जीपीएफ पावत्या वितरणातील दिरंगाईची चौकशी करून दोषीवर कारवाई

 जीपीएफ पावत्या वितरणातील दिरंगाईची चौकशी करून दोषीवर कारवाई

-         राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर

 

मुंबई, दि. २ : यवतमाळ जिल्ह्यातील शिक्षकांना जीपीएफ (सामान्य भविष्य निर्वाह निधी) पावत्या वितरणात झालेल्या दिरंगाईची चौकशी करून दोषी आढळणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्यात येईल. तसेच उर्वरित सर्व शिक्षकांना तीन महिन्यांच्या आत जीपीएफ पावत्या वितरित करण्यासाठी विशेष शिबिरे आयोजित करण्यात येतील, अशी माहिती राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर यांनी विधानपरिषदेत प्रश्नोत्तराच्या तासात दिली.

 

याबाबत सदस्य किरण सरनाईक यांनी प्रश्न उपस्थित केला. तर सदस्य संजय भेंडे, अभिजीत वंजारी, संजय खोडके, भावना गवळी यांनी उपप्रश्न उपस्थित केले.

 

राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर म्हणाले, जीपीएफ हा कर्मचाऱ्यांसाठी अत्यंत महत्त्वाचा विषय असून या प्रकरणाची गंभीर दखल शासनाने घेतली आहे, अमरावती विभागाच्या उपसंचालकांमार्फत या प्रकरणाची १५ दिवसांत चौकशी करण्यात येईल. संबंधित अधिकाऱ्यांनी जाणीवपूर्वक पावत्या रोखून ठेवल्या किंवा वितरणात निष्काळजीपणा केला असल्याचे आढळल्यास त्यांच्यावर तात्काळ निलंबनासह शिस्तभंगाची कारवाई केली जाईल.

 

उर्वरित शिक्षकांना जीपीएफ पावत्या तातडीने उपलब्ध करून देण्यासाठी विशेष शिबिरे आयोजित केली जातील. तसेच जीपीएफची माहिती ऑनलाइन पोर्टलवर उपलब्ध करून देण्याचाही प्रयत्न करण्यात येणार असून संपूर्ण प्रक्रिया अधिक सुलभ करण्यासाठी आवश्यक मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या जातील, असे त्यांनी सांगितले.

 

अधीक्षक, वेतन व भविष्य निर्वाह निधी (माध्यमिक) पथक, यवतमाळ यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, जिल्ह्यात जीपीएफधारक शिक्षक असलेल्या ३९१ माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा आहेत. या शाळांमध्ये एकूण ३,०१२ जीपीएफधारक शिक्षक असून त्यापैकी १,५५८ शिक्षकांना आतापर्यंत जीपीएफ पावत्या वितरित करण्यात आल्या आहेत. उर्वरित १,४५४ शिक्षकांना पावत्या देण्याची कार्यवाही सुरू असल्याची माहितीही मंत्री भोयर यांनी दिली.