Thursday, 13 August 2026

टीबी’मुक्त महाराष्ट्रासाठी उद्योगांनी ‘सीएसआर’च्या माध्यमातून पुढाकार घ्यावा

 टीबी’मुक्त महाराष्ट्रासाठी उद्योगांनी ‘सीएसआर’च्या माध्यमातून पुढाकार घ्यावा

- सार्वजनिक आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर

·         टीबीमुक्त भारत-कॉर्पोरेट सहभाग शिखर परिषद

 

मुंबई, दि. १३ : टीबीमुक्त महाराष्ट्र अभियान यशस्वी करण्यासाठी शासन आणि उद्योगांनी हातात हात घालून मिशन मोडवर काम करणे आवश्यक आहे. उद्योगांनी कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्वाच्या (सीएसआर) माध्यमातून या अभियानात उत्स्फूर्तपणे सहभागी व्हावे, असे आवाहन सार्वजनिक आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी केले.

 

ताज प्रेसिडेंट येथे आयोजित टीबीमुक्त भारत-कॉर्पोरेट सहभाग शिखर परिषद २०२६ अंतर्गत धोरणात्मक कॉर्पोरेट भागीदारीद्वारे क्षयरोग निर्मूलन कार्यक्रमात मंत्री आबिटकर बोलत होते.

 

सार्वजनिक आरोग्य मंत्री श्री आबिटकर म्हणाले की, टीबीमुक्त महाराष्ट्रासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस अभियान राबवत आहेत. या अभियानात समाजातील सर्व घटकांचा सहभाग आवश्यक आहे. शासन आणि कॉर्पोरेट क्षेत्र एकत्र आल्यास राज्यातील सार्वजनिक आरोग्याचे अपेक्षित उद्दिष्ट साध्य करता येईल. त्यासाठी सीएसआर हा महत्वाचा पर्याय ठरू शकतो. सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या माध्यमातून सातत्याने विविध आरोग्य अभियान राबविण्यात येत आहेत. मात्र, काही नागरिक आजाराच्या तपासणीसाठी पुढे येत नाहीत. तपासणी आणि उपचारांविषयीची भीती, आजारामुळे स्वतःला आणि कुटुंबाला होणाऱ्या त्रासाची चिंता यामुळे ते तपासणी टाळतात. ही परिस्थिती बदलण्यासाठी सामाजिक दृष्टिकोनातून काम करणे गरजेचे आहे.

 

विशेषतः शहरांमध्येही टीबीबाबत जनजागृतीवर अधिक भर द्यावा. आजाराचे निदान उशिरा होण्यापेक्षा नागरिकांना वेळेत तपासणीसाठी प्रवृत्त करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी उद्योगांचे सहकार्य आणि योगदान महत्त्वाचे ठरणार आहे. यापूर्वी केवळ शासकीय यंत्रणेच्या माध्यमातून प्रयत्न करण्यात आले; या कामाला अपेक्षित गती देण्यासाठी सर्व संबंधित कॉर्पोरेट कंपन्यांनी पुढाकार घ्यावा, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

 

पोलिओ, कोरोना आणि एड्सविरोधातील मोहिमांचा अनुभव पाहता मिशन मोडवर काम केल्यास आरोग्यविषयक अभियान यशस्वी होऊ शकते. त्याच धर्तीवर टीबीविरोधात लक्ष्यित तपासणी करून आवश्यक उपाययोजनांवर भर दिल्यास महाराष्ट्राच्या आरोग्य सुरक्षेसाठी महत्त्वपूर्ण काम करता येईल. टीबीमुक्त महाराष्ट्रासाठी शासन आणि उद्योगांनी एकत्रितपणे पुढे जाण्याची सुरुवात या कार्यक्रमातून करावी, असे आवाहन त्यांनी केले.

 

अशा प्रकारचे कार्यक्रम आणि शासन- कॉर्पोरेट उद्योग संवाद सातत्याने व्हायला हवेत. अभियानाला गती देण्यासाठी सर्वांचा  पुढाकार लाभल्याने मंत्री आबिटकर यांनी आभार व्यक्त केले.

चाकणमधील उद्योजकांच्या अडचणी सोडविण्यासाठी 16 ऑगस्टला प्रत्यक्ष बैठक

 चाकणमधील उद्योजकांच्या अडचणी सोडविण्यासाठी 16 ऑगस्टला प्रत्यक्ष बैठक

- उद्योगमंत्री डॉ.उदय सामंत

 

मुंबई, दि. 13 : चाकण औद्योगिक वसाहतीतील रस्त्यांच्या दुरवस्थेसह उद्योजकांच्या विविध अडचणी जाणून घेऊन त्यावर तातडीने उपाययोजना करण्यासाठी उद्योगमंत्री उदय सामंत यांच्या उपस्थितीत 16 ऑगस्ट रोजी सायंकाळी 4 वाजता चाकण येथे उद्योजक व औद्योगिक संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांसोबत बैठक घेण्यात येणार आहे.

 

चाकण औद्योगिक वसाहतीतील रस्त्यांच्या दुरवस्थेबाबत गेल्या काही दिवसांपासून विविध माध्यमांमधून वृत्त प्रसिद्ध होत आहे. रस्त्यांच्या समस्येमुळे काही कंपन्या महाराष्ट्राबाहेर अथवा राज्यातील अन्य जिल्ह्यांमध्ये स्थलांतरित होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात येत असून, त्याचा रोजगारावर परिणाम होण्याची भीतीही व्यक्त केली जात आहे. या पार्श्वभूमीवर उद्योगमंत्री डॉ. सामंत यांनी आज चाकणमधील औद्योगिक संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांशी दूरध्वनीवरून चर्चा केली.

 

उद्योजकांच्या समस्या केवळ चर्चेपुरत्या मर्यादित न ठेवता त्या प्रत्यक्ष जाणून घेऊन त्यावर ठोस मार्ग काढण्याच्या उद्देशाने ही बैठक आयोजित करण्यात आली आहे. या बैठकीत रस्ते, वाहतूक तसेच अन्य पायाभूत सुविधांबाबतच्या अडचणींची प्रत्यक्ष माहिती घेण्यात येणार असून, संबंधित विभागांच्या समन्वयातून आवश्यक उपाययोजना करण्याबाबत कार्यवाही केली जाईल.

माझगाव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड आणि महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण यांच्यात सामंजस्य करार

 माझगाव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड आणि महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण यांच्यात सामंजस्य करार

यावेळी माझगाव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड आणि महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण यांच्या दरम्यान जलप्रशुल्काच्या परिणामाचे मूल्यांकन, प्रकल्पाची सद्यस्थिती आणि उपाययोजना याबाबत सामंजस्य कराराचे माझगाव डॉकचे संचालक कॅप्टन वासुदेव पुराणिक आणि एमडब्लूआरआरएच्या अध्यक्षा श्वेताली ठाकरे यांनी हस्ताक्षर केले.  

यावेळी जलसंपदा मंत्री विखे पाटील म्हणाले, जल नियमन प्राधिकरण 2005 मध्ये स्थापन झाले पण प्रत्यक्षात 2015 पासून त्याचे काम सुरू झाले आणि एकात्मिक जल आराखडा तयार करण्यासाठी पाऊल टाकले गेले पहिला आराखडा गोदावरी नदीच्या खोऱ्याचा करण्यात आला महाराष्ट्राच्या जवळपास 50% नद्या व उपनद्या या गोदावरी खोऱ्यामध्ये येत आहेत.

जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन म्हणाले, देशातील पहिला जल आराखडा महाराष्ट्राने तयार केला. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यास मूर्त स्वरूप देताना कार्यवाही सुरू केली . 2018 मध्ये जल आराखडा तयार करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरले. याचा उद्देश शेवटच्या शेतकऱ्यापर्यंत पाणी पोहोचविणे हा आहे.

प्राधिकरणाच्या अध्यक्ष श्वेताली ठाकरे यांनी प्रास्ताविक केले. यावेळी एमडब्लूआरआरए प्राधिकरणाच्या विविध अहवाल, स्मरणिका आणि माहिती पुस्तकांचे प्रकाशन करण्यात आले. प्राधिकरणाच्या जलतज्ञांचा आणि माजी अध्यक्ष सदस्य यांचा सन्मान मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या हस्ते करण्यात आला. यानिमित्त परिसंवाद आणि कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आले.

0000

महाराष्ट्राला जलसंपत्ती क्षेत्रात अग्रणी ठेवण्यासाठी सुधारणा व धोरणांवर भर

 महाराष्ट्राला जलसंपत्ती क्षेत्रात अग्रणी ठेवण्यासाठी सुधारणा व धोरणांवर भर

राज्यातील ४० लाख हेक्टर सिंचन क्षमता प्रभावीपणे वापरण्यासाठी पाणी कार्यक्षमता व योग्य पीकपद्धतीवर भर देत जलसंपदा व कृषी विभागाने समन्वयाने काम करावे. महाराष्ट्राला जलसंपत्ती क्षेत्रात अग्रणी ठेवण्यासाठी पुढील पिढीतील सुधारणा व धोरणांवर भर द्यावा, असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.

 

पाण्याचा अधिक कार्यक्षम वापर करण्यासाठी २०१७ मध्ये खुल्या कालव्यांची पद्धत बंद करून पीडीएन प्रणालीकडे जाण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या प्रणालीमुळे वाचलेले पाणी माण-खटावसारख्या दुष्काळी भागापर्यंत नेता आले.

एमएमआर व पीएमआरसाठी पुढील ३० ते ४० वर्षांचा एकात्मिक जल आराखडा तयार करून पिण्याचे पाणी, शेती व उद्योगांची गरज लक्षात घेता पाण्याचा पुनर्वापर वाढवावा. डेटा सेंटरना प्रक्रिया केलेले पाणी उपलब्ध करून देण्यावर भर द्यावा. महानगरपालिकांच्या सांडपाण्यावर टर्शरी प्रक्रिया करून ते डेटा सेंटरना उपलब्ध करून देण्याची व्यवस्था निर्माण करता येईल. त्यासाठी खासगी गुंतवणूक आणून पाण्याची चक्राकार अर्थव्यवस्था उभारण्याचा विचार करावा लागेल.

जलसंपदा विभागातील अधिकाऱ्यांच्या अनुभवाचा व ज्ञानाचा उपयोग करून चौकटीबाहेरील उपाययोजना राबवाव्यात. योग्य नियोजन व आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून दुष्काळी भागात बारमाही शेतीसाठी पाणी उपलब्ध होऊ शकते असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.

राज्यात शेती, पिण्याचे पाणी आणि उद्योगांसाठी पाणी उपलब्ध करून देण्याचे काम

 मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले की राज्यात शेती, पिण्याचे पाणी आणि उद्योगांसाठी पाणी उपलब्ध करून देण्याचे काम केले जात आहे. अधिक पाणी उपलब्ध असलेल्या खोऱ्यांमधील पाणी तुटीच्या खोऱ्यांमध्ये नेण्यासाठी नदीजोड प्रकल्प महत्त्वाचे आहेत. वैनगंगा-नळगंगासह मान्यता मिळालेल्या विविध नदीजोड प्रकल्पांची कामेही सुरू करण्याचे नियोजन आहे. यातून दुष्काळी भागात देखील मुबलक पाणी उपलब्ध होईल. देशातील पहिले जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण महाराष्ट्रात स्थापन झाले. सर्वाधिक व्याप्ती असलेल्या गोदावरी खोऱ्याचा आराखडा सर्वप्रथम तयार करण्यात आला. त्यानंतर कृष्णा, तापी, नर्मदा, पश्चिम वाहिनी नद्या आणि महानदी क्षेत्राचे आराखडे तयार करण्यात आले. हे सहा आराखडे एकत्र करून ऑक्टोबर २०१८ मध्ये महाराष्ट्राचा एकात्मिक जल आराखडा तयार करण्यात आला. असा आराखडा तयार करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरले आहे.

महाराष्ट्राला जलसंपत्ती क्षेत्रात अग्रणी ठेवण्यासाठी सुधारणा व धोरणांवर भर

 महाराष्ट्राला जलसंपत्ती क्षेत्रात अग्रणी ठेवण्यासाठी सुधारणा व धोरणांवर भर

राज्यातील ४० लाख हेक्टर सिंचन क्षमता प्रभावीपणे वापरण्यासाठी पाणी कार्यक्षमता व योग्य पीकपद्धतीवर भर देत जलसंपदा व कृषी विभागाने समन्वयाने काम करावे. महाराष्ट्राला जलसंपत्ती क्षेत्रात अग्रणी ठेवण्यासाठी पुढील पिढीतील सुधारणा व धोरणांवर भर द्यावा, असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.

 

पाण्याचा अधिक कार्यक्षम वापर करण्यासाठी २०१७ मध्ये खुल्या कालव्यांची पद्धत बंद करून पीडीएन प्रणालीकडे जाण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या प्रणालीमुळे वाचलेले पाणी माण-खटावसारख्या दुष्काळी भागापर्यंत नेता आले.

एमएमआर व पीएमआरसाठी पुढील ३० ते ४० वर्षांचा एकात्मिक जल आराखडा तयार करून पिण्याचे पाणी, शेती व उद्योगांची गरज लक्षात घेता पाण्याचा पुनर्वापर वाढवावा. डेटा सेंटरना प्रक्रिया केलेले पाणी उपलब्ध करून देण्यावर भर द्यावा. महानगरपालिकांच्या सांडपाण्यावर टर्शरी प्रक्रिया करून ते डेटा सेंटरना उपलब्ध करून देण्याची व्यवस्था निर्माण करता येईल. त्यासाठी खासगी गुंतवणूक आणून पाण्याची चक्राकार अर्थव्यवस्था उभारण्याचा विचार करावा लागेल.

जलसंपदा विभागातील अधिकाऱ्यांच्या अनुभवाचा व ज्ञानाचा उपयोग करून चौकटीबाहेरील उपाययोजना राबवाव्यात. योग्य नियोजन व आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून दुष्काळी भागात बारमाही शेतीसाठी पाणी उपलब्ध होऊ शकते असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले

नदीजोड प्रकल्पाद्वारे राज्यातील दुष्काळावर मात करणार

 नदीजोड प्रकल्पाद्वारे राज्यातील दुष्काळावर मात करणार

-         मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे प्रतिपादन

•       महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाचा एकविसावा वर्धापन दिन

•       महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण आणि माझगाव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड यांच्यात सामंजस्य करार

 

        मुंबई, दि. १३ : एकात्मिक जल व्यवस्थापनाच्या माध्यमातून महाराष्ट्रातील सर्व भाग दुष्काळमुक्त करण्यासाठी नदीजोड प्रकल्प राबविण्यात येणार आहे. नदीजोड प्रकल्पाला सीडब्ल्यूसीची मान्यता मिळाल्यानंतर याच वर्षी किंवा पुढील वर्षाच्या सुरुवातीला प्रकल्पाचे काम सुरू करणार असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.

महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाच्या (एमडब्लूआरआरए) च्या एकविसाव्या वर्धापन दिनानिमित्त आयोजित कार्यक्रमात मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस बोलत होते. यावेळी जलसंपदा (गोदावरी व कृष्णा खोरे विकास महामंडळ) मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, जलसंपदा (विदर्भ, तापी व कोकण खोरे विकास महामंडळ) व आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री गिरीश महाजन, जलसंपदा विभागाचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले, आणि महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाच्या अध्यक्षा श्वेताली ठाकरे, प्राधिकरणाचे सदस्य, जलसंपदा विभागाचे अधिकारी व अभियंता उपस्थित होते. 

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, पश्चिम वाहिनी नद्यांचे समुद्रात वाहून जाणारे पाणी विविध प्रकल्पांच्या माध्यमातून गोदावरी खोऱ्यात आणल्यास उत्तर महाराष्ट्र आणि मराठवाड्यातील तुटीची खोरी संतुलित करता येतील. या भागांना दुष्काळमुक्त करण्याचे स्वप्न हळूहळू पूर्णत्वाकडे जात असून काही प्रकल्पांना मान्यता मिळाली आहे, तर काही प्रकल्प सविस्तर प्रकल्प अहवालाच्या टप्प्यावर आहेत, यासाठी काम करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य आहे.

Featured post

Lakshvedhi