Friday, 4 September 2026

महाराष्ट्र-बेल्जियम नैसर्गिक भागीदार

 महाराष्ट्र-बेल्जियम नैसर्गिक भागीदार

बेल्जियमकडे जागतिक दर्जाची बंदरे आणि लॉजिस्टिक्स व्यवस्था असून औषधनिर्माण, जैवतंत्रज्ञान, रसायने, यंत्रसामग्री, प्रगत उत्पादन, सेमीकंडक्टर संशोधन, हरित हायड्रोजन आणि स्वच्छ तंत्रज्ञान क्षेत्रातील क्षमता उल्लेखनीय आहे. महाराष्ट्राकडे मोठी बाजारपेठ, कुशल मनुष्यबळ आणि मजबूत औद्योगिक परिसंस्था आहे. त्यामुळे बेल्जियम आणि महाराष्ट्र हे नैसर्गिक भागीदार असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.

 

महाराष्ट्राचा देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पादनात सुमारे १५ टक्के आणि निर्यातीतही जवळपास तेवढाच वाटा आहे. भारतात येणाऱ्या थेट परकीय गुंतवणुकीपैकी जवळपास एक तृतीयांश गुंतवणूक महाराष्ट्रात होते. देशातील सुमारे ६६ टक्के डेटा सेंटर क्षमता महाराष्ट्रात आहेत. मुंबई ही देशाची आर्थिक, व्यापारी आणि मनोरंजन राजधानी असून पुणे अभियांत्रिकी, वाहन उद्योग, तंत्रज्ञान आणि संशोधनाचे प्रमुख केंद्र आहे. नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळासह डेटा सेंटर, नवोन्मेष, आरोग्य आणि शिक्षणाचे नवे आर्थिक केंद्र म्हणून विकसित होत आहे. २०३० पर्यंत महाराष्ट्राला एक ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था बनविण्याचे उद्दिष्ट असून या प्रवासात बेल्जियमने भागीदार व्हावे, असे आवाहन मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी केले.

बेल्जियमच्या उद्योगांना महाराष्ट्रात गुंतवणूक करण्याचे आवाहन · मुंबई-अँटवर्प आर्थिक भागीदारी विकसित करण्याचा प्रस्ताव

 भारत-युरोपियन युनियन मुक्त व्यापार कराराच्या यशात महाराष्ट्र प्रमुख भागीदार ठरणार

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 

भारत-बेल्जियम भागीदारीमुळे जागतिक व्यापाराला नवी दिशा मिळणार असल्याचे बेल्जियमचे

प्रधानमंत्री बार्ट डी वेव्हर यांचे प्रतिपादन

 

·         बेल्जियमच्या उद्योगांना महाराष्ट्रात गुंतवणूक करण्याचे आवाहन

·         मुंबई-अँटवर्प आर्थिक भागीदारी विकसित करण्याचा प्रस्ताव

 

मुंबई, दि. ४ : भारत-युरोपियन युनियन मुक्त व्यापार करार हा केवळ शुल्क, नियम आणि बाजारपेठेतील प्रवेशापुरता मर्यादित नसून विश्वासावर आधारित व्यापक भागीदारीचा करार आहे. या कराराच्या माध्यमातून निर्माण होणाऱ्या संधींचे आर्थिक परिणामांमध्ये रूपांतर करण्यासाठी महाराष्ट्र सज्ज असून, भारत-युरोपियन युनियन आर्थिक भागीदारीच्या यशात महाराष्ट्र प्रमुख भागीदार ठरेल, असा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला. महाराष्ट्र आणि बेल्जियम यांच्यातील आर्थिक भागीदारी अधिक व्यापक करण्यासाठी मुंबई-अँटवर्पआर्थिक भागीदारी विकसित करण्याची संकल्पनाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी मांडली.

महिलांनी उद्योगासाठी आवश्यक बँक कर्ज मिळण्यात येणाऱ्या विलंब व नियमांच्या गुंतागुंतीबाबत प्रश्न उपस्थित

 विविध राज्यांचा सहभाग

महाराष्ट्र, राजस्थान, तेलंगणा, उत्तर प्रदेश, आसाम, उत्तराखंड अशा विविध राज्यांतील महिलांनी थेट केंद्रीय मंत्र्यांसमोर आपली गाऱ्हाणी मांडली. महिलांनी उद्योगासाठी आवश्यक बँक कर्ज मिळण्यात येणाऱ्या विलंब व नियमांच्या गुंतागुंतीबाबत प्रश्न उपस्थित केले. विविध राज्यांच्या अभियान मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी 'जनसमर्थ पोर्टल' वापरताना येणाऱ्या तांत्रिक अडचणी मांडल्या; तसेच लडाखसारख्या दुर्गम भागात काम करताना उद्भवणाऱ्या भौगोलिक आव्हानांवर चर्चा केली.

सर्व प्रमुख वित्तीय संस्थांचे मंथन

 सर्व प्रमुख वित्तीय संस्थांचे मंथन

सकाळच्या सत्रात केंद्रीय मंत्र्यांनी बचत गटांच्या प्रतिनिधींशी व राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानाच्या (SRLM) मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांशी थेट संवाद साधून त्यांच्या अडचणी जाणून घेतल्या. पुणे आणि उत्तर प्रदेशातील प्रतिनिधींनी मांडलेल्या कर्ज मंजुरीतील अडथळ्यांची गंभीर दखल घेण्यात आली . आरबीआय मार्गदर्शक तत्त्वांचा अभ्यास करून बँकिंग प्रतिनिधी आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी उच्चस्तरीय बैठक घेऊन कर्ज प्रक्रियेत पारदर्शकता आणणारे ठोस धोरण लागू केले जाईल. कर्ज मंजुरीत डिजिटल अडथळा ठरू नये म्हणून 'जनसमर्थ पोर्टल'वरील तांत्रिक त्रुटी तातडीने दूर केल्या जातील. तसेच लडाखसारख्या दुर्गम भागांसाठी स्वतंत्र कृती आराखडा तयार करण्याचे निर्देश देण्यात आले .

 

समर्पित हेल्पलाइन

उमेद व डीएनवाय-एनआरएलएम मधील महिलांना बँकिंग प्रक्रिया, योजनांची माहिती आणि तक्रार निवारणासाठी एकाच छताखाली मार्गदर्शन मिळण्यासाठी लवकरच विशेष हेल्पलाइन सुरू करण्यात येणार आहे. या बैठकीत महिलांना उद्योग उभारणीसाठी बँकांकडून कर्ज मिळण्यात येणाऱ्या अडचणी आणि जनसमर्थ पोर्टलवरील तांत्रिक त्रुटींवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली.

अनेक बँकांनी उद्दिष्टापेक्षा दीड ते दोन पट कामगिरी केल्याबद्दल

 नियमित आढावा आणि रोडमॅप


अनेक बँकांनी उद्दिष्टापेक्षा दीड ते दोन पट कामगिरी केल्याबद्दल त्यांचे अभिनंदन करत मंत्र्यांनी पुढील वाटचालीसाठी प्रत्येक तीन महिन्यांनी व्हर्च्युअल आणि दर सहा महिन्यांनी प्रत्यक्ष आढावा बैठक होईल. सर्व सूचनांचे पालन करत बचतगटातील महिलांना येणाऱ्या अडचणीचे निराकरण याचा मासिक, तिमाही आणि ६ महिन्यांच्या कालावधीने आढावा घेण्यात येईल. यासाठी सर्वांनी वेळेत निश्चित उद्दिष्टे पूर्ण करणे अनिवार्य असल्याचे केंद्रीय मंत्री चौहान यांनी सूचित केले.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या संकल्पनेतील ६ कोटी लखपती दीदी घडवण्याचे राष्ट्रीय

 मंत्री शिवराज सिंह चौहान म्हणाले की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या संकल्पनेतील ६ कोटी लखपती दीदी घडवण्याचे राष्ट्रीय उद्दिष्ट गाठण्यासाठी जिल्हा आणि तालुका पातळीवरील प्रशासनाने महिलांच्या अर्जांवर त्वरित कार्यवाही करून 'मिशन मोड'वर काम करावे. देशातील ३ कोटी 'लखपती दीदीं'चा टप्पा गाठणे तुलनेने सोपे होते; मात्र आता ६ कोटींचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी वर्षाला ३० ते ५० हजार रुपये उत्पन्न असणाऱ्या तळागाळातील महिलांना लखपती बनवावे लागेल .

      अनेकदा आधीच संपन्न असणाऱ्या भागांत बँका सहजासहजी कर्जवाटप करतात. मात्र 'जिथे खरी गरिबी आहे, तिथे बँकांनी अधिक लक्ष पुरवणे आवश्यक आहे. ग्रामीण महिलांना सर्वात जास्त अडचणी बँक पातळीवरच येतात, हे नमूद करत त्यांनी कर्मचाऱ्यांचे प्रशिक्षण आणि संवेदीकरण करण्यावर भर दिला. तसेच, जिल्हास्तरीय सल्लागार समितीच्या बैठकांना अनेक खासगी बँकांचे प्रतिनिधी दांडी मारतात, अशी तक्रार आल्याचे सांगत त्यांनी खासगी बँकांच्या उदासीनतेवर नाराजी व्यक्त केली.

 

बेल्जियमचे पंतप्रधान बार्ट डी. वेव्हर यांनी मुंबई भेटीचा विशेष उल्लेख करताना अँटवर्प आणि मुंबई या दोन्ही शहरांची तुलना आर्थिक केंद्र म्हणून

 बेल्जियमचे पंतप्रधान बार्ट डी. वेव्हर यांनी मुंबई भेटीचा विशेष उल्लेख करताना अँटवर्प आणि मुंबई या दोन्ही शहरांची तुलना आर्थिक केंद्र म्हणून केली. भारत हा जगातील हिऱ्यांचे उगमस्थान असून हिरे व्यापाराची हजारो वर्षांची परंपरा या देशाला लाभली आहे. अँटवर्प आणि भारत यांच्यातील हिरे व्यापाराचे संबंध अनेक दशकांपासून परस्परपूरक स्वरूपाचे राहिले आहेत. आज जगातील दहा पैकी नऊपेक्षा अधिक हिऱ्यांवर भारतात पैलू पाडले जातात, तर अँटवर्प हे जागतिक हिरे व्यापाराचे प्रमुख केंद्र म्हणून कार्यरत असल्याचे सांगितले.

Featured post

Lakshvedhi