Friday, 15 May 2026

महाराष्ट्राला भारत-आफ्रिका सहयोगाचे जागतिक केंद्र बनवण्यासाठी सिडकोतर्फे महत्त्वपूर्ण आफ्रिका भारत व्यापार केंद्र (एआयबीसी) प्रस्तावित

 महाराष्ट्राला भारत-आफ्रिका सहयोगाचे जागतिक केंद्र बनवण्यासाठी

सिडकोतर्फे महत्त्वपूर्ण आफ्रिका भारत व्यापार केंद्र (एआयबीसी) प्रस्तावित

 

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत सिडको आणि एआयईएफ यांच्यात आफ्रिका-भारत विशेष वाहन हेतू कंपनी स्थापन करण्याकरिता करार

 

मुंबई, दि.14 : आंतरराष्ट्रीय विकास क्षेत्र विकसित करण्याकरिता सिडको आणि आफ्रिका इंडिया इकॉनॉमिक फाउंडेशन (एआयईएफ) यांच्यात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांच्या उपस्थितीत आफ्रिका भारत करारावर स्वाक्षऱ्या करून आदान-प्रदान करण्यात आले.

 

मंत्रिमंडळ सभागृहात झालेल्या बैठकीस नगरविकास विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव असीम गुप्ता, सिडकोचे उपाध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक विजय सिंघल, सिडकोचे सहव्यवस्थापकीय संचालक शान्तनु गोयल, आफ्रिका इंडिया ईकॉनॉमिक फाऊंडेशनचे अध्यक्ष डॉ. जी. रथिनवेलू, संयुक्त राष्ट्रसंघ राजदूत न्यूयॉर्कचे राजदूत टी. एस. तिरुमूर्ती, यांच्यासह इतर वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

 

            सिडकोतर्फे आफ्रिका भारत व्यापार केंद्र (एआयबीसी) नवी मुंबई येथे प्रस्तावित असून भारत व आफ्रिकन राष्ट्रांमधील आर्थिक, व्यापारी व सांस्कृतिक संबंध दृढ करण्याच्या दिशेने एक महत्त्वाचे एकात्मिक केंद्र म्हणून हा प्रकल्प संकल्पित आहे. द्विपक्षीय व्यापार, गुंतवणूक आणि संस्थात्मक भागीदारी यांना चालना देण्याच्या उद्देशाने आफ्रिका इंडिया इकॉनॉमिक फाउंडेशन (एआयईएफ) यांच्या सहयोगाने हा प्रकल्प आकारास येणार आहे. ग्लोबल साउथ देशांमधील सहाकार्याकरिता भारताचे नेतृत्व मान्य होत असताना, भारत-आफ्रिकेतील सध्याच्या 96 अब्ज अमेरिकन डॉलर भागीदारीच्या क्षमता अधिक वाढीस लागाव्या याकरिता हा प्रकल्प महत्त्वाचा आहे.

 

            मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, आफ्रिका भारत व्यापार केंद्र हा परिवर्तन घडवून आणणारा प्रकल्प असून याद्वारे भारत-आफ्रिका संबंधांचे प्रमुख जागतिक केंद्र म्हणून महाराष्ट्र उदयास येणार आहे. व्यापार, गुंतवणूक आणि संस्थात्मक सहयोग यांकरिता समर्पित परिसंस्था निर्माण करण्यासह या प्रकल्पाद्वारे आफ्रिकन देशांबरोबरचे आर्थिक संबंध बळकट होऊन विकास, रोजगार आणि आंतरराष्ट्रीय भागीदारीकरिता नवीन संधी खुल्या होणार आहेत.  जागतिक पटलावर महाराष्ट्राला मानाचे स्थान प्राप्त होण्यासह ग्लोबल साउथमधील भारताच्या विस्तारणाऱ्या भूमिकेकरिता हा प्रकल्प योगदान देणार 

मुंबई क्लायमेंट वीकच्या निष्पत्ती व परिणामकारकता अहवालाचे -मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते प्रकाशन

 मुंबई क्लायमेंट वीकच्या निष्पत्ती व परिणामकारकता अहवालाचे

-मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते प्रकाशन

 

दुसरा मुंबई क्लायमेट वीकफेब्रुवारी २०२७ मध्ये होणार

 

मुंबई, दि. १४ : हवामान बदलाच्या प्रश्नांवर जागतिक स्तरावरील चर्चा आणि प्रत्यक्ष कृती यांचा संगम घडवून आणणाऱ्या मुंबई क्लायमेट वीकच्या पहिल्या पर्वाच्या परिणाम आणि प्रभाव अहवालाचे (आउटकम अँड इम्पॅक्ट रिपोर्ट’) प्रकाशन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर करण्यात आले. मुंबई क्लायमेंट वीकच्या दुसऱ्या पर्वाचे आयोजन २२ ते २६ फेब्रुवारी २०२७ दरम्यान मुंबईत करण्यात येणार असल्याची घोषणाही यावेळी करण्यात आली.

 

प्रोजेक्ट मुंबई या सामाजिक संस्थेच्या पुढाकारातून आणि महाराष्ट्र शासनाच्या सहकार्याने हा उपक्रम राबविला जात असून, मुंबई महानगरपालिका आणि मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण हे यजमान संस्थांमध्ये सहभागी आहेत. अहवाल प्रकाशनाला उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार, महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, राज्याचे मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल, पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभागाच्या सचिव जयश्री भोज, प्रोजेक्ट मुंबईचे संस्थापक शिशिर जोशी आदी उपस्थित होते.

 

यावेळी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी राज्य सरकार आणि पर्यावरण व हवामान बदल विभागाच्या पूर्ण सहकार्याची ग्वाही दिली. नागरिकाभिमुख आणि प्रगतीशील हवामान उपाययोजना उभारण्यावर आमचा भर राहील, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

 

मुंबई क्लायमेट वीक २०२६चा मुख्य उद्देश हवामान बदलासंदर्भातील चर्चा केवळ परिषदांपुरती मर्यादित न ठेवता प्रत्यक्ष कृती आणि अंमलबजावणीवर भर देणे हा होता. तीन दिवसांच्या या उपक्रमात शहरी लवचिकता, अन्न व्यवस्था आणि ऊर्जा संक्रमण या तीन प्रमुख विषयांवर केंद्रित चर्चा झाली. सरकार, वित्तीय संस्था, उद्योग समूह, संशोधक, नवोन्मेषक, नागरी संस्था, शैक्षणिक संस्था आणि स्थानिक समुदाय अशा विविध स्तरांतील घटक एकाच व्यासपीठावर आले. या उपक्रमात ३० हून अधिक देशांतील चार हजारांपेक्षा अधिक प्रतिनिधींनी सहभाग घेतला होता. एकूण १३५ कार्यक्रमांच्या माध्यमातून सरकार, वित्तीय संस्था, उद्योग, संशोधक, नागरी संस्था, शैक्षणिक क्षेत्र आणि स्थानिक समुदाय एकत्र आले.

 

या उपक्रमातून सात सामंजस्य करार करण्यात आले, तर दहापेक्षा अधिक धोरणात्मक साधने आणि उपक्रम सुरू करण्यात आले. संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, युनिसेफ, वर्ड रिसोर्स इन्स्टिट्यूट, सी ४० प्लस सिटीज, महिंद्रा कंपनी यांसारख्या आंतरराष्ट्रीय संस्थांनीही सहभाग नोंदवला. शहरी उष्णता नियंत्रण, महानगर नियोजन, हवामान डेटा, कमी-कार्बन पायाभूत सुविधा आणि हवामान प्रशासन या क्षेत्रांमध्ये राज्याची क्षमता वाढविण्यासाठी या भागीदाऱ्या महत्त्वपूर्ण ठरणार आहेत.

 

कार्यक्रमादरम्यान महाराष्ट्राच्या क्लायमेट फायनान्स ॲक्सेस अँड मोबिलायझेशन स्ट्रॅटेजीची घोषणा करण्यात आली. तसेच क्लायमेट प्रोजेक्ट प्रिपरेशन फॅसिलिटी’ (पीपीएफ) या महत्त्वाकांक्षी उपक्रमांतर्गत ४४ अमृत शहरांतील एक हजारांहून अधिक हवामान कृती प्रकल्पांची रूपरेषा तयार करण्यात आली.

 

मुंबई क्लायमेट वीक २०२६मध्ये १०० हून अधिक हवामान उपाययोजनांचे प्रदर्शन भरविण्यात आले होते. उष्णतेशी मुकाबला करणाऱ्या उपाययोजना, सौर ऊर्जा, पुनरुत्पादक शेती, कचऱ्याचे पुनर्वापर तंत्र, शहरी जंगल, कूल रूफ्स, हवामान अर्थसंकल्प यांसारख्या संकल्पनांना विशेष प्रतिसाद मिळाला.

 

मुंबई क्लायमेट वीक इनोव्हेशन चॅलेंजमध्ये ग्लोबल साऊथमधील ३५० हून अधिक अर्जदारांनी सहभाग घेतला. ऊर्जा, पाणी, शेती, कचरा व्यवस्थापन आणि हवामान डेटा या क्षेत्रांतील ३४ अंतिम स्पर्धकांमधून आठ विजेते निवडण्यात आले. या उपक्रमात माजी अमेरिकन परराष्ट्रमंत्री हिलरी क्लिंटन, अंतराळवीर राकेश शर्मा, क्रिकेटपटू सचिन तेंडुलकर यांच्यासह विविध क्षेत्रांतील मान्यवर सहभागी झाले होते.

 

प्रोजेक्ट मुंबईचे संस्थापक शिशिर जोशी यांनी सांगितले की, ‘मुंबई क्लायमेट वीक २०२७मध्ये नागरिकांचा अधिक व्यापक सहभाग, जनजागृती आणि स्थानिक स्तरावरील हवामान कृतीवर भर दिला जाणार आहे. हवामान बदलावर चर्चा करण्यापासून प्रत्यक्ष उपाययोजनांकडे वाटचाल करणे हेच या उपक्रमाचे मुख्य उद्दिष्ट आहे.

महाराष्ट्रात राष्ट्रीय क्वांटम मिशन अंतर्गत क्वांटम तंत्रज्ञान व कौशल्यविकास उपक्रमास मंजुरी

 महाराष्ट्रात राष्ट्रीय क्वांटम मिशन अंतर्गत

क्वांटम तंत्रज्ञान व कौशल्यविकास उपक्रमास मंजुरी

 

-उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील

·         क्वांटम क्षेत्रासाठी कुशल मनुष्यबळ तयार करण्यासाठी राज्य शासनाचा महत्त्वाचा निर्णय

 

मुंबई, दि.१४ : केंद्र  सरकारने २०२३ मध्ये ६ हजार कोटींच्या तरतुदीसह राष्ट्रीय क्वांटम मिशन सुरू केले असून, क्वांटम संगणन, क्वांटम संप्रेषण, क्वांटम सेन्सिंग आणि क्वांटम मटेरियल्स या अत्याधुनिक तंत्रज्ञान क्षेत्रांत भारताला जागतिक स्तरावर अग्रणी बनविण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. या राष्ट्रीय उपक्रमाशी सुसंगत राहून महाराष्ट्र शासनाने राज्यात क्वांटम तंत्रज्ञान व कौशल्यविकास उपक्रम राबविण्यास मान्यता दिली आहे. अशी माहिती उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत दादा पाटील यांनी दिली.

उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील म्हणाले, सदर उपक्रमांतर्गत आय-हब क्वांटम टेक्नॉल फाऊंडेशन, आयआयएसईआर पुणे ही संस्था हब म्हणून कार्य करणार असून सीओईपी तंत्रज्ञान विद्यापीठ, पुणे, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रशास्त्र विद्यापीठ, लोणेरे, वीरमाता जिजाबाई तंत्रज्ञान संस्था, मुंबई, तसेच विश्वेश्वरय्या राष्ट्रीय तंत्रज्ञान संस्था, नागपूर या संस्था स्पोक संस्था म्हणून सहभागी राहणार आहेत.

ट्यूशन फी, डेव्हलपमेंट फी आणि इतर शुल्काची माहिती सूचना फलक व प्रवेश माहितीपुस्तिकेत नमूद करणे आवश्यक

 ट्यूशन फी, डेव्हलपमेंट फी आणि इतर शुल्काची

माहिती सूचना फलक व प्रवेश माहितीपुस्तिकेत नमूद करणे आवश्यक

-उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील

·         प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना शुल्काची संपूर्ण माहिती देण्याचे महाविद्यालयांना निर्देश

 

मुंबई, दि. १४ : उच्च शिक्षण संचालनालयाच्या अधिपत्याखालील महाविद्यालयांमध्ये प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना प्रवेश शुल्काबाबत संपूर्ण आणि अद्ययावत माहिती उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश सर्व विभागीय सहसंचालक, उच्च शिक्षण आणि राज्य सार्वजनिक विद्यापीठांच्या कुलसचिवांना दिले आहेत, अशी माहिती उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी दिली.

            मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील म्हणाले, नुकताच उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाचा इयत्ता १२ वीचा निकाल जाहीर झाला असून, सर्व महाविद्यालयांमध्ये पदवी अभ्यासक्रमांची प्रवेश प्रक्रिया सुरू झाली आहे किंवा सुरू होत आहे. या पार्श्वभूमीवर महाविद्यालयांनी विद्यापीठ किंवा शुल्क नियामक प्राधिकरण यांच्या नियमानुसार व मान्यतेनुसार आकारण्यात येणारे प्रवेश शुल्क, ट्यूशन फी, डेव्हलपमेंट फी आणि इतर शुल्क यांची अद्ययावत माहिती महाविद्यालयाच्या दर्शनी भागात सूचना फलकावर लावणे अनिवार्य करण्यात यावे, असे निर्देश देण्यात आले आहेत. तसेच प्रवेश शुल्काबाबतची संपूर्ण माहिती शुल्कासहित महाविद्यालयाच्या प्रवेश माहितीपुस्तिकेत आवश्यक असलेल्या भागात अनिवार्यरित्या नमूद करण्यात यावी. शुल्काबाबतची माहिती आणि प्रवेश माहितीपुस्तिकेतील शुल्काबाबतची माहिती सर्व प्रवेश इच्छुक विद्यार्थ्यांना प्रवेशापूर्वी देणे ही संबंधित महाविद्यालयांची जबाबदारी राहील, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

शुल्काबाबतची माहिती सूचना फलकावर आणि प्रवेश माहितीपुस्तिकेमध्ये दिसण्याबाबतची खबरदारी घेण्याची जबाबदारी संबंधित विद्यापीठ आणि संबंधित विभागीय सहसंचालक यांची राहील.

सर्व विभागीय सहसंचालक आणि राज्य सार्वजनिक विद्यापीठांच्या कुलसचिवांनी बाब आपल्या अधिनस्त आणि संलग्नित महाविद्यालयांना आपल्या स्तरावरून तात्काळ सूचित करावी, असे निर्देश देण्यात आले आहेत.

यासंदर्भात कोणत्याही प्रकारची तक्रार उद्भवणार नाही, याची दक्षता संबंधित महाविद्यालयांनी घ्यावी. तसेच कोणत्याही प्रकारची तक्रार उद्भवल्यास संबंधित महाविद्यालय जबाबदार राहील, असे उच्च शिक्षण संचालनालयाने स्पष्ट केले

राज्यातील सर्व विद्यापीठे, महाविद्यालये आणि उच्च शैक्षणिक संस्थांनी या आवाहनाची गांभीर्याने

 भारताची आयात आणि वित्तीय तूट कमी करण्यासाठी तसेच आत्मनिर्भर भारताला पाठबळ देण्यासाठी जास्तीत जास्त स्वदेशी वस्तूंचा वापर करावा, असेही संचालनालयाने नमूद केले आहे. जीवनशैलीतील बदलांच्या अनुषंगाने स्थानिक पर्यटनाला चालना देणे यांसारख्या उपक्रमांचा अवलंब करावा, असेही सूचित करण्यात आले आहे.

राज्यातील सर्व विद्यापीठे, महाविद्यालये आणि उच्च शैक्षणिक संस्थांनी या आवाहनाची गांभीर्याने दखल घ्यावी. शैक्षणिक संकुलांमध्ये या विषयावर चर्चासत्रे, शैक्षणिक आणि जनजागृती मोहिमा राबवून विद्यार्थी, शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना या माहितीचे सहकार्य करून घ्यावे, असे निर्देश देण्यात आले आहेत.

 सर्व संबंधितांनी आपल्या अधिनस्त असलेल्या महाविद्यालयांना आणि शैक्षणिक संस्थांना या संदर्भात तात्काळ सूचना निर्गमित कराव्यात आणि केलेल्या कार्यवाहीचा सविस्तर अहवाल या कार्यालयास सादर करावा, असे उच्च शिक्षण संचालनालयाने कळविले आहे, असेही उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी सांगितले.


भारताची आयात आणि वित्तीय तूट कमी करण्यासाठी तसेच आत्मनिर्भर भारताला पाठबळ देण्यासाठी

 संस्थांनी तत्काळ किंवा अपरिहार्य असल्यासच परदेश दौरे करावेत. तसेच महत्त्वाच्या किंवा अतिमहत्त्वाच्या बैठकांव्यतिरिक्त इतर बैठका प्रत्यक्ष उपस्थित राहून घेण्याऐवजी ऑनलाइन माध्यमातून आणि व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे घेण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.

भारताची आयात आणि वित्तीय तूट कमी करण्यासाठी तसेच आत्मनिर्भर भारताला पाठबळ देण्यासाठी जास्तीत जास्त स्वदेशी वस्तूंचा वापर करावा, असेही संचालनालयाने नमूद केले आहे. जीवनशैलीतील बदलांच्या अनुषंगाने स्थानिक पर्यटनाला चालना देणे यांसारख्या उपक्रमांचा अवलंब करावा, असेही सूचित करण्यात आले आहे.

राज्यातील सर्व विद्यापीठे, महाविद्यालये आणि उच्च शैक्षणिक संस्थांनी या आवाहनाची गांभीर्याने दखल घ्यावी. शैक्षणिक संकुलांमध्ये या विषयावर चर्चासत्रे, शैक्षणिक आणि जनजागृती मोहिमा राबवून विद्यार्थी, शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना या माहितीचे सहकार्य करून घ्यावे, असे निर्देश देण्यात आले आहेत.

 सर्व संबंधितांनी आपल्या अधिनस्त असलेल्या महाविद्यालयांना आणि शैक्षणिक संस्थांना या संदर्भात तात्काळ सूचना निर्गमित कराव्यात आणि केलेल्या कार्यवाहीचा सविस्तर अहवाल या कार्यालयास सादर करावा, असे उच्च शिक्षण संचालनालयाने कळविले आहे, असेही उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी सांगितले.

विद्यापीठे, महाविद्यालये आणि उच्च शैक्षणिक संस्थांनी इंधन बचतीबाबत जनजागृती उपक्रम राबवावे

 विद्यापीठे, महाविद्यालये आणि उच्च शैक्षणिक संस्थांनी

इंधन बचतीबाबत जनजागृती उपक्रम राबवावे

-उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील

·         सार्वजनिक वाहतूक वापर, इंधन बचत आणि स्वदेशी वस्तूंच्या

वापराबाबत उच्च शिक्षण संचालनालयाच्या सूचना

मुंबई, दि. १४: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी राष्ट्रहिताच्या दृष्टीने केलेल्या आवाहनानुसार देशाची आर्थिक स्थिती अधिक बळकट करण्यासाठी आणि विकासाचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी सार्वजनिक वाहनांचा वापर, इंधन बचत, स्वदेशीचा आग्रह, परदेशी दौरे आणि जीवनशैलीत बदल याबाबत उच्च शिक्षण संचालनालय यांनी विद्यापीठ, महाविद्यालये व शैक्षणिक संस्थांना सूचना दिल्या आहेत, अशी माहिती उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी दिली.

 

उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील म्हणाले, यासंदर्भात सर्व विभागीय सहसंचालक, उच्च शिक्षण आणि राज्य सार्वजनिक विद्यापीठांच्या कुलसचिवांना कळविण्यात आले आहे. शक्य असेल तेथे खासगी वाहनांचा वापर टाळून मेट्रो रेल्वे आणि इतर सार्वजनिक वाहतूक साधनांचा वापर करावा. यामुळे इंधनाची बचत होईल आणि पर्यावरणाचे रक्षण होईल. पेट्रोल आणि डिझेलचा मर्यादित वापर करणे, ऊर्जेची बचत वाढविणे आणि यासाठी सर्व शैक्षणिक संस्थांनी पुढाकार घेणे आवश्यक असल्याचे सूचित करण्यात आले आहे. कार पूलिंग सारख्या संकल्पनांनाही प्रोत्साहन द्यावे, असे सांगण्यात आले आहे.

 संस्थांनी तत्काळ किंवा अपरिहार्य असल्यासच परदेश दौरे करावेत. तसेच महत्त्वाच्या किंवा अतिमहत्त्वाच्या बैठकांव्यतिरिक्त इतर बैठका प्रत्यक्ष उपस्थित राहून घेण्याऐवजी ऑनलाइन माध्यमातून आणि व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे घेण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.

Featured post

Lakshvedhi