रुग्णसेवेपासून डिजिटल कामकाजापर्यंत 11 कसोट्या

 रुग्णसेवेपासून डिजिटल कामकाजापर्यंत 11 कसोट्या

 

अधिकाऱ्यांचे गुणांकन करताना केवळ कागदोपत्री कामकाजाचा विचार न करता जिल्ह्याच्या आरोग्य व्यवस्थेवर प्रत्यक्ष परिणाम करणाऱ्या विविध बाबींचा समावेश करण्यात आला आहे. लोकाभिमुखता, तक्रार निवारण, नेतृत्वगुण, विशेष कौशल्य, प्रशिक्षण आणि संवादकौशल्य यांचा विचार केला जाणार आहे. जिल्हा वार्षिक नियोजन, राज्य लेखाशीर्ष, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान (NHM) आणि सीएसआर (CSR) निधीचा प्रभावी वापर यासाठी केलेले आर्थिक व्यवस्थापनही तपासले जाणार आहे. आरोग्य संस्थांमधील आहार, औषधांचा पुरवठा, स्वच्छता आणि कंत्राटी मनुष्यबळाचा कार्यक्षम वापर करून आरोग्य सुविधांचा दर्जा उंचावण्यासाठी केलेली कार्यवाहीही गुणांकनाचा भाग असेल.

 

अधिनस्त रुग्णालये, प्राथमिक आरोग्य केंद्रे आणि उपकेंद्रांमधील मनुष्यबळ व्यवस्थापन, नैसर्गिक आपत्ती, साथीचे आजार व अपघातांच्या काळातील कामगिरीलाही महत्त्व दिले जाणार आहे. राष्ट्रीय आरोग्य अभियानातील कार्यक्रमांची अंमलबजावणी, शासनाच्या विशेष अभियानांची प्रभावी अंमलबजावणी, तसेच ‘माझे गाव आरोग्य संपन्न गाव’, अरुणोदय-सिकलसेलमुक्त महाराष्ट्र, पॅलेटिव्ह केअर अभियान आणि कर्करोगमुक्त महाराष्ट्र यांसारख्या उपक्रमांतील योगदानाचाही विचार केला जाणार आहे.

 

त्यासोबतच आयुष्मान भारत कार्ड, आरोग्य विभागाच्या विविध पोर्टलवरील माहिती अद्ययावत करणे, महाकर्मी पोर्टलवरील कामकाज, एकत्रित आयुष्मान भारत व महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी या डिजिटल व योजनाधारित कामगिरीलाही गुण दिले जाणार आहेत. पुढील तीन वर्षांत करावयाच्या कामांचे नियोजन याचाही विचार केला जाणार आहे

प्रश्नपत्रिका फुटणे, गोपनीयतेचा भंग, तोतया उमेदवार, संगनमत आणि प्रतिबंधित इलेक्ट्रॉनिक साधनांचा वापर

 गैरप्रकारांना प्रतिबंधासाठी उपाय

प्रश्नपत्रिका फुटणे, गोपनीयतेचा भंग, तोतया उमेदवार, संगनमत आणि प्रतिबंधित इलेक्ट्रॉनिक साधनांचा वापर यांसारख्या अनुचित प्रकारांना प्रतिबंध करण्यासाठी अस्तित्वात असलेल्या यंत्रणेचा समिती आढावा घेईल. अशा गैरप्रकारांचा शोध घेणे, प्रतिबंधात्मक व पर्यवेक्षणात्मक उपाययोजना राबविणे आणि उत्तरदायित्व निश्चित करण्याबाबतही उपाय सुचविले जाणार आहेत.

परीक्षा केंद्रांची निवड, पायाभूत सुविधा, देखरेख, सुरक्षा, मनुष्यबळ आणि कार्यसज्जता यांसाठी किमान मानके निश्चित करण्याबाबत समिती शिफारसी करेल. जिल्हाधिकारी, पोलीस आयुक्त किंवा पोलीस अधीक्षक, शिक्षण विभागातील प्राधिकरणे, परीक्षा घेणाऱ्या संस्था आणि अन्य संबंधित यंत्रणांमध्ये प्रभावी समन्वयासाठी संस्थात्मक कार्यपद्धतीही सुचविण्यात येईल.

31 मार्च 2026 रोजी किमान तीन वर्षांची सेवा पूर्ण करणाऱ्या संबंधित अधिकाऱ्यांच्या कामाची माहिती अद्ययावत

 तीन वर्षांच्या कामगिरीचे ‘रिपोर्ट कार्ड’

 

31 मार्च 2026 रोजी किमान तीन वर्षांची सेवा पूर्ण करणाऱ्या संबंधित अधिकाऱ्यांच्या कामाची माहिती अद्ययावत करून त्यांचे गुणांकन केले जाणार आहे. सन 2023-24, 2024-25 आणि 2025-26 या तीन वर्षांतील पदावरील कामकाजाचा विचार करून एकूण 100 गुणांचे मूल्यांकन करण्यात येणार आहे. या गुणांकनानुसार अधिकाऱ्यांचे अ, ब, क आणि ड अशा चार श्रेणींत वर्गीकरण केले जाणार आहे. दरवर्षी ही प्रक्रिया राबविण्यात येणार आहे.

सार्वजनिक आरोग्य विभागात अधिकाऱ्यांचे दरवर्षी वस्तुनिष्ठ गुणांकन मागील तीन वर्षांच्या कामगिरीच्या आधारे श्रेणी निश्चित होणार; उत्कृष्ट काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना पुढील जबाबदाऱ्यांमध्ये प्राधान्य

 सार्वजनिक आरोग्य विभागात अधिकाऱ्यांचे दरवर्षी वस्तुनिष्ठ गुणांकन

 

मागील तीन वर्षांच्या कामगिरीच्या आधारे श्रेणी निश्चित होणार; उत्कृष्ट काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना पुढील जबाबदाऱ्यांमध्ये प्राधान्य

 

मुंबई, दि. 6 : सार्वजनिक आरोग्य विभागात कामगिरीआधारित प्रशासकीय कार्यसंस्कृती रुजविण्याच्या दृष्टीने आरोग्यमंत्री  प्रकाश आबिटकर यांनी महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. जिल्हा शल्यचिकित्सक आणि जिल्हा आरोग्य अधिकारी संवर्गातील अधिकाऱ्यांचे दरवर्षी वस्तुनिष्ठ पद्धतीने गुणांकन करण्यात येणार असून, मागील तीन वर्षांतील कामगिरीच्या आधारे त्यांची श्रेणी निश्चित केली जाणार आहे. या श्रेणीचा उपयोग जबाबदाऱ्यांचे वाटप, पुढील तीन वर्षांचे कार्यनियोजन, भविष्यातील नियुक्त्यांच्या वेळी केला जाणार आहे. या निर्णयामुळे सार्वजनिक आरोग्य विभागात सेवाज्येष्ठतेसोबतच प्रत्यक्ष कामगिरी, नेतृत्वक्षमता, रुग्णसेवा, आर्थिक शिस्त, मनुष्यबळ व्यवस्थापन आणि योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी यांना महत्त्व मिळणार आहे. उत्कृष्ट काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांच्या क्षमतेनुसार त्यांना पुढील संधी देण्याची व्यवस्था निर्माण होणार असल्याने अधिकाऱ्यांचे मनोबल उंचावण्यासही मदत होणार आहे.

राज्य शासनाचे विविध विभाग, प्राधिकरणे आणि परीक्षा घेणाऱ्या संस्थांकडून राबविण्यात येणाऱ्या भरती परीक्षांच्या

 परीक्षेच्या संपूर्ण प्रक्रियेचा अभ्यास

राज्य शासनाचे विविध विभाग, प्राधिकरणे आणि परीक्षा घेणाऱ्या संस्थांकडून राबविण्यात येणाऱ्या भरती परीक्षांच्या विद्यमान प्रणाली व कार्यपद्धतीचा समिती आढावा घेईल. भरती परीक्षा अधिक सुरक्षित, पारदर्शक, विश्वासार्ह व निष्पक्ष करण्यासाठी सर्वंकष उपाययोजना सुचविण्यात येणार आहेत.

प्रश्नपत्रिका तयार करणे, परीक्षण व मॉडरेशन, एकापेक्षा अधिक प्रश्नसंचांची निर्मिती, मुद्रण किंवा डिजिटल वितरण, गोपनीयता, अभिरक्षा, प्रश्नपत्रिकांची वाहतूक, परीक्षा संचालन, प्रतिसाद नोंदणी, मूल्यमापन आणि निकाल जाहीर करण्यापर्यंतच्या सर्व प्रक्रियांचा अभ्यास करून योग्य सुरक्षा उपायांची शिफारस समिती करेल.

परीक्षा प्रक्रियेत माहिती तंत्रज्ञान, डिजिटल प्रणाली आणि सुरक्षा तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर, प्रमाणीकरण, प्रवेश नियंत्रण, लेखापरीक्षण नोंदी (ऑडिट ट्रेल्स), देखरेख तसेच अन्य तंत्रज्ञानाधारित सुरक्षा उपायांबाबतही समिती शिफारसी करणार आहे.

भरती परीक्षा अधिक पारदर्शक, सुरक्षित व विश्वासार्ह करण्यासाठी उच्चस्तरीय समिती गठित विद्यमान परीक्षा पद्धतीचा सर्वंकष अभ्यास करून शासनास सुधारणा सुचविणार

 भरती परीक्षा अधिक पारदर्शक, सुरक्षित व विश्वासार्ह करण्यासाठी

उच्चस्तरीय समिती गठित

विद्यमान परीक्षा पद्धतीचा सर्वंकष अभ्यास करून शासनास सुधारणा सुचविणार

 

मुंबई, दि. ६ : राज्य शासनामार्फत घेण्यात येणाऱ्या भरती परीक्षा अधिक पारदर्शक, सुरक्षित, विश्वासार्ह, निष्पक्ष आणि उमेदवाराभिमुख करण्यासाठी विद्यमान परीक्षा पद्धतीचा सर्वंकष अभ्यास करून आवश्यक सुधारणा सुचविण्याकरिता उच्चस्तरीय समिती गठित करण्यात आली आहे. याबाबत सामान्य प्रशासन विभागाने शासन निर्णय जारी केला आहे.

मुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली 12 ऑगस्ट 2026 रोजी झालेल्या बैठकीत राज्यातील भरती परीक्षा पद्धतीचे संपूर्ण पुनर्विलोकन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्यानुसार सामान्य प्रशासन विभागाच्या अपर मुख्य सचिव (सेवा) श्रीमती व्ही. राधा यांच्या अध्यक्षतेखाली सात सदस्यीय समिती स्थापन करण्यात आली आहे.

समितीमध्ये पोलीस महासंचालक सदानंद दाते, इलेक्ट्रॉनिक्स, माहिती तंत्रज्ञान व कृत्रिम बुद्धिमत्ता विभागाचे सचिव वीरेंद्र सिंह, नाशिक विभागाचे विभागीय आयुक्त प्रवीण गेडाम, संघ लोकसेवा आयोगाचे माजी सदस्य एअर मार्शल अजित शंकरराव भोसले (सेवानिवृत्त) आणि भारतीय तंत्रज्ञान संस्था (आयआयटी), मुंबई येथील यांत्रिकी अभियांत्रिकी विभागाचे प्राध्यापक श्यामप्रसाद करगड्डे यांचा सदस्य म्हणून समावेश आहे. पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय विकास आणि मत्स्यव्यवसाय विभागाचे सचिव डॉ. एन. रामास्वामी हे समितीचे सदस्य सचिव असतील.

महाराष्ट्र राज्य नाट्य स्पर्धेसाठी प्रवेशिका 25 सप्टेंबर पर्यंत सादर करावी*

 *महाराष्ट्र राज्य नाट्य स्पर्धेसाठी प्रवेशिका 25 सप्टेंबर पर्यंत सादर करावी*  

 

   पालघर, दि.२ सप्टेंबर २०२६ : महाराष्ट्राच्या समृद्ध नाट्यपरंपरेला नवी ऊर्जा देणाऱ्या महाराष्ट्र राज्य नाट्य स्पर्धेचे बिगुल वाजले असून, विविध नाट्य संस्थांना स्पर्धेत सहभागी होण्याची संधी उपलब्ध झाली आहे. सांस्कृतिक कार्य संचालनालयाच्या वतीने दि. १६ नोव्हेंबर २०२६ पासून सुरू होणाऱ्या हौशी मराठी, हिंदी, संगीत व संस्कृत राज्य नाट्य स्पर्धांसाठी तसेच बालनाट्य आणि दिव्यांग बालनाट्य स्पर्धांसाठी प्रवेशिका मागविण्यात आल्या आहेत. इच्छुक नाट्य संस्थांनी २५ सप्टेंबर २०२६ पर्यंत ऑनलाइन प्रवेशिका सादर कराव्यात, असे आवाहन सांस्कृतिक कार्य संचालनालयाचे संचालक प्रशांत खेडेकर यांनी केले आहे.

          सांस्कृतिक कार्य मंत्री ॲड. आशिष शेलार आणि सांस्कृतिक कार्य विभागाचे सचिव डॉ. किरण कुलकर्णी यांच्या मार्गदर्शनाखाली यंदाची राज्य नाट्य स्पर्धा आयोजित करण्यात येणार आहे. राज्यातील विविध भागांतील हौशी कलाकार, दिग्दर्शक, तंत्रज्ञ आणि नाट्य संस्थांना आपली कलात्मकता सादर करण्यासाठी ही स्पर्धा महत्त्वाचे व्यासपीठ ठरणार आहे.

    यंदाच्या २३ व्या महाराष्ट्र राज्य बालनाट्य स्पर्धेची प्राथमिक फेरी डिसेंबर २०२६ पासून राज्यातील विविध १० केंद्रांवर आयोजित करण्यात येणार आहे. त्याचबरोबर ६५ व्या हौशी हिंदी, संगीत आणि संस्कृत नाट्य स्पर्धेची अंतिम फेरी प्रत्येकी एका केंद्रावर डिसेंबर २०२६ पासून घेण्यात येणार आहे.

ऑनलाइन प्रवेशिका; कागदपत्रे पूर्ण असणे आवश्यक

नोंदणीकृत हौशी नाट्य संस्था तसेच गतवर्षी राज्य नाट्य स्पर्धेत सहभागी झालेल्या नाट्य संस्थांसाठी विहित नमुन्यातील प्रवेशिका आणि स्पर्धेचे नियम mahanatyaspardha.com या संकेतस्थळावर ऑनलाइन उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. आवश्यक कागदपत्रांसह प्रवेशिका २५ सप्टेंबर २०२६ पर्यंत ऑनलाइन सादर करणे बंधनकारक आहे.

विहित मुदतीनंतर कोणत्याही परिस्थितीत प्रवेशिका स्वीकारल्या जाणार नाहीत. प्रवेशिकेसोबत आवश्यक कागदपत्रे जोडलेली नसतील किंवा प्रवेशिकेतील आवश्यक तपशील पूर्ण भरलेला नसेल, तर ऑनलाइन प्रवेशिका सादर करता येणार नाही.

प्रयोगासाठी शासनाचे नियम बंधनकारक

स्पर्धेसाठी एखाद्या संस्थेची निवड झाल्यानंतर शासनाने निश्चित केलेल्या केंद्रावर आणि निर्धारित तारखेला संस्थेने नाट्यप्रयोग सादर केला नाही, तर प्रवेशिकेसोबत भरलेली अनामत रक्कम शासकीय कोषागारात जमा करण्यात येईल. तसेच स्पर्धेसाठी शासनाने निश्चित केलेले सर्व नियम संबंधित संस्थांना बंधनकारक राहणार आहेत. नियमांचे उल्लंघन केल्यास संबंधित संस्थेला स्पर्धेतून अपात्र ठरविण्यात येईल.

राज्यातील अधिकाधिक नाट्य संस्थांनी या प्रतिष्ठेच्या स्पर्धेत सहभागी होऊन महाराष्ट्राच्या नाट्यपरंपरेला समृद्ध करण्यासाठी योगदान द्यावे, असे आवाहन सांस्कृतिक कार्य संचालनालयाचे संचालक प्रशांत खेडेकर यांनी केले आहे.