Tuesday, 12 May 2026

जळगाव, नांदेड व मुंबई विद्यापीठात आदिवासी अध्यासन केंद्र कार्यरत

 मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील म्हणाले, जळगाव, नांदेड व मुंबई विद्यापीठात आदिवासी अध्यासन केंद्र कार्यरत असून अमरावती व गडचिरोली विद्यापीठात नव्याने आदिवासी अध्यासन केंद्र सुरु करण्यात येणार आहेत. या विद्यापीठाला आदिवासी अध्ययन केंद्रासाठी ३ कोटी रुपयांचा निधी आदिवासी विकास विभागाकडून उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. या निधीतून केंद्रांची उभारणी, संशोधन उपक्रम आणि विद्यार्थ्यांसाठी आवश्यक शैक्षणिक सुविधा विकसित करण्यात येणार आहेत.

 

आदिवासी समाजाच्या सामाजिक, सांस्कृतिक आणि आर्थिक विकासासाठी संशोधनाधारित उपक्रमांना प्रोत्साहन दिले जाणार आहे. महाराष्ट्रातील आदिवासी जमातींची समृद्ध लोकसंस्कृती, भाषा आणि परंपरा जतन करणे तसेच त्यांच्या सामाजिक व आर्थिक विकासासाठी संशोधन करणे हा या केंद्रांचा मुख्य उद्देश आहे. यामार्फत आदिवासी समाजाचा इतिहास पुढील पिढ्यांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी शैक्षणिक आणि संशोधनात्मक उपक्रम राबविण्यात येणार असल्याचे मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी सांगितले

आदिवासी विद्यार्थ्यांना गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाच्या संधी वाढणा

 आदिवासी विद्यार्थ्यांना गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाच्या संधी वाढणार

-उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील

·         विद्यापीठांत आदिवासी संशोधनाला गती

 

मुंबई, दि. १२ : राज्यातील आदिवासीबहुल क्षेत्रातील विद्यापीठांमध्ये आदिवासी अध्ययन, संशोधन आणि विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासाला चालना देण्यासाठी आदिवासी अध्यासन केंद्र सुरू करण्यात येणार आहे. राज्यातील विद्यापीठांमध्ये आदिवासी अध्ययन व संशोधनाला या निर्णयांमुळे गती मिळणार असून, त्याचा थेट लाभ आदिवासी विद्यार्थ्यांना होणार आहे. या उपक्रमामुळे आदिवासी विद्यार्थ्यांसाठी गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षणाच्या संधी वाढणार असल्याचे उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी सांगितले.

 

मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली आदिवासी अध्यासन केंद्रांना निधी उपलब्ध करण्याबाबत मंत्रालयात बैठक झाली. या बैठकीस आदिवासी विकास मंत्री डॉ. अशोक वुईके, उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचे अपर मुख्य सचिव बी. वेणुगोपाल रेड्डी, उच्च शिक्षण विभागाचे संचालक डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर, आदिवासी विकास विभागाचे सहसचिव मच्छिंद्र शेळके, मुंबई, जळगाव, नांदेड, अमरावती, गडचिरोली विद्यापीठाचे कुलगुरू उपस्थित होते.

एका महिन्यात अंमलबजावणी अहवाल सादर करण्याचे विधानसभा उपाध्यक्ष अण्णा बनसोडे यांचे निर्देश

  

एका महिन्यात अंमलबजावणी अहवाल सादर करण्याचे

विधानसभा उपाध्यक्ष अण्णा बनसोडे यांचे निर्देश

·         चित्रपट व करमणूक क्षेत्रातील कंत्राटी कामगारांच्या प्रश्नांवर बैठक.

 

मुंबई दि.१२, : मुंबईतील गोरेगाव येथील चित्रनगरीसह राज्यातील चित्रपट व करमणूक क्षेत्रातील कंत्राटी फिल्म कामगार आणि ज्युनिअर कलाकारांच्या विविध प्रश्नांबाबत विधानसभा उपाध्यक्ष अण्णा बनसोडे यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक पार पडली. कंत्राटी फिल्म कामगार आणि ज्युनियर कलाकारांच्या प्रश्नांवर तातडीने कार्यवाही करण्यासाठी संयुक्त समितीची बैठक घेण्याच्या सूचना यावेळी देण्यात आल्या. तसेच, करण्यात आलेल्या उपाययोजनांचा सविस्तर अंमलबजावणी अहवाल एका महिन्याच्या आत सादर करण्याचे निर्देशही त्यांनी यावेळी दिले.

 

हिवाळी अधिवेशन २०२५ दरम्यान ९ डिसेंबर २०२५ रोजी आमदार सुनील प्रभू यांनी औचित्याच्या मुद्याद्वारे चित्रपट व करमणूक क्षेत्रातील कंत्राटी फिल्म कामगार व ज्युनिअर कलाकारांवर होत असलेल्या अन्यायाचा मुद्दा उपस्थित केला होता. त्यानुसार ही बैठक आयोजित करण्यात आली होती.

 

बैठकीत कामाचे निश्चित तास, सकस भोजनाची व्यवस्था, वेतन थेट निर्मात्यांकडून देणे, चित्रीकरण स्थळी स्वच्छता राखणे, महिला कलाकारांसाठी कपडे बदलण्याची स्वतंत्र सुविधा तसेच रात्रीच्या चित्रीकरणानंतर सुरक्षित वाहतूक व्यवस्था उपलब्ध करून देणे आदी विषयांवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. शासनाच्या १४ फेब्रुवारी २०२४ रोजी जारी करण्यात आलेल्या मानक कार्यप्रणालीची (एसओपी) प्रभावी अंमलबजावणी करण्याबाबतही बैठकीत निर्देश देण्यात आले. चित्रनगरी प्रशासनाने संबंधित निर्मिती संस्थांना यापूर्वी सूचना देऊनही अपेक्षित कार्यवाही झाली नसल्याबाबत यावेळी चिंता व्यक्त करण्यात आली. राज्यातील सुमारे ५ लाख कंत्राटी फिल्म कामगार व ज्युनिअर कलाकारांच्या हितासाठी संबंधित विभागांनी समन्वयाने कार्य करून ठोस उपाययोजना कराव्यात, असे निर्देश विधानसभा उपाध्यक्ष अण्णा बनसोडे यांनी दिले.

 

चंद्रपूरच्या उज्ज्वला सोयम यांचा राष्ट्रीय फ्लोरेन्स नाइटिंगेल पुरस्काराने सन्मान

  

चंद्रपूरच्या  उज्ज्वला सोयम यांचा राष्ट्रीय फ्लोरेन्स नाइटिंगेल पुरस्काराने सन्मान

·         राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या हस्ते गौरव

 

नवी दिल्ली 12:  महाराष्ट्राच्या दुर्गम आणि नक्षलग्रस्त भागात आरोग्यसेवेची मशाल तेवत ठेवणाऱ्या उज्ज्वला महादेव सोयम यांचा नवी दिल्ली येथे गौरव करण्यात आला. आंतरराष्ट्रीय परिचारिका दिवस 2026 निमित्त राष्ट्रपती भवनात आयोजित सोहळ्यात, राष्ट्रपती दौप्रदी मुर्मू यांच्या हस्ते उज्ज्वला  सोयम यांना त्यांच्या अतुलनीय कार्याबद्दल प्रतिष्ठित राष्ट्रीय फ्लोरेन्स नाइटिंगेल पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले. या विशेष सोहळ्यात देशभरातून निवडक एकूण 15 नर्सिंग अधिकारी कर्मचारी यांचा त्यांच्या उत्कृष्ट सेवेसाठी सन्मान करण्यात आला.

या सोहळ्यात केंद्रीय आरोग्यमंत्री जे.पी. नड्डा, आरोग्य राज्यमंत्री प्रतापराव जाधव आणि आरोग्य सचिव पुण्य सलीला श्रीवास्तव उपस्थित होत्या.

चंद्रपूर येथील शासकीय सामान्य रुग्णालयात कार्यरत असलेल्या उज्ज्वला सोयम यांनी गेल्या 24 वर्षांपासून आरोग्य क्षेत्रात अत्यंत समर्पित सेवा दिली आहे. विशेषतः नक्षल प्रभावित आणि आदिवासी भागामध्ये कन्याभ्रूण हत्या रोखण्यासाठी त्यांनी दिलेले योगदान आणि आरोग्य जनजागृतीमध्ये घेतलेला पुढाकार गौरवास्पद आहे. नैसर्गिक आपत्ती प्रवण क्षेत्र असो किंवा कठीण भौगोलिक परिस्थिती, उच्च जोखीम असलेल्या गर्भवती मातांची आणि बालकांची काळजी घेण्यात त्यांनी नेहमीच तत्परता दाखवली आहे.

यावर्षीच्या आंतरराष्ट्रीय परिचारिका दिवसाची संकल्पना  "आमच्या परिचारिका, आमचे भविष्य: सक्षम परिचारिका जीव वाचवतात" अशी ठेवण्यात आली होती. या पुरस्काराचे स्वरूप पदक, प्रमाणपत्र, प्रशस्तीपत्र आणि 1 लाख रुपये रोख असे आहे.

अनधिकृत बाईक टॅक्सी ॲप्सवर कारवाई करा

 अनधिकृत बाईक टॅक्सी ॲप्सवर कारवाई करा

                                    - परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांचे सायबर क्राईम विभागाला पत्र

मुंबई, दि. 12 : राज्यात बेकायदेशीरपणे सुरू असलेल्या अनधिकृत बाईक टॅक्सी सेवांविरोधात परिवहन विभागाने कठोर भूमिका घेतली असून, ओला, उबर आणि रॅपिडोसारख्या अनधिकृत बाईक टॅक्सी ॲप सेवा तात्काळ बंद करून संबंधित कंपनी मालकांवर एआयआर दाखल करण्याची मागणी परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी सायबर क्राईम विभागाकडे पत्राद्वारे केली आहे. त्याचबरोबर परिवहन आयुक्त यांनी देखील यासंदर्भात सायबर क्राईम विभागाकडे पत्र पाठविले आहे.

मंत्री सरनाईक यांनी पत्रात नमूद केले आहे की, राज्यात गेल्या काही महिन्यांपासून विविध ॲप्सच्या माध्यमातून कोणतीही वैध परवानगी, शासन मान्यता किंवा परिवहन विभागाच्या नियमांचे पालन न करता प्रवासी वाहतूक सुरू आहे. विशेषतः रॅपिडोसारख्या संस्थांच्या अनधिकृत बाईक टॅक्सींचे प्रमाण वाढत असून, ही बाब सार्वजनिक सुरक्षेच्या दृष्टीने अत्यंत गंभीर आहे.

या अनधिकृत सेवांमध्ये प्रवाशांच्या सुरक्षिततेची कोणतीही हमी नसून चालकांची पडताळणी, विमा संरक्षण, महिला सुरक्षाविषयक उपाययोजना तसेच आपत्कालीन प्रतिसाद यंत्रणा अत्यंत अपुरी असल्याचा आरोपही त्यांनी केला आहे. त्यामुळे नागरिकांच्या जीवितास गंभीर धोका निर्माण होण्याची शक्यता असल्याचे पत्रात नमूद करण्यात आले आहे. याशिवाय, शासनाच्या परिवहन नियमांचे खुलेआम उल्लंघन करून या ॲप्समार्फत आर्थिक व्यवहार सुरू असल्याने परवानाधारक रिक्षा व टॅक्सी चालकांच्या व्यवसायावर अन्यायकारक परिणाम होत असल्याचे परिवहन विभागाने म्हटले आहे.

सायबर क्राईम विभागाकडे करण्यात आलेल्या मागण्यांमध्ये अनधिकृत बाईक टॅक्सी ॲप्सचे ऑनलाईन संचालन तात्काळ बंद करणे, संबंधित ॲप कंपन्या, चालक आणि व्यवस्थापनाविरुद्ध माहिती तंत्रज्ञान कायदा व मोटार वाहन कायद्यानुसार कठोर कारवाई करणे तसेच कंपनी मालकांवर गुन्हे दाखल करण्याबाबत नमूद  करण्यात आले आहे.

अमरावती विभागाच्या राज्य सेवा हक्क आयुक्तपदी अरुण डोंगरे यांची नियुक्ती ·

 अमरावती विभागाच्या राज्य सेवा हक्क आयुक्तपदी अरुण डोंगरे यांची नियुक्ती

·         महाराष्ट्र राज्य सेवा हक्क आयोगाचे मुख्य आयुक्त मनु कुमार श्रीवास्तव

यांनी दिली पद आणि गोपनीयतेची शपथ

मुंबई, दि. 12 : सामान्य प्रशासन विभागाच्या 30 एप्रिल 2026 च्या अधिसूचनेनुसार अरुण किशोर डोंगरे यांची अमरावती विभागाच्या राज्य सेवा हक्क आयुक्तपदी नियुक्ती करण्यात आली. राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा यांच्या वतीने महाराष्ट्र राज्य सेवा हक्क आयोगाचे मुख्य आयुक्त मनु कुमार श्रीवास्तव यांनी डोंगरे यांना पद व गोपनियतेची शपथ दिली.

नवीन प्रशासन भवन, मुंबई येथील महाराष्ट्र राज्य सेवा हक्क आयोगाच्या कार्यालयात झालेल्या शपथग्रहण सोहळ्यामध्ये माजी आयुक्त दिलीप शिंदे यांनी नियुक्तीची अधिसूचना वाचून दाखविली.

अमरावती विभागाच्या राज्य सेवा हक्क आयुक्तपदी काम करण्याची संधी मिळाल्याबद्दल नवनियुक्त आयुक्त अरुण डोंगरे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार, मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल, महाराष्ट्र राज्य सेवा हक्क आयोगाचे मुख्य आयुक्त मनु कुमार श्रीवास्तव तसेच वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकाऱ्यांचे आभार मानले.

या शपथविधी सोहळ्याला विधानसभा सदस्य करण देवतळे, राज्याचे मुख्य माहिती आयुक्त राहुल पांडे, कोकण विभागाचे राज्य सेवा हक्क आयुक्त बलदेव सिंह, पुणे विभागाचे राज्य सेवा हक्क आयुक्त सुधाकर तेलंग तसेच वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित 

लष्करी मुला-मुलींची वसतिगृहे, माजी सैनिकांसाठी विश्रामगृहे, महासैनिक हॉल व लॉन्स

 लष्करी मुला-मुलींची वसतिगृहे, माजी सैनिकांसाठी विश्रामगृहे, महासैनिक हॉल व लॉन्स तसेच पुणे येथील सैनिक कल्याण संचालनालयातील अशासकीय कर्मचाऱ्यांच्या वेतनवाढीस कार्योत्तर मान्यता देण्यात आली. तसेच किमान वेतन कायद्यानुसार करण्यात आलेल्या वेतन पुनर्निर्धारणालाही समितीने कार्योत्तर मान्यता दिली. रत्नागिरी जिल्ह्यातील खेड येथील तसेच धुळे येथील मिलिटरी बॉईज हॉस्टेलचे माजी सैनिक विश्रामगृहात रूपांतर करण्यास बैठकीत मान्यता देण्यात आली. राज्यातील विविध जिल्हा सैनिक कल्याण कार्यालयांच्या अखत्यारीतील लष्करी मुला-मुलींची वसतिगृहे, माजी सैनिक विश्रामगृहे तसेच महासैनिक हॉल व लॉन्स येथे सौर ऊर्जा प्रकल्प उभारण्यासही समितीने कार्योत्तर मान्यता दिली. या निर्णयामुळे ऊर्जा बचतीसह पर्यावरणपूरक उपक्रमांना चालना मिळणार आहे. याशिवाय दुरुस्ती व नवीन बांधकामांच्या ब्लॉक अंदाजपत्रकांबाबतही समितीने चर्चा करून सविस्तर अंदाजपत्रके प्राप्त झाल्यानंतर मंजुरी देण्याचे अधिकार राज्य कार्यकारी समितीस प्रदान करण्याचा निर्णय घेण्यात आला

Featured post

Lakshvedhi