सायबर गुन्हे व किनारपट्टी सुरक्षेवर भर,महिला व बालकांविरोधातील अत्याचाराच्या

 सायबर गुन्हे व किनारपट्टी सुरक्षेवर भरआयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना,

सायबर गुन्ह्यांना आळा घालण्यासाठी सर्व अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँकांना FCFRS प्रणाली व I4C केंद्राशी जोडणे आवश्यक असल्याचे केंद्रीय मंत्री अमित शाह यांनी नमूद केले. तसेच, आगामी काळात किनारपट्टीच्या सुरक्षेला अधिक बळ देण्यासाठी गृह मंत्रालयाकडून विशेष प्रयत्न करण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

 

या बैठकीत महिला व बालकांविरोधातील अत्याचाराच्या प्रकरणांच्या जलद तपास व सुनावणीसाठी विशेष जलदगती न्यायालयांचे प्रभावी कामकाज सुनिश्चित करणे, आपत्कालीन प्रतिसाद समर्थन प्रणाली (ERSS-112), अन्न सुरक्षा मानकांशी संबंधित मुद्दे, आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, प्रत्येक गावाच्या निर्धारित कक्षेत प्रत्यक्ष बँकिंग सुविधा उपलब्ध करून देणे, रेल्वे विकास प्रकल्प व पर्यावरण मंजुरीशी संबंधित मुद्दे यांवर सविस्तर चर्चा झाली. याशिवाय, शहरी विकास नियोजन, वीज पुरवठ्याशी संबंधित समस्या, प्राथमिक कृषी पतसंस्थांना (PACS) अधिक सक्षम करणे, पोषण अभियानाच्या माध्यमातून बालकांमधील कुपोषण दूर करणे, शालेय विद्यार्थ्यांचे शाळा सोडण्याचे प्रमाण कमी करणे, सार्वजनिक रुग्णालयांचा आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेतील सहभाग, तसेच सायबर गुन्हेगारी व डिजिटल पायाभूत सुविधांशी संबंधित मुद्द्यांवरही चर्चा करण्यात आली.

मागील 12 वर्षांत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी संविधानात नमूद केलेली सहकार्यात्मक संघराज्यवादाची संकल्पना

 12 वर्षांतील सहकार्यात्मक संघराज्यवाद

मागील 12 वर्षांत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी संविधानात नमूद केलेली सहकार्यात्मक संघराज्यवादाची संकल्पना प्रत्यक्षात आणण्यासाठी कार्य केल्याचे केंद्रीय मंत्री अमित शाह यांनी सांगितले. 2014 पासून विभागीय परिषदांच्या बैठकांमध्ये लक्षणीय वाढ झाल्याचे नमूद करत ते म्हणाले, 2004 ते 2014 दरम्यान विभागीय परिषदा व त्यांच्या स्थायी समित्यांच्या एकूण 25 बैठका झाल्या होत्या, तर 2014 पासून आतापर्यंत अशा एकूण 71 बैठका झाल्या आहेत. बैठकांच्या संख्येतील ही जवळपास तिप्पट वाढ पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या 'टीम इंडिया' संकल्पनेचे उत्कृष्ट उदाहरण असल्याचे त्यांनी सांगितले. या बैठकांमध्ये एकूण 1893 मुद्द्यांवर चर्चा झाली, त्यापैकी 1445 मुद्दे सोडवण्यात आले असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.

महाराष्ट्र ३३,८७२ स्टार्टअप्ससह देशात अव्वल, मुंबई जागतिक भांडवलाचे केंद्र म्हणून उदयास -केंद्रीय गृह व सहकार मंत्री अमित शाह · महाराष्ट्राच्या आर्थिक बळकटीचा गौरव पश्चिम विभागीय परिषदेची २८ वी बैठक

 महाराष्ट्र ३३,८७२ स्टार्टअप्ससह देशात अव्वल, मुंबई जागतिक भांडवलाचे केंद्र म्हणून उदयास

-केंद्रीय गृह व सहकार मंत्री अमित शाह

·         पश्चिम विभागीय परिषदेची २८ वी बैठक

 

गोवा, दि. 7 : महाराष्ट्र ३३,८७२ स्टार्टअप्ससह देशात प्रथम क्रमांकावर असून, देशाची वित्तीय राजधानी मुंबई जागतिक भांडवलाचे महत्त्वाचे केंद्र म्हणून वेगाने उदयास येत आहे, असे प्रतिपादन केंद्रीय गृह व सहकार मंत्री अमित शाह यांनी आज गोवा येथे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या प्रमुख उपस्थितीत पार पडलेल्या पश्चिम विभागीय परिषदेच्या 28 व्या बैठकीत केले. केंद्रीय गृह मंत्रालयांतर्गत आंतरराज्यीय परिषद सचिवालयाद्वारे या बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते.

 

महाराष्ट्राच्या आर्थिक बळकटीचा गौरव

महाराष्ट्राच्या आर्थिक आणि औद्योगिक विकासाचा उल्लेख करत केंद्रीय मंत्री अमित शाह यांनी राज्याची स्टार्टअप परिसंस्था आणि मुंबईचा वाढता जागतिक दर्जा या बाबींना ठळकपणे अधोरेखित केले. तसेच, महाराष्ट्राने प्राथमिक कृषी पतसंस्थांच्या (PACS) संगणकीकरणाचे 98% काम पूर्ण करून उल्लेखनीय प्रगती साधली असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.

 

चला शाळेत जाऊया’ अभियानाच्या माध्यमातून गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाला प्राधान्य;

 चला शाळेत जाऊया’ अभियानाच्या माध्यमातून

गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाला प्राधान्य;

-शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे

·         भौतिक सुविधा आणि संस्कारांवरही भर

 

            मुंबई, दि. 7 : राज्यातील शाळांमध्ये गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाला सर्वोच्च प्राधान्य आहे. त्याचबरोबर शाळांमधून भौतिक सुविधा, संस्कार आणि राष्ट्रभक्तीची जपणूक यासाठी ‘चला शाळेत जाऊया’ हे व्यापक अभियान लोकचळवळीच्या स्वरूपात राबविण्यात येणार असल्याचे प्रतिपादन शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांनी केले. या अभियानाच्या माध्यमातून शालेय शिक्षण विभागातील वरिष्ठ अधिकारी सर्व शाळांना 8 आणि 9 सप्टेंबर, 22 आणि 23 सप्टेंबर तसेच 7 आणि 8 ऑक्टोबर रोजी भेट देणार आहेत. यासाठी अधिकाऱ्यांना जिल्ह्यांचे पालकत्व नेमून देण्यात आले असल्याची माहिती त्यांनी दिली.

 

            शालेय शिक्षण क्षेत्रातील शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या विविध संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांसमवेत महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषदेच्या कार्यालयात सोमवारी बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीनंतर मंत्री भुसे यांनी माध्यम प्रतिनिधींसमवेत संवाद साधताना अभियानाबाबत सविस्तर माहिती दिली. या बैठकीस आमदार विक्रम काळे, किरण सरनाईक, जयंत आसगावकर, ज्ञानेश्वर म्हात्रे, महेंद्र दळवी, विभागाचे प्रधान सचिव रंजीत सिंह देओल, आयुक्त सच्चिंद्रप्रताप सिंह यांच्यासह विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते. बैठकीत संघटनांच्या प्रतिनिधींनी शिक्षण क्षेत्राशी संबंधित प्रश्न, मागण्या आणि सूचना मांडल्या.

 

            मंत्री भुसे म्हणाले, शालेय शिक्षण विभागाशी संबंधित विविध संघटनांच्या मागण्या आणि सूचनांवर सकारात्मक दृष्टिकोनातून कार्यवाही करण्यात येणार असून, प्रलंबित प्रश्न टप्प्याटप्प्याने मार्गी लावण्यासाठी विभाग कटिबद्ध आहे. संघटनांकडून प्राप्त झालेल्या निवेदनांमधील अनेक विषयांवर विभागाने आधीच कार्यवाही केली असून उर्वरित विषयांवरही सकारात्मक विचार सुरू आहे. काही विषय तात्काळ मार्गी लावता येतील, तर आर्थिक किंवा धोरणात्मक स्वरूपाच्या बाबींसाठी वरिष्ठ स्तरावर पाठपुरावा करण्यात येईल. सर्व संघटनांशी सविस्तर संवाद साधण्यासाठी येत्या काही आठवड्यांत पुणे येथे व्यापक बैठक आयोजित करण्यात येणार असून त्यामध्ये सर्व प्रश्नांवर सखोल चर्चा केली जाईल.

 

            हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे यांच्या जन्मशताब्दी वर्षाचे औचित्य आणि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या अमृतकालीन संकल्पनांचा विचार करून शालेय शिक्षण विभागाने ‘चला शाळेत जाऊया’ हे अभियान हाती घेतले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांच्या मार्गदर्शनानुसार शाळांमधील अपूर्ण सुविधा पूर्ण करण्यासाठी जिल्हा नियोजन समिती (डीपीडीसी) निधीचा वापर वाढविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. याशिवाय केंद्र व राज्य शासनाच्या योजना, लोकसहभाग, सीएसआर निधी आणि आकांक्षित तालुक्यांसाठी उपलब्ध विशेष निधी यांचा प्रभावी समन्वय साधून शाळांचा विकास साधला जाणार आहे.

 

            गुणवत्तापूर्ण शिक्षण हा विभागाचा केंद्रबिंदू असून विद्यार्थ्यांची वाचन, लेखन आणि आकलन क्षमता वाढविणे, मराठी शाळांबाबत समाजाचा विश्वास दृढ करणे आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमध्ये गुणवत्तेची नवी उंची गाठणे यासाठी सर्वांनी एकत्रित प्रयत्न करण्याचे आवाहन त्यांनी केले. राज्यातील अनेक शिक्षक, मुख्याध्यापक आणि शाळा व्यवस्थापन समित्या समाजाच्या सहभागातून उल्लेखनीय काम करत असल्याचे सांगत मंत्री भुसे यांनी अशा सकारात्मक उपक्रमांचे कौतुक केले. काही शाळांनी ग्रामस्थ, माजी विद्यार्थी आणि उद्योग समूहांच्या सीएसआर निधीच्या मदतीने शाळांचे रूपांतर केले असून अशा आदर्श उपक्रमांचा राज्यभर प्रसार करण्याची आवश्यकता त्यांनी व्यक्त केली.

 

 

 

ऑफलाईन, अनधिकृत प्रवेश देणाऱ्या महाविद्यालयांवर होणार कारवाई · इयत्ता ११ वीची केंद्रीय ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया काटेकोरपणे राबविण्याचे शिक्षण संचालनालयाचे निर्देश

 ऑफलाईन, अनधिकृत प्रवेश देणाऱ्या महाविद्यालयांवर होणार कारवाई

·         इयत्ता ११ वीची केंद्रीय ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया काटेकोरपणे राबविण्याचे शिक्षण संचालनालयाचे निर्देश

 

            मुंबई, दि. ७ - राज्यातील कनिष्ठ महाविद्यालयांमध्ये इयत्ता ११ वीचे प्रवेश केंद्रीय ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रियेद्वारेच करणे बंधनकारक असून, मंजूर क्षमतेपेक्षा जास्त किंवा ऑफलाईन पद्धतीने अनधिकृत प्रवेश देणाऱ्या महाविद्यालयांविरुद्ध नियमानुसार कारवाई करण्यात येणार असल्याचे माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण संचालनालयाने स्पष्ट केले आहे.

 

            शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाच्या शासन निर्णयानुसार २०२५-२६ पासून राज्यातील उच्च माध्यमिक शाळा व कनिष्ठ महाविद्यालयांमधील इयत्ता ११ वीचे प्रवेश केंद्रीय ऑनलाईन प्रवेश प्रणालीद्वारे करण्यात येत आहेत. या प्रक्रियेचे काटेकोर पालन करण्याबाबत शिक्षण उपसंचालकांना निर्देश देण्यात आले आहेत. काही कनिष्ठ महाविद्यालयांमध्ये मंजूर क्षमतेपेक्षा अधिक विद्यार्थ्यांना ऑफलाईन पद्धतीने प्रवेश दिले जात असल्याचे निदर्शनास आले आहे. अशा विद्यार्थ्यांना पुढे इयत्ता १२ वीच्या राज्य मंडळाच्या अर्ज प्रक्रियेदरम्यान अडचणी निर्माण होतात. तसेच प्रवेश नियमित न झाल्यास विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होण्याची शक्यता असते. यामुळे कोणत्याही कनिष्ठ महाविद्यालयाने ऑफलाईन पद्धतीने प्रवेश देऊ नयेत, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

 

            या सूचनांचे उल्लंघन झाल्याचे आढळल्यास संबंधित कनिष्ठ महाविद्यालय तसेच मुख्याध्यापकांविरुद्ध महाराष्ट्र कर्मचारी खासगी शाळा (सेवेच्या शर्ती) अधिनियम, १९७७ व नियमावली, १९८१ मधील तरतुदींनुसार कारवाई प्रस्तावित करण्यात येईल, असा इशारा शिक्षण संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक) यांनी दिला आहे.

राज्यातील बंदरे विकासाला गती देण्यावर भर

 राज्यातील बंदरे विकासाला गती देण्यावर भर

·         ज्येष्ठ नेते खासदार शरद पवार यांची मत्स्यव्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे यांनी घेतली सदिच्छा भेट

 

            मुंबई, दि. 7 : ज्येष्ठ नेते खासदार शरद पवार यांची ‘सिल्वर ओक’ निवासस्थानी मत्स्यव्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे यांनी सदिच्छा भेट घेतली. यावेळी महाराष्ट्रातील मत्स्य व्यवसाय, मच्छीमार बांधवांच्या समस्या सोडविण्यासंदर्भात आणि बंदरांच्या विकासासंदर्भात सविस्तर चर्चा झाली.

 

            मत्स्यव्यवसाय मंत्री नितेश राणे यांनी ससून डॉकच्या आधुनिकीकरणासंदर्भात मत्स्यव्यवसाय विभागामार्फत राबविण्यात येत असलेल्या विविध उपाययोजनांची माहिती खासदार शरद पवार यांना दिली. तसेच ‘मुख्यमंत्री मत्स्यसंपदा योजना’ माहिती पुस्तिका भेट देऊन मत्स्य व बंदरे विभागामार्फत घेण्यात आलेल्या विविध महत्त्वपूर्ण निर्णयांची माहिती दिली.

 

            महाराष्ट्रातील मत्स्यव्यवसायाला अधिक बळकटी देणे, मच्छीमार बांधवांच्या समस्या सोडविणे आणि बंदरांच्या विकासाला गती देण्यासाठी शासनाच्या माध्यमातून सुरू असलेल्या प्रयत्नांबाबत यावेळी सकारात्मक चर्चा झाली. मत्स्यव्यवसायाच्या विकासासाठी आधुनिक पायाभूत सुविधा आणि मच्छीमारांच्या हिताचे निर्णय यांना शासनाकडून प्राधान्य देण्यात येत असल्याची माहिती मंत्री राणे यांनी दिली.

 

            ससून डॉकच्या आधुनिकीकरणासह मत्स्यव्यवसाय आणि बंदरे विकासाच्या विविध उपक्रमांची माहिती देत मंत्री राणे यांनी या क्षेत्राच्या सर्वांगीण विकासासाठी शासनाची बांधिलकी अधोरेखित केली. या भेटीत महाराष्ट्राच्या मत्स्यव्यवसायाच्या भविष्यातील विकासाच्यादृष्टीने महत्त्वपूर्ण विषयांवर विचारविनिमय झाला.

भरती परीक्षा सुधारणांसाठी उच्चस्तरीय टास्क फोर्सचा राज्यव्यापी संवाद · सहा विभागांना याच महिन्यात भेटी · विद्यार्थी, उमेदवार व संबंधित घटकांशी साधणार थेट संवाद

 भरती परीक्षा सुधारणांसाठी उच्चस्तरीय टास्क फोर्सचा राज्यव्यापी संवाद

 

·         सहा विभागांना याच महिन्यात भेटी

·         विद्यार्थी, उमेदवार व संबंधित घटकांशी साधणार थेट संवाद

 

            मुंबई, दि. ७ : राज्यातील भरती परीक्षा अधिक सुरक्षित, पारदर्शक, विश्वासार्ह व उमेदवाराभिमुख करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने ४ सप्टेंबर २०२६ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये उच्चस्तरीय टास्क फोर्स गठीत केला आहे. राज्यातील भरती परीक्षा पद्धतीचा सर्वंकष अभ्यास करून आवश्यक सुधारणा सुचविण्यासाठी टास्क फोर्स राज्यातील सर्व सहा विभागांना प्रत्यक्ष भेट देणार आहे.

 

            या भेटीदरम्यान विद्यार्थी, स्पर्धा परीक्षा उमेदवार, पालक, शिक्षक, शैक्षणिक संस्था तसेच अन्य संबंधित हितधारकांशी थेट संवाद साधून त्यांच्या सूचना, अडचणी व अभिप्राय जाणून घेतले जाणार आहेत.

 

*टास्क फोर्सच्या विभागनिहाय भेटींचे वेळापत्रक*

 

पुणे विभाग — १२ सप्टेंबर २०२६

स्थळ : सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ, पुणे

ई-मेल : pune-examreformstaskforce@maharashtra.gov.in

 

नागपूर विभाग — १६ सप्टेंबर २०२६

स्थळ : डीपीडीसी हॉल, नियोजन भवन, सदर पोलीस स्टेशनच्या मागे, सिव्हिल लाइन्स, नागपूर

ई-मेल : nagpur-examreformstaskforce@maharashtra.gov.in

 

अमरावती विभाग — १७ सप्टेंबर २०२६

स्थळ : अमरावती

ई-मेल : amravati-examreformstaskforce@maharashtra.gov.in

 

छत्रपती संभाजीनगर विभाग — २१ सप्टेंबर २०२६

स्थळ : स्मार्ट सिटी कार्यालय, आमखास मैदानाजवळ, छत्रपती संभाजीनगर

ई-मेल : csn-examreformstaskforce@maharashtra.gov.in

 

कोकण विभाग — २९ सप्टेंबर २०२६

स्थळ : चेतना महाविद्यालय व मुंबई उपनगर जिल्हाधिकारी कार्यालय, मुंबई

ई-मेल : konkan-examreformstaskforce@maharashtra.gov.in

 

नाशिक विभाग — ३० सप्टेंबर २०२६

स्थळ : जिल्हाधिकारी कार्यालय, नाशिक

ई-मेल : nashik-examreformstaskforce@maharashtra.gov.in

 

नागरिक व संबंधित हितधारक आपल्या सूचना व अभिप्राय संबंधित विभागाच्या वरील ई-मेल पत्त्यावर पाठवू शकतात.

 

            या विभागनिहाय संवादातून प्राप्त होणाऱ्या सूचना व अभिप्रायांचा टास्क फोर्सकडून अभ्यास करण्यात येणार आहे. त्याआधारे भरती परीक्षांमधील गैरप्रकारांना प्रतिबंध, परीक्षा सुरक्षेचे बळकटीकरण, प्रक्रियेतील पारदर्शकता व विश्वासार्हता वाढविणे तसेच परीक्षा व्यवस्था अधिक उमेदवाराभिमुख करण्यासाठी आवश्यक सुधारणांबाबत शासनास शिफारशी सादर करण्यात येतील.

 

            भेटीची वेळ, सहभागाची प्रक्रिया तसेच इतर सविस्तर माहिती संबंधित विभागीय आयुक्त कार्यालयाकडून स्वतंत्रपणे प्रसिद्ध करण्यात येईल.