महाराष्ट्राला जलसंपत्ती क्षेत्रात अग्रणी ठेवण्यासाठी सुधारणा व धोरणांवर भर
राज्यातील ४० लाख हेक्टर सिंचन क्षमता प्रभावीपणे वापरण्यासाठी पाणी कार्यक्षमता व योग्य पीकपद्धतीवर भर देत जलसंपदा व कृषी विभागाने समन्वयाने काम करावे. महाराष्ट्राला जलसंपत्ती क्षेत्रात अग्रणी ठेवण्यासाठी पुढील पिढीतील सुधारणा व धोरणांवर भर द्यावा, असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.
पाण्याचा अधिक कार्यक्षम वापर करण्यासाठी २०१७ मध्ये खुल्या कालव्यांची पद्धत बंद करून पीडीएन प्रणालीकडे जाण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या प्रणालीमुळे वाचलेले पाणी माण-खटावसारख्या दुष्काळी भागापर्यंत नेता आले.
एमएमआर व पीएमआरसाठी पुढील ३० ते ४० वर्षांचा एकात्मिक जल आराखडा तयार करून पिण्याचे पाणी, शेती व उद्योगांची गरज लक्षात घेता पाण्याचा पुनर्वापर वाढवावा. डेटा सेंटरना प्रक्रिया केलेले पाणी उपलब्ध करून देण्यावर भर द्यावा. महानगरपालिकांच्या सांडपाण्यावर टर्शरी प्रक्रिया करून ते डेटा सेंटरना उपलब्ध करून देण्याची व्यवस्था निर्माण करता येईल. त्यासाठी खासगी गुंतवणूक आणून पाण्याची चक्राकार अर्थव्यवस्था उभारण्याचा विचार करावा लागेल.
जलसंपदा विभागातील अधिकाऱ्यांच्या अनुभवाचा व ज्ञानाचा उपयोग करून चौकटीबाहेरील उपाययोजना राबवाव्यात. योग्य नियोजन व आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून दुष्काळी भागात बारमाही शेतीसाठी पाणी उपलब्ध होऊ शकते असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले
No comments:
Post a Comment