विदर्भात पायाभूत सुविधा, उद्योग आणि गुंतवणुकीत मोठी प्रगती

 मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली विदर्भात पायाभूत सुविधा, उद्योग आणि गुंतवणुकीत मोठी प्रगती होत असून भविष्यात विदर्भावर पुन्हा विकासाचा अनुशेष निर्माण होणार नाही, यासाठी शासन सातत्याने प्रयत्नशील राहील, अशी ग्वाहीही राज्यमंत्री जयस्वाल यांनी दिली.

विदर्भातील औद्योगिक विकासाला चालना देण्यासाठी

 विदर्भातील औद्योगिक विकासाला चालना देण्यासाठी उद्योगमंत्र्यांसोबत तसेच आवश्यक असल्यास मुख्यमंत्री यांच्या उपस्थितीत बैठक घेऊन नवीन उद्योग व गुंतवणूक आणण्यासाठी प्रयत्न केले जातील. वनक्षेत्र आणि वन्यप्राण्यांच्या वाढत्या संघर्षामुळे बाधित भागांसाठी स्वतंत्र विकास कार्यक्रमाचा सकारात्मक विचार केला जाईल. पर्यटन विकास, सौर कृषी पंप, कृषी वीज जोडण्या आणि इतर पायाभूत सुविधांबाबतही आवश्यक निर्णय घेतले जातील, असे त्यांनी सांगितले.

धान उत्पादक शेतकऱ्यांच्या बोनसबाबत

 धान उत्पादक शेतकऱ्यांच्या बोनसबाबत शासनाची भूमिका सकारात्मक असून निर्णय अद्याप प्रलंबित आहे. तसेच मानव विकास अभियानाऐवजी १७७ आकांक्षित तालुक्यांसाठी नवीन विकास कार्यक्रम राबविण्यात येणार असून त्यात विदर्भातील अधिक तालुक्यांचा समावेश केला जाईल, अशी माहिती त्यांनी दिली.

ग्रामपंचायत संगणक परिचालकांचे मानधन नियमित अदा होणार

 ग्रामपंचायत संगणक परिचालकांचे मानधन नियमित अदा होणार

- ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे

 

मुंबई, दि. १  : आपले सरकार सेवा केंद्र (ग्रामपंचायत) प्रकल्पांतर्गत कार्यरत ग्रामपंचायत संगणक परिचालक (केंद्रचालक) यांचे मानधन यापुढे दर महिन्याच्या १ ते ५ तारखेच्या दरम्यान नियमित अदा करण्यात येईल. मार्च २०२६ पर्यंतचे मानधन वितरित करण्यात आले असून उर्वरित प्रलंबित मानधनही लवकरच अदा करण्यात येणार असल्याची माहिती ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांनी विधानसभेतील प्रश्नोत्तराच्या तासात दिली.

सदस्य बबनराव लोणीकर यांनी ग्रामपंचायत संगणक परिचालकांच्या प्रलंबित मागण्यांबाबत उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना मंत्री श्री. गोरे बोलत होते.

मंत्री गोरे यांनी सांगितले की, आपले सरकार सेवा केंद्रांचे केंद्रचालक हे ग्रामोद्योजक (Village Level Entrepreneur - VLE) म्हणून कार्यरत असून नागरिकांना विविध बी२सी सेवा उपलब्ध करून देतात. या सेवांमधून त्यांना अतिरिक्त उत्पन्न मिळते. तसेच ग्रामपंचायतीच्या कामकाजासाठी सहाय्य म्हणून शासनाकडून त्यांना प्रतिमाह १० हजार रुपये मानधन दिले जाते. व्यावसायिक सेवा अधिक प्रमाणात उपलब्ध करून त्यातून अतिरिक्त मोबदला मिळविणे अपेक्षित असून, प्रकल्प सुरू झाल्यापासून केंद्रचालकांच्या मानधनात आतापर्यंत दोन वेळा वाढ करण्यात आली आहे.

ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांच्या वेतनवाढ व आकृतिबंध सुधारण्यासाठी यावलकर समितीची स्थापना करण्यात आली होती. मात्र, या समितीने संगणक परिचालक किंवा केंद्रचालकांना ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांचा दर्जा देणे अथवा त्यांना किमान वेतन लागू करण्याबाबत कोणतीही शिफारस केलेली नाही. केंद्रचालकांच्या विविध मागण्यांबाबत त्यांच्या संघटनांसमवेत बैठका घेण्यात आल्या आहेत. या बैठकींमध्ये मांडण्यात आलेल्या सर्व मागण्यांची शासनस्तरावर तपासणी सुरू असल्याचेही मंत्री गोरे यांनी सांगितले.

या चर्चेत सदस्य सुधीर मुनगंटीवार, अमित देशमुख, नाना पटोले तसेच अन्य सदस्यांनी सहभाग घेतला.

<span style="font-size:12pt;line

राज्यातील सर्व नर्सिंग महाविद्यालयांसाठी प्रमाणित कार्यपद्धती (एसओपी) लागू करणार -

 राज्यातील सर्व नर्सिंग महाविद्यालयांसाठी प्रमाणित कार्यपद्धती (एसओपी) लागू करणार

- सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री प्रकाश आबिटकर

 

मुंबई, दि. १  : राज्यातील सर्व नर्सिंग महाविद्यालयांमध्ये शिस्त, नियमितता आणि विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने प्रमाणित कार्यपद्धती (एसओपी) लागू करण्यासाठी आवश्यक कार्यवाही करण्यात येणार असल्याची माहिती सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी विधानसभेत दिली.

गोंदिया जिल्ह्यातील जिल्हा सामान्य रुग्णालयांतर्गत शासकीय परिचर्या प्रशिक्षण विद्यालयातील ४५ विद्यार्थिनींना विषबाधा झाल्याच्या घटनेसंदर्भात सदस्य प्रवीण दटके यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना मंत्री आबिटकर बोलत होते.

मंत्री आबिटकर म्हणाले की, या घटनेनंतर जिल्हा शल्यचिकित्सक, केटीएस सामान्य रुग्णालय, गोंदिया यांनी गठित केलेल्या त्रिस्तरीय चौकशी समिती तसेच अन्न व औषध प्रशासन, गोंदिया यांच्या अहवालानुसार विद्यार्थिनींना देण्यात आलेल्या अन्नामुळे विषबाधा झाल्याचे आढळून आलेले नाही.

गोंदिया येथील परिचर्या प्रशिक्षण विद्यालयातील वसतिगृहात विद्यार्थिनींना दिल्या जाणाऱ्या अन्नाची व पिण्याच्या पाण्याची नियमित तपासणी केली जात असून, विद्यार्थ्यांच्या आरोग्य व सुरक्षिततेबाबत आवश्यक ती दक्षता घेतली जात आहे. राज्यातील सर्व नर्सिंग महाविद्यालयांमध्ये अशा घटना टाळण्यासाठी आणि व्यवस्थापनात एकसमानता आणण्यासाठी प्रमाणित कार्यपद्धती (एसओपी) लागू करण्यात येणार असल्याचेही मंत्री आबिटकर यांनी यावेळी सांगितले.

महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेत फ्लाइंग स्क्वॉडची निर्मिती

 महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेत फ्लाइंग स्क्वॉडची निर्मिती

– आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर

·         बेड उपलब्धतेसाठी रिअल-टाइम डॅशबोर्ड

 

मुंबई, दि. १ जुलै : महात्मा फुले जनआरोग्य योजना व आयुष्मान भारत योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी अनियमिततेवर तात्काळ कारवाई करणारे विशेष फ्लाइंग स्क्वॉड स्थापन करण्यात येणार असून, रुग्णांना कोणत्या रुग्णालयात बेड उपलब्ध आहेत याची माहिती मोबाईलवरच मिळावी यासाठी रिअल-टाइम बेड उपलब्धता डॅशबोर्ड विकसित करण्यात येत असल्याची माहिती आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात दिली.

आमदार डॉ.राहुल आहेर यांनी उपस्थित केलेल्या लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना मंत्री आबिटकर म्हणाले की, १ जुलै २०२४ ते २४ फेब्रुवारी २०२६ या कालावधीत एकाच दूरध्वनी क्रमांकावरून १५ हजार ४०७ दावे नोंदविल्याची गंभीर अनियमितता निदर्शनास आली आहे. हा प्रकार मुख्यतः नाशिक जिल्ह्यातील काही रुग्णालयांमध्ये घडला असून संबंधित रुग्णालयांविरोधात एफआयआर दाखल करण्यात आले आहेत. या प्रकरणातील दोषी व्यक्ती, संबंधित अधिकारी किंवा इतर कोणालाही पाठीशी घातले जाणार नाही. सर्वांवर कठोर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल, असे त्यांनी सांगितले.

योजनेतील शिस्तभंग कारवाईची माहिती देताना मंत्री आबिटकर म्हणाले की, १ जुलै २०२४ पासून आतापर्यंत १९ रुग्णालयांची नोंदणी रद्द करण्यात आली असून ४९ रुग्णालये निलंबित करण्यात आली आहेत. ६६ रुग्णालयांवर दावे दाखल करण्यात आले असून १३६ रुग्णालयांवर एकूण २.३९ कोटी रुपयांचा दंड आकारण्यात आला आहे.

योजनेत पारदर्शकता आणण्यासाठी रुग्णालयांच्या मान्यतेची प्रक्रिया सुलभ करण्यात आली असून पात्र सर्व रुग्णालयांचा समावेश करण्यात आला आहे. त्यामुळे योजनेतील रुग्णालयांची संख्या १,७९२ वरून ४,८७९ पर्यंत वाढली आहे. तसेच उपचार पॅकेजची संख्या १,३५६ वरून २,३९९ पर्यंत वाढविण्यात आली आहे. सीजीएचएसच्या निकषांनुसार पॅकेज दर वाढविण्यात आले असून अवयव प्रत्यारोपणासाठी २२ लाख रुपयांपर्यंत कॉर्पस फंडाची तरतूद करण्यात आली असल्याचे मंत्री आबिटकर यांनी सांगितले.

रुग्णालयांतील गैरप्रकार रोखण्यासाठी टीएमएस २.० ही कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर आधारित प्रणाली कार्यान्वित करण्यात आली असून तिच्या माध्यमातून मालप्रॅक्टिस त्वरित शोधली जात आहे. एकाच रुग्णाच्या शस्त्रक्रियेचे वेगवेगळ्या ठिकाणी दाखविण्यात आलेले प्रकारही या प्रणालीमुळे उघडकीस आले असून संबंधित रुग्णालयांवर सुओ-मोटो कारवाई सुरू करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.

रुग्णालयांकडून अतिरिक्त बिलांची मागणी, पॅकेजचा भंग किंवा अन्य तक्रारी प्राप्त झाल्यास ऑनलाईन तसेच जिल्हा समन्वयक व सिव्हिल सर्जन यांच्या माध्यमातून चौकशी करून कठोर कारवाई केली जाईल. अनेक वर्षे एकाच ठिकाणी कार्यरत असलेल्या जिल्हा समन्वयकांच्या बदल्याही करण्यात येणार असल्याचे आरोग्यमंत्री आबिटकर यांनी सांगितले.

या लक्षवेधीत सदस्य नमिता मुंदडा, बाबासाहेब देशमुख, सुमित वानखेडे, अभिजित पाटील, प्रवीण दटके, हरीश पिंपळे, शेखर निकम, श्वेता महाले, राम कदम यांनी सहभाग घेतला.

विदर्भातील विकास अनुशेष पुन्हा निर्माण होऊ देणार नाही

 विदर्भातील विकास अनुशेष पुन्हा निर्माण होऊ देणार नाही

– राज्यमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल

मुंबई, दि. १ : विदर्भाच्या विकासाचा अनुशेष पुन्हा निर्माण होऊ नये, यासाठी शासन कटिबद्ध असून विधानसभेत दिलेल्या प्रत्येक आश्वासनाच्या अंमलबजावणीवर लक्ष ठेवले जाईल, अशी माहिती राज्यमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल यांनी विधानसभेत दिली.

सदस्य सुधीर मुनगंटीवार यांनी उपस्थित केलेल्या अर्धा तास चर्चेवरील मुद्द्यांना उत्तर देताना राज्यमंत्री जयस्वाल म्हणाले की, वैधानिक विकास महामंडळ स्थापन होईपर्यंत विदर्भ, मराठवाडा आणि उर्वरित महाराष्ट्रात नवीन विकास अनुशेष निर्माण होणार नाही, याची शासन दक्षता घेण्यात येईल. विभागनिहाय अर्थसंकल्पीय तरतुदींसह प्रत्यक्ष खर्चाची आकडेवारी नियमितपणे सभागृहासमोर सादर करण्याचे निर्देश दिले जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

ते म्हणाले की, वैधानिक विकास महामंडळ हे केवळ विदर्भासाठी नसून विदर्भ, मराठवाडा आणि उर्वरित महाराष्ट्रातील मागास भागांना न्याय देण्यासाठी आहे. महाराष्ट्राचा समतोल विकास करणे ही शासनाची जबाबदारी असून कोणताही भाग विकासापासून वंचित राहणार नाही.