मुंबईच्या पुनर्विकास, पायाभूत सुविधा, रेल्वे आणि केंद्र सरकारच्या जमिनींवरील प्रलंबित प्रश्नांबाबत सकारात्मक चर्चा

 विधानपरिषद उपसभापती सचिन अहिर यांच्याकडून केंद्रीय मंत्र्यांच्या सदिच्छा भेटी

·        मुंबईच्या पुनर्विकास, पायाभूत सुविधा, रेल्वे आणि केंद्र सरकारच्या जमिनींवरील प्रलंबित प्रश्नांबाबत सकारात्मक चर्चा

 

नवी दिल्ली, दि. ४ : मुंबईतील केंद्र सरकारच्या अखत्यारीतील जमिनींवरील रखडलेले पुनर्विकास प्रकल्प, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट, केंद्रीय सार्वजनिक बांधकाम विभाग, रेल्वेच्या मालकीच्या जमिनींसंदर्भातील प्रलंबित प्रश्न, सॉल्ट पॅन जमिनींचा विकास तसेच मुंबईच्या पायाभूत सुविधांशी संबंधित विविध महत्वाच्या विषयांवर महाराष्ट्र विधानपरिषदेचे उपसभापती सचिन अहिर यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने नवी दिल्लीत विविध केंद्रीय मंत्र्यांसोबत सविस्तर चर्चा केली.

 

विधानपरिषदेचे उपसभापती म्हणून निवड झाल्यानंतर अहिर प्रथमच दिल्ली दौऱ्यावर आले होते. त्यांनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री पियूष गोयल, रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव, केंद्रीय वस्त्रोद्योग मंत्री गिरीराज सिंह, केंद्रीय बंदर, नौकानयन आणि जलमार्ग मंत्री  सर्बानंद सोनोवाल तसेच केंद्रीय आयुष राज्यमंत्री प्रतापराव जाधव यांची सदिच्छा भेट घेऊन महाराष्ट्राशी संबंधित विविध विषयांवर चर्चा केली.

 

या संदर्भात माध्यम प्रतिनिधींना माहिती देताना  सचिन अहिर म्हणाले की, विधानपरिषदेचे उपसभापती म्हणून निवड झाल्यानंतर लोकसभा अध्यक्षांची सदिच्छा भेट घेणे हा संसदीय परंपरा आणि शिष्टाचाराचा भाग आहे. त्यानुसार खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली महाराष्ट्रातील खासदारांच्या शिष्टमंडळाने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांची सदिच्छा भेट घेतली.

रायगडमधील गार्गी हुट्टेनेस अल्बर्टस प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीतील कामगार प्रश्नांबाबत बैठक,कामगारांना कायमस्वरूपी सेवेत सामावून घेण्याची प्रक्रिया प्राधान्याने पूर्ण करावी

 कामगारांना कायमस्वरूपी सेवेत सामावून घेण्याची प्रक्रिया प्राधान्याने पूर्ण करावी

-कामगार मंत्री ॲड. आकाश फुंडकर

·         रायगडमधील गार्गी हुट्टेनेस अल्बर्टस प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीतील कामगार प्रश्नांबाबत बैठक

 

मुंबई, दि. ४ : रायगड जिल्ह्यातील खालापूर तालुक्यातील मे. गार्गी हुट्टेनेस अल्बर्टस प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीतील पात्र कामगारांना कायमस्वरूपी सेवेत सामावून घेण्याची प्रक्रिया प्राधान्याने करण्याचे निर्देश कामगार मंत्री ॲड. आकाश फुंडकर यांनी दिले. या कंपनीतील कामगारांच्या विविध प्रश्नांसंदर्भात मंत्री ॲड. फुंडकर यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात महत्वपूर्ण बैठक पार पडली.

 

विधान परिषद सदस्य भाई जगताप यांनी दिलेल्या निवेदनाच्या अनुषंगाने ही बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या कंपनीतील सुमारे ३०० कंत्राटी कामगारांना कायमस्वरूपी सेवेत सामावून घ्यावे तसेच त्यांना कायम कामगारांप्रमाणे समान वेतन व सुविधा मिळावी, अशी मागणी भारतीय कामगार कर्मचारी महासंघामार्फत करण्यात आली होती. या बैठकीस भाई जगताप, कामगार विभागाच्या प्रधान सचिव आय.ए. कुंदन, उपसचिव (कामगार) स्वप्निल कापडणीस, कामगार आयुक्त एच. पी. तुम्मोड यांच्यासह कामगार संघटनेचे प्रतिनिधी तसेच संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

 

यावेळी कामगार मंत्री ॲड. फुंडकर म्हणाले, कामगारांचे हित आणि त्यांच्या उदरनिर्वाहाचे संरक्षण करणे ही शासनाची प्राथमिकता आहे. समान कामासाठी समान वेतन हे तत्व लक्षात घेऊन संबंधित कंपनीने कामगारांच्या तक्रारींची वस्तुनिष्ठ पद्धतीने पडताळणी करावी. या प्रकरणी कोणत्याही कामगारावर अन्याय होणार नाही, याची शासन पूर्ण काळजी घेईल. अधिकाऱ्यांनी कायदेशीर तरतुदींनुसार सर्व बाबींची तत्परतेने पडताळणी करून याबाबतचा अहवाल विहित वेळेत सादर करावा, असे निर्देशही त्यांनी यावेळी दिले.

 

मंत्री ॲड. फुंडकर म्हणाले, संबंधित कामगार संघटना आणि कंपनी व्यवस्थापन यांच्यात सामोपचाराने व सकारात्मक चर्चेतून हा प्रश्न सोडवण्यात यावा. कामगारांच्या हक्कांबाबत शासन गंभीर असून, न्याय मिळवून देण्यासाठी सर्व स्तरांवर पाठपुरावा करण्यात येईल. जे कामगार कायमस्वरूपी सेवेसाठी पात्र आहेत, त्यांना कायमस्वरूपी सेवेत सामावून घेण्याची प्रक्रिया प्राधान्याने करावी. त्यासाठी कामगार संघटनाच्या प्रतिनिधीना विश्वासात घ्यावे आणि हा प्रश्न कालबद्ध पद्धतीने सोडवावा असे निर्देश मंत्री ॲड. फुंडकर यांनी यावेळी दिले

झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पांची अंमलबजावणी गतिमान करावी

 झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पांची अंमलबजावणी गतिमान करावी

- राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ

 

मुंबई, दि. ३ : पुणे व मुंबई येथील झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनांची अंमलबजावणी अधिक गतिमान, पारदर्शक आणि परिणामकारक करण्यात यावी. यासाठी प्रायोगिक तत्त्वावर झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण आणि महाप्रीत यांच्या माध्यमातून या योजना प्रभावीपणे राबविण्यासाठी आवश्यक कार्यवाही तातडीने पूर्ण करण्याचे निर्देश नगरविकास, परिवहन, सामाजिक न्याय, वैद्यकीय शिक्षण, अल्पसंख्याक विकास व औकाफ राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी दिले.

 

या बैठकीस पुणे महाप्रीत चे व्यवस्थापकीय संचालक बिपीन श्रीमाळी, पुणे झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सतीशकुमार खडके, गृहनिर्माण विभागाचे उपसचिव चंद्रशेखर तरंगे तसेच संबंधित अधिकारी उपस्थित होते. बैठकीत पुणे व मुंबई येथील झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनांच्या अंमलबजावणीचा आढावा घेण्यात आला.

नगरविकासाशी संबंधित धोरणे व निर्णय नागरिककेंद्रित, परिणामकारक आणि विकासाला चालना देणारे

 मराठी बांधकाम व्यावसायिक असोसिएशनने सादर केलेल्या निवेदनातील विविध विषयांचा सविस्तर आढावा घेऊन त्यावरील उपाययोजना, धोरणात्मक बाबी आणि कार्यवाहीच्या अनुषंगाने विस्तृत चर्चा करण्यात आली.

 

राज्यमंत्री  मिसाळ यांनी सांगितले की, नगरविकासाशी संबंधित धोरणे व निर्णय नागरिककेंद्रित, परिणामकारक आणि विकासाला चालना देणारे असावेत. प्रत्येक विषयाचा सर्वांगीण दृष्टिकोनातून सखोल विचार करून त्यामागील उद्दिष्ट प्रभावीपणे साध्य होणे आवश्यक आहे. विकासकामे आणि पर्यावरण यांचा समतोल राखत वृक्षसंवर्धनाला प्राधान्य देण्यावरही राज्यमंत्री  मिसाळ यांनी भर दिला.

 

बैठकीत पुणे शहरातील पुनर्विकास प्रकल्पांमधील रस्ते रुंदीकरण, हस्तांतरणीय विकास हक्क व नगर नियोजन रस्ते विकासाला गती देण्याबाबत चर्चा करण्यात आली. तसेच एकात्मिक विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली मधील प्रोत्साहनपर चटई क्षेत्र निर्देशांक तरतुदी, स्वयं पुनर्विकास प्रकल्पांना प्रोत्साहन, तसेच पुणे महानगर प्रदेशाच्या संरचनात्मक आराखड्याअंतर्गत रस्ते, आरक्षणे, क्षेत्र नियोजन आणि नगर नियोजन योजनांचा आढावा घेण्यात आला.

 

विकास प्रक्रियेला अधिक गती, सुसूत्रता आणि पारदर्शकता मिळावी, यासाठी संबंधित विषयांचा आवश्यक अभ्यास करून  कार्यवाही करण्याचे निर्देश राज्यमंत्री मिसाळ यांनी दिले

पीएमआरडीए) कार्यक्षेत्रातील पुनर्विकास, नगररचना, वाहतूक नियोजन आणि विकास आराखड्याशी

  पुणे महानगरपालिका आणि पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (पीएमआरडीए) कार्यक्षेत्रातील पुनर्विकास, नगररचना, वाहतूक नियोजन आणि विकास आराखड्याशी संबंधित विविध विषयांवर मंत्रालयात राज्यमंत्री (नगर विकास) माधुरी मिसाळ यांच्या अध्यक्षतेखाली आढावा बैठक पार पडली.

 

 

यावेळी मराठी बांधकाम व्यावसायिक असोसिएशनने सादर केलेल्या निवेदनातील विविध विषयांचा सविस्तर आढावा घेऊन त्यावरील उपाययोजना, धोरणात्मक बाबी आणि कार्यवाहीच्या अनुषंगाने विस्तृत चर्चा करण्यात आली.

नागरिकाभिमुख विकास प्रक्रियेला गती देण्यासाठी विविध उपाययोजनांवर भर

 नागरिकाभिमुख विकास प्रक्रियेला गती देण्यासाठी विविध उपाययोजनांवर भर

-राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ

 

मुंबई, दि. ३ : नागरिकांच्या हिताला प्राधान्य देत विकास प्रक्रियेतील अडथळे दूर करणे, पुनर्विकास प्रकल्पांना अधिक गती देणे, नियोजन प्रक्रियेत सुसूत्रता आणणे आणि आवश्यक त्या ठिकाणी नियम व कार्यपद्धती अधिक परिणामकारक करण्यासाठी सकारात्मक पावले उचलण्याचे निर्देश नगरविकास, परिवहन, सामाजिक न्याय, वैद्यकीय शिक्षण, अल्पसंख्यांक विकास व औकाफ राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी दिले.

शिक्षकांसाठी एआयसाथीच्या माध्यमातून ऑनलाइन प्रशिक्षण देखील राबविण्यात आले

 शिक्षकांसाठी एआयसाथीच्या माध्यमातून ऑनलाइन प्रशिक्षण देखील राबविण्यात आले आहे. शिक्षकांचे अभ्यास दौरे, चांगले काम करणाऱ्या शिक्षण समित्या व शिक्षकांच्या सहभागाने उपक्रमांना चालना, दत्तक शाळा, सीएसआर-सामंजस्य कराराच्या माध्यमातून शिक्षण क्षेत्रात नवीन विचार देखील सुरू झाला आहे. यातूनच शासकीय शाळांमध्ये सुपर 100 योजना राबविण्यात येत आहे. यामध्ये प्रत्येक जिल्ह्यातील ग्रामीण भागातील गुणवान शंभर विद्यार्थ्यांना नीट, जेईई परीक्षांचे स्पर्धात्मक चांगल्या दर्जाचे प्रशिक्षण देण्यासाठी निवड केली जाईल.