राज्यातील विज्ञान प्रदर्शनांमध्ये उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना विविध राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय

 राज्यातील विज्ञान प्रदर्शनांमध्ये उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना विविध राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय विज्ञान केंद्रांना भेट देण्याची संधी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. तालुकास्तरावर विज्ञान प्रदर्शनात प्रथम येणाऱ्या एकूण 2148 विद्यार्थ्यांना जवळच्या विज्ञान केंद्रांना भेट देण्याचे आयोजन करण्यात येणार आहे. तसेच जिल्हास्तरावर निवड झालेल्या 180 विद्यार्थ्यांना बंगळुरू येथील इस्रो केंद्राला भेट देण्याचे आयोजन करण्यात येणार आहे.

'मुख्यमंत्री विद्यार्थी विज्ञान वारी' उपक्रमाला शासनाची मान्यता विद्यार्थ्यांना इस्रोसह अमेरिकेतील नासा केंद्राला भेटीची मिळणार संधी

  

'मुख्यमंत्री विद्यार्थी विज्ञान वारी' उपक्रमाला शासनाची मान्यता

विद्यार्थ्यांना इस्रोसह अमेरिकेतील नासा केंद्राला भेटीची मिळणार संधी

-         शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे

 

मुंबई, दि. 6 : ‘मुख्यमंत्री विद्यार्थी विज्ञान वारी’ उपक्रमाअंतर्गत राज्यातील विज्ञान प्रदर्शनांमध्ये उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना इस्रो आणि अमेरिकेतील नासा केंद्राला भेट देण्याची संधी मिळणार असल्याची माहिती शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांनी दिली. यासाठी 3.30 कोटी रुपये खर्च करणार आहे.

विद्यार्थ्यांमध्ये वैज्ञानिक दृष्टिकोन, तर्कशुद्ध विचारसरणी आणि समस्या सोडविण्याची क्षमता विकसित करण्यावर भर देण्यात येत आहे. विद्यार्थ्यांमधील संशोधनवृत्ती आणि नवोपक्रमशीलतेला प्रोत्साहन देऊन त्यांना भविष्यासाठी सक्षम बनविण्याच्या उद्देशाने राज्य शासनाने 'मुख्यमंत्री विद्यार्थी विज्ञान वारी' हा महत्त्वाकांक्षी उपक्रम सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या उपक्रमामुळे राज्यातील विद्यार्थ्यांना विज्ञान क्षेत्रातील प्रगत संशोधन संस्थांचा प्रत्यक्ष अनुभव मिळणार असून, त्यांच्या वैज्ञानिक जिज्ञासेला चालना मिळून भविष्यातील संशोधक घडण्यास मदत होणार असल्याचा विश्वास शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांनी व्यक्त केला आहे.

इंडिया स्टॅक हा भारत सरकारने विकसित केलेला एक महत्त्वाचा डिजिटल पायाभूत आराखडा असून,

 इंडिया स्टॅक हा भारत सरकारने विकसित केलेला एक महत्त्वाचा डिजिटल पायाभूत आराखडा असून, नागरिकांना सुलभ, जलद आणि सुरक्षित सेवा देण्यासाठी तो तयार करण्यात आला आहे. आधार, युपीआय आणि डिजीलॉकर यांसारख्या घटकांवर आधारित हा प्लॅटफॉर्म ओळख पडताळणी, डिजिटल पेमेंट्स आणि कागदपत्र व्यवस्थापन यांना एकत्रित करतो. या प्रणालीमुळे सरकारी व खासगी सेवा ऑनलाइन, पेपरलेस आणि पारदर्शक पद्धतीने उपलब्ध होतात. आर्थिक व्यवहार अधिक सोपे होऊन आर्थिक समावेशनालाही चालना मिळते. त्यामुळे इंडिया स्टॅक हा ‘डिजिटल इंडिया’ उपक्रमाचा कणा मानला जातो.

‘इंडिया एंटरप्राइज आर्किटेक्चर’ अंतर्गत इंडिया 1.0 पासून इंडिया 2.0 कडे वाटचाल सुरू आहे. पूर्वी विभागनिहाय स्वतंत्र प्रणाली असताना आता क्रॉस-फंक्शनल, इंटरऑपरेबल आणि डेटा-शेअरिंग आधारित प्रणाली विकसित होत आहेत. यामुळे नागरिकांना एकसंध अनुभव मिळत आहे असे रस्तोगी यांनी सांगितले.

पायाभूत सुविधांमुळे शासनाच्या सेवा अधिक वेगवान

 पायाभूत सुविधांमुळे शासनाच्या सेवा अधिक वेगवान

                                  -अपर मुख्य सचिव विकास चंद्र रस्तोगी

 

मुंबई, दि. 6 : देशातील डिजिटल पायाभूत सुविधांमुळे शासनाच्या सेवा अधिक वेगवान, पारदर्शक आणि नागरिक-केंद्रित होत आहेत. आधार, यूपीआय आणि एपीआय-आधारित प्रणालींवर उभे असलेले हे आर्किटेक्चर देशाच्या डिजिटल परिवर्तनाचा भक्कम पाया ठरत असल्याचे प्रतिपादन वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव विकास चंद्र रस्तोगी यांनी केले.

मंत्रालयात सामान्य प्रशासन विभागामार्फत आयोजित ‘टेकवारी २.० महा-टेक लर्निंग वीक’ अंतर्गत ‘इंडिया स्टॅक आणि महा-सारथी’ या विषयावरील सत्रात अपर मुख्य सचिव विकास चंद्र  रस्तोगी आणि विरेंद्र सिंह यांनी डिजिटल गव्हर्नन्स, डेटा वापर आणि कौशल्यविकासाच्या संधींवर सविस्तर मार्गदर्शन केले.

राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात यापूर्वीच शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये स्थापन

 मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात यापूर्वीच शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये स्थापन करण्यात आली आहेत. याशिवाय जळगांव, लातूर, बारामती, मिरज, कोल्हापूर, नंदूरबार व गोंदिया या सात जिल्ह्यांमध्ये १०० प्रवेश क्षमतेचे शासकीय बीएस्सी नर्सिंग विद्यालय स्थापन करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. या वैद्यकीय महाविद्यालय, नर्सिंग महाविद्यालय व संलग्नित रूग्णालयांच्या पायाभूत सुविधांकरिता तसेच अत्याधुनिक यंत्रसामुग्री उपलब्ध व्हावी, याकरिता ‘स्ट्रेन्थनिंग टर्शरी हेल्थ केअर डिलीव्हरी, मेडिकल एज्युकेशन सिस्टीम ॲण्ड नर्सिंग सिस्टीम इन महाराष्ट्र’ हा प्रकल्प राबविण्यात येणार आहे. या प्रकल्पासाठी जपानच्या इंटरनॅशनल को ऑपरेशन एजन्सीकडून ३ हजार ७०८ कोटींचे वित्तीय सहाय्य उपलब्ध करून घेण्यात येणार आहे. त्यासाठी मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

या प्रकल्पात वर्धा, पालघर, रत्नागिरी, अहिल्यानगर या नवनिर्मित शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांसाठी तसेच मुंबईतील जीटी, सेंट जॉर्ज, धुळे, सोलापूर, अंबेजोगाई, अकोला, आयजीएमसी नागपूर, रत्नागिरी, पालघर, धाराशिव येथील नर्सिंग महाविद्यालयांचे श्रेणीवर्धन करण्यात येणार आहे. तर बारामती, सांगली (मिरज), कोल्हापूर येथील नर्सिंग महाविद्यालयांचे बांधकाम करण्यात येणार आहे. याशिवाय अहिल्यानगर, भंडारा, गडचिरोली, हिंगोली, जालना, मुंबई, नाशिक, परभणी, सातारा, पालघर, रत्नागिरी, वर्धा येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयासाठी यंत्रसामुग्री उपलब्ध करून घेण्यात येणार आहे. तसेच भारत-जपान शैक्षणिक आदान प्रदान कार्यक्रमांतर्गत रूग्णालय व्यवस्थापन व प्रशासन मानवसंसाधन विकास यांच्या क्षमता वृध्दीसाठी तरतूद करण्यात येणार आहे.

या भागीदारीमुळे महाराष्ट्रातील आरोग्यसेवा अधिक दर्जेदार, सुलभ आणि आधुनिक  होईल .त्यामुळे राज्यातील नागरिकांना उत्तम वैद्यकीय सुविधा उपलब्ध होण्यास मोठी मदत होणार आहे.एकूणच, जायका आणि महाराष्ट्र सरकार यांच्यातील ही प्रस्तावित भागीदारी आरोग्य क्षेत्रातील विकासासाठी एक महत्त्वाचा टप्पा ठरणार असल्याचे ही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.

महाराष्ट्रात वैद्यकीय क्षेत्र बळकट करण्यासाठी नवे पाऊल

  महाराष्ट्रात वैद्यकीय क्षेत्र बळकट करण्यासाठी नवे पाऊल

जायकासह-मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

•          जायकाकडून ३ हजार ७०८ कोटींची वित्तीय सहाय्यता

मुंबई दि. ६ : महाराष्ट्राच्या विकास प्रवासात विविध क्षेत्रांत मोलाचे योगदान देणाऱ्या (जायका) या आंतरराष्ट्रीय संस्थेसोबत आता वैद्यकीय क्षेत्रातही सहकार्याची नवी दिशा निर्माण होणार आहे. राज्यातील वैद्यकीय सेवा अधिक सक्षम आणि आधुनिक करण्यासाठी जायका महाराष्ट्रासोबत भागीदारी करण्यास उत्सुक असून  ३ हजार ७०८ कोटींची वित्तीय सहाय्यता घेण्यास मंत्रीमंडळाने मान्यता दिली असल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की यापूर्वी आसाम आणि तामिळनाडू सारख्या राज्यांमध्ये यशस्वी प्रकल्प राबविल्यानंतर, जायका आता महाराष्ट्रातही  ¬‘मेडिकल केअर सिस्टम’ मजबूत करण्यासाठी पुढाकार घेत आहे. विशेषतः राज्याच्या वैद्यकीय शिक्षण विभागासोबत समन्वय साधून हा प्रकल्प राबविण्यात येणार आहे. या प्रस्तावित भागीदारीत खालील महत्त्वाच्या बाबींवर लक्ष केंद्रित केले जाणार आहे, सध्याच्या शासकीय वैद्यकीय, पॅरामेडिकल आणि नर्सिंग महाविद्यालयांच्या पायाभूत सुविधांचा विकास, आधुनिक निदान (डायग्नोस्टिक) यंत्रणा अधिक सक्षम करणे विशिष्ट आजारांसाठी ‘सेंटर ऑफ एक्सलन्स’ उभारणे. नवीन नर्सिंग आणि पॅरामेडिकल महाविद्यालयांची स्थापना करून प्रशिक्षित मनुष्यबळ निर्माण करणे. आरोग्य व्यवस्थापन प्रणाली अधिक कार्यक्षम करण्यासाठी सहाय्य, राज्य सरकारच्या वतीने या उपक्रमाला सकारात्मक प्रतिसाद देण्यात आला असून, वैद्यकीय शिक्षण विभागाने आवश्यक ते सर्व सहकार्य देण्याची तयारी दर्शविली आहे.

विकासकांकडून मालमत्तेच्या प्रमाणाची थकीत रक्कमेच्या वसुली संदर्भात

 विकासकांकडून मालमत्तेच्या प्रमाणाची थकीत रक्कमेच्या वसुली संदर्भात आज सह्याद्री अतिथीगृह येथे प्रभारी मंत्री मा. शंभूराजे देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली. या बैठकीस कांदिवली पूर्व विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार मा. अतुल भातखळकर उपस्थित होते. विकासकांकडून थकीत रक्कमेची वसुलीला होत असलेल्या विलंबाचा मुद्द्यावर कांदिवली पूर्वचे आमदार अतुल भातखळकर यांनी अधिवेशनात उपस्थित केलेल्या तारांकित प्रश्नाच्या पाठपुराव्यासाठी ही बैठक प्रभारी मंत्री मा. शंभूराजे देसाई आणि आमदार अतुल भातखळकर यांच्या उपस्थितीत आयोजित करण्यात आली होती.

बैठकीदरम्यान मा. शंभूराजे देसाई यांनी सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना विकासकांकडील थकीत रक्कमेची वसुली एका महिन्याच्या आत जमा करण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले. राज्यातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये विकासकांकडून दंड वसुलीचे प्रमाण ५० टक्क्यांपर्यंतही पोहोचले नसल्याबद्दल त्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली.

बैठकीत त्यांनी थकीत रक्कमेच्या वसुली प्रक्रियेला गती देण्याची मागणी करत संबंधित अधिकाऱ्यांना जबाबदारीने काम करण्याचे निर्देश देण्याची विनंती केली. महारेराकडून यासंदर्भात सुधारित निर्देश जारी करण्यात आले असूनही अपेक्षित गतीने वसुली होत नसल्याबद्दल त्यांनी चिंता व्यक्त केली. यावेळी मा. शंभूराजे देसाई यांनी स्पष्ट इशारा देत सांगितले की, थकीत दंड वसुलीच्या प्रक्रियेत अधिकाऱ्यांकडून निष्काळजीपणा आढळल्यास संबंधितांवर कठोर कारवाई करण्यात येईल.
आगामी पावसाळी अधिवेशनात हा मुद्दा पुन्हा उपस्थित करणार असल्याचे आमदार अतुल भातखळकर यांनी बैठकीत सांगितले.