ लाख १७ हजार थकीत कर्ज खात्यांची माहिती अपलोड केली आहे. महाआयटीने संगणकीय प्रक्रियेद्वारे निश्चित केलेल्या १६ लाख ९६ हजार पात्र लाभार्थ्यांची पहिली यादी २४ जुलै २०२६ रोजी प्रसिद्ध केली होती.

 

राष्ट्रीयीकृत आणि व्यापारी बँकांमधील काही शेतकऱ्यांची ३१ मार्च २०२६ रोजीची कर्ज थकबाकी दोन लाख रुपयांपेक्षा अधिक असली, तरी शासनाच्या हेअर कटधोरणानुसार संबंधित कर्जे निरंक करण्यात येणार आहेत.

 

योजनेतील पात्र मृत शेतकरी, वयोवृद्ध तसेच बोटांचे ठसे नोंद होत नसलेल्या लाभार्थ्यांना कर्जमुक्तीचा लाभ देण्यासाठी १९ ऑगस्ट २०२६ रोजी मानक कार्यप्रणाली (एसओपी) निर्गमित करण्यात आली आहे.

 

विभागनिहाय पात्र लाभार्थी

दुसऱ्या यादीतील विभागनिहाय लाभार्थ्यांची संख्या पुढीलप्रमाणे आहे :

छत्रपती संभाजीनगर विभाग १ लाख ९५ हजार ८९९

अमरावती विभाग ७१ हजार ७९६

नागपूर विभाग ३४ हजार ५२०

नाशिक विभाग २५ हजार ४७१

पुणे विभाग २३ हजार ११७

कोकण विभाग ४ हजार ८११

पात्र शेतकऱ्यांनी संबंधित यादीत आपले नाव तपासून आधार प्रमाणीकरणाची प्रक्रिया विनाविलंब पूर्ण करावी, असे आवाहन सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी केले आहे.


महाराष्ट्रातील कामगार कल्याणकारी योजनांचे सुलभीकरण

 महाराष्ट्रातील कामगार कल्याणकारी योजनांचे सुलभीकरण

कामगार मंत्री ॲड.आकाश फुंडकर

 

            महाराष्ट्रातील बांधकाम कामगारांच्या कल्याणकारी योजनांचा लाभ अधिक सुलभतेने मिळावा यासाठी योजनांचे सुलभीकरण करण्यात आले आहे. निधी संकलनात स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून वेळेवर निधी उपलब्ध होण्याची आवश्यकता असल्याचे कामगार मंत्री ॲड. आकाश फुंडकर यांनी सांगितले.

 

            कामगारांच्या युनिक आयडीसह त्यांच्या स्थलांतराची नोंद एकात्मिक पोर्टलवर ठेवणे आवश्यक आहे. एका राज्यातील कामगाराने दुसऱ्या राज्यात स्थलांतर केल्यानंतर तेथील योजनांचा लाभ घेतल्यास त्याची माहिती उपलब्ध होण्यासाठी एकात्मिक यंत्रणा असावी. यामुळे बनावट कागदपत्रांच्या आधारे नोंदणी करून योजनांचा गैरफायदा घेण्याच्या प्रकारांना आळा बसेल. देशांतर्गत कामगारांच्या स्थलांतराचा विचार करून कामगारांची मागणी असलेल्या आणि मनुष्यबळ उपलब्ध असलेल्या राज्यांमध्ये समन्वय निर्माण करण्याची गरज असल्याचेही मंत्री फुंडकर यांनी सांगितले. नोंदणी प्रक्रिया अधिक पारदर्शक करण्यासाठी ९० दिवसांचे प्रमाणपत्र, ग्रामपंचायत स्तरावरील पडताळणी आणि तिसऱ्या स्तरावरील तपासणी याबाबत ठोस उपाययोजना करण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली.

 

महाराष्ट्रातील २७ योजनांचे ११ योजनांमध्ये सुलभीकरण

      अपर मुख्य सचिव आय. ए. कुंदन

 

            महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याण मंडळाच्या २७ कल्याणकारी योजनांचे सुलभीकरण करून ११ योजनांमध्ये रूपांतर करण्यात आले आहे. शिक्षण, आरोग्य, आर्थिक व सामाजिक अशा विविध विभागांमध्ये विभागलेल्या योजनांना अधिक सुसूत्र स्वरूप देण्यात आले असून, यामुळे प्रशासकीय प्रक्रिया सुलभ होऊन पात्र बांधकाम कामगारांना योजनांचा लाभ अधिक परिणामकारकपणे मिळणार आहे, असे कामगार विभागाचे अपर मुख्य सचिव आय.ए. कुंदन यांनी परिषदेतील सादरीकरणात सांगितले.

 

            सुलभीकरणानंतरच्या योजनांमध्ये मृत्यू व अपंगत्व लाभ, पेन्शन, शैक्षणिक सहाय्य आणि प्रसूती लाभांचा समावेश आहे. शैक्षणिक योजनेंतर्गत नववी उत्तीर्ण विद्यार्थ्यांना २० हजार रुपये, अकरावी उत्तीर्ण विद्यार्थ्यांना २५ हजार रुपये, वैद्यकीय शिक्षणासाठी दरवर्षी एक लाख रुपये आणि अभियांत्रिकी शिक्षणासाठी दरवर्षी ६० हजार रुपये शैक्षणिक सहाय्य देण्यात येते. परदेशातील पदव्युत्तर व पीएच.डी. शिक्षणासाठी दरवर्षी २५ विद्यार्थ्यांना सहाय्य देण्याची तरतूद आहे. महिला कामगारांच्या पहिल्या दोन अपत्यांसाठी प्रसूती लाभाची तरतूद करण्यात आली आहे.

 

            योजनांचा लाभ देताना आधार कार्ड, महाविद्यालयीन ओळखपत्र, बोनाफाईड प्रमाणपत्र, गुणपत्रिका आणि बँक तपशील यांसारखी कागदपत्रे  आयडब्ल्यूबीएमएस पोर्टलवर अपलोड करण्यात येतात. पात्रता पडताळणीसाठी सरल व अपार आयडी चा वापर तसेच आधार आधारित पडताळणी यंत्रणा विकसित करण्यात येत आहे. राज्याच्या आयडब्ल्यूबीएमएस  पोर्टलशी या यंत्रणांचे एकत्रीकरण करण्यात येत आहे.

 

बांधकाम कामगारांच्या सामाजिक सुरक्षेसाठी केंद्र व राज्यांनी समन्वयाने काम करावे

  

बांधकाम कामगारांच्या सामाजिक सुरक्षेसाठी केंद्र व राज्यांनी समन्वयाने काम करावे

-केंद्रीय कामगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडवीय

 

            मुंबई, दि. ११ : बांधकाम कामगारांना सामाजिक सुरक्षा, कल्याणकारी सेवा आणि रोजगाराच्या संधी अधिक प्रभावीपणे उपलब्ध करून देण्यासाठी केंद्र आणि राज्यांनी समन्वयाने काम करण्याची गरज आहे. विविध राज्यांमध्ये राबविण्यात येणाऱ्या कल्याणकारी योजनांतील उत्तम पद्धतींची देवाणघेवाण करून त्यांची प्रभावी अंमलबजावणी करावी, असे प्रतिपादन केंद्रीय कामगार व रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडवीय यांनी केले.

 

            मुंबईतील हॉटेल ताज महल पॅलेस येथे इमारत व इतर बांधकाम कामगारांच्या (बीओसीडब्ल्यू) विषयावर सर्व राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांच्या कामगार मंत्र्यांची,कामगार सचिव, बीओसीडब्ल्यू बोर्डचे अध्यक्ष,सचिव,कामगार आयुक्त यांची दोन दिवसीय राष्ट्रीय परिषद आयोजित करण्यात आली आहे. या परिषदेचे दीपप्रज्वलन केंद्रीय मंत्री डॉ. मनसुख मांडवीय, केंद्रीय राज्यमंत्री शोभा करंदलाजे आणि कामगार मंत्री आकाश फुंडकर यांच्या हस्ते उद्घाटन करण्यात आले. विविध राज्यांचे कामगार मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी तसेच बांधकाम कामगार कल्याण मंडळांचे अध्यक्ष व सचिव परिषदेला उपस्थित आहेत.

 

            देशातील कुशल व अर्धकुशल मनुष्यबळाची जगभरात वाढती मागणी लक्षात घेता कामगारांना कौशल्य प्रशिक्षणासोबतच परदेशी भाषांचे प्रशिक्षण देऊन आंतरराष्ट्रीय रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्यावर भर देण्याची गरज असल्याचे डॉ. मांडवीय यांनी सांगितले. जपान, जर्मनी यांसारख्या देशांमध्ये भारतीय मनुष्यबळासाठी मोठ्या प्रमाणात संधी उपलब्ध होत असून, या संधींचा लाभ कामगारांना मिळण्यासाठी केंद्र आणि राज्यांनी एकत्रितपणे प्रभावी यंत्रणा उभारावी, असे त्यांनी नमूद केले. विविध राज्यांच्या कामगार कल्याण मंडळांकडे उपलब्ध निधीचा योग्य वापर करून कामगारांना सामाजिक सुरक्षा व पेन्शनसारखे लाभ अधिक प्रभावीपणे देता येतील, असेही त्यांनी सांगितले

मुंबई-एमएमआरमध्ये विकासाला गती दिल्यास मोठी आर्थिक क्षमता निर्माण

 गतिरोधक काढून टाकले

मुंबई-एमएमआरमध्ये विकासाला गती दिल्यास मोठी आर्थिक क्षमता निर्माण होऊ शकते. महाराष्ट्राने एक ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्थेचे लक्ष्य ठेवले असून राज्याला देशाच्या विकासात मोठी भूमिका बजावायची आहे. सरकार विकासाच्या ब्रेकवर नाही, तर ॲक्सिलेटरवर आहे, असे सांगत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली देशाच्या विकासात महाराष्ट्राचा सिंहाचा वाटा असावा, हीच राज्य सरकारची भूमिका असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

मी मुख्यमंत्री झाल्यावर गणपती उत्सव, दहीहंडी वगैरे परत उत्साहाने साजरे करायला सुरुवात केली. आपले सण, उत्सव, परंपरा, तुम्ही लंडनमध्ये येऊन सुद्धा सोडत नाहीत, मग महाराष्ट्रात बंद कसं करून चालेल असे ते म्हणाले

Featured post

Lakshvedhi