केंद्र आणि राज्याच्या समन्वयातून, आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या वापरातून आणि प्रभावी अंमलबजावणीद्वारे खरीप हंगाम

 कृषी मंत्री भरणे म्हणाले, केंद्र आणि राज्याच्या समन्वयातून, आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या वापरातून आणि प्रभावी अंमलबजावणीद्वारे खरीप हंगाम 2026 यशस्वी करण्यासाठी आम्ही कटिबद्ध आहोत. शेतकऱ्यांच्या हिताला प्राधान्य देत त्यांना सक्षम करण्याचे काम सातत्याने सुरू राहील. अवकाळी पाऊस आणि नैसर्गिक संकटांच्या पार्श्वभूमीवरही महाराष्ट्रातील शेतकरी खंबीरपणे उभा आहे. शासन त्याच्या पाठीशी ठामपणे उभे असून, तातडीने मदत आणि दीर्घकालीन उपाययोजनांद्वारे शेती अधिक सक्षम करण्यावर आमचा भर आहे. या परिषदेमुळे आगामी काळातील कृषी धोरणांना दिशा मिळणार असून शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नवाढीस चालना मिळेल, असा विश्वास कृषिमंत्री भरणे यांनी व्यक्त केला आहे.

खरीप 2026 साठी राज्याने 158.92 लाख हेक्टर क्षेत्रावर पेरणीचे उद्दिष्ट निश्चित केले असून

 खरीप 2026 साठी राज्याने 158.92 लाख हेक्टर क्षेत्रावर पेरणीचे उद्दिष्ट निश्चित केले असून बियाणे व खतांचा पुरवठा उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. बीबीएफ तंत्रज्ञान, ठिबक सिंचन आणि आधुनिक शेती पद्धतींचा वापर वाढवण्यावर भर दिला जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

कृषी क्षेत्रातील प्रगतीचा आढावा घेताना अॅग्रिस्टॅक अंतर्गत 1.32 कोटी शेतकऱ्यांची नोंदणी, आधुनिक

 यावेळी कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी आपल्या भाषणात महाराष्ट्राच्या कृषी क्षेत्रातील प्रगतीचा आढावा घेताना अॅग्रिस्टॅक अंतर्गत 1.32 कोटी शेतकऱ्यांची नोंदणी, आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वाढता वापर आणि निर्यात क्षेत्रातील आघाडीचा उल्लेख केला. 2025-26 दरम्यान झालेल्या अतिवृष्टी आणि अवकाळी पावसामुळे राज्यातील मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाल्याची माहितीही त्यांनी दिले. सुमारे 136 लाख शेतकरी आणि 105 लाख हेक्टर क्षेत्र बाधित झाले असून राज्य शासनाने 20,196 कोटी रुपयांची मदत मंजूर असून यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस,  उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे,  दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे विशेष आभार त्यानी व्यक्त केले. 

महाराष्ट्र शासन व कृषी विभागातर्फे राबविण्यात आलेले महाविस्तार ॲप, अॅग्रीस्टॅक व एआय धोरण

 महाराष्ट्र शासन व कृषी विभागातर्फे राबविण्यात आलेले महाविस्तार ॲप, अॅग्रीस्टॅक व एआय धोरण यांचे या परिषदेत अनेकांनी कौतुक केले. केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शनाखाली आयोजित या परिषदेत केंद्र-राज्य समन्वय बळकट करणे, विविध कृषी योजनांचा आढावा घेणे तसेच आगामी खरीप हंगाम 2026 साठी धोरण निश्चित करणे यावर सखोल चर्चा करण्यात आली.

कृषी क्षेत्राला नवी दिशा देणारी पश्चिम क्षेत्रीय कृषी परिषद

 कृषी क्षेत्राला नवी दिशा देणारी पश्चिम क्षेत्रीय कृषी परिषद

- कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे

·         जयपूर येथे पश्चिम क्षेत्रीय कृषी परिषद

मुंबई, दि. 7 : पश्चिम क्षेत्रीय कृषी परिषद ही केंद्र आणि राज्यांमधील समन्वय अधिक मजबूत करत शेती क्षेत्रासाठी ठोस दिशा देणारे महत्त्वपूर्ण व्यासपीठ ठरणार आहे. या माध्यमातून घेतलेले निर्णय थेट महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांच्या प्रगतीस चालना देतील, असे मत कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी व्यक्त केले. ते जयपूर येथे आयोजित पश्चिम क्षेत्रीय कृषी परिषदेत बोलत होते. 

देशातील कृषी क्षेत्राच्या सर्वांगीण विकासासाठी आयोजित करण्यात आलेल्या क्षेत्रीय परिषदांच्या मालिकेची सुरुवात जयपूर येथे पश्चिम क्षेत्रीय कृषी परिषदेद्वारे झाली. या परिषदेत महाराष्ट्रासह राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात आणि गोवा राज्यांचे कृषी मंत्री आणि प्रतिनिधी सहभागी झाले.

कृषि तसेच औद्योगिक, घरगुती ग्राहकांना स्थिर व अखंडित वीज

 कृषि तसेच औद्योगिक, घरगुती ग्राहकांना स्थिर व अखंडित वीज

या दोन्ही कंपन्यांच्या स्थापनेमुळे कृषी तसेच औद्योगिक, घरगुती ग्राहकांना स्थिर व अखंडित वीज पुरवठा उपलब्ध करून देता येणार आहे. विशेषत: शेतकऱ्यांना दिवसा व अखंडित वीज पुरवठा मिळणार आहे. कृषी क्षेत्राच्या सिंचनासाठी आवश्यक सौर ऊर्जिकरणाला चालना मिळणार आहे. औद्योगिक ग्राहकांना स्थिर व अखंडित वीजपुरवठा, दरवाढीवरील ताण कमी होणार, हरित ऊर्जेच्या वापरासाठी प्रोत्साहन मिळेल. तसेच घरगुती ग्राहकांसाठी वीज दरांमध्ये अधिक स्थिरता येईल, सेवा गुणवत्तेमध्ये सुधारणा, डीजिटल बिलिंग व ग्राहक सेवा अधिक सक्षम होणार आहे.

राज्यातील वीज वितरण व्यवसाय दोन स्वतंत्र कंपन्यांकडून

 राज्यातील वीज वितरण व्यवसाय दोन स्वतंत्र कंपन्यांकडून

महावितरणाच्या आर्थिक पुनर्रचनेनंतर राज्यातील वीज वितरण व्यवसाय दोन स्वतंत्र कंपन्याकडून केले जाईल. यात कृषी वितरण संस्था म्हणजेच एमएसईबी सोलार अॅग्रो पॉवर लिमिटेड- एमसएएपीएल कंपनी केवळ कृषी ग्राहकांना वीज पुरवठा व संबंधित सेवा उपलब्ध करून देईल. तर अकृषिक वितरण संस्था म्हणजेच महावितरण औद्योगिक, वाणिज्यिक, घरगुती आणि इतर बिगर कृषी ग्राहकांना सेवा पुरवेल.  या दोन्ही कंपन्यांचा वीज विक्री, महसूल व खर्चाचा तपशील यांचा लेखा-जोखा स्वतंत्रपणे मांडला जाईल. विभाजनानंतर सहा ते नऊ महिन्यांच्या कालावधीत महावितरण आयपीओ आणला जाईल. त्यासाठी सेबीकडे आवश्यक त्या मंजुरी व वित्तीय प्रक्रिया पूर्ण केल्या जातील. महावितरणचा आयपीओ – नवीन समभाग (फ्रेश इश्यू) आणि शासनाकडील समभाग विक्री (ऑफर फॉर सेल) याद्वारे आणला जाईल. यामुळे महावितरणाला विस्तारासाठी आवश्यक भांडवल उपलब्ध होईल. यातून स्मार्ट मिटरिंग व डीजिटल वितरण प्रणाली, ऊर्जा संक्रमणाशी संबंधित गुंतवणूक, वितरण व्यवस्थेचे आधुनिकीकरण हे करता येणार आहे.

नवीन स्थापन होणाऱ्या कृषी वितरण कंपनी एमएसएपीएलला सुरूवातीचे भांडवल म्हणून अडीच हजार कोटी रुपयांचे उपलब्ध करून देण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली