Wednesday, 1 July 2026

सफाई कर्मचाऱ्यांच्या पुनर्वसनासाठी सेवा निवास वसाहतींचा पुनर्विकास

 सफाई कर्मचाऱ्यांच्या पुनर्वसनासाठी सेवा निवास वसाहतींचा पुनर्विकास

- राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ

 

मुंबई, दि. ३० : राज्यातील सफाई कर्मचाऱ्यांच्या पुनर्वसनासाठी ४६ सेवा निवास वसाहतींपैकी ३० वसाहतींचा पुनर्विकास करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून, त्यापैकी २३ ठिकाणी प्रत्यक्ष काम सुरू झाले आहे. उर्वरित सात ठिकाणी रहिवाशांच्या स्थलांतराची प्रक्रिया सुरू आहे, अशी माहिती नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी विधानसभेत दिली.

महाराष्ट्र विधानसभेत नियम २९३ अन्वये झालेल्या चर्चेला उत्तर देताना राज्यमंत्री मिसाळ म्हणाल्या की, लाड-पागे समितीच्या शिफारशींनुसार स्वेच्छानिवृत्ती, सेवानिवृत्ती अथवा मृत्यू झालेल्या सफाई कर्मचाऱ्यांच्या वारसांना सर्व महानगरपालिकांमध्ये नोकरी देण्याची कार्यवाही सुरू आहे.

महानगरपालिकांवरील कचरा व्यवस्थापनाचा वाढता ताण लक्षात घेऊन स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत कचरा प्रक्रिया प्रकल्प, बायो-मायनिंग, एसटीपी प्रकल्प आणि घरगुती शौचालयांसाठी निधी उपलब्ध करून दिला जात असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

राज्यातील प्रमुख शहरांचा आर्थिक विकासाचा वेग वाढविण्यासाठी पुणे, मुंबई, नाशिक आणि नागपूर या शहरांची 'ग्रोथ इंजिन' म्हणून निवड करण्यात आली आहे. या शहरांमध्ये रस्ते, पाणीपुरवठा, सांडपाणी व्यवस्थापन, पर्यटन आणि ॲग्रो-लॉजिस्टिक्स पार्क यांसारख्या पायाभूत सुविधांचे सर्वंकष नियोजन करण्यात येत आहे.

ठाणे शहराच्या पाणीटंचाईच्या प्रश्नावर शासनाने राबविलेल्या नव्या योजनांमुळे शहराची पाण्याची संपूर्ण गरज पूर्ण करणे शक्य झाल्याचे त्यांनी सांगितले. तसेच गावठाण आणि कोळीवाड्यांच्या विकासासाठी स्वतंत्र नियमावली तयार करण्याचे काम सुरू असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

राज्यात व्हि बी-जी राम जी योजनेअंतर्गत वृक्षलागवड वाढविण्यावर भर द्यावा

 मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, राज्यात व्हि बी-जी राम जी योजनेअंतर्गत वृक्षलागवड वाढविण्यावर भर द्यावा. यासाठी प्रत्येक ग्रामपंचायतीने उपलब्ध जमिनीचे नियोजन करून ग्रामसभेच्या ठरावाद्वारे वृक्षलागवडीचा आराखडा तयार करावा आणि तो केंद्र सरकारच्या पोर्टलवर अपलोड करावा. हे काम वेळेत पूर्ण झाल्यास वृक्षलागवडीच्या खर्चापैकी काही निधी केंद्र शासनाकडून उपलब्ध होऊ शकतो.

१८ कोटी वृक्ष लागवडीचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी नियोजन करावे

 १८ कोटी वृक्ष लागवडीचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी नियोजन करावे

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

वृक्षलागवडीसाठी अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर आणि नियोजनावर भर देण्याचे निर्देश

 

मुंबई, दि. ३० : राज्यातील वृक्षलागवड मोहिमेला अधिक प्रभावी आणि शाश्वत स्वरूप देणे आवश्यक आहे. यासाठी  अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर, खासगी -सार्वजनिक सहभाग (पीपीपी), ग्रामपंचायतींचे वृक्षलागवडीचे नियोजन आणि विविध विभागांचा समन्वय यावर भर देण्यात यावा. यंदा १८ कोटी वृक्ष लागवडीचे उद्दिष्ट असून योग्य नियोजन आणि सर्व यंत्रणांच्या सहभागातून हे उद्दिष्ट पूर्ण करावे, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.

 

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली हरित महाराष्ट्र आयोगाच्या वृक्षारोपण मोहिमेची आढावा बैठक झाली. यावेळी वन मंत्री गणेश नाईक, 'मित्रा'चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा मुख्यमंत्री फडणवीस यांचे मुख्य आर्थिक सल्लागार प्रविण परदेशी, वन विभागाचे अपर मुख्य सचिव मिलिंद म्हैसकर, कृषी सचिव परिमल सिंह, कृषी आयुक्त सूरज मांढरे, विश्वेसरैया इन्स्टिटयूट ऑफ टेक्नॉलॉजीचे प्रा. आर. के. इंगळे, सेवानिवृत्त सनदी अधिकारी प्रमोद बोंगीरवार, यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. राज्यातील सर्व जिल्हाधिकारी, वन अधिकारी हे दूरदृष्यप्रणालीद्वारे उपस्थित होते. यावेळी श्री.परदेशी यांनी सादरीकरणाद्वारे माहिती दिली.

कृषी विभागाच्या वतीनेही रोपांची निर्मिती करण्यात येत असून कृषी विद्यापीठाकडील रोप वाटिकेमधून सुमारे १५ लाख

 कृषी विभागाच्या वतीनेही रोपांची निर्मिती करण्यात येत असून कृषी विद्यापीठाकडील रोप वाटिकेमधून सुमारे १५ लाख रोपांची निर्मिती करण्यात येत आहे. तसेच खासगी मान्यता प्राप्त रोपवाटिकेमधून २ कोटी ६६ लाख रोपांची निर्मिती करण्यात येत असल्याची माहिती कृषी विभागाच्या वतीने देण्यात आली.

सध्या वन विभागाकडे सुमारे सहा कोटी रोपे उपलब्ध असून पुढील

 रोपांच्या उपलब्धतेचाही आढावा घेण्यात आला. सध्या वन विभागाकडे सुमारे सहा कोटी रोपे उपलब्ध असून पुढील वर्षापर्यंत ही क्षमता दहा कोटी रोपांपर्यंत वाढविण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. त्यासाठी खासगी रोपवाटिकांचा पीपीपी तत्त्वावर सहभाग वाढविण्यात येणार आहे. रोपांचे उत्पादन, विक्री आणि वितरणात खासगी गुंतवणूक वाढेल, तर वन विभाग मूळ नियोजन आणि गुणवत्ता नियंत्रणाची जबाबदारी पार पाडेल, असे यावेळी वन विभागाच्या वतीने सांगण्यात आले.

वृक्ष लागवडीचे रिअल-टाईम मॉनिटरिंग करण्यासाठी

 वृक्ष लागवडीचे रिअल-टाईम मॉनिटरिंग करण्यासाठी उपग्रह तंत्रज्ञान, ड्रोनचा वापर आणि जीआयएस प्रणालीचा वापर करण्याची माहिती देण्यात आली. लागवड केलेल्या रोपांची वाढ आणि स्थिती सहा महिन्यांपर्यंत अचूकपणे तपासता येईल, अशी व्यवस्था विकसित करण्यात आली आहे. यासाठी महाराष्ट्र रिमोट सेंन्सर ॲप्लिकेशन सेंटरच्या माध्यमातून आवश्यक यंत्रणा उभारण्यात आली असल्याचे यावेळी सांगण्यात आले.

वृक्ष लागवडीसाठी खासगी संस्थांचा सहभाग असलेल्या

 वृक्ष लागवडीसाठी खासगी संस्थांचा सहभाग असलेल्या खासगी-सार्वजनिक भागीदारीचा (पीपीपी) आराखडा तयार करण्यात आला असून या आराखड्याच्या अंमलबजावणीसाठी एकात्मिक कार्यपद्धती विकसित करण्यात आली आहे. ही कार्यपद्धती महापालिकांनाही देण्यात यावी, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

Featured post

Lakshvedhi