जीपीएफ पावत्या वितरणातील दिरंगाईची चौकशी करून दोषीवर कारवाई

 जीपीएफ पावत्या वितरणातील दिरंगाईची चौकशी करून दोषीवर कारवाई

-         राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर

 

मुंबई, दि. २ : यवतमाळ जिल्ह्यातील शिक्षकांना जीपीएफ (सामान्य भविष्य निर्वाह निधी) पावत्या वितरणात झालेल्या दिरंगाईची चौकशी करून दोषी आढळणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्यात येईल. तसेच उर्वरित सर्व शिक्षकांना तीन महिन्यांच्या आत जीपीएफ पावत्या वितरित करण्यासाठी विशेष शिबिरे आयोजित करण्यात येतील, अशी माहिती राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर यांनी विधानपरिषदेत प्रश्नोत्तराच्या तासात दिली.

 

याबाबत सदस्य किरण सरनाईक यांनी प्रश्न उपस्थित केला. तर सदस्य संजय भेंडे, अभिजीत वंजारी, संजय खोडके, भावना गवळी यांनी उपप्रश्न उपस्थित केले.

 

राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर म्हणाले, जीपीएफ हा कर्मचाऱ्यांसाठी अत्यंत महत्त्वाचा विषय असून या प्रकरणाची गंभीर दखल शासनाने घेतली आहे, अमरावती विभागाच्या उपसंचालकांमार्फत या प्रकरणाची १५ दिवसांत चौकशी करण्यात येईल. संबंधित अधिकाऱ्यांनी जाणीवपूर्वक पावत्या रोखून ठेवल्या किंवा वितरणात निष्काळजीपणा केला असल्याचे आढळल्यास त्यांच्यावर तात्काळ निलंबनासह शिस्तभंगाची कारवाई केली जाईल.

 

उर्वरित शिक्षकांना जीपीएफ पावत्या तातडीने उपलब्ध करून देण्यासाठी विशेष शिबिरे आयोजित केली जातील. तसेच जीपीएफची माहिती ऑनलाइन पोर्टलवर उपलब्ध करून देण्याचाही प्रयत्न करण्यात येणार असून संपूर्ण प्रक्रिया अधिक सुलभ करण्यासाठी आवश्यक मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या जातील, असे त्यांनी सांगितले.

 

अधीक्षक, वेतन व भविष्य निर्वाह निधी (माध्यमिक) पथक, यवतमाळ यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, जिल्ह्यात जीपीएफधारक शिक्षक असलेल्या ३९१ माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा आहेत. या शाळांमध्ये एकूण ३,०१२ जीपीएफधारक शिक्षक असून त्यापैकी १,५५८ शिक्षकांना आतापर्यंत जीपीएफ पावत्या वितरित करण्यात आल्या आहेत. उर्वरित १,४५४ शिक्षकांना पावत्या देण्याची कार्यवाही सुरू असल्याची माहितीही मंत्री भोयर यांनी दिली.

राज्यातील सर्व नागरिकांनी सतर्क राहावे, सुरक्षित राहावे आणि आपत्ती व्यवस्थापन यंत्रणांना सहकार्य करावे

 मंत्री महाजन यांनी सांगितले की, मुंबई महापालिका तसेच संबंधित सर्व यंत्रणांच्या सातत्याने संपर्कात राहून परिस्थितीवर बारकाईने लक्ष ठेवण्यात येत आहे. वाहतूक व्यवस्था सुरळीत राहावी यासाठी महानगरपालिका प्रशासनाला आवश्यक त्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.

राज्यातील सर्व नागरिकांनी सतर्क राहावे, सुरक्षित राहावे आणि आपत्ती व्यवस्थापन यंत्रणांना सहकार्य करावे, असे आवाहन मंत्री गिरीश महाजन यांनी केले.

नागरिकांना आपत्तकालीन परिस्थितीत संपर्कसाठी राज्य आपत्तकालीन नियंत्रण कक्षाचे 24×7 हेल्पलाइन क्रमांक : 1070, 09321587143, 022-22027990, 022-22794229 असून जिल्हास्तरीय संपर्क क्रमांक: 1077 आहे.

या भेटीदरम्यान, आपत्ती व्यवस्थापन, मदत व पुनर्वसन विभागाच्या प्रधान सचिव विनिता वेद सिंगल यांनी  सद्यस्थिती, तयारीची सद्यस्थिती आणि विभागामार्फत हाती घेण्यात आलेल्या प्रमुख उपाययोजनांची माहिती दिली

पावसाच्या पार्श्वभूमीवर नागरिकांनी सतर्क राहावे; अत्यावश्यक कामाशिवाय घराबाहेर पडणे टाळावे

 पावसाच्या पार्श्वभूमीवर नागरिकांनी सतर्क राहावे;

अत्यावश्यक कामाशिवाय घराबाहेर पडणे टाळावे

 – मंत्री गिरीश महाजन

 

·         आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री गिरीश महाजन यांची राज्य आपत्त्कालीन नियंत्रण कक्षाला भेट

 

मुंबई, दि. 2 : राज्यात दमदार पावसाला सुरुवात झाली असून गेल्या दोन दिवसांपासून अनेक भागांत पाऊस सुरू आहे. विशेषतः मुंबईत चांगला पाऊस होत असून राज्यातील काही जिल्ह्यांमध्ये पावसाचा जोर आणखी वाढण्याची शक्यता असल्याची माहिती आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री गिरीश महाजन यांनी दिली.

            राज्यात गेल्या काही दिवसांपासून पावसाचा जोर वाढला असून अनेक ठिकाणी नद्या, नाले  भरून वाहत आहेत. त्यामुळे यंदाच्या पावसाळ्यात संभाव्य आपत्ती परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी राज्यातील आपत्ती व्यवस्थापन विभाग आणि सर्व जिल्ह्यांतील आपत्कालीन यंत्रणा पूर्णपणे सतर्क ठेवण्यात आल्या आहेत. आपत्ती नियंत्रण कक्ष 24 तास कार्यान्वित करण्यात आले आहेत, अशी माहिती आपत्ती व्यवस्थापन व जलसंपदा ( विदर्भ, तापी, कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळ) मंत्री गिरीश महाजन यांनी दिली.

मंत्री महाजन यांनी मंत्रालयातील राज्य आपत्त्कालीन नियंत्रण कक्षाला भेट देऊन पाहणी केली आणि अधिकारी आणि कर्मचारी यांच्याशी संवाद साधला. यावेळी त्यांनी शासकीय यंत्रणेस सतर्कतेच्या सूचना दिल्या. याप्रसंगी विभागाच्या प्रधान सचिव विनिता सिंगल, संचालक डॉ भालचंद्र चव्हाण उपस्थित होते.

मंत्री महाजन म्हणाले की, भारतीय हवामान विभागाने ३ आणि ५ जुलै रोजी राज्यातील काही भागांत मुसळधार पावसाची शक्यता वर्तविली आहे. या पार्श्वभूमीवर नागरिकांनी अत्यावश्यक कामाशिवाय घराबाहेर पडणे टाळावे तसेच प्रशासनाने जारी केलेल्या सर्व सूचनांचे काटेकोरपणे पालन करावे.

ते म्हणाले, राज्य शासन आणि प्रशासन नागरिकांच्या सुरक्षिततेसाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करत आहे. मात्र प्रत्येक नागरिकानेही स्वतःची आणि आपल्या कुटुंबाची सुरक्षितता लक्षात घेऊन आवश्यक ती खबरदारी घेणे तितकेच महत्त्वाचे आहे.

मुंबईतील काही भागांत पावसामुळे पाणी साचण्याच्या घटना घडल्या होत्या. मात्र संबंधित यंत्रणांनी तातडीने उपाययोजना केल्यामुळे सध्या परिस्थिती नियंत्रणात असून बहुतांश ठिकाणी जनजीवन सुरळीत झाले आहे, असेही त्यांनी सांगितले.

पुढील पिढीला दुष्काळाची झळ बसू देणार नाही

 पुढील पिढीला दुष्काळाची झळ बसू देणार नाही

– मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, राज्यातील शेती अधिक सक्षम, शाश्वत आणि फायदेशीर करण्यासाठी जलसंधारण, सौर कृषी पंप, दिवसा मोफत वीज, कृषी यांत्रिकीकरण, प्रमाणित बियाणे, सिंचन सुविधा आणि शेतकऱ्यांना आर्थिक आधार अशा विविध योजनांद्वारे राज्य शासन सातत्याने काम करत असून, "महाराष्ट्राच्या पुढील पिढीला दुष्काळाची झळ बसू देणार नाही. राज्यात जलयुक्त शिवार अभियान आणि शेततळे योजनेच्या माध्यमातून २२ हजारांहून अधिक गावांमध्ये जलसंधारणाची व्यापक कामे करण्यात आली आहेत. या कामांमुळे अनेक भागांमध्ये एक पिकावरून दोन आणि तीन पिकांची शेती शक्य झाली असून, ज्या भागात शेती करणे कठीण होते, त्या ठिकाणीही फळबागा फुलू लागल्या आहेत. हवामान बदलाच्या आव्हानांवर मात करण्यासाठी जलसंधारण हा प्रभावी उपाय ठरत असल्याचे त्यांनी सांगितले.

नैसर्गिक व तंत्रज्ञानाधारित शेतीत महाराष्ट्र देशाचे नेतृत्व करेल

 नैसर्गिक व तंत्रज्ञानाधारित शेतीत महाराष्ट्र देशाचे नेतृत्व करेल

- राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा

• राज्यस्तरीय कृषी पुरस्कार २०२३-२४ चे वितरण

• डॉ. संजय ज्ञानदेव पाटील व यज्ञेश वसंत सावे डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषिरत्न पुरस्काराचे मानकरी

 

मुंबई, दि.१ : दिवंगत वसंतराव नाईक यांनी शेतकरी आणि कृषी क्षेत्राच्या विकासासाठी दूरदृष्टीने अनेक ऐतिहासिक निर्णय घेतले. सत्तरच्या दशकात महाराष्ट्र भीषण दुष्काळाचा सामना करत असताना त्यांनी कृषी क्षेत्राला नवी दिशा दिली. राज्यात कृषी विद्यापीठांच्या स्थापनेत त्यांचे मोठे योगदान असल्याचे प्रतिपादन राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा यांनी केले.

वरळी येथील सरदार वल्लभभाई पटेल स्टेडियम येथे कृषी विभागातर्फे माजी मुख्यमंत्री दिवंगत वसंतराव नाईक यांच्या जयंतीनिमित्त १ जुलै या कृषि दिनानिमित्त आयोजित कृषि पुरस्कार सोहळ्यात ते बोलत होते.

 

            कार्यक्रमास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार, कृषि मंत्री दत्तात्रय भरणे,जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, रोजगार हमी, फलोत्पादन मंत्री भरत गोगावले, राज्यमंत्री अॅड.आशिष जयस्वाल, राज्यमंत्री इंद्रनील नाईक, कृषी विभागाचे सचिव परिमल सिंह, आयुक्त सुरज मांढरे  यासह राज्यातील कृषि पुरस्कार विजेते उपस्थित होते.

अमृतच्या या विशेष उपक्रमांतर्गत सहभागी लाभार्थ्यांना ईव्ही क्षेत्राविषयी मूलभूत ते प्रगत प्रशिक्षण, व्यवसाय नियोजन, प्रकल्प अहवाल तयार करणे, चार्जिंग स्टेशन स्थापनेसाठी pl share

 अमृतच्या या विशेष उपक्रमांतर्गत सहभागी लाभार्थ्यांना ईव्ही क्षेत्राविषयी मूलभूत ते प्रगत प्रशिक्षण, व्यवसाय नियोजन, प्रकल्प अहवाल तयार करणे, चार्जिंग स्टेशन स्थापनेसाठी आवश्यक तांत्रिक मार्गदर्शन, शासनाच्या विविध योजनांची माहिती, बाजारपेठेचा अभ्यास आणि व्यवसाय व्यवस्थापनाचे मार्गदर्शन दिले जाणार आहे. या क्षेत्रातील भारतीय स्वदेशी कंपन्या आणि तज्ञ मार्गदर्शक यांच्या सहाय्याने हा उपक्रम यशस्वी केला जाणार आहे. याशिवाय अमृतच्या वैयक्तिक कर्ज व्याज परतावा योजनेचा लाभही पात्र लाभार्थ्यांना उपलब्ध करून देण्यात येणार असून त्यामुळे व्यवसाय सुरू करण्यासाठी आर्थिक सहाय्य मिळण्यास मदत होणार आहे.

पात्रता व अटी:- या उपक्रमाचा लाभ घेण्यासाठी युवक-युवती, महिला उद्योजक, स्वयं सहाय्यता गट, एमएसएमई उद्योजक, शेतकरी उत्पादक गट, ग्रामीण उद्योजक तसेच स्वतःचा उद्योग सुरू करू इच्छिणारे नागरिक पात्र राहतील. अमृतच्या वैयक्तिक व्याज परतावा योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अमृतच्या लक्षित गटातील उमेदवारांसाठी आवश्यक असलेल्या पात्रता व अटी लागू राहतील.

स्वयंरोजगारासाठी विशेष सहाय्य:- स्वतःचा अमृत ईव्ही चार्जिंग स्टेशन व्यवसाय सुरू करू इच्छिणाऱ्या लाभार्थ्यांना अमृतकडून आवश्यक मार्गदर्शन, व्यवसाय सल्ला, मदत तसेच अमृतच्या वैयक्तिक कर्ज व्याज परतावा योजनेचा लाभ दिला जाईल. त्यामुळे नवोदित उद्योजकांना व्यवसाय उभारण्यासाठी विशेष मदत मिळणार आहे.

कुठे आणि कसा अर्ज करायचा?:- अमृत ईव्ही चार्जिंग स्टेशन व्यवसाय सुरू करू इच्छिणाऱ्या उमेदवारांनी अमृत संस्थेच्या mahaamrut.org.in या अधिकृत संकेतस्थळावर जाऊन, ‘योजना’ या विभागात, विशेष योजना या मेनू खाली EV charging Station Partner मध्ये ऑनलाइन अर्ज करावा. अर्जासोबत आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता करणे बंधनकारक राहील. अधिक माहितीसाठी संबंधित जिल्ह्यातील अमृत कार्यालयाशी संपर्क साधावा. वर नमूद केलेल्या संकेतस्थळावर राज्यातील सर्व जिल्ह्यांच्या जिल्हा व्यवस्थापकांचे संपर्क क्रमांक आणि कार्यालयाचा पत्ता व इतर तपशील दिलेला आहे.

ईव्ही चार्जिंग स्टेशन व्यवसायामध्ये भविष्यातील संधी :- चार्जिंग स्टेशन उभारणी, संचालन, व्यवस्थापन, उपकरणांची देखभाल, सौरऊर्जेवर आधारित चार्जिंग सुविधा, ग्रीन एनर्जी सेवा, तांत्रिक सेवा, फ्रँचायझी व्यवसाय आणि ग्रामीण चार्जिंग हब उभारणी अशा विविध संधी उपलब्ध आहेत.

प्रशिक्षण/ मार्गदर्शनाचे स्वरूप:- ईव्ही क्षेत्राविषयी मूलभूत ते प्रगत प्रशिक्षण, व्यवसाय नियोजन, प्रकल्प अहवाल तयार करणे, तांत्रिक मार्गदर्शन, बाजारपेठेचा अभ्यास आणि व्यवसाय व्यवस्थापनाचे प्रशिक्षण, तसेच पूरक व्यवसाय करण्यासंदर्भात मार्गदर्शन दिले जाईल.

उपक्रमांतर्गत आर्थिक सहाय्याची सुविधा :- अमृतच्या लक्षित गटातील पात्र उमेदवारांना अमृतच्या वैयक्तिक कर्ज व्याज परतावा योजनेचा लाभ उपलब्ध होऊ शकेल.

रोजगार व करिअरच्या उपलब्ध संधी:- ऊर्जा व्यवस्थापन, चार्जिंग नेटवर्क ऑपरेशन, इलेक्ट्रिकल देखभाल, ग्रीन एनर्जी प्रकल्प, ईव्ही उपकरण विक्री व सेवा तसेच उद्योजकता विकास या क्षेत्रांमध्ये रोजगाराच्या नवीन संधी निर्माण होतील.

अधिक माहिती संपर्क करा:- अमृतच्या अधिकृत संकेतस्थळावर राज्यातील सर्व जिल्हा व्यवस्थापकांचे संपर्क क्रमांक, कार्यालयाचे पत्ते व इतर माहिती उपलब्ध आहे. लिंक खाली दिली आहे .

https://mahaamrut.org.in/coordinators

अमृत' संस्थेच्या माध्यमातून राज्यात ईव्ही चार्जिंग स्टेशन व्यवसायाला चालना

 अमृत' संस्थेच्या माध्यमातून राज्यात ईव्ही चार्जिंग स्टेशन व्यवसायाला चालना

मुंबई, दि. १ : हरित ऊर्जा, स्वच्छ पर्यावरण आणि शाश्वत विकासाला चालना देण्याच्या उद्देशाने महाराष्ट्र संशोधन, उन्नती व प्रशिक्षण प्रबोधिनी (अमृत), संस्थेच्या माध्यमातून राज्यभर ईव्ही (इलेक्ट्रिक वाहन) चार्जिंग स्टेशन व्यवसाय प्रोत्साहन उपक्रम राबविण्यात येत आहे. या उपक्रमातून युवक, महिला उद्योजक, स्वयं सहाय्यता गट (एसएचजी), एमएसएमई उद्योजक, शेतकरी उत्पादक गट तसेच ग्रामीण भागातील इच्छुक उद्योजकांना प्रशिक्षण, तांत्रिक मार्गदर्शन, व्यवसाय सल्ला आणि आर्थिक सहाय्य उपलब्ध करून दिले जाणार आहे.

अमृतच्या या विशेष उपक्रमांतर्गत सहभागी लाभार्थ्यांना ईव्ही क्षेत्राविषयी मूलभूत ते प्रगत प्रशिक्षण, व्यवसाय नियोजन, प्रकल्प अहवाल तयार करणे, चार्जिंग स्टेशन स्थापनेसाठी आवश्यक तांत्रिक मार्गदर्शन, शासनाच्या विविध योजनांची माहिती, बाजारपेठेचा अभ्यास आणि व्यवसाय व्यवस्थापनाचे मार्गदर्शन दिले जाणार आहे. या क्षेत्रातील भारतीय स्वदेशी कंपन्या आणि तज्ञ मार्गदर्शक यांच्या सहाय्याने हा उपक्रम यशस्वी केला जाणार आहे. याशिवाय अमृतच्या वैयक्तिक कर्ज व्याज परतावा योजनेचा लाभही पात्र लाभार्थ्यांना उपलब्ध करून देण्यात येणार असून त्यामुळे व्यवसाय सुरू करण्यासाठी आर्थिक सहाय्य मिळण्यास मदत होणार आहे.

पात्रता व अटी:- या उपक्रमाचा लाभ घेण्यासाठी युवक-युवती, महिला उद्योजक, स्वयं सहाय्यता गट, एमएसएमई उद्योजक, शेतकरी उत्पादक गट, ग्रामीण उद्योजक तसेच स्वतःचा उद्योग सुरू करू इच्छिणारे नागरिक पात्र राहतील. अमृतच्या वैयक्तिक व्याज परतावा योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अमृतच्या लक्षित गटातील उमेदवारांसाठी आवश्यक असलेल्या पात्रता व अटी लागू राहतील.