Significant Success in Reducing Infection Rate in Nagpur Rural

 

Significant Success in Reducing Infection Rate in Nagpur Rural

Filariasis is prevalent across 18 districts in Maharashtra, including Nagpur, Chandrapur, Bhandara, Wardha, Gadchiroli, Amravati, Akola, Latur, Dharashiv, Solapur, Jalgaon, Sindhudurg, Nanded, Thane, Palghar, Nandurbar, and Yavatmal. According to the latest report (February 2026), about 75% of the total cases in Maharashtra are concentrated in the Nagpur division. The five most affected districts are Bhandara, Chandrapur, Nagpur, Gadchiroli, and Gondia.

The success rate of the Triple Drug Policy (IDA) is noteworthy. In rural Nagpur, the microfilaria (MF) rate has been reduced from 4.91% in 2014 to less than 1% by 2024 due to this campaign.

Experts state that IDA therapy is more effective in reducing microfilaria (parasites), thereby helping to curb the spread of the disease more quickly. The state government has appealed to citizens to avoid believing in rumors and to take the medicines under the supervision of health workers. Experts have also emphasized that eliminating filariasis is not possible without active public participation.

Target to Benefit 5.5 Million Citizens in the State

 

Target to Benefit 5.5 Million Citizens in the State

Chief Minister Fadnavis said that under the guidance of the Union Health Ministry, a large-scale ‘Mass Drug Administration’ (MDA) campaign is being implemented in 12 states, including Maharashtra. Preventive medicines are administered annually to eligible citizens to stop the spread of the disease. Notably, in selected districts of Maharashtra, the more effective ‘Triple Drug Therapy’ (IDA) is being used instead of the conventional two-drug regimen, helping achieve faster disease control.

Vidarbha region has a high prevalence of filariasis, and special drives are being conducted in districts such as Gadchiroli, Bhandara, and Chandrapur. The state has set a target to provide treatment benefits to around 5.5 million citizens

Accelerating ‘Triple Drug Therapy’ (IDA) Campaign for Elimination of Filariasis

 Accelerating ‘Triple Drug Therapy’ (IDA) Campaign for Elimination of Filariasis

                                             – Chief Minister Devendra Fadnavis

 

Mumbai, March 31: To eliminate Lymphatic Filariasis (elephantiasis) from Maharashtra and across the country, the ‘Triple Drug Therapy’ (IDA)—a combined treatment of Ivermectin, DEC (Diethylcarbamazine), and Albendazole—is being accelerated. The Central Government has set a target to completely eradicate the disease from India by 2027. Chief Minister Devendra Fadnavis stated that the Maharashtra government is actively participating in this mission.

The Chief Minister said that the Union Ministry of Health and Family Welfare has initiated effective measures to tackle neglected diseases like filariasis. Maharashtra was the first state in 2017 to request the Centre to prioritize districts in the Vidarbha region for this treatment. As a result, significant relief is being provided to people in tribal and rural areas of Vidarbha. He added that Maharashtra is fully supporting the Prime Minister’s vision of eliminating filariasis from the country.

 

2 से 5 करोड़ रुपये तक के पुरस्कार

 2 से 5 करोड़ रुपये तक के पुरस्कार

राज्य स्तर पर उत्कृष्ट काम का प्रदर्शन करते हुए प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली जिला परिषद को 5 करोड़ रुपये, द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले को 3 करोड़ रुपये और तृतीय स्थान को 2 करोड़ रुपये दिए जाएंगे। जिला परिषद के बाद पंचायत समिति स्तर पर भी प्रोत्साहन के लिए बड़ी राशि का प्रावधान किया गया है, जिसमें प्रथम स्थान को 2 करोड़, द्वितीय को 1.5 करोड़ रुपये और तृतीय स्थान को 1.25 करोड़ रुपये दिए जाएंगे।

राज्य स्तर पर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले ग्रामीण अस्पताल और उपजिला अस्पतालों को 75 लाख रुपये का विशेष पुरस्कार दिया जाएगा। उप-स्वास्थ्य केंद्रों को प्रथम स्थान के लिए जिला और राज्य स्तर पर क्रमशः 5 लाख और 25 लाख रुपये दिए जाएंगे। वहीं, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को जिला स्तर पर 10 लाख और राज्य स्तर पर 50 लाख रुपये का पुरस्कार दिया जाएगा। इसके साथ ही गांवों को भी जिला, विभागीय (मंडल) और राज्य स्तर पर क्रमशः 25 लाख, 1 करोड़ और 5 करोड़ रुपये तक के पुरस्कार दिए जाएंगे यह अभियान हर साल 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलाया जाएगा, जिससे गांवों को हर साल अपने काम को सुधारने और पुरस्कार प्राप्त करने का अवसर मिलेगा।

0000

२ ते ५ कोटींचे पुरस्कार

 २ ते ५ कोटींचे पुरस्कार

राज्य स्तरावर उत्कृष्ट कामगिरी करीत पहिला क्रमांक मिळवणाऱ्या जिल्हा परिषदेला ५ कोटी रुपये, दुसऱ्या क्रमांकाला ३ कोटी रुपये आणि तिसऱ्या क्रमांकासाठी २ कोटी रुपये दिले जाणार आहेत. जिल्हा परिषदेनंतर पंचायत समिती स्तरावरही प्रोत्साहनासाठी मोठ्या रक्कमेची तरतूद आहे. ज्यामध्ये पहिल्या क्रमांकाला २ कोटी, दुसऱ्या क्रमांकाला १.५ कोटी रुपये आणि तिसऱ्या क्रमांकाला १.२५ कोटी रुपये दिले जाणार आहेत.

 

राज्य स्तरावर सर्वोत्तम ठरणाऱ्या ग्रामीण रुग्णालय आणि उपजिल्हा रुग्णालयांना ७५ लाख रुपयांचा विशेष पुरस्कार दिला जाणार आहे. उपआरोग्य केंद्रांना पहिल्या क्रमांकासाठी जिल्हा आणि राज्यस्तरासाठी अनुक्रमे ५ लाख आणि २५ लाख रुपये दिले जाणार आहे. तर प्राथमिक आरोग्य केंद्रांना जिल्हा स्तरावर १० लाख आणि राज्य स्तरावर ५० लाखांचा पुरस्कार दिला जाणार आहे. त्याचबरोबर गावांनाही पहिल्या क्रमांकासाठी जिल्हा, विभाग राज्य स्तरासाठी अनुक्रमे २५ लाख, १ कोटी आणि ५ कोटी रुपयांचे पुरस्कार दिले जाणार आहेत. हे अभियान दरवर्षी १ एप्रिल ते ३१ मार्च या आर्थिक वर्षाच्या कालावधीत राबवले जाणार असल्याने, प्रत्येक वर्षी गावांना आपली कामगिरी सुधारण्याची आणि पुरस्कार मिळवण्याची संधी मिळणार आहे.

 

सुदृढ गावांना मिळणार ‘आरोग्यसंपन्न गाव’ किताब

 सुदृढ गावांना मिळणार ‘आरोग्यसंपन्न गाव’ किताब

‘माझं गाव, आरोग्यसंपन्न गाव’ या अभियानाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी राज्य स्तरापासून ते ग्रामपंचायत स्तरापर्यंत तीन टप्प्यांवर समित्या स्थापन करण्यात आल्या आहेत. आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर यांच्या अध्यक्षतेखालील राज्यस्तरीय समिती ही अभियानाच्या संपूर्ण प्रक्रियेवर देखरेख ठेवणार आहे. तर आरोग्य विभागाच्या प्रधान सचिवांच्या नेतृत्वाखालील कृती समिती प्रत्यक्ष कामाचे नियोजन करणार आहे. त्याचबरोबर गाव पातळीवर आरोग्याचे मूल्यांकन करण्यासाठी विशिष्ट निकष ठरवण्यात आले आहेत. या निकषांच्या आधारे ७० टक्क्यांपेक्षा अधिक गुण मिळवणाऱ्या गावांना ‘आरोग्यसंपन्न गाव’ म्हणून गौरविण्यात येणार आहे. अशा गावांना स्मृतिचिन्ह, प्रमाणपत्र आणि रोख रकमेचा पुरस्कार देऊन प्रोत्साहित केले जाणार आहे. या संपूर्ण अभियानासाठी राज्य सरकारने ८०.७५ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे. अभियानात उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, गाव, प्राथमिक आरोग्य केंद्र यांना कोट्यवधी रुपयांपर्यंतची बक्षिसे दिली जाणार आहेत.

वैशिष्ट्य म्हणजे उपचारांपेक्षा प्रतिबंधावर भर, हे आहे. ग्रामीण भागातील नागरिकांच्या आरोग्यविषयक सामाजिक

 ‘माझं गाव, आरोग्यसंपन्न गाव’ या अभियानाचे सर्वात महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे उपचारांपेक्षा प्रतिबंधावर भर, हे आहे. ग्रामीण भागातील नागरिकांच्या आरोग्यविषयक सामाजिक वर्तणुकीत सकारात्मक बदल घडवून आणणे आणि त्यांच्यात आरोग्यदायी जीवनशैली रुजवणे हे या मोहिमेचे मुख्य उद्दिष्ट आहे. यामध्ये फक्त आजारांवर उपचार करण्यापेक्षा ते होऊ नयेत यासाठी सार्वजनिक स्वच्छता, शुद्ध पाणीपुरवठा, सांडपाणी व्यवस्थापन आणि पोषण यासारख्या मूलभूत घटकांवरही विशेष लक्ष केंद्रित केले जाणार आहे. संसर्गजन्य आजारांसोबतच बदलत्या जीवनशैलीमुळे उद्भवणारे असंसर्गजन्य आजार, माता-बाल आरोग्य आणि मानसिक आरोग्य यासारख्या विषयांनाही या मोहिमेत सामावून घेण्यात आले आहे. या अभियानात ग्रामपंचायतीपासून ते जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य यंत्रणा सक्रियपणे सहभागी होणार आहेत. गावागावात स्वच्छतेचा आणि आरोग्याचा जागर करून आरोग्यदायी गाव ही संकल्पना राबवण्याचा राज्य सरकारचा प्रयत्न असणार आहे.