वासुदेव गायतोंडे कला जीवन गौरव पुरस्कारांचे वितरण

 वासुदेव गायतोंडे कला जीवन गौरव पुरस्कारांचे वितरण

 

यावेळी मंत्री पाटील यांच्या हस्ते 2023-24 ते 2025-26 या कालावधीतील वासुदेव गायतोंडे कला जीवन गौरव पुरस्कारांचे तसेच विविध कला पुरस्कारांचे वितरण करण्यात आले.

वासुदेव गायतोंडे कला जीवन गौरव पुरस्कार सन 2023-24 साठी शिल्पकार किशोर ठाकूर यांना, 2024-25 चा ज्येष्ठ व्यंगचित्रकार शि.द.फडणीस यांना तर 2025-26 पुरस्कार चित्रकार पद्मश्री वासुदेव कामत यांना प्रदान करण्यात आला. ज्येष्ठ व्यंगचित्रकार फडणीस यांच्या वतीने त्यांच्या कन्या रूपा देवधर यांनी स्वीकारला. ज्येष्ठ कलाकार पुरस्कार चित्रकार विलास शिंदे यांना देण्यात आला.

कला जीवन गौरव पुरस्कारासाठी 5 लाख रुपये आणि सन्मानचिन्ह, ज्येष्ठ कलाकार पुरस्कारासाठी दीड लाख रुपये व सन्मानचिन्ह, तर विभागीय पुरस्कारांसाठी 75 हजार रुपये व सन्मानचिन्ह देण्यात आले. या प्रसंगी विभागीय स्तरावरील 15 पुरस्कारांचेही वितरण करण्यात आले.

65 व्या महाराष्ट्र राज्य कला प्रदर्शनासाठी राज्यभरातून एकूण 1266 कलाकृती दाखल झाल्या होत्या. त्यापैकी 268 उत्कृष्ट कलाकृतींचे प्रदर्शन जहांगीर आर्ट गॅलरी येथे आयोजित करण्यात आले आहे. यावेळी उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री आणि उपस्थित मान्यवरांनी गॅलरीतील प्रदर्शित कलाकृतींची पाहणी केली.

कलाक्षेत्रातील पदविका परीक्षांना बोर्ड परीक्षेचा दर्जा देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय

 संचालनालयाच्या वतीने कलाक्षेत्रातील पदविका परीक्षांना बोर्ड परीक्षेचा दर्जा देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय शासनाने घेतला आहे. या बोर्ड परीक्षांसाठी संचालनालयाशी 200 पेक्षा अधिक संस्था जोडल्या गेल्या आहेत. तसेच सर जे.जे. स्कूल ऑफ आर्ट ला अभिमत विद्यापीठाचा दर्जा मिळावा यासाठी केंद्र शासनाकडे सातत्याने पाठपुरावा करण्यात आला आणि त्याला यशही मिळाले. जे. जे. स्कूल ऑफ आर्ट ही कलाक्षेत्रातील ऐतिहासिक व जागतिक स्तरावर मान्यता प्राप्त संस्था असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

कलाकारांना ईश्वरीय देणगी लाभलेली असते. त्यांच्या सृजनातून चित्रकला, शिल्पकला यांसारख्या विविध माध्यमांतून भारताचे सांस्कृतिक प्रतिबिंब उमटत असते, असेही मंत्री पाटील यांनी सांगितले.

 

आर्थिक प्रगतीबरोबरच कला, क्रीडा आणि साहित्य क्षेत्रातील प्रगतीही महत्त्वाची

 आर्थिक प्रगतीबरोबरच कला, क्रीडा आणि साहित्य क्षेत्रातील प्रगतीही महत्त्वाची

- मंत्री चंद्रकांत पाटील

65 व्या महाराष्ट्र राज्य कला प्रदर्शन प्रसंगी विविध कला पुरस्कारांचे वितरण

 

मुंबई, दि.10:- कोणताही समाज कला, क्रीडा आणि साहित्याच्या विकासामुळेच मोठा होत असतो. आर्थिक प्रगतीबरोबरच या क्षेत्रांतील प्रगतीही तितकीच महत्त्वाची आहे. शासनाने प्रदर्शन आणि विविध पुरस्कारांच्या माध्यमातून कला क्षेत्राला प्रोत्साहन देण्यासाठी महत्त्वाची पावले उचलली असून पुरस्कारांच्या रकमांमध्येही भरीव वाढ करण्यात आली असल्याचे उच्च व तंत्रशिक्षण, संसदीय कार्य मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितले.

65 व्या महाराष्ट्र राज्य कला प्रदर्शन प्रसंगी ते बोलत होते. कार्यक्रमासाठी सर जे.जे. स्कूल ऑफ आर्ट अभिमत विद्यापीठाचे कुलगुरू हीमकुमार चटर्जी, कला संचालनालयाचे संचालक डॉ किशोर इंगळे, पद्मश्री वासुदेव कामत, ज्येष्ठ शिल्पकार किशोर ठाकूर, आदी उपस्थित होते.

राज्य कला प्रदर्शन जहांगीर आर्ट गॅलरी येथे आयोजित करण्यात आले असून यावेळी कला जीवन गौरव पुरस्कार वितरण करण्यात आले.

मोजणी नकाशे, पंचनामे, डिजिटल नकाशे व अक्षांश-रेखांश तपशील ई-मोजणी प्रणालीमध्ये

 मोजणी नकाशे, पंचनामे, डिजिटल नकाशे व अक्षांश-रेखांश तपशील ई-मोजणी प्रणालीमध्ये अपलोड केले जातील. त्यांची छाननी व प्रमाणीकरण उप अधीक्षक भूमि अभिलेख कार्यालयामार्फत करण्यात येईल. दोष आढळल्यास संबंधित परवानाधारक भूमापकावर फेरमोजणी, दंडात्मक अथवा शिस्तभंगाची कारवाई करण्याची तरतूद करण्यात आली असल्याचे महसूल मंत्री बावनकुळे यांनी सांगितले.

 

या धोरणामुळे मोजणी प्रकरणांचा वेळेत निपटारा होऊन नागरिकांना जलद पारदर्शक व दर्जेदार सेवा उपलब्ध होतील तसेच महसूल अभिलेखांचे अद्यावतीकरण व संधारण आणि शासकीय यंत्रणेवरील ताण कमी होईल, महसूल मंत्री बावनकुळे यांनी आपल्या निवेदनात म्हटले आहे.

परवानाधारक भूमापकांकडून

 परवानाधारक भूमापकांकडून पोटहिस्सा, हद्द कायम, बिनशेती, गुंठेवारी, वनहक्क दावे, नगर व गावठाण भूमापन, खरेदीपूर्व मोजणी, पाणंद रस्ते मोजणी आदी कामे उप अधीक्षक भूमि अभिलेख यांच्या नियंत्रणाखाली केली जाणार आहेत. मात्र शासकीय व निमशासकीय जमिनीवरील अतिक्रमण, क्षेत्र दुरुस्ती, एकत्रीकरण किंवा पुनर्मोजणी योजनांशी संबंधित मोजणी करण्यास त्यांना मनाई राहणार आहे, असे महसूल मंत्री बावनकुळे यांनी नमूद केले.

 

मोजणी नकाशे, पंचनामे, डिजिटल नकाशे व अक्षांश-रेखांश तपशील ई-मोजणी प्रणालीमध्ये अपलोड केले जातील. त्यांची छाननी व प्रमाणीकरण उप अधीक्षक भूमि अभिलेख कार्यालयामार्फत करण्यात येईल. दोष आढळल्यास संबंधित परवानाधारक भूमापकावर फेरमोजणी, दंडात्मक अथवा शिस्तभंगाची कारवाई करण्याची तरतूद करण्यात आली असल्याचे महसूल मंत्री बावनकुळे यांनी सांगितले.

 

या धोरणामुळे मोजणी प्रकरणांचा वेळेत निपटारा होऊन नागरिकांना जलद पारदर्शक व दर्जेदार सेवा उपलब्ध होतील तसेच महसूल अभिलेखांचे अद्यावतीकरण व संधारण आणि शासकीय यंत्रणेवरील ताण कमी होईल, महसूल मंत्री बावनकुळे यांनी आपल्या निवेदनात म्हटले आहे.

00000

२०० परवानाधारक भूमापकांच्या मदतीने राज्यातील ज्या १७ तालुक्यांमध्ये मोजणी प्रकरणे दीर्घकाळ प्रलंबित

 २०० परवानाधारक भूमापकांच्या मदतीने राज्यातील ज्या १७ तालुक्यांमध्ये मोजणी प्रकरणे दीर्घकाळ प्रलंबित आहेत त्या ठिकाणी प्रथम नियुक्ती करून प्रलंबित प्रकरणांचा तातडीने निपटारा करण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे, असे महसूल मंत्री  बावनकुळे यांनी सांगितले.

 

तसेच राज्यातील प्रत्येक महसूल विभागातील तीन तालुके अशा एकूण १८ तालुक्यांमध्ये पोटहिस्सा मोजणीचा पथदर्शी प्रकल्प राबविण्यात येत आहे. या प्रकल्पासाठी पाच खासगी संस्थांची नियुक्ती करण्यात आली असून त्यांच्या भूमापकांचे एक आठवड्याचे प्रशिक्षण १० मार्च २०२६ पासून सुरू होत आहे.

 

प्रशिक्षणानंतर दोन खासगी भूमापक व भूमि अभिलेख विभागाचा एक भूमापक अशी संयुक्त टीम तयार करून निवडलेल्या १८ तालुक्यांमध्ये पोटहिस्सा मोजणी प्रकल्प सुरू करण्यात येणार आहे,  असेही महसूल मंत्री बावनकुळे यांनी सांगितले.

भूमि अभिलेख विभागातील प्रलंबित मोजणी प्रकरणे तातडीने निकाली काढण्यासाठी परवानाधारक भूमापकांची

 भूमि अभिलेख विभागातील प्रलंबित मोजणी प्रकरणे तातडीने निकाली काढण्यासाठी परवानाधारक भूमापकांची परवानाधारक अभिकरणामार्फत नियुक्ती करण्यात आली आहे. दि. ६ मार्च २०२६ रोजी २०० परवानाधारक भूमापकांच्या नियुक्तीसाठी दोन परवानाधारक अभिकरणांना कार्यारंभ आदेश देण्यात आले असल्याची माहिती मंत्री मंत्री बावनकुळे यांनी दिली.

 

जिल्हास्तरावर जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमून प्रत्येक जिल्ह्यात खासगी परवानाधारक भूमापकांची नियुक्ती करण्याचे नियोजन असून त्याबाबतची कार्यपद्धती लवकरच जाहीर करण्यात येणार आहे. हे परवानाधारक भूमापक दोन आठवड्यांचे प्रशिक्षण पूर्ण करून ३० मार्च २०२६ पासून भूमि अभिलेख विभागाच्या कामासाठी उपलब्ध होणार आहेत.

 

या २०० परवानाधारक भूमापकांच्या मदतीने राज्यातील ज्या १७ तालुक्यांमध्ये मोजणी प्रकरणे दीर्घकाळ प्रलंबित आहेत त्या ठिकाणी प्रथम नियुक्ती करून प्रलंबित प्रकरणांचा तातडीने निपटारा करण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे, असे महसूल मंत्री  बावनकुळे यांनी सांगितले.