राज्यातील सर्व शिक्षण मंडळांच्या (एसएससी, सीबीएसई, आयसीएसई, आयबी) शाळांमध्ये मराठी भाषा

 राज्यातील सर्व शिक्षण मंडळांच्या (एसएससी, सीबीएसई, आयसीएसई, आयबी) शाळांमध्ये मराठी भाषा शिकविणे व मराठी विषयाची परीक्षा घेणे सक्तीचे केले आहे, याबाबत यावेळी माहिती देण्यात आली.

राष्ट्रीय स्तरावर शालेय शिक्षणात महाराष्ट्राचे महत्त्वपूर्ण स्थान

 राष्ट्रीय स्तरावर शालेय शिक्षणात महाराष्ट्राचे महत्त्वपूर्ण स्थान

-मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

·         राज्यातील शालेय शिक्षण क्षेत्रात अभिनव उपक्रमांची अंमलबजावणी

·         शालेय अभ्यासक्रमात नशामुक्तीच्या अनुषंगाने पाठ्यक्रमाचा समावेश

 

मुंबई, दिनांक 3: शिक्षणाची गुणवत्ता, मातृभाषेचे संवर्धन, इतिहासाची समृद्ध परंपरा आणि आधुनिक शैक्षणिक सुविधा यांचा समतोल साधत राज्य शासन विद्यार्थीकेंद्रित शिक्षणव्यवस्था अधिक सक्षम करण्यासाठी सातत्याने प्रयत्नशील असून राष्ट्रीय स्तरावरही महाराष्ट्राचे शालेय शिक्षण महत्त्वपूर्ण स्थान राखून आहे, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले. यावेळी शालेय अभ्यासक्रमात नशामुक्ती च्या अनुषंगाने पाठ्यक्रमाचा समावेश करण्यासाठी कार्यवाही करावी अशा सूचना त्यांनी दिल्या.

 

मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी शिक्षण विभागाचा आढावा घेतला यावेळी शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे, राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर,  उपस्थित होते.

मातंग समाजाच्या सर्वांगीण विकासासाठी राज्य शासन विविध कल्याणकारी योजना प्रभावीपणे

 मातंग समाजाच्या सर्वांगीण विकासासाठी राज्य शासन विविध कल्याणकारी योजना प्रभावीपणे राबवत आहे. समाजाचा सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक तसेच कौशल्य विकास साधण्यासाठी अण्णा भाऊ साठे संशोधन व प्रशिक्षण संस्था स्थापन करण्यात आली असून, या संस्थेच्या माध्यमातून समाजाच्या सक्षमीकरणासाठी विविध उपक्रम आणि प्रशिक्षण कार्यक्रम राबविण्यात येत आहेत. आर्टीमार्फत विविध स्पर्धा परीक्षांसाठी १७०० मुलांना प्रशिक्षण देण्यात आल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले. आर्टीमार्फत राबविण्यात येणाऱ्या विविध योजनांची प्रसिद्धी करण्यात यावी, अशा सूचना त्यांनी यावेळी संबंधितांना दिल्या.

 

सामाजिक न्याय विभागाअंतर्गत असणाऱ्या वसतिगृहाबाबत नियमावली तयार करण्यात येत असल्याचे मंत्री संजय शिरसाट यांनी यावेळी सांगितले.

अनुसूचित जातींच्या उपवर्गीकरणात कोणत्याही घटकावर अन्याय होणार नाही उपवर्गीकरणाबाबत हरकतींची सुनावणी झाल्यानंतरच अंतिम निर्णय

 अनुसूचित जातींच्या उपवर्गीकरणात कोणत्याही घटकावर अन्याय होणार नाही

उपवर्गीकरणाबाबत हरकतींची सुनावणी झाल्यानंतरच अंतिम निर्णय

-मंत्री संजय शिरसाट

 

मुंबई, दि. ३ : अनुसूचित जातींच्या आरक्षणातील उपवर्गीकरणाच्या प्रक्रियेत कोणत्याही समाजघटकावर अन्याय होणार नाही, याची शासनाकडून पूर्ण दक्षता घेतली जाईल. ही प्रक्रिया पारदर्शक, कायदेशीर आणि वस्तुनिष्ठ पद्धतीने राबविण्यात येत असून, यासाठी समाजाचे सहकार्यही तितकेच महत्वाचे आहे. उपवर्गीकरणासंदर्भात प्राप्त झालेल्या हरकतीची सुनावणी व छाननी पूर्ण झाल्यानंतरच अंतिम निर्णय घेतला जाईल, असे सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट यांनी सांगितले.

 

मंत्री संजय शिरसाट यांच्या अध्यक्षतेखाली मातंग समाजाच्या विविध मागण्यांबाबत सह्याद्री अतिथीगृह येथे बैठक झाली.

जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) २०२६-२७ अंतर्गत प्रस्तावित तसेच सुरू असलेल्या विविध विकास कामांचा

 जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) २०२६-२७ अंतर्गत प्रस्तावित तसेच सुरू असलेल्या विविध विकास कामांचा संक्षिप्त आढावा सादर करण्यात आला. संबंधित विभागांनी मंजूर कामे वेळेत पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक कार्यवाही तातडीने करावी, तसेच विकास कामांच्या अंमलबजावणीतील अडचणी दूर करून कामांना गती द्यावी, असे निर्देश मंत्री ॲड. शेलार यांनी दिले.

 

जिल्ह्यातील विकासकामांसाठी उपलब्ध निधीचा प्रभावी आणि नियोजनबद्ध वापर करण्यासोबतच नागरिकांना त्याचा प्रत्यक्ष लाभ मिळेल, याची संबंधित यंत्रणांनी दक्षता घ्यावी. मंजूर विकासकामे प्रलंबित राहणार नाहीत आणि निधीचा विनियोग वेळेत होईल, यासाठी विभागांनी समन्वयाने काम करावे, असेही मंत्री ॲड.शेलार यांनी सांगितले.

जिल्हा नियोजन समितीअंतर्गत सुरू असलेल्या विकासकामांना गती द्या

 जिल्हा नियोजन समितीअंतर्गत सुरू असलेल्या विकासकामांना गती द्या

- पालकमंत्री आशिष शेलार

 

मुंबई, दि. ३ : मुंबई उपनगर जिल्ह्यात जिल्हा नियोजन व विकास समितीच्या (डीपीडीसी) माध्यमातून सुरू असलेल्या विविध विकासकामांना गती देऊन ती निर्धारित वेळेत पूर्ण करण्याच्या सूचना इलेक्ट्रॉनिक्स, माहिती तंत्रज्ञान व कृत्रिम बुद्धिमत्ता तसेच सांस्कृतिक कार्य मंत्री तथा मुंबई उपनगर जिल्ह्याचे पालकमंत्री ॲड.आशिष शेलार यांनी दिल्या.

 

मुंबई उपनगर जिल्ह्यातील जिल्हा नियोजन व विकास समितीअंतर्गत (डीपीडीसी) सुरू असलेल्या विकास कामांचा तसेच जिल्हा वार्षिक योजना २०२६-२७ अंतर्गत करण्यात आलेल्या अर्थसंकल्पीय तरतुदींचा आढावा घेण्यासाठी पालकमंत्री ॲड.आशिष शेलार यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक आयोजित करण्यात आली होती. यावेळी जिल्ह्यातील विविध विकासकामांची सद्यस्थिती, कामांची प्रगती आणि निधीच्या उपलब्धतेचा

मुंबई उपनगर महाविद्यालयांतील विद्यार्थ्यांनी या स्पर्धांमध्ये उत्साहाने सहभाग घेतला. समूह नृत्य, पथनाट्य, चित्रकला, घोषवाक्य लेखन, रील मेकिंग, संगीत, कविता आणि वक्तृत्व अशा विविध वैयक्तिक व सांघिक स्पर्धांचे आयोजन

 मुंबई उपनगर जिल्ह्यातील २० महाविद्यालयांतील विद्यार्थ्यांनी या स्पर्धांमध्ये उत्साहाने सहभाग घेतला. समूह नृत्य, पथनाट्य, चित्रकला, घोषवाक्य लेखन, रील मेकिंग, संगीत, कविता आणि वक्तृत्व अशा विविध वैयक्तिक व सांघिक स्पर्धांचे आयोजनमुंबई उपनगर करण्यात आले. सर्व स्पर्धांचा विषय 'नशामुक्त भारत अभियान' हा होता. प्रत्येक स्पर्धेसाठी तीन अनुभवी परीक्षकांची नियुक्ती करण्यात आली होती. त्यांनी वस्तुनिष्ठ मूल्यमापन करून निकालासह मार्गदर्शक अभिप्राय दिला.

या स्पर्धांमध्ये २५० हून अधिक विद्यार्थ्यांनी सहभाग घेतला. वैयक्तिक स्पर्धांतील विजेत्यांना प्रमाणपत्रे, तर सांघिक स्पर्धांतील विजेत्या संघांना क्रीडा साहित्य संच आणि प्रमाणपत्रे प्रदान करण्यात आली.

कार्यक्रमाच्या यशस्वी आयोजनासाठी एम. एल. दहानुकर कॉलेज ऑफ कॉमर्स (स्वायत्त)चे राष्ट्रीय सेवा योजना कार्यक्रम अधिकारी शुद्धोधन आठवले, श्रुती सावे आणि कल्पेश वरणकर, पीटीव्हीए इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंटचे जिगर पटेल, तसेच माय भारत, मुंबईचे अनुप इंगोले यांनी ५० समर्पित राष्ट्रीय सेवा योजना स्वयंसेवकांच्या सहकार्याने विशेष परिश्रम घेतले.